२४ अर्बको खरिदमा २ अर्ब ४० करोड त कमिशन आएको छ । यो रकम कहाँ,कसले कसरी खायो र नेपाल भित्रियो कि बाहिरै छ ? यसमा कर लाग्छ लाग्दैन ? यसमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति प्रवेश नै गर्न चाहेको छैन।

काठमाडौं ।  नेपाल वायु सेवा निगमभित्रको चर्चित भ्रष्टाचार बाईडबडी खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको छानवीन टुंगिन लागेको बुझिएको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले मंगलबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बताए अनुसार जहाज खरिदमा संलग्न निगमका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु गरि २१ जनासँग बयान लिई सकिएको छ ।

 सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निगमले खरिद गरेको वाईडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको थालनीदेखि सम्पन्न हुँदासम्म सञ्चालक समितिमा मात्र १४ जना पदाधिकारीले जिम्मेवारी सम्हालेको उल्लेख छ । जसमा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार, तात्कालीन अध्यक्ष प्रेमकुमार राई, शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुंगाना, महेश्वर न्यौपाने, सूर्यप्रसाद आचार्य, जीवन प्रसाद सिटौला, सुरेश आचार्य, कृष्णप्रसाद देवकोटा र वर्तमान सञ्चालक समितिका सदस्यहरु बुद्धिसागर लामिछाने, मुक्तिराम पाण्डे,अच्युतराज पहाडी, निमानुरु शेर्पा छन् ।

वाईडबडी खरिदमा निगमले सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई संंलग्न गरि विभिन्न उपसमिति बनाएको थियो । संसदीय समितिले २०७३ बैशाख २ गते सञ्चालक सूर्यप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा खरिद उपसमिति,२०७३ फागुन २६ मा सञ्चालक शिशिरकुमार ढुंगानाको संयोजकत्वमा समझदारी पत्र स्वीकृति उपसमिति र २०७३ फागुन २६ मा सञ्चालक बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा खरिदबिक्री संझौताका शर्त बन्देजहरुमा नेगोसियसन गर्न उपसमिति बनाएको उल्लेख गरेको छ ।

निगमले आफ्नै कर्मचारीहरुको संयोजकत्वमा पनि विभिन्न उपसमिति गठन गरेको थियो । जसमा २०७२ कार्तिक ११ मा संस्थागत विभागका निर्देशक रामहरि शर्माको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय वाईडबडी विमान खरिद,फाइनान्सिड. तथा विद्यमान विमान अध्ययन उपसमिति,महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारको संयोजकत्वमा २०७२ माघ ४ मा गठित ७ सदस्यीय उपसमिति, महाप्रबन्धक कंशाकारकै संयोजकत्वमा गठित १२ सदस्यीय आरएफपी उपसमिति, प्राविधिकतर्फका नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाहको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय आरएफपी मूल्यांकन उपसमिति, रमेशबहादुर शाहकै संयोजकत्वमा २०१७३ माघ ६ गते गठित ९ सदस्यीय समझदारी पत्र नेगोसिएसन उपसमिति, प्रशासनतर्फका नायब महाप्रबन्धक गणेशबहादुर चन्दको संयोजकत्वमा २०७३ फागुन १५ मा बाइडबडी खरिद सम्बन्धमा सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्टको शर्त बन्देजमा नेगोसियसन गर्न गठित १० सदस्यीय उपसमिति रहेका छन् ।

५ विदेशी कम्पनीसँग पनि बयान

वाइडबडी प्रकरणमा छानविन गरिरहेको   आयोगले वाइडबडीको खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष जोडिएका पाँचवटा विदेशी कम्पनीलाई पनि यसका सम्बन्धमा जानकारी दिन बोलाएको छ ।

आयोगले गत बुधबार एएआर इन्टरनेशनल इन्क अमेरिका, हाईफ्लाई ट्रन्सपोर्ट एरोज(हाईफ्लाई एअरलाइन्स) लिस्वन पोर्चुगल, हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड डब्लिन, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएच फ्र्यांकफर्ट र नर्टनरोज फुलब्राइट म्युनिख जर्मनलाई १५ दिनभित्र आयोगको कार्यालय टंगाल काठमाडौंमा खरिदका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन बोलाएको छ ।

