आफ्ना पार्टीका पत्रकारलाई मात्रै अन्तर्वार्ता दिऊँ
कति नेतालाई आफ्नै मिडिया चाहिएको छ, कति नेताका आफ्नै एफ एम रेडियो छन, कतिले ठूला मिडिया हाउसका साहूलाई समेत फोन गरेर ‘मेरो गुटको मान्छे तपाइँको मिडियामा भएनन मेरो फलानो आउँछ उसलाई राखिदिनू’ भनेका छन, कति पत्रकारलाई नेताले विहान-बेलुका जूठो-पुरो खुवाएर राखेका छन जस्ता कुराको हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौ ।
बिहानै यो छोटो लेखको तीनवटा अनुच्छेद लेखेपछि छोराले बिथोल्यो, साँझमात्रै लेख्छु भनेर कम्प्युटर बन्द गरेर अफिस गएँ । आज किनहो मैले आलेख नै हेडलाइनबाट शुरु गरेको थिएँ । कम्प्युटर खोल्ना साथ एकजना फेसबूके साथीको स्टाटस अर्कै साथीले शेयर गरेको देखेँ , मेरो हेडलाइन सङ्ग हु-बहू मिल्ने। शिल्पा कर्णको स्टाटस दुर्गा कार्कीले शेयर गर्नु भएको रहेछः “आफ्ना पार्टीका पत्रकारलाई मात्रै अन्तर्वार्ता दिऊँ” । दुर्गा जीको थप टिप्पणी रैछः “स्टाटस अफ दि डे” ।
“इन्टरभ्यू अफ दि प्रिभियस डे”ले प्रेरित गरेको “स्टाटस अफ दि डे”ले हाम्रो राजनीति र पत्रकारिताको अन्तरसम्बन्धलाई बहसमा उतारेको छ, खास गरी दैनिक कुनै न कुनै बहसमा न उत्रिए खाएकै नपच्ने विमार भैसकेको एउटा शहरीया बुद्धिजिवीहरूको वर्गमा जो दैनिक एउटा बहसको विषयको खोजीमा हुन्छन आफ्नो बुद्धिमा धार लगाउने प्रयोजनका लागि, म पनि छेऊ-छाऊ आउन खोज्दैछु, अचेल।
यो वाइह्यात बहस हो, मलाई भित्रै देखि त्यही लाग्छ । पत्रकार र राजनीतिक प्राणीहरूको सम्बन्ध नेपालमा जति प्रागाढ संसारमा सायदै अन्त कहीँ होला । अनि यहाँ पत्रकारिता, अन्तर्वार्ताकारिताका सिद्धान्तका वाइह्यात बहसको के अर्थ? “आफ्ना पार्टीका पत्रकारलाई मात्रै अन्तर्वार्ता दिऊँ” हेडलाइन छान्नुका पछाडि मेरो यही बुझाईले काम गरेको थियो होला।
चर्चा धेरै भएको अन्तर्वार्ताको नाम नै “सकस राजनीति” रैछ एभेन्युज टिभिको । अन्तर्वार्ताकारले पाउना बोलाएर सकस दिने रैछन, हुँदा हुँदा एउटा अन्तरवार्तामा उप प्रधानमन्त्रिलाई बोलाएर छोटो सवाल जबाफ पछि स्टुडियोबाट बाहिर पठाएछ्न। म सम्झि रहेको थिएँ सुशिल-उपेन्द्र सम्बादको एउटा महत्वपूर्ण बिन्दु जसले शुरुको सौम्य वार्तालाई विस्तारै धकेल्दै लगेर अन्ततः अन्तरवार्ताबाट उपप्रधानमन्त्रिलाई अन्तर्ध्यान गरायो र हामीलाई समेत बहसमा तान्यो। पत्रकारले आधार चाहिँ प्रस्तुत गर्दैनन तर शालीन भाषामै आफ्नो रटान दोहोऱ्याइरहन्छन यो सरकार कता तिर जाँदैछ भन्नेमा । उनले प्रेस स्वतन्त्रताको “घाँटि निमोठने” विधेयकको उदाहरण दिन्छन र सरकारको नियत माथि प्रश्न गर्छन, प्रेस स्वतन्त्रता कसैले किस्तिमा राखेर त दिएको होइन नि भन्ने तर्क राख्छन । त्यही बिन्दुमा उपप्रधानमन्त्रिले संयम गुमाउँछन र भन्छन, “सुन्नुस न फेरि बकबास नगर्नुस न”। त्यसपछि शुरु हुन्छ साँच्चैको बकबास र मन्त्रिलाई अन्तर्वार्ताकारले ” जान सक्नु हुन्छ” भन्छन, मन्त्रि जान्छन ।
