समृद्ध नेपालका ज्येष्ठ नागरिक ! –अश्विनकुमार पुडासैनी

हेल्पएज इण्डियाकी डाईरेक्टर असिमा सायनीले भनिन्–सन् २०१४को अप्रिलदेखि भारतका व्यवशायीक संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो बार्षिक आम्दानी मध्ये खुद मुनाफामा कर कट्टि गर्नु भन्दा पहिलेको रकममा दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएस्आर) अन्तर्गत अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, खेलकुद तथा साँस्कृतिक क्षेत्रहरुमा खर्च गर्नु पर्छ ।

अघिल्लो हप्ता यसै स्तम्भमा ८४ बर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि बृद्धभत्ता बढाएर दिँदा हुन्थ्यो भन्ने प्रसंग उठाएपछि ज्येष्ठ नागरिकसँगै छलफल गर्ने अबसर जु¥यो । ८४ बर्ष पुगेकाहरुलाई आफ्नो पक्षमा कुरो उठाइ दिएको महसुस भएछ ।

त्यस दिन केहि ज्येष्ठ नागरिकले पञ्तिकारलाई आफ्ना केही थप कुरा उठाई दिन पनि अनुरोध गरे । बुधबार साँझ राजधानीका केहि ज्येष्ठ नागरिकसँग छलफल गरियो । छलफलको क्रममा नेपाल सरकारले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नामाकरण गरिसकेको कुरा पनि चर्चामा आयो । तर ज्येष्ठ नागरिकले नै यस ’boutमा आफुहरुलाई जानकारी नभएको बताए । उनीहरुले यसो भनिरहँदा शहरिया, पढालिखा र पूर्व पदवीवालाहरुको समेत जानकारीमा नभएको ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विषयमा प्रचार–प्रसार जरुरी भएको महसुश भयो ।

ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र हुतराम बैद्य

छलफलमा सहभागी एक ज्येष्ठ नागरिकले जिज्ञासा राखे, यो मन्त्रालयको नामाकरण कसरी भयो ? नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको सबालमा त्यतिखेर कुरा उठ्यो जब पहिलो पटक मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ७० बर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एकसय रुपैयाँ समामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कार्यक्रमको शुरुवात ग¥यो ।

त्यस पछि सर्बत्र यो विषयले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । विकासका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले पनि यो सवालमा केहि गर्नु पर्ने चासो देखाउन थाले । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् १९९९ लाई संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक बर्षको रुपमा मनाईयो ।

नेपालमा पहिलो पटक सन् २०००मा “नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको अबस्था पहिचान” विषयक अनुसन्धान सम्पन्न भयो ।

नेपाल सहभागिमूलक कार्यसमुह (नेपान) ले ‘हेल्पएज इन्टरनेशनल’ को सहयोगमा हिमाल पहाड र तराई समेत पन्घ्र जिल्लाको छनौट गरी सम्पन्न यो अनुसन्धानमा अनुसन्धाताको रुपमा पञ्तीकारको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

अनुसन्धानको नतिजा पश्चात नेपाल सहभागीतामूलक कार्य समुहले नै हो, ज्येष्ठ नागरिकको हितमा कामगर्न ज्येष्ठ नागरिक ऐन, ज्येष्ठ नागरिक आयोग र मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने विषयको उठान गरेको ।

अनुसन्धानको मूल समितिका अध्यक्ष नेपालका पहिलो कृषि इन्जिनिएर एवं बागमती सभ्यता संरक्षणका अभियन्ता हुतराम बैद्यले अनुसन्धान पश्चात राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक आयोग र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने मागलाई जोडदारका रुपमा उठाउनु भएको हो ।

यो मन्त्रालय नामाकरण भएको सन्दर्भमा संस्थागत रुपमा नेपाल सहभागीमूलक कार्य समुह (नेपान) र स्वर्गीय हुतराम बैद्यको नाम स्मरण योग्य छ ।

