सरकारमा पुगेकाहरुले भ्रष्टाचारमा सून्य सहनशीलताको कुरा गर्न अझै छोडेका छैनन् । नियमन गर्ने निकायहरु,मन्त्रालय,विभागका बडे हाकीमहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बाजा बजाएर थाकेको देखिएका पनि छैनन् । यथार्थ भन्ने हो भने बाहिर बाहिर लोकाचार भित्र भित्र पोको पार भने जस्तै  भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका कुरा गर्ने नेताहरु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा गरेर नथाकेका  सरकारी ओहोदाका बढे हाकिमरु नै बर्षौदेखि डन राज चलाइरहेका छन्, ठेक्का–पट्टा, सरुवा–बढुवा, आयात निर्यातमा खुलेआम भ्रष्टाचार गरेर अवैध सम्पत्तिको  खेती प्रबर्धनमा लागिरहेका छन् ।

सुभाषचन्द्र देवकोटा

भारतका प्रखर दार्शनीक राम मनोहर लोहियाले एक ठाँउमा भनेक थिए, राजनीति गर्ने उच्च नेता, ठूला ठूला धनी व्यापारी र सरकारका उच्च कर्मचारीको स्वार्थ एकै हुन्छ तब भ्रष्टाचार हुन्छ ।

लोहियाको यो भनाईले भ्रष्टाचारको ग्रहदशालाई उजगार गर्दछ । हाम्रो जस्तो देशमा हुने भ्रष्टाचारको प्रकृति तथा यसका आयामहरु’bout बुझ्न सजिलो बनाउँछ ।

अनियमितता, भ्रष्टाचारको महामारीले देशलाई खग्रास बनाएको छ । जब देशको नेतृत्व गर्ने राजनीति कर्मीहरु, स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्ने उच्च कर्मचारीहरु, संबैधानिक निकायहरू नै धनी  व्यपारीहरु तथा ठेकेदाहरुसंगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारमा निरलिप्त हुन्छन् भने भ्रष्टाचारको डँडेलोले देशलाई सखाप पार्ने कुरा अस्वभाविक कसरी हुन सक्छ र ?

पदमा पुग्ना साथ नेताहरु भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको त कुरा दोह्याई तेह्याई गर्ने गर्दछन् ,तर भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि आफैले पालना गर्नुपर्ने न्युनतम मापदण्डहरु भने कहिल्यै पालना गर्दैनन् । आफ्नो भान्छामा दैनिकी व्यञ्जनहरु कसरी आउँछन्, छोरा छोरी पढ्ने मंहगा स्कुलको फीस कसले तिर्छ,  श्रीमती र परिवारहरुले चड्ने विलासी मोटरहरु कसरी, कहाँबाट आँउछन् त्यसको हिसाब किताब सार्बजनिक कहिल्यै गर्दैनन् । संसदहरू त यती सम्मका छन् कि महिनौ सम्म आफ्नो बैंक खातामा सांसद सचिवालयले पैसा हालिरहदा पनि अनभिज्ञ्य बनिरहन्छन् ।जब यो कुरा सार्बजनिक हुन्छ तब जानकारी नपाएको नाटक गर्दछन् । यसरी भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध प्रभावकारी भूमिका खेल्दै पारदर्शिता र स्वच्छतको लागि आबाज उठाउनु पर्ने राजनीति नेतृत्व र सम्मानित सांसदहरु नै अनेक बहानमा भ्रष्टाचारी पद्दती र प्रकृयाहरुको पालन पोषणमा दत्तचित्त हुन्छन् भने त्यो मुलुकमा भ्रष्टाचार न मौलाए के मौलाउनु ।

देशमा भ्रष्टाचारको संस्कृति यति धेरै मौलाएको छ कि अब नेपालमा भ्रष्टाचार कहाँ छ भन्नु भन्दा भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर सोध्नु पर्ने बेला भएको छ । सदाचारीको  सीला खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

भ्रष्टाचारको महामारी देशभरि सलह जस्तै फैलिएको छ । यसले केही मुठ्ठीभर शक्ति केन्द्रका पुजारीहरुलाई स्वर्गीय आनन्द दिए पनि समान्य जनताको अधिकारहरु माथि ठाडो हस्तक्षेप गरेर उनीहरुको जीवनलाई नै दूरुह बनाएको छ । भ्रष्टाचारको पहाडले जनतालाई थिचेको देखेर पनि  सरकार, राजनैतिक दल तथा मानव अधिकारबादीहरु चुपचाप छन् । यसबाट विधिको शासनमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक राजनैतिक प्रणालीको समेत मानमर्दन हुन पुगेको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा भ्रष्टाचारले जनताको सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकार माथि हस्तक्षेप मात्र गरेको छैन,  देशको संबृध्दिको गतिलाई समेत अबरुद्ध पारेको छ ।

