बिम्स्टेक सम्मेलनको अपेक्षा
काठमाडौं, १६ भदौ – बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ( बिम्स्टेक ) सम्मेलन काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । दुई दिने सम्मेलन १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी सम्पन्न हुनु आफैंमा एउटा सकारात्मक पक्ष हो । बङ्गालको खाडीलाई केन्द्रमा राखेर बनेको यस क्षेत्रीय समूहभित्र नेपाल सहित भारत, श्रीलंका, बङ्गलादेश, भुटान, थाइल्यान्ड र म्यान्मार सदस्य छन् । सन् १९९७ मा स्थापना भएयता चौथो सम्मेलन भएकाले पनि यस समूहभित्र विगतमा राम्रो समझदारी बनेको थिएन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको अवस्थामा काठमाडौंमा सबै मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको सहभागिता हुनु सुखद कुरा हो । बिम्स्टेकमा आबद्ध सबै मुलुक कुनै न कुनै क्षेत्रीय संगठनमा आबद्ध भइसकेकाले पनि तुलनात्मक रुपमा “कान्छो” यस संगठनले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्ने सम्भावना पनि छ ।
विश्वमा अहिले बिम्स्टेककै स्वरुपका १३ भन्दा बढी क्षेत्रीय संस्थाहरु अस्तित्वमा छन् । मुख्य रुपमा युरोपेली युनियन, अफ्रिकी युनियन, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरुको युनियन, क्यारेबियन समुदाय, मध्यअमेरिकी राष्ट्रहरुको संगठन, अरब लिग, युरेसियन आर्थिक समूह, आसियान, प्रशान्त महासागरीय मुलुकहरुको मञ्च, साङ्घाई कोअपरेशन संगठन, उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार संगठन (नाफ्टा) लगायतले क्षेत्रीय सहकार्य, सामूहिक विचार निर्माण तथा एजेन्डा तय गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिआएका छन् । डब्लुटिओ, ओपेक जस्ता मुख्य रुपमा व्यापारसँग जोडिएका बहुराष्ट्रिय संस्थाहरु पनि सक्रिय छन् ।
राजनीतिक र आर्थिक सहयोगलाई बढावा दिनेगरी गठन भएको युरोपेली युनियन सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ । युरोपेली युनियनको मुख्य उद्देश्य नै समूहभित्रका राष्ट्रहरुमा मानिस, सामान, सेवा तथा पूँजीको स्वतन्त्र आवागमनका हो । सदस्य राष्ट्रबीचको व्यापार, कृषि, मत्स्य तथा क्षेत्रीय विकासमा साझा नीतिहरु निर्माण गर्नु हो । कूल २८ राष्ट्र सदस्य रहेको यस समूहको संसद छ, युरोपेली बैंक छ, १९ वटा सदस्य राष्ट्रमा साझा युरो मुद्रा छ, युरोपेली आयोग छ । समूहभित्र आवातजावतमा खुकुलोपन छ । तर यो समूहभित्र पनि समस्या प्रकट भइरहेका छन् र बेलायतले आफूलाई युरोपेली युनियनबाट अलग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । समस्या आर्थिक मात्र होइन, पछिल्लो समय ज्वलन्त बनेको आप्रवासन र आतङ्कवाद पनि हो । मुलुकको रोजगारी र सम्पत्तिमा कमजोर राष्ट्रका मानिसले खुलेआम उपभोग गरे भन्ने अतिवादी सोच हाबी हुँदै गएपछि युरोपेली राष्ट्रमा नवराष्ट्रवादी सोच प्रखर भइरहेको हो ।
अर्को शक्तिशाली संरचना दक्षिणपूर्वी एसियाली सहयोग संगठन (आसियान) हो । दक्षिणपूर्वी एसियाका दशवटा मुलुकहरु सदस्य रहेको यस संगठनको मुख्य उद्देश्य नै सदस्य राष्ट्रबीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैनिक, शैक्षिक र सामाजिक–सांस्कृतिक सहयोग आदानप्रदान गर्नु हो ।
यस संगठनलाई युरोपेली युनियनकै मोडेलमा अघि बढाउने प्रयास पनि भएका छन् । चीनले एकपछि अर्को गर्दै आसियानका सदस्य मुलुकसँग द्वीपक्षीय सहयोग र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरी आफूतिर आकर्षित गर्न थालेपछि आसियानको महत्व र प्रभाव घटेको अनुमान गर्न थालिएको छ । शुरुमा पूर्वी एसियाको महत्वपूर्ण निर्णायक र साझा धारणा बनाउने यो मञ्चमा क्षेत्रीय मुद्दाहरुको समीक्षा गर्ने, सहयोगका क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा कतिपय मुद्दामा साझा धारणा बनाउनेमा केन्द्रित छ । आसियानभित्र युरोपेली मोडेलमै एकै मुद्रा चलाउने वा पूर्ण स्वतन्त्र व्यापारलाई बढावा दिनेतर्फ यसले ठोस काम गर्न सकेको छैन ।