यही “जान सक्नुहुन्छ” भन्ने अन्तरवार्ताकारको आदेशले अन्तरवार्ताकार मात्रै होइन उनले कामगर्ने टिभि च्यानल र सिङ्गो पत्रकार जगतमाथि समाजले आक्रमण गर्ने आधार तयार पारेको छ । नेपाली बहसबाजहरू यति व्यस्त छन कि सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका केही हरफ बाहेक त्यसको सान्दर्भिक अर्थ, प्रसङ्ग, अन्तर्वार्ताको हकमा बडि ल्याङ्ग्वेज, केही पनि हेर्ने फुर्सद नै छैन उनीहरूलाई ।
अन्तरवार्ताकारको टोन सेटिङ्गनै “सब्जेक्टिभ” छ। कम्युनिष्ट सरकार र उसको दुई तिहाईले जनतामा निराशा ल्याएको, भ्रष्टाचार बढेको एक वर्षमा सरकार सही बाटोमा नहिँडेको जस्ता तर्कलाई उपप्राधानमन्त्रिले “बकबास” भन्दिन्छन। “आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिब्यक्ति” संसदमा “गैर-संसदीय” भए जस्तै यो “बकबास” पनि ” गैर-टेलिभिजनीय” शब्द थियो। त्यसपछिको रडाकोको त कुरै नगरौँ।
यो रडाकोलाई एकतर्फी रुपमा बुझ्दा हामी गलत हुनेछौँ । नेपालमा धेरै बहस पर्याप्त अध्ययन-अनुसन्धान बिनै, अझ भनौँ हालैका दिनमा त मिडियाका हेडलाइन र फेसबूक र ट्विटरका स्ताटसका भरमा शुरु हुन्छन। सुशिल-उपेन्द्र सम्बादमा पनि शुरु देखि नै सबै अन्तरवार्ता हेरेर विष्लेषण थोरैले मात्रै गरेको पाइयो। यो विषय मिडिया भित्रको मात्रै बिकृति हुँदै होइन । यो राजनीति भित्रको समेत बिकृतिको सह-उत्पादन हो ।
एक दशकको पत्रकारिता र अर्को एक दशकको पत्रकारका नजिक भएर कामगरेको मेरो अनुभवले के भन्छ भने जुन जुन कामलाई सरकारले उदाहरणमा लिएर प्रेसमाथि निगरानी वा नियमन वा नियन्त्रण बढाउने कानून अघि सार्दैछ, त्यसले समेट्ने क्षेत्र व्यवसायिक पत्रकारको भन्दा पार्टीका हनुमान पत्रकारको ठूलो छ।
कति नेतालाई आफ्नै मिडिया चाहिएको छ, कति नेताका आफ्नै एफ एम रेडियो छन, कतिले ठूला मिडिया हाउसका साहूलाई समेत फोन गरेर ‘मेरो गुटको मान्छे तपाइँको मिडियामा भएनन मेरो फलानो आउँछ उसलाई राखिदिनू’ भनेका छन, कति पत्रकारलाई नेताले विहान-बेलुका जूठो-पुरो खुवाएर राखेका छन जस्ता कुराको हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौ ।
दलहरूले कार्यकर्ता पत्रकार तयार पार्छन, पहिले नै धार लगाउँछन शत्रुलाई काट्न, दुई चारपल्ट दल अदलबदल गर्दा ति कार्यकर्ता कता पुग्छन, नेता कता । जब जब सरकारको हनुमान पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्ने (नियन्त्रण गर्ने नभन्नु भनेकोले) नीति -नियम अघि बढाउँछ, तिनै सडेगलेका पत्रकारलाई अचानक चर्चामा ल्याइन्छ पूरै पत्रकार जगतलाई “हनुमानी”बनाउने घडेरी तयार गर्न ।
