संविधान कार्यान्वयनसँगै गठबन्धनको पहिलो विचलन
संघीय संसद् र सात प्रदेशसभाको निर्वाचन, गठन, दुबै तहमा सरकार निर्माण तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै (भलै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दुबै दोहोरिएकै किन नहुन्) संविधानले निर्देश गरेका राजनीतिक संस्थाहरुले आकार लिइसकेका छन् । यसरी हेर्दा २०७२ को संविधान कार्यान्वयनको विषयसँग जोडिएको प्रमुख जिम्मेवारी पूरा भएको छ । तर यो जिम्मेवारी पूरा हुनुको अर्थ कदाचित संविधान सुरक्षित भइसक्यो, यसले गति लिइसक्यो भन्ने किमार्थ होइन ।
संविधान के हो ? संविधान’bout देश, देशका शासकीय प्रकारअनुसार बुझाइ फरक छन् । लोकतन्त्रमा संविधान राज्यको प्रकार, चरित्र र व्यवहार दर्शाउने दस्तावेज त हो नै, यथार्थमा शासकलाई नियमअनुसार चल्न बाध्यपार्ने अनुशासन निर्देशिका पनि हो । अहिले बनाइएका शासकहरु अनुशासनमा बसे, बसाइए भने, हो संविधान कार्यान्वयन भएछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा संविधान एकातिर रहन्छ, शासकहरु आफूखुसी गरिरहने छन् । त्यसो हुन गयो भने संवैधानिक यात्रा फेरि पनि सहज हुने छैन ।
दुई तिहाइ नजिक रहेको एमाले–माओवादी गठबन्धनले संसद् गठनसँगै अर्को कित्तामा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरु, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत सत्ताधारी गठबन्धनमा समावेश गरेको छ । स्मरणीय छ, निर्वाचनमा यी दुबै थरीले फरक मुद्दामा जनतासंग मत मागेका थिए । संसदीय प्रथामा फरक मुद्दामा चुनावमा गएपछि, संसद्मा एउटै बेन्चमा बस्न मिल्दैन, फरक बेन्चमा बस्नुपर्छ । सत्ता–साझेदारी त झन् मिल्दै मिल्दैन । मधेसी दलहरुलाई एमाले–माओवादी गठबन्धनमा निम्त्याउनु होस्, अथवा उनीहरु जानु यस संविधान कार्यान्वयनसँगै प्रारम्भ भएको पहिलो विचलन मानिन्छ ।
जनताले एमाले माओवादीलाई पुग्दो बहुमत दिएकै हुन् । मधेसी दल सत्तामा जान लोभिनु र गठबन्धनले लोभ्याउनु यथार्थमा प्रथामा पस्न गएको अपवित्रता हो । यसले कता कता सत्ता स्वेच्छाचारितातर्फ अग्रसर पो हुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ ।
निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई अन्यथा अर्थ लगाउनु र अँध्यारो स्वार्थको लेनदेन गर्नु निश्चय नै राम्रो संकेत होइन । संविधान लोकतान्त्रिक तर शासक जनादेशका खिलाफ जानु नै अधिनायकत्वको लालसा हो । जस्तै अधिनायकवादी मुलुकहरुमा पनि संविधान लेखिएका, लेखाइएका हुन्छन्, तर त्यहाँ शासक संविधान मान्दैनन्, आफूखुशी अर्थ बटार्छन्, जनता निरीह हुन्छन् । त्यो शासितहरुलाई कज्याउने औजार मात्र हुन्छ । तर, लोकतन्त्रमा यसको मूल ध्येय जनादेशको कदर गर्ने, शासकलाई नियमबद्ध बनाउने र जनताका वैयक्तिक, सामाजिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने हो । यदि संविधान यस कार्यमा असफल भयो भने त्यसैबाट अरु असफलताहरुको शृंखला प्रारम्भ हुन्छ ।
व्यक्तिलाई निर्भयताको प्रत्याभूति दिनु, उसको निजत्व र प्रतिष्ठामाथि शासक अथवा अन्यत्रबाट हुनसक्ने कुनै पनि किसिमको अतिक्रमणलाई निषेध गर्नु लोकतान्त्रिक संविधानको मूल मर्म हो । त्यसैले लोकतन्त्रमा आफू माथि शासन गर्ने मानिस आफैंले रोज्ने प्रथा स्थापित भएको हो । अर्थात्, लोकतन्त्रमा शासनमा हुनेहरु पनि आफू अथवा सोसरह नै हुन् र उनीहरुले जनताको सर्वोपरि हितमा नै काम गर्छन्, गर्नुपर्छ तर गरेनन् भने उनीहरुलाई आवधिक निर्वाचनमार्फत् हटाउन सकिन्छ, पाइन्छ भन्ने कुरा निश्चित हुन्छ ।
तर, यी मान्यताहरुको यदि राज्यका प्रमुख व्यक्तिहरुले नै अवहेलना गरे भने संविधानले निर्धारण गरेका संस्था नामका मात्र रहन्छन्, व्यवस्था भत्किन्छ । व्यवस्था भत्केपछि के हुन्छ, नतिजा फेरि पनि उही हुन्छ । राजनीति विश्वसनीय रहँदैन ।
अर्थात् संविधानले व्यवस्था गरेका संस्था गठन हुँदैमा ती आफ्सेआफ जीवन्त हुने होइनन्, तिनलाई जीवन दिने काम व्यवस्थाको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरुले जनादेशअनुरुपको व्यवहारद्वारा गर्नुपर्छ । नगर्दा के हुन्छ, संविधान निरीह बन्छ । बोल्दैन, जति दुरुपयोग गरे पनि हुन्छ र ख्याल रहोस्, अधिनायकवाद त्यसैलाई भनिन्छ । देश त्यता नजावोस्, यही कामना छ ।
