नोटबन्दी: भारतीय अर्थतन्त्रको सन्निपात

जसरी नाभिकले समुन्द्रमा तैरिदा सामुन्द्रिक हावा र ज्वारभाटालाई वेवास्ता गरेर जहाजलाई क्षतिको जोखिमबाट जोगाउन सक्दैन त्यसरी नै आर्थिक नीति निर्माताले अर्थशास्त्रको आधारभूत नियमलाई नजरअन्दाज गर्ने, भुत्ते र हुकुमी तवरले बजारमाथि हस्तक्षेप गरेर अर्थतन्त्रलाई जोखिमबाट बचाउन सक्दैन ।

कौशिक बासु

सन १७७६ मा आदम स्मिथले अर्थशास्त्रमा ‘अदृश्य हात’को असली तागतको ब्याख्या गरे । केही अर्थशास्त्रीहरुले ‘अदृश्य हात’को वास्तविक शक्तिलाई अतिरञ्जना गरे पनि, यसले अर्थतन्त्रमा सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई सर्वथा नकार्छ । र, यदि अर्थतन्त्र बजार संयन्त्रलाई छोडियो भने अहिलेसम्म पनि कसैले ठम्याउँनै नसकेको शक्तिले समाजको आम आर्थिक आवश्यकता पूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्छ । राज्यले अर्थतन्त्रमा बेहुदा हस्तक्षेप गर्नु र सरकारी कर्मचारीले बजारको काम गर्न खोज्नु गम्भीर भुल हो ।

र, भारतले त्यस्तै प्रकारको गल्ती गएको हिउँदमा गर्यो ।

भारत सरकारले गत नोभेम्वर ८, २०१६ को रात त्यसै मध्यरातदेखि लागु हुने गरी ५०० र १००० रुपैयाको कागजी नोटको कानूनी निविदा अचानक खारेज गदै नोटबन्दी ग¥यो । विमौद्रीकरण नीति भन्ने नाम दिएको उक्त नोटबन्दी बजारमा तत्कालीन सञ्चारित सवै कागजी नोट र सिक्का मध्येको ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ५०० र १००० रुपैयाको नोटहरुमा लागु भयो । यो भारतीय सरकारको अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्मको ऐतिहासिक मात्राको हस्तक्षेप थियो ।

भारत सरकारको दावीअनुसार उसको नोटबन्दीको उद्धेश्य वजारमा रहेको तमाम नक्कली भारतीय नोट निर्मुल गर्ने, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर छलेर थुपारेको कालो धन नियन्त्रण गर्ने र भारतीय अर्थतन्त्रमा सञ्चारित सवै कागजी नोटलाई ‘डिजीटल’ रुपैयामा परिवर्तन गर्ने रहेका थिए । भारत सरकारको त्यस कदमको तिव्र आलोचना भएपछि आलोचकहरुको मुखमा बुझो लगाउन हालसालै इराक, उत्तर कोरिया र भेनेजुएला जस्ता देशले पनि यस्ता खालका उपाय अपनाएका छन् भन्दै सरकारले नोटबन्दीकोे बचाउ गर्यो ।

विमौद्रिकरणको आठ महिनापछि नोटबन्दीले भारतीय अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्यो भनेर अध्ययन-मूल्याङ्कन गर्न अहिले धेरै सूचना र तथ्याङ्क उपलब्ध छन् । विमौद्रिकरणले जे गर्ने छ भनेर सरकारले दावी गरेको थियो, त्यो पुरा भएन । साथै, प्रारम्भमा यसले अर्थतन्त्रमा जति विध्वंश ल्याउँछ भन्ने डरले घर गरेको थियो, त्यो तहको नकारात्मक प्रभाव पनि पारेन । तर, विमौद्रिकरणको दीर्घकालीन प्रतिकूल प्रभाव चाँही सोचेभन्दा धेरै पर्नेमा भने शंका छैन ।

नोटबन्दीको सहायताले सरकारले ज्यादै थोरै परिमाणको कालो धन समायो । वास्तविक भ्रष्टहरुले संग्रह गरेको कालो धन रुपैया-पैसाको रुपमा थुपारेका छैनन् । तिनले त्यो कालो धन घर-जग्गा व्यवसायमा लगानी गरेका छन र केहि हिस्सा विदेशी बैंकमा जम्मा गरेका छन् ।