नयाँ युगमा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

नेपालमा गणतन्त्रको संस्थागत भई नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेपछि मन्त्रालयहरुको पुनर्गठन गरी नेपाल सरकारले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नामाकरण गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरुको हितमा कामगर्ने मन्त्रालयको रुपमा यो मन्त्रालय गठन भएको हो । यो सन्देश ७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु मार्फत पु¥याउन सकियो भने ज्येष्ठ नागरिकहरुले नयाँ युगमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको संरक्षण गर्ने मन्त्रालय गठन भएको महसूस गर्दथे ।

सुशासन सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो भने सरकारले जति पनि ज्येष्ठ नागरिकको हितमा गर्ने कार्यक्रम, बजेट र खर्चको ’boutमा सुशासन कायम गर्न पनि यो अभियान जरुरी छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको माग भने जुन दिनदेखि सरकारले भत्ता दिन्छ त्यसै दिनदेखि स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिदेओस् भन्ने छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिकहरुमा थप क्रियाशिलताका साथ सक्रिय बुढ्यौली जीवनको अभियान गाउँ–गाउँ मात्र होइन, घर–घर पु¥याउनु जरुरी छ ।

उमेर सँगसँगै क्रियाशिलता रहने कार्यक्रमहरु पनि त्यत्तिकै जरुरी रहेको अनुभूति भईरहेको बताउँछन् ज्येष्ठ नागरिकहरु । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा छन् । छलफलमा मन्त्रीको नेतृत्वमा ज्येष्ठ नागरिकको हितमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरु नआएको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो पाईयो ।

ज्येष्ठ नागरिक सेवाको प्रभावकारीता

नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट अनुदानमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारीता सम्बन्धी एक अध्ययनले ज्येष्ठ नागरिकको हितमा कामगर्ने गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको सेवाको प्रभावकारीता उद्धेश्य अनुरुपकै कार्य भएको देखाएको छ ।

गत पुस ४ देखि बैशाख १५ सम्मको अबधिलाई आधार मानेर ४४ वटा संस्था छनौट गरि त्रिवि जनसंख्या केन्द्रिय विभागका प्राध्यापकहरु प्रा.डा.रामशरण पाठक, महेन्द्रप्रसाद शर्मा र विजयमणि देवकोटाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले “ज्येष्ठ नागरिकको हितमा काम गर्ने संस्थाहरुले गरेका कार्यक्रम अधिकतम मात्रामा कार्यान्वयन भएको पाईएको छ ।”

पहुँचको अधारमा सरकारी अनुदान दिने परम्परालाई बदलिंदो व्यवस्था अनुरुप स्थानीय तह मार्फत अधिकतम क्षेत्रमा वितरण गरिनु पर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । प्रतिवेदन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।

पाल्ने दायित्व परिवारको, स्वास्थ सेवा सरकारको

सरकारले बजेट मार्फत ७० बर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ विमा कार्यक्रम शुरु गर्ने भएकोछ । अध्ययन प्रतिवेदनले पनि स्वास्थ्य विमालाई देखाएको छ ।

विहिवारको भेटघाटमा सहभागीहरुले भने, ज्येष्ठ नागरिकको भरणपोषण, लालनपालन परिवारका सदस्यहरुले नै गर्नुपर्छ । कोहि नभएका असहायहरुको लागि सुविधा सम्पन्न आरोग्य आश्रम बनाउनु पर्छ । तर ७० बर्ष उमेर पुगेकाहरुको लागि भने स्वास्थ सेवाको सम्पूर्ण सुविधा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने जोडदार माग गरे ।

पचास बर्ष घरपरिवार, पेशा व्यावसाय मार्फत सरकारलाई सेवा गरेकोले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्योपचारको सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने दायित्व राष्ट्रको हुनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरुको तर्क रहेको छ ।

नमुना ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम

ज्येष्ठ नागरिकहरुको संरक्षण, संबद्र्धन र हितका लागि संबन्धित विषयहरुको अध्ययन, अनुसन्धान, शोधकार्य र विष्लेषणगरि ज्येष्ठ नागरिकहरुको हितमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको देविघाट ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण तथा अध्ययन प्रतिष्ठान नुवाकोटले देशकै नमूना योग्य सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक आश्रम विदुर नगरपालिका–५ देविघाटमा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