उल्लेखित कम्पनीहरु जवाफ दिन नआएमा यसका ’boutमा उठेका प्रश्नहरु अनुरुप उनीहरु खरिदको अनियमिततामा संलग्न कसूरदार रहेको ठहर गरि कानुनी कारबाहीमा लगिने पनि अख्तियारले जनाएको   छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका साथै निगमको आर्थिक विनियमावली अनुसार मूल्य र सामानको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रावधानलाई छलेर, नेपाल सरकार जमानत बस्ने खरिदको लागि बनेको ऋण तथा जमानत ऐनको दफा ४ मा नयाँ विमान खरिद गर्ने प्रावधानलाई ठाडो उल्लंघन गर्दै अधिक कमिशन र भ्रष्टाचारका लागि पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अबलम्बन गरि थालिएको यो खरिद प्रक्रिया सुरुदेखि नै सन्देहास्पद रहेको थियो ।

निगमले हालसम्म सार्वजनिक गरेका सूचनाहरुमा र बोलपत्रको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा पनि निगमलाई जहाज आपूर्ति गर्न अमेरिकाको एएआर कर्पोरेशन इन्कले प्रस्ताव हालेको र उसैसँग विमान आपूर्तिको समझदारी गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । तर समझदारी पत्र गर्दा एएआर कर्पोरेशन इन्कले नेतृत्व गरेको र हाईफ्लाई एरोज पोर्चुगल र जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएच रहेको कन्सोर्टियमसँग गरिएको छ ।

खरिद बिक्री संझौता गर्दा टेण्डर प्रक्रियामा कतै सहभागी नै नभएको र प्रस्ताव नहालेको,कहीं पनि नाम समेत उल्लेख नभएको र यता जहाज आपूर्तिका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भैसके पछि आएरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरिएको हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्डसँग संझौता गरिएको छ ।

निगमको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता र संलग्नतामा स्थापना गरिएको यो कम्पनीसँगको कारोबार नै ठूलो शंकाको घेरामा परेको छ । निगममा प्राप्त पत्राचारका कागजातहरुले यो कम्पनी निगमको व्यवस्थापनको स्वीकृतिमा स्थापना गरिएको देखिन्छ । यसरी निगमले आफूले लिने २४ अर्बको सामान आफैंले सिर्जना गरेको कम्पनीबाट लिएको छ अर्थात लिने र दिने काम एकैसमूहका व्यक्ति संलग्न छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार खरिदकर्ताको संलग्नता रहेको कम्पनीसँग मालसामान खरिद गर्न पाइदैन । यसमा मिलेमतो हुन्छ ।

यो खरिदमा आएको कमिशन र बास्तविक मूल्यभन्दा बढी रकम तर मारेकाहरुले संझौतापत्रमा खरिदलाई सघाउन विशेष व्यवस्था गर्ने स्पेशन पर्पोज भेहिकल बनाउने प्रावधान अन्तरगत सो कम्पनी सिर्जना भएको कुतर्क दिंदै आएका छन् । त्यसमा दम किन छैन भने यदि त्यस्तो कम्पनी बनाउने भए नेपालमा किन बनाइएन ? नेपालमा नै बनाएर गर्न सकिन्थ्यो नि ? आयरल्याण्डमा नै खडा गर्नुको एक कारण यो ट्याक्स हेभन मुलुक भएकोले यहाँबाट हुने कारोबारमा कर छल्न पाइयो । नेपालभन्दा धेरै टाढाको देश भएकोले यसका कागजात तथा प्रतिवेदन,आय ब्यय र लेखा गोप्य हुनेभए । नेपालका संवैधानिक निकायको हैसियत विदेशमा गएर कुनै कुरा प्रमाणित गर्ने सक्ने अवस्थाको छैन । यो कमजोरीलाई खरिदका महसूर खेलाडीहरुले भजाउन खोजे । नेपालमा भएको भए सो कम्पनीको कारोबारमा अख्तियार,सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परिक्षक, राष्टिय सतर्कता केन्द्र,नेपाल प्रहरीको सीआईबीदेखि लिएर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले समेत निगरानी गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो ।

एस्क्रो एकाण्ट  षड्यन्त्र

नेपाल सरकार जमानत बसेर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट १२ । १२ अर्ब ऋण लिएर खरिद गरिने बाईडबडी जहाजको खरिद प्रक्रियामा यसका महसूर खेलाडीहरुले नेपालका अख्तियार, महालेखा र सीबीआईले खोजीनीति नै गर्न नसक्ने अर्को संयन्त्र खडा गरे ।

नयाँ जहाज खरिद गर्दा सीधै जहाज निर्माता कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउने निगमको आर्थिक नियमावलीलाई ठाडो उल्लंघन गरेका यो खरिदका योजनाकारहरुले बिचौलिया कम्पनीसंगको कारोबारलाई पनि जटिल बनाएर नेपालका अनुसन्धानकर्ताहरुको पहुँच पुग्नै नसक्ने संयन्त्र सिर्जना गरेका छन् । त्यो हो, एस्क्रो एजेण्टको व्यवस्था र एस्क्रो खाता ।

