ओली सरकारको वर्षदिन: पक्ष–विपक्ष

सरकारको कामको समीक्षा दिनदिनै भएकै हुन्छ । हाम्रो प्रचलन बनेको छ– पहिलो सय दिन र वर्षदिन । सय दिन विरुवाको पात हेर्ने– चिल्लो देखिन्छ कि खस्रो । एक वर्ष– विरुवा कसरी हुर्किंदैछ, हाँगाविँगा कता कता हाल्दैछ ।

हामीले वर्षदिनको सरकारै नदेखेको वा धरमर धरमर धरमरको वर्षदिनभन्दा बढी देख्न नपाएको निकै दशकभन्दा बढी भयो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनको एक दशमा नौ वटा सरकार बनेछन् ।

त्यसैले वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा लेखक, समीक्षक आलोचक, समर्थक सबै आआफ्नो ढंगले रोमाञ्चित र उद्वेलित हुनु स्वाभाविक छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ, यो खुशीको कुरा हो । सरकारको समीक्षामा आशा र निराशाका दुवै पक्ष उत्तिकै प्रबलरूपमा प्रकट भइरहेका छन् । कार्यप्रगतिका हिसाबले बितेको एक वर्ष त्यति निराशाजनक छैन तर आलोचनाहरूको ओइरो छ । वर्ष दिन नपुग्दै सरकार परिवर्तनले हुने अस्थिरता, तीन तहका ठूला निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकाल लगायतका कारणले मुलुक अस्तव्यस्त नै थियो । अस्तव्यस्त अवस्थामै सम्पन्न निर्वाचनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार दियो जो शक्तिशाली र स्थिर मानियो ।

सरकारले आलोचना–समर्थन तथा आशा–निराशाहरूको मूल आधार त्यही दुई तिहाई बहुमत हो ।

समर्थन र आशाका स्वरुहरू सत्ताको पक्षबाट सधैँ चर्को सुनिन्छन् । अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेका नारा र सरकारले सुरु गरेको केही नयाँ कार्यक्रहरूले यो पक्षको स्वर बलियो बनाउन मद्दत गरेको छ ।

आलोचना र निराशाका स्वरहरू दुई पटोबाट सुनिने गरेको छ । एक– जनमतबाट प्राप्त दुई तिहाइ बहुमतको राजनीतिक शक्ति अनुसार सरकारले काम गर्न सकेन । दुई– सरकार दुई तिहाइ बहुमतको दम्भले प्रधानमन्त्री ओलीका पाइला अधिनायकवादतिर अघि बढ्दैछन् ।

केही आशाको सकारात्मक पाटोतिर हेरौँ ।

एक वर्षमा सरकारले दीर्घकालीन महत्वका केही काम गरेको छ,जसको परिणाम देखिन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उत्तरी छिमेकी चीनसँग समुद्रसम्म पुग्न पाउने गरी पारवहन सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता भयो तर उनी अपदस्थ भएसँगै बाँकी काम थाँती रह्यो । दोस्रो कार्यकालमा सम्झौताको प्रोटोकल टुंग्याएर हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसारको परिणाम देखिन केही लामै समय लाग्नेछ तर चीनसँगको पारवहन सम्झौता साहसिक कदम हो । नेपालको राजनीति र छिमेकसँगको सम्बन्धमा कालान्तरमा यो एउटा ऐतिहासिक कदम ठहरिनेछ ।

दक्षिणी छिमेकी भारतसँग भएको ऊर्जा बैंकिङसम्बन्धी सहमति नेपालका लागि कम महत्वको छैन । नेपालले जलविद्युत उत्पादनमा निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ– दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट । आन्तरिक खपतबाहेकको विद्युतको बजारमै धेरैलाई शंका छ । भारतले नेपाली विद्युत प्रयोग गर्ने गरी भएको यो सहमति र भारत हुँदै अर्को मुलुकसम्म निर्यात हुन सक्ने सुविधा नेपालको आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन महत्वको सावित हुनेछ ।

संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र बनाउनुपर्ने कानुनहरू बन्नै पथ्र्यो, पूर्ववर्तीहरू दोष दिएर मात्रै हुने थिएन । नबनाउनु सरकारको ठूलो असफलता हुन्थ्यो । गत असोज २ गतेसम्ममा बनिसक्नुपर्ने मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकार सफल भयो । यद्यपि समयसीमाको चापले पर्याप्त छलफल हुन पाएन, कानुनमा त्रुटिहरू छन् भन्ने गुनासो र टिप्पणीहरू हुने गरेको छ । यसमा सरकारले सुविधा पायो समयको चाप र पूर्ववर्ती सरकारको अकर्मन्यताको । अब यही फागुन २१ सम्ममा केही कानुनहरू बन्नुपर्ने छ, केही संशोधन हुनुपर्ने छ । संशोधनको प्रक्रिया संसदमा पुगेको छ । नयाँ कानुनका लागि मस्यौदाहरू तयार भएका छन्, हुँदैछन् । यसमा पनि सरकारले समयको चापको सुविधा लिनेछ । कानुनहरू तयार हुनेछन् ।

विकास निर्माणमा देखिने गरी केही काम भइरहेको छ,यद्यपि सबै यही सरकारले सुरु गरेको होइन । राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रूतमार्ग, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका केही काम नयाँ होइनन् । रेल, पानी जहाज आदिमा अघि बढेको कदम पनि सकारात्मक संकेत हो । यी काममा भएको प्रगतिले यही सरकारको सफलता देखाउनेछ । सरकारले देखिनेगरी गरेको र उच्च महत्वका साथ प्रचार गरेको अर्को कार्यक्रम हो सामाजिक सुरक्षा । यो कार्यक्रमको आधार यही सरकारले तयार गरेको होइन । भव्य तयारी र प्रचारप्रसारका साथ सुरुवातको घोषणा भने यही सरकारले गरेको हो । सरकारको महत्वाकांक्षाअनुसार व्यावहारिक सफलता हासिल भए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम गरिखाने वर्गको हितमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ । अहिले नै फुर्किने बेला भइसकेको छैन । कदम अघि बढेको छ, खुशीको कुरा हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र बेरोजगारलाई निर्वाहभत्ता पनि निकै महत्वका साथ प्रचार भएको छ । यसको व्यावहारिक पाटो उजागर हुन कम्तीमा चालु आर्थिक वर्षभरि कुर्नुपर्ने भए पनि यो एउटा सकारात्म संकेत हो ।

आर्थिक क्षेत्रमा सरकार, निजी क्षेत्र, विपक्ष र आलोचकहरूका फरक फरक धारणा छन् । सरकारले अभूतपूर्व प्रगति देखिने तथ्यांकहरू पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएर प्रगतिको फेहरिस्त पेश गरे । यसमा सरकारले तथ्यांकहरू ढाँटेको आरोप लागेको छ तर विश्वनसनीय ढंगले खण्डन हुन सकेको छैन । तथ्यांकलाई तथ्यांकले नै खण्डन गरेको हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदर र मूल्यवृद्धिदर विगतको तुलनामा सकारात्मक देखाउने तथ्यांकहरू छन् । विगतमा साविक एमालेका अर्थमन्त्रीहरूका तुलनामा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक क्षेत्रका धेरै विकृति रोक्नेगरी बजेट पेश गरे । यसवापत उनले आफ्नै दलभित्र आरोपहरू खेप्नुप¥यो । ओलीको पहिलो कार्यकालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग तुलना गरेर उनलाई नालायक सावित गर्ने प्रयास भयो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमत गराउन नसकेका भए सम्भवतः खतिवडाले त्यति आलोचना हुनेगरी बजेट पेश गर्ने आँट गर्ने थिएनन् ।

