MENU
 सामुदायिक वनमाथि एकसरो बहस  
 : 95 views
-सुभाषचन्द्र देवकोटा   Feb 08, 2019

अबको सामुदायिक वन अभियान अतितका उपलव्धीहरुको गाथा गाएर मात्र अघि बढ्न सक्दैन । बदलिँदो सन्दर्भमा सामुदायिक वन अभियानको पुरातन अबधारणा, पद्यती र प्रकृयाहरुलाई समय सापेक्ष परिस्कृत र परिमार्जन गर्नु नितान्त जरुरी छ । अब पनि सामुदायिक वन अभियानलाई ३५ बर्ष अघिको यथास्थिको आँखाले हेर्नु भनेको यसको गतिशिलतालाई नबुझ्नु नै हो ।

 

-सुभाषचन्द्र देवकोटा

 

नेपाललाई सगरमाथा र बुद्ध जन्मेको देश भनेर मात्र होइन । आजकल संसारभारका वातावरण संरक्षण विद्हरुले सामुदायिक वनको देश भनेर पनि चिन्न थालेका छन् । बर्षेनी हजारौं पर्यटकहरु जसरी बुद्ध जन्मेको पवित्र स्थल लुम्बिनी दर्शन र सगरमाथा अबलोकन गर्न भनेर नेपाल आँउने गर्दछन्, त्यसैगरी आजकाल बर्षेनी हजारौं संख्यामा वातावरण संरक्षण विद्हरु, अनुसन्धान कर्ताहरु, जिज्ञासु र वातावरणीय पर्यटकहरु सामुदायिक वन र नेपालको जैबिक विविधता हेर्न, बुझ्न नेपाल आउने गर्दछन् ।

जसबाट सरकारले मनग्य राजस्व पनि उठाइरहेको छ । तर गैंडा लगायत हजारौं किसिमका जैविक विविधताहरुको बासस्थानको रुपमा परिचित सामुदायिक वन भने सरकारको लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताको बिषय कहिल्यै भएन । न त समुदायहरुले दुखजिलो गरेर हुर्काएका ती सामुदायिक वनहरु राजनैतिक दलहरुका लागि चर्चाका विषय नै बन्ने गरेका छन् ।

आज देशभर करिव २३ हजार उपभोक्ता समूहहरुले स्वतःस्फूर्त स्वंसेवी रुपमा देशको कूल वन क्षेत्र मध्ये ३३ वन, सामुदायिक वनको रुपमा संरक्षण, सम्वद्र्धन गरिरहेका छन् । उपभोक्ताहरुले सामुदायिक वनहरुको संरक्षणमा पु्याएको योगदानको आर्थिक लेखा जोखा गर्ने हो भने सरकारले दुई चार बर्षको लागि छुटयाउने बार्षिक बजेटको हिसाब भन्दा बढी हुन सक्छ ।

नेपाली जनताको पौरख र नेपाली मौलिकताको सामुदायिक वन बिकास अभियान र यसको सिकाई नेपालको लागि मात्र नभए आज बिश्व कै लागि समेत अनुकरणीय साबित भएको छ । यो हामी सबै नेपालीको लागि गौरबको बिषय पनि हो ।

सामुदायिक वन अभियानले तीन दशकको लामो अवधि पार गरिसकेको छ । यसबाट थुप्र्रै उपलव्धीहरु प्राप्त पनि भएका छन् । देशमा हरियाली बढको छ । जैविक विविधता संरक्षण भएको छ । स्थानीय सामुदायहरुको आर्थिक तथा सामाजिक शशक्तिकरणमा उल्लेखनिय योगदान पुग्नुको साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बाटोघाटोहरु लगायतका स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा सामुदायिक वनहरुको भूमिका अतुलनिय रहदै आएको छ । यसको अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनले ल्याएको विश्वव्यापी प्रभावको न्यूनिकरण र अनुकुलनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएको कारण सामुदायिक वनको महत्व झनै वढेर गएको छ ।

तथापी, यस्ता महत्वपूर्ण उपलव्धीहरुको वावजुद वनको उत्पादकत्वमा वृद्धिगरि वन पैदावर जन्य बस्तुहरुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने । वन व्यवस्थापनलाई सुशासित र मर्यादित बनाउँदै स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्ने तथा हरित उद्यमको माध्यबाट रोजगारी सृजना गर्ने जस्त विषयहरु आजका जल्दा बल्दा सवालहरु हुन् ।

सामुदायिक वन आज चुनौतीहरुको पहाडहरुमाथि उभिएको छ । देशमा आएको राजनैतिक र सामाजिक परिवर्तनले कतिपय परम्परागत सामाजिक ढाँचाहरु बदलिई सकेका छन् । बैदेशिक रोजगार र बसाईसराइको कारण पनि हाम्रा सामाजिक संरचना र मान्यताहरु बदलिएका छन् । कतिपय ठाउँमा मान्छेहरुले दाउराको विकल्पमा गोवर ग्याँस, एलपी ग्याँस र सुधारिएको चुलाहरुको प्रयोगले दाउराको लागि बनमाथिको निर्भरता घट्दै गएकोछ ।