निगमले एएआर कपोरेशनको प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि सीधै ऊसँग नै कारोबार गर्न सक्दथ्यो । उसको खातामा निगमले पठाएको पैसा जाने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । निगमले त्यो गरेन । कन्सोर्टियम भनेर जटिल बनायो । कारोबार पारदर्शी र नियत सफा भएको भए सुरुमा कन्सोर्टियममा रहेका भनिएका एएआर इन्टरनेशनल इन्क, हाईफ्लाई एरोज पोर्चुगल, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएच जसको खातामा कारोबार गरेको भए पनि हुन्थ्यो । ती कम्पनीहरुको कारोबार पनि संबन्धित देशमा सोधीखोजी हुन सक्ने भएकोले चलाखीपूर्वक यो खरिदमा एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गर्ने , उसको नाममा खाता खोल्ने र उसले एअरबसलाई भुक्तानी गर्ने बास्तविक रकम एअरबसको न्यूयोर्कमा रहेको खातामा पठाएपछि बाँकी रहेको रकम भागवण्डा गरि खाने प्रपञ्च अन्तरत जर्मनीको म्युनिखमा नर्टन रोज फुल ब्राइटलाई यो कामको लागि एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरियो । उसको नाममा जर्मनीको युनिक्रेडिट एजी बैकमा जाने, उसले बिचौलिया कम्पनीहरुले एअरबसलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बास्तविक रकम डच बैंकको न्यूयोर्क शाखाको एअरबसको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने संझौता गरियो । यसरी निगमले पठाएको पैसामध्ये एअरबसको वास्तविक मूल्य नर्टन रोजमार्फत एअरबसलाई पठाएर बाँकी पैसा भागशान्ति खाने व्यवस्था एस्क्रो एजेण्टको स्थापनामार्फत गरेको देखिन्छ ।

वाईड बडीको बास्तविक मूल्य र निगमले विचौलियालाई तिरेको रकमको बीचमा ठूलो अन्तर रहेको किन स्पष्ट हुन्छ भने निगमले प्रतिजहाज १०८.२ मिलियन डलर विचौलिया कम्पनीलाई तिरेको छ र निगमले आह्वान गरेको टेण्डरमा सहभागी भएको एएआरको प्रस्तावमा निगमलाई २०१६ को आधारमूल्यमा प्रति जहाज १०४.८ मिलियनसम्म उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । निगमको प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले उसले प्रस्ताव गरेका जहाजको २०१६ को आधार मूल्य ८८.०९९ मिलियन रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । सो मूल्यमा बार्षिक २.७ प्रतिशतको मूल्य बृद्धि दिंदा पनि जहाजको दुई बर्षपछि जहाज लिदा प्रति जहाज ९३ मिलियन डलर भन्दा बढी पर्दैन ।

निगमले तिरेको रकम र जहाजको वास्तविक मूल्यको विचमा ठूलो अन्तर छ भन्ने कुरा केले पनि प्रमाणित गरेको छ भने निगमको व्यवस्थापनले हालसम्म एअर बसले कति पैसा पायो भन्ने कुराको प्रमाण ल्याउन सकेको छैन् । नेपाल राष्ट बैंकले यससम्बन्धी जानकारी माग्दा निगम व्यवस्थापनले बडो चलाखी पूर्वक निगमले पठाएको पैसा पायौ भन्ने खालको काइते जवाफ एअरबसबाट ल्याएको थियो । यो कार्य लगायत ६ अर्ब ५९करोड रुपैया घोटाला काण्डमा निगमलाई एअरबसका शिल शुक्लले सघाएका थिए । निगमका महाप्रबन्धक कंशाकारले त सार्वजनिक लेखा समितिको एक बैठकमा एअरबसका शिल शुक्ला ११० चोटि नेपाल आएको र नेपालले एअरबसबाट सिधै जहाज किन्नुभन्दा हाईफ्लाई जस्ता एअरबसका जहाज लिजमा लिने कम्पनीबाट लिएमा सजिलो हुने सल्लाह दिएकोले सोही अनुरुप पुरानो जहाज खरिदको प्रक्रियाबाट नयाँ जहाज लिने दुस्साहस गरेको खुलासा गरेका थिए ।

अधिकतम् उडानभारमा अर्को खेल

एअरवसका दुईवटा वाइडबडीको विमान खरिद गर्दा निगमको व्यवस्थापनले बलमिच्याइ गरेर अधिकतम् उडानभार नै घटाएर ठूलो रकम खाएको भेटिएको छ ।

