MENU
७०० विद्यार्थीले एमबिबिएस पढिरहेको मेडिकल कलेज ४२ दिनदेखि ठप्प
 : [views]
  Mar 13, 2019

आन्दोलित विद्यार्थीको माग सम्बोधन नगरी कलेज सञ्चालक सम्पर्कविहीन दिनमा हजार बिरामी आउने अस्पताल सुनसान

शुल्कका नाममा गैरकानुनी रकम संकलन गरिएको भन्दै एमबिबिएसका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएपछि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज ४२ दिनदेखि बन्द छ । १६ माघदेखि सुरु आन्दोलन अदालती मुद्दा बनेर जिल्लादेखि उच्च अदालतसम्म पुगेको छ । तर, डाक्टर बन्ने सपना बोकेका ७०० विद्यार्थीको भविष्यमाथि अन्योल कायमै छ ।

 

सन् २०१५, २०१७, २०१८ ब्याचका एमबिबिएस विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । पाँचवर्षे कोर्समा कलेजले शीर्षक र बिलविना अतिरिक्त शुल्क भन्दै ८ देखि १५ लाखसम्म बढी असुलेको उनीहरूको गुनासो छ ।

 

वार्षिक तोकिएभन्दा डेढदेखि तीन लाखसम्म बढी तिर्नुपरेको उनीहरू बताउँछन् । आफूहरूले तिरेको सम्पूर्ण रकमको बिल तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेअनुसार शुल्क लिनुपर्ने र शुल्क लिएको विषयलाई लिएर परीक्षामा सामेल हुन तथा परीक्षाफल हेर्न रोक लगाउन नपाउने चारसूत्रीय माग उनीहरूको छ । २०१६ ब्याचका विद्यार्थीले आन्दोलनलाई सहयोग गरेका छन् ।

 

कलेज प्रशासन आफ्नो कमजोरी स्विकार्न तयार छैन । त्यसैले कलेज मात्रै होइन, अस्पतालका आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द छन् । प्रशासनले १२ फागुनमा हस्तक्षेप गरेर अस्पताल खुलाएको थियो । तर, दुई दिन पनि टिकेन । दैनिक एक हजार बिरामीले सेवा लिने गण्डकी मेडिकल कलेज सुनसान छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) चक्रबहादुर बुढा उच्च अदालतको आदेशको प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन् ।

 

गत वर्ष माघमा अभिभावकसहित विद्यार्थीहरू अहिलेकै माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । कलेजले तीनबुँदे सहमतिमा माग पूरा गर्दै आन्दोलन टुंग्याएको थियो । तर, कलेजले कार्यान्वयन नगरेपछि विद्यार्थी उही माग दोहो-याउन बाध्य भएका हुन् । गत वर्ष कलेजले विद्यार्थीसँग उठाएको सम्पूर्ण रकमको बिल उपलब्ध गराउने, अतिरिक्ति शुल्क फिर्ता गर्ने र सरकारले तोकेअनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

 

विद्यार्थी मर्कामा परेको मेडिकल काउन्सिलको निष्कर्ष

१७ माघमा कलेज तालाबन्दी गरेका विद्यार्थीले २२ माघमा प्रशासनिक कार्यालय, ओपिडी र सुपरिटेन्डेन्टको कार्यालयमा पनि ताला लगाएपछि आन्दोलनको आवाज काठमाडौंसम्म पुग्यो । विद्यार्थीको आन्दोलन र अतिरिक्त शुल्कबारे चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानले चासो राख्यो । संस्थानका सहायक डिन राजेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले कलेजको नाममा पत्र नै काटेर सरकारले तोकेको शुल्क लिने व्यवस्था गर्न र पठपाठन सुचारु गराउन निर्देशन दिए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत गण्डकी कलेजले विद्यार्थीसँग तोकिएभन्दा धेरै रकम लिएको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययन टोलीले विद्यार्थी मर्कामा परेको तथ्यसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

 

सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि अदालतसम्म मुद्दा, दुईजना पक्राउ

विद्यार्थीले २१ फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कलेजका सञ्चालकलगायतविरुद्ध ठगी आरोपमा उजुरी दिए । सोही दिन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि ठगी उजुरी दर्ता गराए । कास्की प्रहरीले कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका पूर्वसिइओ सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण शर्मालाई २२ फागुनमा पक्राउ ग-यो । उनीहरूविरुद्ध ठगी मुद्दामा म्याद थपेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । खनालसहित कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, लेखा कर्मचारी हरिमाया पौडेल, प्रशासनका कर्मचारी दिनेश पौडेल, कर्मचारीहरू तिलक पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद शर्मा, कृष्ण पौडेल र कृष्ण घिमिरेको नाममा पनि २२ फागुनमै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । उनीहरूको खोजी भइरहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।

 