प्रदेश नं.३का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गत चैत्र ११ गते उद्घाटन गरेको यो आश्रममा दशजना असहाय ज्येष्ठ नागरिकले आश्रय लिई रहेका छन् । सुविधा सम्पन्न ४८ कोठा रहेको उक्त ज्येष्ठ नागरिक आश्रमलाई सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको प्रत्येक प्रदेशमा एक ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई नै नमूनाको रुपमा सरकार र जनसभागिताको साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।

यो आरोग्य आश्रमले देशका अन्य छ वटा प्रदेशहरुलाई पनि ज्येष्ठ नागरिक र असहायहरुका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको साझेदारीमा कसरी विकासका सवालमा अनुकरणीइ काम गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाउन सक्छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व

गत मे महिनाको १५ देखि १७ सम्म हेल्पएज इन्टरनेशनलको एशीया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालय च्याङ्गमाई, थाईल्यैण्डमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको क्षेत्रमा स्वयंसेवीको रुपमा काम गर्नेहरुको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमा पंक्तिकारलाई पनि सहभागि हुने अबसर मिलेको थियो । सो कार्यक्रममा सहभागि १४ देशका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो देशको अनुभव प्रस्तुत गर्ने क्रममा हेल्पएज इण्डियाकी डाईरेक्टर असिमा सायनीले गरेको प्रस्तुति नीति निर्माणको तहमा रहने सबैको लागि प्रेरणादायी हुनसक्छ ।

उनले भनिन् “सन् २०१४को अप्रिलदेखि व्यवशायिक संस्थाको सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत भारतमा कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो बार्षिक आम्दानी मध्ये खुद मुनाफामा कर कट्टि गर्नु भन्दा पहिलेको रकममा दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएस्आर) अन्तर्गत अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, खेलकुद तथा साँस्कृतिक क्षेत्रहरुमा खर्च गर्नु पर्छ ।”

भारतीय कम्पनी ऐन २०१३को सेक्सन ३५को व्यवस्थाले गर्दा ठुला ठुला कम्पनीले समेत आफ्नो आम्दानीको केहि हिस्सा रकम ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा खर्च गरिरहेका छन् ।

भारतमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको हितमा यसले ठूलो प्रभाव पारेको असिमाले बताईन् । भारतमा सरकारले गरेको यो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको व्यवस्था अन्यत्र पनि अनुकरणीय हुनसक्छ । दक्षिण एशियाका अरु देशहरुले पनि उद्योग व्यावसायलाई त्यस किसिमको करछुटको व्यवस्था गर्न सके ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा कामगर्ने संघ संस्थाहरुलाई सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने एक अभियानको रुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ, हेल्पएज इण्डियाकी डाईरेकटर रहेकी असिमा साएनीले यहि कुरा उठाउँदा गत बुधबारको छलफलमा सहभागि ज्येष्ठ नागरिकहरुले भने, सरकारले नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तरगत एक प्रतिशत मात्रै पनि खर्च गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरि कर छुट दिने व्यवस्था गरेमा हामी पनि मगन्ते जस्ता ठहरिने थिएनौं ।

जनसंख्यामा जेष्ठ नागरिकको बढ्दो हिस्सा

संसारभर ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्याको हिस्सा बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । बढ्दो ज्येष्ठ नागरिकको संख्याबाट आगामी दिनमा सोचाईमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिदैछ । ज्येष्ठ नागरिकहरु आफैमा ज्ञान, सिप र अनुभवका भण्डार हुन् ।

उनीहरुको ज्ञानसिपलाई नयाँ पुस्तामा पुस्तानतरण गर्ने संस्कार संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने च्यांगमाइ भेलामा सहभागी प्रतिनिधिहरुको बिचार रहेको पाईयो ।

