MENU
सरकारको रातो कार्पेटमा सिके राउतका बिखण्डन रोज्ने पाइला
 : [views]
संजिव कार्की   Mar 12, 2019

किन यति सस्तो र हल्का बनाइयो राज्यको आधिकारिक दस्ताबेज ? सिके राउतलाई बैधानिक बाटोमा हिडाउने नाममा गम्भीर त्रुटी असावधानी र हेलचेक्र्याइँ किन गरियो ? सम्झौतामा प्रयुक्त भाषा शैली र असाबधानी क्षमा योग्य हुन पनि सक्छ यदि सम्झौताको नियत ठिक र अन्तर्य सहि हो भने तर शंका कतै सम्झौता बदनियत पुर्वक आएको त छैन ? इमान्दार प्रयासका बाबजुत हुने त्रुटी सधै क्षमायोग्य हुन्छन तर बेईमानिलाई इमान्दारिताको जलपले ढाक्यो भने त्यसको दृश्य तत्काल देख्नमा सुन्दर तर परिणाम भयावह पनि हुनसक्छ । 

 

 

‘नेपाल हाम्री आमा होइनन, नेपाल हाम्रो रगत चुस्ने बोक्सी हुन जसले हाम्रो भूमि,अनाज र अधिकार खोसी रहिन र बदलामा दासता, अभाव , अपमान र गरिबी दिइरहिन ‘प्रस्तुत भनाइप्रति विगतको कुकर्म प्रति ,नेपाल प्रतिको दुर्वाच्य प्रति अलिकति पनि पश्चाताप ,खिन्नता र दुख अपशोच बिना सीके राउतको अभिव्यक्ति आफैमा रहस्यमय र कौतुकतापूर्ण थियो । उनले जे बोले जसरी बोले त्यहा बिखन्डन र विभाजनलाई त्यागेको,छोडेको र त्यो गलत थियो भन्ने आत्मस्वीकारोक्ति पाइन्न । आत्मालोचना भेटिन्न । नेपाल प्रतिको बिष बमन र आपत्तिजनक,उग्र र क्षुद्र गालि अपमान र तेजोबोधको क्रियाकालाप प्रति पश्चाताप र क्षमा याचनाको लेस मात्र पनि कहिकतै प्रकट भएन ।

 

सन्देह लाग्ने कुरा यहि हो । बरु आफु र आफ्नो पार्टी प्रति नरम नीति लिएकोमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु क्रमश स्वर्गीय शुशील कोइराला, बाबुराम, प्रचण्ड, शेरबहादुर र बहालवाला केपी सम्मको चलाखीपुर्वक प्रसंसा गरेर आगामी दिनमा पनि नरम रहन आग्रह पूर्ण अन्तर्य बोले । आफुलाई शान्तिवादी आन्दोलनका रणनीतिकार र गौतम बुद्दको सन्तान अनि मेरिगोल्ड र रोज थ्यौरीका अनुयायी भन्न भ्याए । प्रारम्भ देखि नै राज्य बिखन्डन,बिभाजन र खण्डीकरणको खतरनाक चिन्तन गरेर सो प्राप्तीको अभियानमा लागे पनि यिनले शान्तिपूर्ण मार्ग र बिधि अनि लोकतान्त्रिक अभ्यास जनमत संग्रहलाई आफ्नो अभिस्ट बनाए घोषित नीतिको रुपमा ब्याख्या विश्लेषण गरे ,वकालत गरे । शान्ति प्रिय मार्ग भए पनि उदेश्य भयानक द्रोही र राज्य विभाजनको हदमा रह्यो तसर्थ यिनका कुनैपनि गतिबिधि क्षम्य र सामान्य होइनन छैनन् र देखिएनन । आफ्नो घोषित नीति लक्ष्यमा परिवर्तन गरेको , बिराएको बाटोबाट सु बाटोमा आएको यिनले दस्ताबेजमा स्वीकार गरेको भनिए पनि ( दस्ताबेज ११ बुंदे सम्झौता पत्र ) प्रधानमन्त्री साक्षी राखेर गरिएको भाषणमा त्यो छनक कतै देखिएन ।

 

सिकेले बाटो फेरेको हुन सक्छन तर नियत फेरेको भन्न अरु केहि समय राजनीतिको गंगामा पानी बहेको हेर्नै पर्ने हुन्छ । उम्कन जति सजिलो छ अब पून पुरानै गतिबिधि र गन्तब्यमा यात्रारत हुन सजिलो छैन । यात्रा र गन्तब्य त पहिले पनि सजिलो रोजेको हैन ,रोजाईएको हैन तर पनि असजिलो बाटो हिडेर सजिलोको लागि स्पेस बनाएका हुन् या असजिलो बाटो नै हिडाइन्छन, हिडीरहन्छन अझै त्यो हेर्न बाकि नै छ उनी स्पस्ट नभए सम्म सबै किसिमका अड्कल ,अन्दाज र पण्डित्याईलाई शंका गरेर बोल्ने लेख्ने अन्दाजिफिकेशन गर्ने मौका रहन्छ । सीके सामान्य ढंगले बोले तर संकेत यहि हो भनेर समग्रमा दिएनन पनि ,दिए पनि ।