जुनसुकै पार्टीको होस्, नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचनबाट खडा भएको एकल बहुमतको सरकारसँग आमनागरिकमा निकै ठूलो अपेक्षा हुने नै थियो । अझ ओलीले त आफ्नो पहिलो कार्यकाल र निर्वाचन अभियानमा जगाएको आशा र भरोसाले उनी स्वयम्ले पनि नसोचेको परिमाणमा अपेक्षाको थुप्रो लगाइदियो । कस्तो भने समृद्धि भन्थे त खोइ ? सुखी नेपाली भन्थे त खोइ ? अब देशको विकास हुन्छ भन्थे त खोई ? यस किसिमले निराशाका स्वरहरू सुनिन थाले, मानौँ ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहणसँगै किस्तीमा राखेर समृद्धि, खुशी र विकास बाँड्नेछन् ।

सरकारले गर्ने केही काम प्राकृतिक नियमअनुसारै आफैँ हुँदै जान्छ । राणाकालमा पनि चाहेर वा नचाहेर केही काम भयो । तीस वर्षको पञ्चायतले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडकलगायतमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल ग¥यो । पञ्चायतको तीस वर्षमा जति काम भयो त्यसको एकछेउ पनि एक शताब्दिभन्दा लामो राणाकालमा भएन । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा जति काम भयो त्यो पनि विगतको तुलनामा अभूतपूर्व थियो । दश वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको अर्को दशकको संक्रमणकालमा पनि आफ्नै ढंगले प्रगति भइरह्यो जो प्रविधि र विश्वव्यापी प्रभावले ल्याएको थियो । विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको आकार पनि त्यहीअनुरूप बढ्यो ।

थुपै्र कमी कमजोरीका बीच वर्तमान सरकारले एक वर्षमा दिगो विकासका लागि केही आधारहरू खडा गरेको छ । यो सकारात्मक र आशलाग्दो पक्ष हो । सामाजिक र राष्ट्रिय महत्वका अरू पनि केही काम भएका छन्, जो यही सरकारले गरेको हो ।

संघीय शासनप्रणाली हाम्रालागि नौलो प्रयोग हो । केन्द्रीकृत अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहसम्म निक्षेपण गर्दै जानुछ । यो पनि रातारात हुने होइन । प्रयोग र अनुभवले खारिँदै जाने हो । अधिकार निक्षेपणमा ओली सरकार अलिक बढी नै अनुदार हुन खोजेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । प्रदेश २ सरकार त स्थायी विपक्षका रूपमा छँदैछ । नेकपाकै मुख्यमन्त्रीहरूले समेत प्रधानमन्त्री ओलीप्रति प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा असन्तोष प्रकट गर्दै आएका छन् । अधिकार निक्षेपण गर्दै जाने विषयमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दृष्टिकोण र सोच होला तर उनले समन्वय गर्न सकेका छैनन् ।

दैनिक प्रशासनिक काम र विकास निर्माणका दृष्टिले सरकारको एक वर्ष सकारात्मक छ । केही पनि भएन भनेर निराशामा छटपटाउनुपर्ने अवस्था छैन ।

यति हुँदाहुँदै कार्यशैलीमा केही निराशाजनक अवस्थाहरू देखापरेका छन् ।

केही निराशाको सकारात्मक पाटोतिर हेरौँ ।

सरकार आलोचना सुन्नमा बेहद अनुदार हुँदै गएको छ । निर्मला पन्तको घटना र डा. गोविन्द केसीका अनशनमा प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले पदीय गरिमामाथि प्रहार गरेको छ । संसदमा विपक्ष छ तर सरकारले विपक्षको अस्तित्व अस्वीकार गरेको संकेत दिएको छ । यसको सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो संवैधानिक परिषदको पछिल्लो बैठक जसले विपक्षी नेताको अनुपस्थितिमै पाँच वटा संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय ग¥यो । विपक्षी नेताले बैठकको सूचनै नपाएको आरोप लगाएका छन् तर परिषदका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले नसुनेझैँ गरेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिका दृष्टिले यो निराशाजनक अवस्था हो ।

लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिको मान हुन्छ तर प्रधानमन्त्री स्वयम्को अभिव्यक्तिमा अपमानबोध हुन्छ । व्यक्तिले गरेका प्रश्न र व्यक्तिको आलोचनात्मक चेतमा प्रधानमन्त्रीले नै सोझै प्रहार गर्न थालेका छन् र त्यो आलोचनात्मक चेतलाई समृद्धिविरोधी देख्नथालेका छन् । जब प्रधानमन्त्री नै व्यक्तिको आलोचनात्मक चेतमा यति अनुदार र असहिष्णु छन् भने उनका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटा के भन्छन् त्यो छुट्टै महत्वको कुरा होइन । आज प्रधानमन्त्री र उनका वरिष्ठ मन्त्रीहरू हरेकजसो कुरामा मिडिया र आलोचनात्मक चेतका विश्लेषकहरूमाथि खनिने गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकार निर्विरोध र अनालोच्य रहँदैन । आलोचनाहरू सरकारलाई उचित मार्ग समाउन मद्दत गर्ने दृष्टिहरू हुन् । आज वाक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा बढी उपयोग कसैले गरेको छ भने त्यो प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरूले नै गरेका छन् ।

हिमाल खबरपत्रिका सँगको अन्तवार्ता (२७ माघ–४ फागुन) मा प्रधानमन्त्री ओलीले एक जना पूर्वप्रधानन्यायाशीले सरकारको आलोचना गरेको विषयमा यस्तो जवाफ दिएका छन्–

‘कहिले लड्नुभयो उहाँहरू लोकतन्त्रका खातिर ? हामी हौँ लोकतन्त्रका लागि लड्ने ।’

अर्को एक प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ–

‘नेपाली समाज कहाँ छ विरोधमा ? अलिकति मान्छे जो हल्ला गरिरहेछन् तिनै हुन् र नेपाली समाज ? जुन झुट, भ्रम र जनता अलमल्याउने कुरा भइरहेको छ, ती जनताको तहबाट आएकै होइनन् ।’

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सामान्य होइन । निकै खतरानक हो । आफ्ना समर्थकबाहेक अरू कसैको पनि आवाज नसुन्ने धम्की हो । विपक्षी स्वरमाथि अनुदारमात्रै होइन, निषेध हो ।

यो पनि भनिहालौँ, वाक स्वतन्त्रता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि पनि हो ।

सरकारले संसद होस् कि, अदालत वा अर्को कुनै संवैधानिक निकाय, सबैलाई आफ्नो आदेशमा चल्ने मन्त्रिपरिषदको शाखा कार्यालयका रुपमा विकास गर्न खोजेको छ ।

कुनै सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारका कारणले, कुनै फेसबुक, ट्वीटर वा अर्को कुनै इन्टरनेटमा लेखेका कुराले समृद्धि र विकास भएन जस्तो गरी नियन्त्रणको प्रयास गर्दैछ ।

राम्रा कामको आवरणमा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतामाथि अतिक्रमण धेरै दिन टिक्दैन । सरकारको कार्यशैली र आगामी दिशाका केही छनकहरू सत्तारुढ नेकपाकै नेता तथा प्रधानमन्त्रीकै सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै उठाएका केही प्रश्नहरूले दिएका छन् । त्यसमा आन्तरिक शक्ति संघर्षको एउटा पाटो होला तर उनले उठाएका प्रश्नहरू सार्वजनिक हुन् । आलोचनाको चेतलाई समृद्धि विरोधीका रूपमा कटाक्षका साथ प्रस्तुत गर्ने र अहिलेको लोकतन्त्र आफू र आफ्नैमात्रका संघर्षको प्रतिफल हो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति उनीभित्र दबेको एकल शासनाधिकारी हुने आकांक्षाको प्रकटीकरण हो ।

र, दुई तिहाइको सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने आलोचना प्रधानमन्त्री ओलीको त्यही एकल शासनाधिकारी हुने आकांक्षाको आगोमा घिउ हो । संविधानतः दुई तिहाइ बहुमतले गर्ने निर्दिष्ट कामबाहेक साधारण एकल बहुमत र दुई तिहाइ मतमा केही पनि फरक छैन । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले केही गर्न सकेन भनेर दुई तिहाइ बहुमतले गर्ने निर्णयका लागि अग्रसर हुन आह्वान गर्ने गल्ती कम्तीमा मुख्य विपक्षी दलले नगरोस् ।

www.saralpatrika.com बाट साभार