राजपाको दुर्दशा, सरकारको सफलता !

स्थानीय तहको चरणबद्ध निर्वाचन जारी छ । त्यसै सिलसिलामा आज अर्थात् असार १५ को ठीक अघिल्लो दिन दोस्रो चरणको मतदान, यी हरफ लेखिँदै गर्दा समापनको अवस्थामा छ । प्रदेश ३, ४ र ६ को निर्वाचन बैशाख ३१ मा सम्पन्न भइसकेको र आज भने प्रदेश १, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको मतदान भएको छ । प्रदेश २ लाई असोज २ को मिति तोकेर तेस्रो चरणमा राखिएको छ । प्रदेश २ अर्थात् मध्यपूर्वी तराईका ८ जिल्लाको निर्वाचन वास्तवमा विभिन्न मधेस केन्द्रित घटकहरु मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा सहमति हुन नसकेकाले तन्काउनु परेको हो ।

संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राजपाको माग वर्तमान रुपान्तरित संसद्को क्षेत्राधिकारबाहिरको विषय हो भने स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशद्वारा स्थगित गरिदिएको छ । यसर्थ, भदौसम्ममा पनि यी विवादहरु टुंगोमा पुग्लान् भनेर आश्वस्त हुनसक्ने अवस्था छैन । फेरि, देशका ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तह गठन भइसक्ने र तिनले कार्यसम्पादन थालिसकेको अवस्थामा प्रदेश २ मा बाहेक अन्यत्र स्थानीय तहको संख्या थप्न त्यसै पनि प्रक्रियागत जटिलता आउने छ । विधिसम्मत हिसाबले यसर्थ, संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषय प्रादेशिक सभाहरु र नयाँ केन्द्रीय संसद् नबनुन्जेल त्यतिकै निलम्बित रहने सशक्त सम्भावना छ ।

यस परिस्थितिमा यदि कोही सर्वाधिक घाटामा छ, साथै अझ पर्न जानेछ भने त्यो राजपा नै हो । ’cause यसको उपस्थिति, यदि प्रदेश २ मा राम्रै भयो भने पनि, त्यहीं सीमित हुन पुग्नेछ । अरु छवै वटा प्रदेशमा यसको उपस्थिति हुने छैन । यदि यसपालि राजपाबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचनमा भाग लिनेहरुहरुले जिते र ’em पुनः राजपामा फर्के भने निश्चय नै त्यहाँ उसको उपस्थिति रहन्छ भन्न सकिन्छ, अन्यथा राजपा प्रदेश २ मा बाहेक अन्यत्र संस्थागत हिसाबले शून्यमा झर्नेछ ।

आउँदो असोजमा प्रदेश २ मा चुनाव हुँदाका बखत राज्यको सम्पूर्ण ध्यान त्यहीं केन्द्रित त हुनेछ नै, त्यहाँ राजपाबाहेक अरु सबै दलको स्थिति अपोक्षकृत मजबूत भएको हुनेछ । यसले पनि उसलाई आफ्नै गढ भनिएको क्षेत्रमा मुकाबिला गर्न समेत निकै उकालो पर्ने देखिन्छ ।

यसको अर्थ किमार्थ सरकारका र प्रमुख दलहरुका सामु कुनै चुनौती छैनन् भन्नेचाहिँ होइन । ’cause अन्यत्र प्रक्रिया अघि बढ्यो तर प्रदेश २ मा फेरि पनि निर्वाचन हुन सकेन अथवा गरिएन भने त्यसले तराईका आठ जिल्लालाई प्रक्रियाबाट पृथक पारिएको सन्देश त जानेछ नै, पार्थक्यलाई अरु बढावा दिनेछ र त्यसबाट अतिवादी तत्वहरुलाई खुलेआम सद्भाव बिथोल्न प्रोत्साहन मिल्न जानेछ । यसर्थ, राजपालाई राजनीतिक हानि हुँदैमा त्यसले देशलाई लाभ हुने निष्कर्षमा पुगिहाल्नु हुँदैन । बरु, बाँकी साढे दुई महिनामा राज्यले राजपालाई निर्वाचन प्रक्रियामा भित्र्याउने दिशामा विशेष प्रयत्न गर्नु बढी अपेक्षित छ । तर साथसाथै, प्रदेश २ मा राज्य र दलहरुको स्थिति सबल बनाउन सुरक्षालगायतका विशेष कदमहरु चाल्नु पनि त्यतिकै आवश्यकछ ’cause त्यहाँ स्थानीय तहको निर्वाचनका साथै प्रादेशिक र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि समेत वातावरण बनाइएकै हुनुपर्छ ।

माघ ७ पूर्व नै तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने संवैधानिक सीमा रहेको हुँदा अरु दुई तह र प्रदेश २ मा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि समयावधि साँघुरिँदै गएको छ । यो साँघुरो समयभित्रै, माथि भनिएझैं, राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन सहमत गराउनु त छँदैछ, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएका प्रदेशहरुमा यस तहमार्फत् जनस्तरलाई स्वच्छ शासनको अनुभूति दिनु, दिलाउनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।

निश्चय नै ७ मध्ये ६ प्रदेशमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले अरु दुई तहका लागि निर्वाचन हुन सक्ने आश्वस्तता बढेको छ । यस आश्वस्ततालाई विश्वस्ततामा बदल्ने प्रमुख दायित्व सरकार र दलहरुको हो । तर, विश्वस्ततामा बदल्नु भनेको पाखा बसेकालाई प्रक्रियामा ल्याउनु हो भन्दैमा राज्य कसैको घुर्की र धम्कीसामु नतमस्तक हुनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन । यसर्थ, दोस्रो चरणसम्पन्न भएसँगै बिना कुनै विलम्ब र विश्राम तेस्रो चरणका लागि तम्तयार भएकै हुनुपर्छ । साथै, अरु दुई तहको निर्वाचनको तयारी अविलम्ब प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्छ । अन्यथा, पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई राजपाको दुर्दशाका कारण सरकारले पाएको सफलताका रुपमा मात्र चित्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । अरु दुई तह र तेस्रो चरणप्रति आशंका भने यथावत रहने छ ।