सरकारले विमौद्रिकरणपछि पनि ४००० रुपैयासम्म नोटबन्दी गरिएका नोटबाट बस्तु-सेवा खरिद-विक्रि गर्न छुट दिएको थियो । र, केहिले उनीहरुसंग रहेको ५०० र १००० को नोटबन्दी गरिएका नोट ससाना बण्डल बनाएर आफ्ना धेरै एजेण्टमार्फत साट्न सफल भए । त्यसप्रति कुनै प्रश्न उठेन । सरकारले छापेको २००० को नयाँ नोट तत्कालै छनौटको रुपैया बन्यो ।

नोटबन्दीको पहिलो हप्ता वा एक महिनापछि भारतमा धेरै नै ठुलो अस्तव्यस्तता छायो । वैंक र एटिएम अगाडि सोभियत संघको समयको शैलीको लामो लाइनको लर्को लाग्यो, पैसाको लागि । अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र खास गरेर प्रायः वैंक खाता नहुने साना व्यापारी, किसान र दर्ताविहीन साना कारोवारीहरु नोटको अभावले नराम्रोसंग प्रभावित भए । तर, तत्कालै उल्लेख्य क्षति भएता पनि त्यसले धेरैले डर देखाएको जस्तो आकारको प्रभाव परेन । यसको बावजुद गत आर्थिक बर्ष २०१६ को अन्तिम त्रैमासिकमा कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको विस्तार ७ प्रतिशतको रह्यो र औद्योगिक उत्पादन गतिविधिमा पनि वृद्धि भइ रहेकै छ ।

तर, अर्कोतर्फ नोटबन्दीको अर्थतन्त्रमा सोचेभन्दा धेरै ठुलो परिमाणको दीर्घकालीन दुस्प्रभाव पर्ने छ ।
नोटबन्दीपछि जव कृषि उत्पादन बजारमा आए, अप्रत्यासित रुपमा ठुलो समस्या देखियो । जनवरीमा नोटको अभावले बजारमा माग तीव्र रुपमा घट्यो र यसको कारण खाद्यान्नको मूल्य अति नै तल झर्यो । उत्तर प्रदेशमा अघिल्लो बर्ष ६०० रुपैया प्रति क्वीन्टल रहेको आलुको मूल्य आधाजतिले झरेर ३५० पुग्यो । टमाटरको मूल्य पनि करिब एकतिहाईले झर्यो । अघिल्लो बर्षको तुलनामा प्याजको मुल्यमा पनि आधा जस्तो गिरावट आयो । प्याजको मूल्य भारतमा ज्यादै अस्थिर छ । र, यो राजनीति र निर्वाचनले पनि प्रभावित हुने गर्छ । तर, यस पटकको प्याजको मूल्यको गिराबट दोष चाँहि विमौद्रीकरण नीति अर्थात नोटबन्दीलाई जान्छ ।

यो परिणाम जिज्ञासाको बिषय हो, भारतभर यत्रतत्र, सर्वत्र छरिएको छताछुल्ल दुःख र पिडा । पहिलेदेखि नै आम ऋणको भारले थिचिएको कारण किसानको अत्यन्तै उच्च आत्महत्या दर भएको भारतमा यसबाट किसानहरुको आय अझै घटेको छ र संकट बढेको छ ।

नोटबन्दीपछिको मन्दीले सवैभन्दा धेरै तवाही कृषि क्षेत्रमा भएको छ ।

गत आर्थिक बर्षसम्म भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिको प्रक्षेपण वक्र धेरै राम्रो थियो र यसको श्रेय पनि सरकारलाई नै जान्छ । सरकारले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनको लागि व्यवसायिक लागत घटाउन धेरै उपायहरु अवलम्वन गर्यो । र, वस्तु र सेवा करलाई एकिकृत गरेको छ । यसको अतिरिक्त विश्व वजारमा तेलको मूल्यमा आएको भारी गिरावट (जसको मतलव हो भारत धेरै तेल आयात गर्छ र यसमा धेरै बचत भएको छ) र चीनमा ज्यालामा आएको वृद्धि (यसले भारतीय औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँछ) भारतीय अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक पक्ष हुन । यसबाट भारतीय अर्थतन्त्रले सन २००८ अगाडिको रफ्तार फेरि समात्छ । र, प्रतिबर्ष ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छ भनेर विश्वास गर्ने धेरै आधार थिए ।
तर, यसको ठिक विपरित भारतको आर्थिक वृद्धि २०१७ को पहिलो त्रैमासिक ६.१ प्रतिशतमा झरेको छ र यो वृद्धि अघिल्लो बर्षको यही समयमा ७.९ रहेको थियो ।