 

सम्झौताको बुँदा नम्बर १ मा जे लेखिए पनि सो मुताबिक अभिव्यक्तिमा मत प्रकट भएन बिचमा बसेर बोले स्पष्टरुपमा आफ्नो पोजिसन बताएनन तर यसो भनेर सम्झौताको आफ्नै ढंगले व्याख्या गरे ,परिभाषा फेरे बार्तामा राज्य पक्षले पनि स्वीकार गरेको छ कि जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिकव्यवस्था द्वारा समस्यालाई निवारण गर्ने । हाम्रो माग पनि त्यहि हो । हाम्रो नारा नै छ ,अब कि बार एक ही माग जनमत संग्रहका ।’ राज्य पक्षले बुँदा नम्बर दुईमा नेपाली जनतामा निहित त्यो संप्रभुतालाई स्वीकार गर्दै हामीलाई राजनीतिक स्पेस दिनु भएको छ, कि जे चाहिन्छ त्यो जनमत बाटै जनताले लिए हुन्छ , अन्यथा अर्थ लगाउने प्रयास नगरौ । ‘’जनता सर्वोपरी हो जनता जनार्दन हो , न्यायाधिश हो तर राज्यसंग केहि अपबाद पनि रहन्छ ।

 

राज्य बिखन्डन र विभाजनको फैसला आग्रह अनुरोध र बलजफ्ती कुनै पनि देशको राज्य निर्देशक सिद्दान्त हुदैन संविधानले सो प्राबधान राख्दैन । सिकेले आफ्नो मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री , गृहमन्त्री गृहसचिवलाई अघिल्तिर राखेर जनताले जे चाहन्छन , जे चाहिन्छ भनेको अर्थ के हो ? चन्द्र कान्तले किन भनेनन् हामीले हिजो भनेको यो हो, हिजो चाहेको यस्तो थियो अब यस्तो चाहन्छौ, अबको गन्तब्य यो हो हामी यसरी यता पुग्न खोज्दैछौ ? हामीले हाम्रो सिद्दान्तमा पुनरावलोकन गरि यता आयौ किन नभनेको ? आज भन्दै गरेको यो हो किन खुलेन ? किन प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले बुझ्नु भएन या बुझ्न चाहनु भएन ? सम्झौता हुनु भन्दा सात मिनेट अघि सीकेको फेस बुक स्टाटसको अर्थ र अभिप्राय के थियो ? पत्रकार सामु सबाल जबाफ गर्न किन चन्द्रकान्तलाई अप्ठेरो भयो ?

 

“जनअभिमत सहित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा समस्याको निवारण गर्ने हाम्रो माग हो “ कुन समस्या र कुन प्रयोजनको लागि जनमत ? आवधिक निर्वाचन मार्फत हुने जनमत हो या छुट्टै बिषय र प्रसंगमा जनमत ? यसको जबाफ सरकारले दिन नसकेको हो या चन्द्रकान्तले बुझ्न नसकेको जनता अलमलमा छन् । ११ बुंदे सम्झौता पछि पनि उही पुरानै मागमा सरकार आइपुगेको संदेश सहित तराइका बिभिन्न जिल्लामा दिपावली गर्नुको उदेश्य के हो ? चन्द्रकान्तले गरेको सम्झौता कार्यकर्ताले नमानेका हुन ? या नबुझेका ? या भएकै त्यहि हो जो उनका कार्यकर्ताले बुझे ? स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन पार्टी विशेषको नाम हो या छुट्टै राज्य ?

 

सम्झौताको भाषा हेर्दा र पढ्दा लाग्छ अलग राज्यसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गर्दैछ ? सामान्य होइन यो सम्झौता अनि खेस्रा होइन जसलाई भर्खरै च्यात्न रफ गरिएको होस् यो त राज्यको एतिहासिक दस्ताबेज हो किन यति सस्तो र हल्का बनाइयो राज्यको आधिकारिक दस्ताबेज ? सिके राउतलाई बैधानिक बाटोमा हिडाउने नाममा गम्भीर त्रुटी असावधानी र हेलचेक्र्याइँ किन गरियो ? सम्झौतामा प्रयुक्त भाषा शैली र असाबधानी क्षमा योग्य हुन पनि सक्छ यदि सम्झौताको नियत ठिक र अन्तर्य सहि हो भने तर शंका कतै सम्झौता बदनियत पुर्वक आएको त छैन ? इमान्दार प्रयासका बाबजुत हुने त्रुटी सधै क्षमायोग्य हुन्छन तर बेईमानिलाई इमान्दारिताको जलपले ढाक्यो भने त्यसको दृश्य तत्काल देख्नमा सुन्दर तर परिणाम भयावह पनि हुनसक्छ । आजको आशंका त्यहि हो जुन आशंका होस् यथार्थ नहोस ।