शिक्षामा बैध, अबैध व्यापार गरेर सोहरेको अकूत सम्पत्ति चोख्याउन राजनैतिक दलका नेता किनेर संसद हुने प्रवृत्ति अब हामीकहाँ नौलो छैन । डन पालेर हप्ता उठाउने त्यै हप्ता उठाएको पैसाले राजनयीक शक्ति खेलाउने परम्पराको भुक्तभोगी हामी नै छौं । यी यावत कुराहरुले शिक्षा,स्वास्थ्य ,वन, कृषि, ग्याँस—तेलको आयत,निर्यात र विकास जस्तो संवेदनशील क्षेत्रहरुमा हुने भ्रष्टाचारमा राजनीतिको संलग्नता र गठवन्धनलाई मात्र उजागर गरेको छैन यसले देशको राजनैतिक प्रणालीको खस्किँदो हालतलाई समेत सतहमा ल्याएको छ । ठूलाठूला आयोजना,परियोजना तथा ठूला दात्रीनिकायहरु संगको उठबसमा हुने शक्तिको दूरुपयोग र भ्रष्टाचारको कथा कति कहाली छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सरकारमा पुगेकाहरुले भ्रष्टाचारमा सून्य सहनशीलताको कुरा गर्न अझै छोडेका छैनन् । नियमन गर्ने निकायहरु,मन्त्रालय,विभागका बडे हाकीमहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बाजा बजाएर थाकेको देखिएका पनि छैनन् । यथार्थ भन्ने हो भने बाहिर बाहिर लोकाचार भित्र भित्र पोको पार भने जस्तै  भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका कुरा गर्ने नेताहरु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा गरेर नथाकेका  सरकारी ओहोदाका बढे हाकिमरु नै बर्षौदेखि डन राज चलाइरहेका छन्, ठेक्का–पट्टा, सरुवा–बढुवा, आयात निर्यातमा खुलेआम भ्रष्टाचार गरेर अवैध सम्पत्तिको  खेती प्रबर्धनमा लागिरहेका छन् ।

देशले एकथान संविधान त पाएको छ । यसले केही नेता तथा उनका आसेपासेहरुको लागि पद र प्रतिष्ठाको सुनौलो ढोका खोलिदिएको छ । तर अनियमितता, महंगी र भ्रष्टाचारको उत्पीडनबाट सर्बसाधारण जनताले छुटकारा पाउने छाँटकाँट कतै देखिएको छैन । यसरी एकातिर जनता पीडाको आँशु पिएर बाँच्न बाध्य पारिएका  छन् भने , अकातिर राजनीतिको छत्रछाँयामा देशमा संस्थागत रुपमै लुटको खेती मौलाएको छ । कोही अस्पतालको नाममा लुटिरहेका छन्, कोही शिक्षाको नाममा लुटिरहेका छन्, कोही विकास र राहतको नाममा ठगी धन्दा चलाइरहेका छन् ।

जनता चरमा अभाव, महंगी र दरिद्रतामा जीवन गुजार्न बाध्य भएको देख्दा देख्दै पनि सरकार मौन छ, राजनैतिक दलका नेताहरु सिंहदरबार,सानेपा दरबारमा बसेर नीरोको बाँसुरी बजाई रहेका छन् । जुन देशको राजनीति नै धमिलिएको छ, नीति नियम संचालन प्रणाली लोभी पापीहरुले भरिएको छ यस्तो अबस्थामा जनमुखी, जन उत्तरदायी र पारदर्शी शासनको अपेक्षा कसरी गर्न सकिएला ?

राजनैतिक दलै पिच्छे कर्मचारीहरुका ट्रेड युनियनहरु छन् । यी ट्रेड युनियनहरुले काठमाण्डौंको मुटुमा ठड्याएका सिंहदरबार जत्रा कार्यालय घरहरु कर्मचारीहरुले गाँस काटेर दिएको चन्दाबाट बनेको हो भन्दा पत्याउन मुस्किल पर्दछ । भ्रष्टाचार भन्नासाथ हामी कहाँ राजनैतिक दल, सरकारी,संवैधानिक निकायहरु र तीनका कार्य प्रणाली र प्रकृयाहरुसंग जोडिएर सवालहरु उठ्ने गरेका छन् ।

तर आजको नेपालमा भ्रष्टाचारको विषयमा कुरा गर्दा विकास लगायत विभिन्न नाममा देश भित्रिएका दात्री निकायहरु, गैह्रसरकारी संस्थाहरु तथा उनीहरुले तयार गरेका मानस पुत्र र संघसंस्थाहरुको कार्य सम्पादन प्रकृया र प्रवृत्तिको पनि चर्चा हुनु सान्दर्भिक हुन्छ, किन भने पनि देशभित्र  भ्रष्टाचारको प्रबर्धन गर्नमा यस्ता निकायहरुको योगदान छैन भनेर भन्ने कुनै आधार छैनन् । सरकारी निकायहरु जस्तै, कार्यपालिका, न्यायपालिका ,प्रशासन र भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरु नै जिम्मेवार र जनउत्तरदायी बन्न नसक्दा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको र राजनैतिक दलका नेताहरु, उच्च ओहदाका कर्मचारीहरु नै भ्रष्टचारको जन्मदाता र संरक्षक भएको कुरा  अब कतै छिपेको छैन ।

देशमा फैलिएको भ्रष्टाचारको ऐजेरुलाई जरैदेखि नफ्याके सम्म न त जनताको अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन हुन सक्दछ न त देशको आर्थिक, सामाजिक संबृध्दिले गति लिन सक्दछ । भ्रष्टाचार मुक्त देशको कल्पना र संबृध्द नेपालको सपना देख्ने हो भने सबै भन्दा पहिला हामीले आफ्नै धारणा र प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्दछ ।  यसो भए मात्र भ्रष्ट राजनीति र भ्रष्ट शासकीय प्रवृत्ति माथि लगाम लगाउन सकिनेछ ।

अब पनि भ्रष्टाचारको विरोधमा आम जनता नै अग्रसर नहुने हो भने र राजनैतिक दलहरुको नैतिक आचरण माथि औँला नठडयाउने हो भने  भ्रष्टाचारबाट देशले मुक्ति पाउन सक्दैन ।