बाटोघाटो लगायत पूर्वाधारहरुको बिकास र मान्छेको व्यावसाय, खानपान र रहनसहनमा आएको परिवर्तनले वन उपयोग गर्ने विधि तरिका र आबश्यकताहरु समेत बदलिन पुगेकाछन् । यसको अलावा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरको कारण हाम्रा वनहरुबारे अन्तराष्ट्रिय समुदायहरुको समेत धारणााहरुमा परिवर्तन आएको छ ।

अबको सामुदायिक वन अभियान अतितका उपलव्धीहरुको गाँथा गाएर मात्र अघि बढ्न सक्दैन । बदलिदो सन्दर्भमा सामुदायिक वन अभियानको पुरातन अबधारणा, पद्यती र प्रकृयाहरुलाई समय सापेक्ष परिस्कृत र परिमार्जन गर्नु नित्यान्त जरुरी छ । अब पनि सामुदायिक वन अभियानलाई ३५ बर्ष अघिको यथास्थिको आँखाले हेर्नु भनेको यसको गतिशिलतालाई नबुझ्नु नै हो ।

तर विडम्बना, देशमा आएको राजनैतिक परिवर्तन र  समाजिक आर्थिक, शासकिय ढाँचामा यस परिवर्तनले पारेको प्रभावको आधारमा सामुदायिक वनलाई पुर्नसंरचना गर्ने सार्थक प्रयासहरु प्रभावकारी देखिएको छैन । सामुदायिक वन अभियानले अज पनि देशमा आएको राजनैतिक, सामाजिक परिवर्तनको गतिलाई पक्रन सकिरहेको छैन । उही वन विकास गुरु योजना,२०४७ र वन ऐन, २०४९को दफाहरुमा अल्झिएको छ ।

तर अब सामुदायिक वन अभियानलाई आजको यथार्थमा परख्नु, हेर्नुपर्दछ । सामुदायिक वनलाई  व्यावसायिकण गर्दै, तल्लो तटीय र उपल्लो तटीय बीचको जैविक सम्पर्कलाई प्रतिस्थापन गर्ने  तथा बातावरणीय सेवा भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सीमान्तकृत समुदायहरुको आर्थिक शशक्तिकरणको सम्भावनाहरुको प्रबद्र्धन गर्नुपर्दछ ।

साथै, वनमाथि आश्रित समुदायहरुको स्रोतमाथि अर्थपूर्ण पहूँच र निर्णय प्रकृयाहरुमा उनीहरुको संलगनताको निश्चितताको लागि सकारात्मक वातावरण बनाउनु पर्दछ । अन्यथा सामुदायिक वनको मनचिन्ते माला जपेर मात्र न त सामुदायिक वनको श्रीबृद्धि गर्न सकिन्छ, न त सामुदायिक वनबाट देशको संबृद्धिको अभियानमा अपेक्षकृत सहयोग पु्याउन सकिनेछ ।

अब पनि सामुदायिक वन अभियानलाई ३० को दशको प्रारम्भकालिन मान्यता कै आधारमा अघि बढाउन खोज्नु भनेको यस अभियानमाथि अन्तरघात गर्नु बराबर हो । तसर्थ, बिगतमा भए गरेका राम्रा अभ्यास र नतीजाहरुलाई सामुदायिक सम्पत्तिको रुपमा जगेर्ना गर्दै देशको मौजुदा सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक ढाँचा सापेक्ष सामुदायिक वनको पनि पुर्नसंरचना गर्नुपर्दछ । सामुदायिक वन अभियानले आजको यथार्थ धरातलमा उभिएर आफ्नो उद्धेश्य, लक्ष र गन्तव्यको निर्धारण गर्न अब ढिलार्इ गर्नु हुदैन ।

यी सबै कार्यको लागि बाधक बनेका हाम्रा परम्परावादी, संरक्षण मुखि सोच र यस्ता सोचहरुलाई बढावा दिने मौजुदा नीति, नियमहरुको फेरबदल गर्नै पर्दछ । यसका लागि सामुदायिक वन अभियान कर्मी तथा यस क्षेत्रका बिज्ञहरुले गम्भिर समीक्षा गर्नुपर्दछ ।

सामुदायिक वन हाम्रो आफ्नै मौलिक धरोहर भएकोले यसको बिकासका लागि योगदान । नेपाली मूल्य, मान्यता र समाजिक साँस्कृतीहरूको जगमाथि फैलिएको सामुदायिक वन अभियान हाम्रो आफ्नै मौलिक धरोहर भएकोले यसको बिकासका लागि योगदान दिनु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो ।

जे भए पनि सामुदायिक वन हुने खानेहरुले हुदाँ खानेहरुलाई शासन गर्ने कानुनी औंजार चाही बन्नु कदापी हुँदैन । चेतना भया ।

 

Comments

NIC Asia