अहिले नेपालमा जेष्ठ नागरिकहरुको हिस्सा कूल जनसंखयाको आठ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान तथ्यांकशास्त्रीहरु गर्छन् । आगामी तीस बर्ष अर्थात सन् २०५०सम्ममा संसारमा ज्येष्ठ नागरिकको हिस्सा मध्येको दुई तिहाई भाग एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहने प्रक्षेपण गरिरहेका छन्, जनसंख्या विद्हरु । जनसंख्या बृद्धिमा यो हिस्साले पार्ने प्रभाव अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण देखिदै छ । जापानमा ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो जनसंख्यालाई सिल्भर सुनामीको संज्ञा दिंदै सरकारी, नीजि र समुदायमा आधारित अभियानहरु सञ्चालन भईरहेका छन् ।

त्यसैगरि सामाजिक सुरक्षाका सवालमा पनि सोचमा परिवर्तनको आबश्यकता महसुस गर्न थालिएको छ । क्रियाशील बुढ्यौलीमा मात्रै हो ज्येष्ठ नागरिकहरुको दायित्व कम गर्न सकिने अबस्था ।

अब के गर्ने त ?

सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक र व्यवहारिक दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन गर्दै बुढ्यौलीको ’boutमा सोच्न थालियो भने मात्र हो, ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा अभियान चलाउने । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधारशीला नै हो– सुखमयी बुढ्यौली जीवन !” यसको लागि गर्ने के ?

बुधबार साँझको छलफलमा सहभागी ज्येष्ठ नागरिकले निकालेको दस निष्कर्ष यस प्रकार छन् ः

पहिलो : ज्येष्ठ नागरिकप्रति घर, परिवार, समाज र राष्ट्रले सकारात्मक व्यवहार गर्ने ।

दोश्रोः गाउँगाउँ वडावडा, गाउँपालिका–नगरपालिका, प्रदेश र देशभर रहेका प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकको अबस्था ’bout विस्तारमा डाटा राख्ने ।

तेश्रो : स्थानीय तह, वडा, गाउँ, नगर, प्रदेश सर्बत्र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई फोकल प्वाईन्टको रुपमा विस्तार गर्नेगरी प्रचारप्रसार गर्ने ।

चौथोः ज्येष्ठ नागरिकहरु कोसँग के ज्ञान, सिप र अनुभव छ, त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा संग्रह गर्ने ।

पाँचौ : जेष्ठ नागरिकको टोलटोलमा संगठनहरु (जसलाई ओल्डर पर्सनन्स एशोसिएसन ओपीएको नाम राखेर ) गठन गर्ने ।

छैटौ : ज्येष्ठ नागरिक संबन्धी पाठ्य पुस्तक तयार गरि बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य रुपमा ज्येष्ठ नागरिक भनेको अहिलेको बालबालिकाको भविष्य हो भन्ने शिक्षा दिने प्रणालीको विकास गर्ने ।

सातौः अन्तरपुस्ता सम्बादलाई वढावा दिने खालका कार्यक्रमहरु तयार गर्ने ।

आठौं : सक्रिय बुढ्यौलीको लागि ७०बर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको लागि भईरहेका विद्यालयहरुमा भर्नाको व्यवस्था गर्ने । उनीहरुमा पढाईमा रुचीवढाउने खालका कार्यक्रमहरु तयार गर्ने । जसले गर्दा बुढ्यौली क्रियाशील हुन सक्छ । उनीहरु नयाँ पुस्तासँग घुलमिल हुन, सम्बाद गर्न र क्रियाशील हुन प्रेरित हुनेछन् ।

नवौं : सरकारले सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गत अनिवार्य रुपमा आम्दानीको एक प्रतिशत हिस्सा ज्येष्ठ नागरिकहरुको हितमा खर्च गर्नेलाई कर छुटको व्यवस्था गरेर प्रोत्साहन गर्ने ।

दशौं : ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई प्रविधिसँग अध्यावधिक बनाउन विभिन्न खालका कार्यक्रम तयार गर्ने । प्रविधिसँग ज्येष्ठ नागरिकको अभ्यस्थताले क्रियाशील बुढ्यौली जीवन बनाउन सकिन्छ ।