भारतले दिने भनिएका तीन उपहार अर्थात् काठमाडौं–रक्सौल रेल, समुद्रसम्म जलमार्ग र कृषिमा बहुआयामिक सहयोग यी तीन काम यथार्थमा आश्वासन मात्र हुन् ’cause आगामी वर्ष भारतमा आमचुनाव हुन गइरहेको छ, त्यसैले यी काम मोदीको यो कार्यकालमा हुन सक्दैनन् र हुने होइनन् ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली भारतको तीन दिने भ्रमण सम्पन्न गरेर आज देश फर्कंदै छन् । भारतमा स्वागत सत्कार, सम्मान गारद्, भेटघाट, भोज र भाषणको व्यस्ततालाई यदि सामान्य मान्ने हो भने भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीबाट केही उल्लेख्य आश्वासन पाएका छन् । मोदीले काठमाडौंसम्म रेल ल्याइदिने भएका छन्, जलमार्ग जोडिदिएर पानी जहाजमा नेपालबाटै समुद्रसम्म ओहोर दोहोर हुनसक्ने व्यवस्था गरिदिने भएका छन् । कृषिका क्षेत्रमा नेपालमा नयाँ क्रान्ति नै हुने किसिमले भारतीय सहयोग प्राप्त हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई गएकै दिन र भोलिपल्ट मोदीसँग एकला एक्लै संवादको लामो अवसर प्राप्त भयो । त्यहाँ दुबै प्रधानमन्त्रीले दिल खोलेर कुरा गरे । यसपालि ओलीलाई मोदीले, मोदीलाई ओलीले राम्ररी बुझ्ने मौका पाए । तर बुझेचाहिँ के कति त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । फेरि, दुबैको एउटा विषयमा खासोखास समानता छ, काम के हुन्छ त्यो त समयले बताउने छ तर आश्वासन भने दुबैले पत्याउने गरी नै दिन जानेका छन् । जहाँसम्म भारतले दिने भनिएका तीन उपहार अर्थात् काठमाडौं–रक्सौल रेल, समुद्रसम्म जलमार्ग र कृषिमा बहुआयामिक सहयोग यी तीन काम यथार्थमा आश्वासन मात्र हुन् ’cause आगामी वर्ष भारतमा आमचुनाव हुन गइरहेको छ, त्यसैले यी काम मोदीको यो कार्यकालमा हुन सक्दैनन् र हुने होइनन् ।

प्रस्ट भनौं ओलीको भारत भ्रमण एउटा कर्मकाण्ड हो । जसरी बच्चा जन्मनासाथै न्वारन (नामकरण संस्कार) निश्चित हुन्छ, त्यसरी नै नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नासाथै, केही अपवादबाहेक, पहिलो गन्तव्य दिल्ली नै निश्चित हुन्छ । नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न पाएको हुँदैन भारतले तत्कालै निमन्त्रणा दिने गर्छ र नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि निम्तो मान्न हतार हुन्छ । अर्थात् ठूल्ठूलो स्वरमा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको सरकार भने पनि नेपालका प्रत्येक सरकारले भारतको अनुमोदन खोजिरहेका हुन्छन् । ओलीको हालको भ्रमण यसमा किमार्थ अपवाद होइन ।

भारतलाई हमेशा, कतै नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो गन्तव्य चीन त बनाउने होइनन् भन्ने भय हुन्छ । त्यही भयबाट प्रेरित भएर यहाँ जो प्रधानमन्त्री बने पनि सोझै फोन गरेर बधाई तथा शुभकामना दिने गरिएको छ, शुभकामनासहितै भ्रमणको निमन्त्रणासमेत दिइन्छ । फेरि यता पनि गजबै छ, यहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिलाई आफू प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पनि खुसीको विषयचाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको फोन र निमन्त्रणा हुने गर्छ । कहिलकाहीें त भारतीय प्रधानमन्त्रीले गरेको फोन प्रधानमन्त्रीका नाममा कसैले महत्वपूर्ण ट्वीटको रुपमा प्रवाहित गरिदिन्छ , सत्ताधारी दलका प्रधानमन्त्री पक्षधर गुटका लागि त्यो अहोभाग्य नै हुन्छ । भारतको निम्तो पाएको प्रधानमन्त्रीको ट्वीट राष्ट्रिय अखबारहरुको हेडलाइन समेत बन्ने गर्छ ।

