बैसाख १२ को भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण खर्चका हिसावले १२ प्रतिसत मात्र

२०७२ साल बैसाख १२ गते अर्थात आजैको दिन गोर्खाको वारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको ७.९ रेक्टर स्केलको भूकम्पको आज तेश्रो बर्षगाठ हो । उक्त भुकम्प, र त्यसपछिका पराकम्पको कारण करिब ९ हजार नेपालीको ज्यान गएको थियो । र, झण्डै २३००० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । तत्कालीन सरकारले गरेको अध्ययनअनुसार करिब ८ खर्ब नेपाली रुपैया बराबरको भौतिक संरचनाको क्षति भएको थियो । उक्त भुकम्पले नेपालका १४ जिल्लालाई प्रभावित गरेको थियो । राष्ट्रिय जीवन नै विचलित बनाइदिने उक्त भुकम्पबाट मानसिक रुपमा नेपाल विस्तारैमाथि उठेर अब जीवन पटरीमा फर्केको छ । तर भौतिक रुपमा अझै पनि पहिलेको स्थानमा फर्किसकेको छैन ।

उक्त भुकम्पले सवैभन्दा पहिला ल्याएको एक सुखद परिणाम भनेको संविधान निर्माण हो । संविधान निर्माण गर्न सवै राजनीतिक दलहमाथि दवाव पर्न गयो र संविधान जारी भयो । अहिले उक्त संविधानअनुसार तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जननिर्वाचित प्रतिनिधिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ ।

यो भुकम्पको समयमा नेपाली कांगे्रसका तत्कालिन सभापति शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । ओलीपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । दाहालपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । अहिले फेरी ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् । यो तीन बर्षको समयमा ५ जना प्रधानमन्त्री भए । तर लागतको हिसाब अर्थात खर्चको दृष्ट्रिणबाट अहिलेसम्म जम्मा जम्मी १२.५ प्रतिशत मात्र पुर्न निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण लागत अनुमान ‘पोष्ट डिजास्टर निड असेसमेण्ट’ रिर्पोटमा भुकम्पबाट भएको सार्वजनिक र नीजि भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि करिब ९३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले नियमित बजेट प्रणाली अर्थात नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत करिब ११५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । पुुनर्निर्माण प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारीअनुसार यो ११५ अर्ब मध्ये ५७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले आफ्नो नियमित बजेटबाट खर्च गरेको हो । अर्को ५८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ दाताको ऋण तथा अनुदान रकम हो ।

पुर्न निर्माणको लागि पाँच वर्षेको कार्यदेश पाएको पुर्ननिर्माण प्राधिकारणले यस अबधिमा खर्च गर्नु पर्ने रकम अहिले तीन बर्षको अबधीमा हालसम्म१२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसबाट नेपाल सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको अभाव चाहे त्यो प्राधिकरण नै बनाएपनि पुनः देखिएको छ ।

साथै प्रायः सवै अर्थतन्त्रमा प्राकृतिक प्रकोपपछिको पुर्ननिर्माणले आर्थिक वृद्धिको गति बढाउँछ भन्ने समष्टीगत अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त छ । त्यो व्यवहारमा पनि लागु भएको देखिन्छ । जापानमा सुनामीपछिको पुर्ननिर्माणले ऋणात्मक रुपमा रहेको आर्थिक वृद्धिलाई केहि धनात्मक बनाएको थियो २०१० मा ।

सन २०१५ मा भुकम्प र भारतको नाकाबन्दीको कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन स्वभाविक थियो । गत बर्ष ७.९ प्रतिशतको वृद्धि भएको प्रचारवाजी र यो बर्षमा ४.९ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने विश्व वैङ्कको प्रक्षेपणले प्रकोपपछिको पुर्ननिर्माणले आर्थिक वृद्धि ल्याउने सिद्धान्त पनि नेपालमा मेल खाएन । यसले प्राकृतिक प्रकोपपछिको पुर्ननिर्माण पनि सहि दिशा, गति र क्षमतामा नभएको प्रष्ट हुन्छ । भुकम्पपछिको तीन बर्षमा पुर्ननिर्माण कार्य हिसावले पनि २५ प्रतिशत मात्र काम पनि सम्पन्न भएको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको अर्थतन्त्रको तङरिने क्षमता अर्थात ‘रिजिलियन्स’ क्षमता एकदमै निम्क्षरो छ ।

यसको सरकारको बजेट सोचन क्षमताको अभाव, कर्मचारीतन्त्रको सवअप्टिमल क्षमता, राजनीतिक खिचातानी तथा दाताको प्रतिवद्धताअनुसारको व्यवहार नहुनु र अनावश्यक सर्तमाथिको सर्तहरु जिम्मेवार रहेको निश्कर्ष छ । तर, जे भए पनि तीन बर्ष वितीसक्दा पनि निमुखा जनता अझै घर बनाएर बस्न पाएका छैनन् । रानी पोखरी, धरहरा, उपत्यकाका दरवार स्वायरहरु र अन्य पुरातात्विक महत्वका भौतिक संरचना पुर्ननिर्माण हुन नस्कनु निश्चय पनि दुखद हो ।