दक्षिण एसियामा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) भारत र पाकिस्तानबीचको अघोषित द्वन्द्वका कारण मरणासन्न अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ । विश्व जनसंख्याको ठूलो हिस्सा यस संगठनभित्र छ, तर यसले सदस्य राष्ट्रहरुबीच सहयोगात्मक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन वा सदस्य मुलुकभित्र स्वतन्त्र व्यापार र आवागमनमा पर्याप्त काम गर्न सकेको देखिन्न । मुल रुपमा भारतको वरिपरिका राष्ट्रहरु सार्कमा आबद्ध भएकाले भारतले लचिलो नीति अख्तियार नगर्दासम्म सदस्य राष्ट्रहरुसँगको मुख्य “कनेक्टिभिटी” धरापमा पर्दछ ।
तर के अबका दिनमा बिम्स्टेकले सोचेभन्दा राम्रो काम गर्न सक्ला ? विद्वानहरुका भनाइ झैं आम नेपालीमा यस संगठनप्रति त्यति विश्वासको वातावरण अझै बनिसकेको पाइन्न । बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरुको भौगोलिक र जनसांख्यिक बनोट हेर्दा विश्वमै यो अत्यन्त संवेदनशील र जटिल छ । पूर्व र दक्षिण एसियाको सेतु बन्नसक्ने हैसियत भएको बिम्स्टेकका नेताहरुले आफ्नो इच्छाशक्तिलाई दृढतापूर्वक प्रयोग गर्न सके यसले राम्रै प्रतिफल दिन सक्नेछ । सयौं जातीय समस्यामा बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरु अहिले पनि उल्झिरहेका छन् । शासन प्रणाली सबैतिर प्रजातान्त्रिक छैन, विविधता छ । कतै राजतन्त्र, कतै लोकतन्त्र त कतै सैनिक शासन छ । यी शासनभित्र जातीय द्वन्द्व, पृथकतावादी सोच र सशस्त्र लडाइँ जारी छ । बौद्धमार्गी बहुल म्यान्मारबाट ज्यान जोगाउन भागेका सातलाख भन्दा बढी रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदाय अहिले बङ्गलादेशमा शरणार्थीका रुपमा बस्न विवश छन् । प्रजातन्त्रको उज्यालोको माग गरेको निहुँमा भुटानबाट लखेटिएका नेपालीभाषीहरु २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि स्वदेश फर्कने आशामा नेपालको पूर्वी जिल्ला झापाका शिविरमै बसिरहेका छन् । सीमा विवाद यी सदस्य देशबीच वर्षौंदेखि छ । प्राकृतिक र मानवीय स्रोतको अथाह सम्भावना रहेपनि गरिबीको रेखामुनि ठूलो जनसंख्या बसोबास गरिरहेको यस क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम पनि उत्तिकै छ । यी समस्याको सेरोफेरोमा यस पटकको बिम्स्टेक बैठकले आतङ्वाद नियन्त्रण गर्न नियमित बैठक गर्ने, आपसी सम्बन्धलाई जोड्न नयाँ योजना अघि बढाउने तथा बुद्ध सर्किट बनाउने भनी गरेको निर्णयलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ ।
सडक, रेलमार्ग, सांस्कृतिक आदानप्रदान, हवाई मार्ग, विद्युत, सञ्चार जस्ता विविध क्षेत्रमा जोड्न सकिए आवातजावतमा र जनस्तरको सम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रबीच न्यानोपन आउन सक्दछ । पारस्परिक लाभ, लगानी वृद्धि र सम्मानजनक अवस्था निर्माण गर्न सकिए बिम्स्टेकले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्नेछ । तर यसका लागि उदार सरकारहरु, उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र स्वतन्त्र किसिमको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध कायम गरिनु पर्दछ । आफ्नै मुलुकको मात्र हित हेर्नेगरी संरक्षणात्मक नीति अख्तियार गर्ने हो भने बिम्स्टेक केबल नेताहरुको भेटघाट गर्ने थलोमा मात्र सीमित हुनेछ । (रासस)