अर्थतन्त्र एक जटिल संयन्त्र हो र यो सवै विमौद्रिकरणले नै गर्दा भएको हो भनेर ठोकुवा गरेर भन्न चाँहि सकिदैन । तर भारतीय अर्थतन्त्रको भेद खोल्ने संकेत के हो भने वित्तीय क्षेत्रसमेतमा पनि मन्दी आउँने छ । अक्टोवर २०१६ देखि अप्रिल २०१७ को दरमीयान ग्रामीण कर्जा २.५ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ । यो विस्तार अघिल्लो बर्ष १२.९ प्रतिशत रहेको थियो । समग्र वैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार पनि घटेको छ ।
औद्योगिक उत्पादनले यो अप्रिलमा अति तुच्छ ३.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको छ । अघिल्लो बर्षको अप्रिलमा यो वृद्धि ६.५ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक बर्ष २०१७ को पहिलो त्रैमासिकमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धि पनि ३.७ मा सिमित भएको छ ।

यी सवै कारणले आगामी महिनामा अर्थतन्त्रको न्यून प्रक्षेपण आउने छः कृषि उत्पादनको न्युन मुल्यले कृषि क्षेत्रको वृद्धि घट्छ । र, कर्जामा आउने कमीले अर्थतन्त्रलाई निल्ने छ र यसको परिणाम समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार अझ खुम्चने छ । राज्यले इन्जिनियरिङ्ग गरेको विमौद्रिकरणको आघात अर्थतन्त्रमा आउने दिनमा निरन्तर रुपमा देखिने छ ।

विमौद्रिकरणले गर्दा कागजी रुपैयाँको तुलना अझ बढि प्रभावकारी भएकोले ‘डिजिटल’ रुपैयाँको प्रयोगलाई बढाएको छ । तर, सरकारले ‘डिजिटल’ रुपैयाँको प्रयोगको बढावाको लागि अर्थतन्त्रमा सञ्चारित तमाम कागजी रुपैयाको ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटने ५०० र १००० को नोटलाई अर्थतन्त्र बाहिर राख्न जरुरी छैन । विमौद्रिकरण एक अति कोरा उपाय हो र यसबाट अर्थतन्त्रमा धेरै क्षति पुग्ने थोरै मात्र हाँसिल हुन्छ ।

भारत उच्च बचत–लगानी भएको धेरै नै तागतवर अर्थतन्त्र हो । अहिलेको संकट हटेर जाने नै छ । जसरी नाभिकले समुन्द्रमा तैरिदा सामुन्द्रिक हावा र ज्वारभाटालाई वेवास्ता गरेर जहाजलाई क्षतिको जोखिमबाट जोगाउन सक्दैन त्यसरी नै आर्थिक नीति निर्माताले अर्थशास्त्रको आधारभुत नियमलाई नजरअन्दाज गर्ने, भुत्ते र हुकुमी तवरले बजारमाथि हस्तक्षेप गरेर अर्थतन्त्रलाई जोखिमबाट बचाउन सक्दैन ।

(कौशिक बासु अमेरिकाको कोर्नेल विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन । उनी सन २००९ देखि २०१२ सम्म भारतमा मनमोहन सिंह सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार थिए । उनी सन २०१२ देखी २०१६ सम्म विश्व वैंकको प्रमुख अर्थशास्त्री थिए । उनको भारतको विमौद्रिकरण’bout न्यु योर्क टाइम्सको अन्तरराष्ट्रिय छापा संस्करण जुन ३०, २०१७ मा प्रकाशित लेख नेपाली पाठकका लागि नोटबन्दीको भारतीय अर्थतन्त्रमा पर्ने अल्पकालीन र दिर्घकालिन प्रभाव’bout पठनीय सामाग्री ठानेर अनुदित गरिएको हो ।– सम्पादक)