म दावाका साथ के भन्न सक्छु भने केपी ओली वा विद्या भण्डारी वा प्रचण्डको फोटो कहिँ कतै टाँसेर, देउबाको टाउको कुकुरको शरीर सङ्ग जोडेर फेसबूकमा राख्ने, कुनै दलका नेता प्रति तल्लो स्तरको गाली प्रयोग गर्ने अधिकाँस ति हुन जसलाई नेताहरूले काखी च्यापेर प्रोपागाण्डाको औजार बनाउने प्रयोजनका लागि जन्माए, हुर्काए र प्रवर्द्धन गरे। गम्भीर तरीकाले राजनीतिक प्रोपागाण्डा गर्ने प्रयोजनकै लागि नेताले तालीम दिएका, आफू सत्तामा हुँदा सरकारी हण्डि खुवाएका वा सरकारी गुठीमा साझेदार बनाएर घुसाएकाहरू यस्तो कर्ममा धेरै छन, आगे छानवीन गरेर कसैले डाटा सार्वजनिक गर्दा गलत साबित भए सहुँला-बुझुँला ।
धेरैले पत्रकारितामा ऋषिको उदाहरण दिन्छन। उसको प्रश्नमा नरम पन नहोला उसको भाषा प्रयोगमा परिपक्वता नहोला तर उसको भित्रि भावना कसैलाई बेइज्जत गरौँ भन्ने देखिन्न किनकि पत्रकारिता उसको जिविकाको साधन समेत हो। पत्रकारिता गरेरै जिविका चलाउनेले अतिथि प्रति अपशब्द बोल्दैनन, तर कुनै दलले मिडियामा मेरो मान्छे चाहिन्छ भनेर भर्ना गराएको कार्यकर्ता शिशि धमला, खिसि धमला सबै हुने हो। ऊ कसैको शिशीको रक्सी पिएरै अर्कोलाई खिसि गर्न मिडिया पसेको हुन्छ।
प्रोपागाण्डा र आक्रमणमा को उत्रिएका छन? शूक्ष्म रुपमा हेर्रिनु पर्छ । कुनै पनि राजनैतिक दलको नेता सङ्ग नजीक भएका, कुनै बेला सरकारी नियुक्ति पाएका, खोसिएका, राजनीतिक दलको सदस्यता देव्रे खल्ती र प्रेस कार्ड दाहिनेमा बोकेर हिँडेका र अपराधी, दलाल, बिचौलिया सङ्ग धेरै ऊठबस भएका कथित पत्रकारनै हो बढि आक्रामक देखिने, र ति त्यसरी आक्रामक हुनुको अभिष्ट पनि प्रष्टै छन।
आफैँ घृणित सन्देश फैलाउने जमात तयार गर्ने, उसलाई संरक्षण गर्ने, पालन पोषण गर्ने अनि पत्रकार बिरुद्ध कडा कानून ल्याउने आधार तयार पार्न तिनैलाई गलत नजीरको रुपमा अघि सार्ने, समाजमा “कन्सेन्ट” निर्माण गर्ने अनि प्रेस माथि आफ्नो फणा फैलाउने काम कम्तिमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनु दुःखद हो। अहिलेको मिडिया उद्योगनै लोकतन्त्रका लागि यि दल र दलका नेता भन्दा बढि लडेको पुस्ताको प्रभावमा छ । पूर्व पत्रकार नै सञ्चारमन्त्रि हुँदा पत्रकार सङ्ग एक दुई पल्ट बसेर छलफल पछि मात्र बिधेयक ल्याएको हए के हुन्थ्यो?
शैली फरक भयो होला, केही शब्द अमर्यादित समेत भए होला तर त्यसको अर्थ एभेन्युज टिभिका ति अन्तर्वार्ताकारले उठाएका प्रश्न नै गलत थिए भन्ने माहोल बनाइँदैछ, जानी वा नजानी कनै। वाइड बडीको छानवीन समितिको नियुक्ति पत्रै नबनाई आयोगको म्याद गुज्रियो, एन्सेल काण्डमा कसले, कसलाई, किन र कसरी प्रभाव पार्दैछन भन्ने खुलिसकेको छ, सरकारी जग्गा हडप्ने काण्डको आयोगको नियत पनि वाइड बडिकै हुने सम्भावना छन, यि विषयमा पत्रकारले प्रश्नै गर्न नपाउने हो भने नेता ज्यूहरू, स्टुडियो जाँदा आफ्नै पार्टीको पत्रकार लिएर जानुस जसले तपाइँले लेखिदिएको प्रश्न मात्रै सोध्ने छ ।