निगमले वाईडबडी जहाज खरिदको कार्ययोजना बनाउदा अष्टेलियाको सिड्नी, जापान,कोरिया र साउदी अरेबियाको दम्माम लगायत यूरोपसम्म उडाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

निगमले नयाँ जहाजका उत्पादकलाई निषेधित गर्नेगरि षड्यन्त्रपूर्वक बनाएको आरएफपीमा पनि यी गन्तब्यहरु उल्लेखित थिए । निगमलाई बाईडबडीको जहाज उपलब्ध गराउन प्रस्ताव हालेको एएआर कर्पोरेशन इन्कले निगमलाई अधिकतम् उडान भार २४२ मेटिक टन भएको जहाज २०१६ को आधार मूल्यमा दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर टेण्डरमा अन्य सहभागीहरुले सो भन्दा कम उडानभार भएको जहाज उसको भन्दा महंगोमा प्रस्ताव गरेको देखेपछि निगम व्यवस्थापनले यसको उडानभार घटाएर त्यसमा पनि पैसा खान खोज्यो ।

एअरबससंग(यसको अर्थ शिल शुक्ला)सँग परामर्श गर्दा निगमको लागि २३०  टनको भएपनि हुने राय पाएपछि निगमले त्यसको अधिकतम् उडानभार घटाउन कत्तिपनि आपत्ति प्रकट गरेन । निगमले एअरबससंग गरेको पत्राचारमा अष्टेलियाबाहेकका गन्तव्यलाई २३० मेटिक टनका जहाज भए हुने भन्ने जवाफ आएको छ । जबकी निगमले टेण्डर नै वाइडबडीका जहाज अष्टेलिया उडाउने प्रयोजनको लागि लिएको थियो । जापान र कोरिया लगायत मध्यपूर्वका गन्तव्यहरु न्यारोबडीले नै गर्न सकिन्थ्यो ।

अन्तिम खरिद बिक्री संझौताको टेबुलमा बस्दा निगमका केही निर्देशकले अधिकतम् उडानभार घटाएपछि त्यसवापत प्रति मे.टन ३ लाख ५० हजार डलरका दरले दुईवटा जहाजको ८४ लाख डलर घट्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर आपूर्तकका तर्फबाट आएका प्रतिनिधिहरुले आफूहरु प्रस्ताव अनुरुपकै जहाज दिन तयार रहेको तर मूल्य घट्न नसक्ने तर्क राखेपछि व्यवस्थापनको उच्च तहको हस्तक्षेपछि अधिकतम् उडानभार कटौती गरेर आकार र क्षमता घटाउदा पनि निगमलाई पूरा मूल्य तिर्न लगाएर वास्तविक घट्ने मूल्यको ९१ करोड रुपैयाँ झ्वाम पारियो ।

अहिले भ्रष्टाचारमा मुछिएको निगमको व्यवस्थापनले यो खरिदमा भागशान्ति पाएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका केही इन्जिनियरलाई लगाएर यसको स्ट््रक्चर २४२  टन नै भएको र उडानभारबहन क्षमता चाही २३०  टन कायम गरिएको काइते कुतर्क गर्न लगाएको छ । र ती व्यक्तिहरुलाई अख्तियारमा पनि घुसाउन खोजिएको देखिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिको मंलगबारको बैठकमा अख्तियारका पदाधिकारीले जहाज खरिद र यसको प्राविधिक पक्ष जटिल भएकोले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहयोग लिएको भन्ने आभास दिएका छन् ।

१० प्रतिशत कमिशनमा लेखा समिति मौन

नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यवसायी तथा उड्डयन क्षेत्रका जहाज, हेलिकोप्टर र तिनका पार्टपूर्जा आपूर्तिकर्ता तथा मर्मत संभारका एजेण्टहरुका अनुसार जहाजको खरिदमा १० प्रतिशत कमिशन आउँछ ।

यसको अर्थ २४ अर्बको खरिदमा २ अर्ब ४० करोड त कमिशन आएको छ । यो रकम कहाँ,कसले कसरी खायो र नेपाल भित्रियो कि बाहिरै छ ? यसमा कर लाग्छ लाग्दैन ? यसमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति प्रवेश नै गर्न चाहेको छैन ।

वाईडबडीको जहाज खरिदमा २ अर्ब ४० करोड कमिशनबाट, ३ अर्ब २८ करोड मूल्यान्तरबाट र ९१ करोड अधिकतम् उडानभार घटाएर घोटाला गरिएको छ । आशा न्यूजका अनुसार, सार्वजनिक लेखा समितिले भने ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ । उसले कमिशनको अंश छोडेको छ ।

सरल पत्रिकाबाट साभार