उता, २३ फागुनमा कलेज अध्यक्ष खुमा अर्यालले निषेधाज्ञा माग्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गरेका छन् । उनले जिल्ला अदालत कास्की, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र तीन विद्यार्थीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् । निवेदकले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको भए पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ । होस्टेल, यातायातलगायत खर्चका लागि विद्यार्थीकै सहमतिमा रकम संकलन गरेको दाबी रिट निवेदनमा गरेका छन् । विद्यार्थीलाई ठग्ने नियतले रकम संकलन गरेको भेटिए फिर्ता गर्न कलेज प्रशासन सहमत भए पनि विद्यार्थीले ठगी मुद्दाको निवेदन दर्ता गरेको र त्यसैका आधारमा अदालतको आदेशले प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिनु न्यायसंगत नभएको रिटमा उल्लेख छ । अदालतले बुधबार यसै विषयलाई लिएर दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अध्यक्ष अर्यालले समस्या त्रिभुवन विश्वविद्यालयले टुंग्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

 

सिडिओ चक्रबहादुर बुढा भन्छन्–कलेजले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको देखियो
गण्डकी मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा धेरै शुल्क लिएको देखियो । किन यसरी पैसा लिएको भन्दा कलेज प्रशासन वैधानिक आधार देखाउन तयार भएन । विद्यार्थीलाई उपचार गर्न पाउने जनताको अधिकार सुरक्षित गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिन पनि आग्रह गरियो । तर, उनीहरू पछि हट्न तयार छैनन् ।

धम्क्याएर पैसा माग्छन् : सरोज निरौला
अभिभावक

पहिलो वर्ष सन् २०१६ मा मैले २५ लाख रुपैयाँ तिरेर छोरीको भर्ना गरेँ । २०२० सम्ममा ४२ लाख ४५ हजार तिर्नुपर्ने थियो । तर, कलेजले दुई वर्ष अर्थात् सन् २०१८ भित्रै एकमुष्ट रकम तिरायो । बीचबीचमा कलेजमा छोरीलाई रकम माग्ने र मलाई मोबाइलमा निरन्तर म्यासेज पठाउने काम भयो । विभिन्न शीर्षक, उपशीर्षक दिएर १ लाखदेखि २ लाखसम्म पटकपटक कलेजले माग्यो । मैले निर्धारित पूरा पैसा तिरेर पनि थप ८ लाख रुपैयाँ दिइसकेको छु । परीक्षामा सामेल नै नगराउने, ब्याजसहित तिराउने, कारबाही गर्ने, जरिवाना लगाउनेजस्ता धम्कीपूर्ण म्यासेज निरन्तर आएपछि पैसा तिर्न बाध्य भयौँ ।

 

सरकारले तोकेको शुल्क ३८ लाख ५० हजार, गण्डकी मेडिकल कलेजले उठायो ५५ लाख ५२ हजार, भर्पाइ कापी र चिटमा

मेडिकल काउन्सिलको प्रतिवेदन भन्छ–फिरौतीको शैलीमा विद्यार्थीबाट रकम संकलन

विद्यार्थीलाई परीक्षामा बस्न नदिने भन्दै अभिभावकलाई धम्क्याएर रकम असुली गर्दै आएको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अध्ययन टोली खटाएको थियो । डा. विश्वराज दवाडीको नेतृत्वमा डा. कालुसिंह खत्री र डा. सुनील शाहको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन यस्तो छ :

 

-गण्डकी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेकोबाहेक विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट पैसा उठाएको छ । भर्नादेखिकै अधिकांश शुल्क कलेजको खातामा होइन, व्यक्तिको खातामा संकलन गरिएको छ । कलेजले फिरौतीको शैलीमा रकम उठाउने गरेको विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो छ ।

-विद्यार्थीबाट पैसा उठाउन ताकेता गर्दा निश्चित शीर्षक नखुलाई ‘बक्यौता’ भनेर उठाउने गरिएको छ । पैसा संकलन गरेपछि आधिकारिक रसिदको सट्टा खाली कागजमा टिपोट मात्र दिने गरिएको छ ।

-पोखरामै बस्ने र कलेजको कुनै पनि यातायात साधन प्रयोग नगर्ने विद्यार्थीबाट पनि यातायात शीर्षकमा पैसा उठाइएको छ । त्यस्तै, पोखरामै आफ्नै घरमा बस्ने विद्यार्थीलाई पनि धम्क्याएर ‘होस्टल फी’ उठाउने गरिएको छ ।

-एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीबाट मेडिकल काउन्सिल शुल्कका नाममा ४० देखि ५० हजारसम्म संकलन गरिएको छ । जब कि, काउन्सिलको रजिस्ट्रेसन शुल्क जम्मा तीन हजार हो । यस्ता शुल्क पनि सरकारले तोकेको ३८ लाख ५० हजारभित्रै समेटिएका हुन्छन् ।

-सरकार र विश्वविद्यालयले तोकेकोभन्दा तीन सय गुणा बढी परीक्षा शुल्क असुलिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट छात्रवृत्तिमा गएका विद्यार्थीबाट समेत वार्षिक शुल्क भनेर एक लाख उठाउने गरिएको छ । त्यस्तै, इन्टर्नसिप भनेर एक लाख ९२ हजार संकलन गरिएको छ ।
-नया पत्रिका

Comments

NIC Asia