MENU
एक्जिएटा र एनसेललाई ३८ अर्ब लाभकर सरकारलाई बुझाउन सर्वोच्चको परमादेश
 : [views]
  Feb 06, 2019

काठमाडौं, २३ माघ : सर्वोच्चले एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुल गर्न आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको वृहद पूर्ण इजलासले एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै ३८ अर्ब लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउन परमादेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर विवादमा निर्णय दिएको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितकाे वृहत पूर्ण इजलासले द्वारीकानाथ ढुंगाना सहितका सामाजिक अभियन्ताको रिट निवेदनमा बुधवार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय जारी गरेको हो। सर्वोच्चको निर्णयसँगै एनसेलको कर विवाद सकिएको छ। नर्वेको टेलियासोनेराले आफ्नो नामको सेयर मलेसियाको एक्जियटालाई बेचेको थियो।

टेलियासोनेराले शेयर बेच्दा पुँजिगत लाभकर छलिएको विषयमा महालेखा परीक्षणको कार्यालयले यस अघि नै प्रश्न उठाएको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि यो कर एनसेल र एक्जियटाले तिर्नुपर्ने छ। एनसेलले यसअघि लाभकर तिरिसकेकाे भन्दै सर्वाेच्चमा दर्ता गरेकाे मुद्दा भने खारेज भएकाे छ।

खरिदविक्रि लगत्तै टेलिया सोनेराले एनसेलमार्फत लैजान खोजेको लाभांश रकम रोक्का राखेर त्यसैबाट कर उठाउने प्रयास सरकारले गरेपनि सकेको थिएन। यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशकै कारण एनसेलले लाभाशं विदेश पुर्‍याएको थियो।

यसबीचमा सरकारले स्वीडेनमा रहेको टेलियासँग कुटनैतिक पहलमार्फत कर उठाउने प्रयास गरेपनि टेलिया आफ्नो करको दायित्व नरहेको भन्दै पन्छिएको थियो।

सरकारले एनसेलको कर निर्धारणका लागि ड्यु डेलिजेन्स अडिट गर्ने कम्पनी छनोट गर्ने प्रकृया सुरू गरेको छ।

Comments

NIC Asia