 

सिकेलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याउनु , मधेशमा स्थापित बनाउनु , अरुलाई साइजमा ल्याउन मधेशको राजनीतिमा यिनको हैसियत बढाइ दिने ,अझ आफ्नै पार्टीमा भित्र्याउनु प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक ध्येय स्वार्थ होला । उनी इमानदार पुर्वक राज्यको नियम कानुन र परिधान भित्र बसेर काम गर्न स्वतन्त्र छन् जनताले त्यो पक्षको स्वागत नै गर्छन , आन्तरिक पार्टी स्वार्थसंग नाफा घाटाको खेल प्रधानमन्त्रीको कुरा भयो यसमा अरु पार्टीले अब्जेक्सन गरुन नगरुन फरक पर्दैन उनको यात्राको पुनरावलोकन स्वागत योग्य नै हुन्छ तर यो सम्झौतालाई मात्र उपयोगितावादको सिद्दान्त बनाएर अघि बढे राज्यको अभिभाज्यता र अस्तित्वलाई च्यालेन्ज दिए भने ? नदेलान भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले लिन सकेन । स्वायत्तता , स्वसासन र स्वराज एकै हो भनेर बुझियो भने गम्भीर समस्या खडा हुन्छ ।

 

राष्ट्रिय एकता अखण्डता र अभिभाज्यता प्रति किन मौन बसे राउत ? देश द्रोही , डन ,डाका, ठेकेदार र हत्यारा सबका सबलाईलाई हामी नेता र नायक मान्न बिवस छौ बारम्बार ? सरकार आफ्नो बिजनेस देखाउने नाममा नजानु पर्ने ठाउमा गै रहेको त छैन ? आवश्यकता भन्दा बढी महत्व र स्थान त कुनै अमुक व्यक्तिलाई दिईरहेको त छैन ? सरकार आफ्नो विश्वसनियता गुमाउदै गएको भान भएर नै बिभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उब्जिरहेका छन । राष्ट्रिय सभागृहमा रेड कार्पेट बिछ्याउन कतै हतार त भएन ? उनले पृथकताबाद छोडेको घोषणा पनि छैन र स्वतन्त्र मधेशको नारा छोडेको कथन पनि छैन अभिव्यक्तिमा तर सरकारले सब छोडेको भनेर ढ्वांग ठोक्दै गृहमन्त्रीले संसदमा सम्झौताको बचावट गर्दै गर्दा जनकपुरमा सीकेको समर्थनमा पूर्ववत सबै ब्यानर झन्डा र स्वतन्त्र मधेशको नारा घन्किनु र उस्तै गतिबिधि देखिनु पक्कै पनि सूचना प्रवाहमा ग्याप भएर होइन होला ? सरकार झुक्किएर, चिप्लिएर माछो भनेर समाएको चिज भ्यागुतो भएन कतै ? । भन्न त विश्वास र भरोषा लिखतम मै हो बकितम होइन भनिन्छ तर लिखितम पनि अन्योलग्रस्त , डबल स्ट्याण्डर्डयुक्त भयो भने बिश्वास गर्न जे हो त्यो थाह पाउन ब्यबहारिक प्रयोग हेर्नु र कुर्नु नै जाति होला । सीकेले फेरि आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक स्थानमा बोलेका छैनन् तसर्थ त्यो समय सम्म अधैर्यताका साथ धैर्य प्रदर्शन गरौ ।

 

जुन अपेक्षा र जुन उमंगका साथ ठुलै युद्द जितेको सरकारको ढांचाकाचा ,तडकभडक अनि जनताले पनि सिकेले आफ्ना पुराना गतिबिधि छोडेर सबै हिडेकै बाटोमा हिड्ने छन् भन्ने विश्वासमा कुठाराघात गरेको महशुस गर्न नपर्ने बातावरण बनोस् । जुन सुकै सिकारीलाई पनि आफूले गरेको शिकार ठुलो र महत्वपूर्ण लागे झैँ सरकारलाई पनि त्यहि मात्र लागेको त हैन ? तत्काल सरकारको समीक्षा जरुरि देखिन्छ । सरकारले छदम र अन्तर्यमा अरु केहि लुकाएको छैन भने धोका दिनेलाई समाएर कानुनको परिधिभित्र ल्याउन र कठोर बन्न अब कसैको अनुमति लिनु र कुनै शक्तिलाई बक्साउनु पर्दैन । महत्वपूर्ण भनिने कुराको निर्णय लिदा जस आफ्नो भागमा खन्याउन खोज्दा हतार आवेश र असावधानी अपनाइयो भने अन्तत घाटा देशलाई हुनेछ । कुन कार्यलाई कस्तो र कति प्राथमिकता दिने भनेर नजान्दा सरकार चुक्यो कि ?

 

Comments

NIC Asia