जहाँसम्म भारतले सहयोग गर्ने विषय छ, त्यो वास्तवमा अरुलाई गर्न नदिने आफू ओगटेर बस्ने तरिकाको भइआएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा पञ्चेश्वर प्रमुख छ, २२ वर्षदेखि एउटै कथा छ, पञ्चेश्वर कहिले बन्छ ! हरेक पटक प्रधानमन्त्री जाँदा होस् अथवा उताबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा यही प्रसंग उठ्ने गरेको छ । करिब चार वर्षपूर्व मोदी नै प्रधानमन्त्रीका रुपमा आउँदा पञ्चेश्वरकै प्रसंग उठेको थियो र यसलाई तत्काल र तदारुकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । त्यसपछि नेपालका चार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यही नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था रहिआएको छ ।

भारतले सम्झौता गरेका कुनै पनि योजना न समयमा शुरु भएका छन्, न सम्पन्न नै । यसको कारण छ । त्यो कारण उताको अनिच्छा मात्र होइन, सामथ्र्यको कुरा पनि हो । यथार्थमा भारतसित त्यति सामथ्र्य छैन जति छ भन्ने गरिन्छ । झन् चीनको तुलनामा भारतको गति धेरै सुस्त छ, क्षमता पनि धेरै कम छ । यसका साथै, भारतको छिमेकीहरुलाई हेर्ने नीति अद्यावधिक भएकै छैन, त्यो वास्तवमा ब्रिटीशराजकै निरन्तरता हो । भन्नलाई भारतीय नेताहरु विकसित र समृद्ध नेपाल आफ्नो पनि हितमा छ भन्ने गर्छन् तर उनीहरुलाई चलाउने कर्मचारीतन्त्र त्यस्तो चाहँदेन ’cause विकसित र समृद्ध नेपाल भारतका अतिरिक्त अरुसित पनि बहुआयामिक सम्बन्ध राख्न सक्षम हुन्छ । त्यहाँको व्यवस्थापन त्यस्तो होस् भन्ने चाहँदैन ।

जे जति कुरा गरे पनि, सुने सुनाए पनि वास्तवमा नेपाल हमेशा भारतमाथि नै निर्भर रहोस्, यही नै भारतीय संस्थापनको मुख्य मनोभाव हो । कोर्स रिफर्म भन्नुहोस् कि करेक्सन् मोदीको भारतसमेत यसमा अपवाद होइन । ’cause मोदी एक्लैले कोर्स बदल्न सक्ने होइनन् । बदल्थे भने उनले करीब चार वर्षपूर्व नेपालको संसद्मा दिएको भाषणअनुरुपकै व्यवहार गरिन्थ्यो । तर भाषण एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर भएकै हो । ’cause भारतको नेपाल नीति न भारतीय जनता पार्टीको दिल्लीस्थित मुख्यालयले तय गर्छ, न त राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको नागपुर स्थित मुख्यालयमै तय हुन्छ, जे गर्छ कर्मचारीतन्त्रले गर्छ । मोदी र मोहन भागवत, बोल्दा मिठो बोले पनि, अन्ततः त्यही कर्मचारीतन्त्रले तय गरेको नीतिलाई पछ्याउँछन् ।

यसर्थ, नेपालको सर्वोपरि हित चाहने हो भने सर्वप्रथम नेपालको नेतृत्वले भारतसँग गुनासो गर्ने, माग्ने र भारतबाट अनुमोदन चाहने लोभ त्याग्न सक्नुपर्छ । भाषणमा समानताका व्याख्यान जति पनि दिन सकिन्छ तर व्यवहारमै समानता परिलक्षित हुनलाई भारतबाट अनुमोदन पाउन, भारतसित विशेष दयाका लागि याचना गर्न छाड्नुपर्छ ।

नीतिशास्त्र पनि भन्छ, याचकले जति चर्कोसित स्वाभिमानका कुरा गरोस्, ऊ माथि उठ्न सक्दैन ’cause एउटा याचक जति उक्ले पनि तलै पर्छ, याचकको याचक नै रहन्छ ।