चौथो अंगमाथि असहिष्णु सरकार

अधिवक्ता दिपकराज जोशी

पत्रकारिता पेशा सम्मानित पेशा हो । नेपालका सबै आन्दोलन पत्रकारको समेत सहायताले मात्र सम्भव भएको हो । पेशाको यो विधालाई राष्ट्रको चौथो अंग भनिन्छ । राज्यका तीन अंग भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । चौथो अंगको रुपमा पत्रकारितालाई मानिन्छ । ’cause व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पछि देश र जनता प्रति सूचनाको सहि संचार भई सुचित गर्नु र जनचेतना जगाई देश विकासमा टेवा पुर्याउनको लागि पत्रकारिता विधालाई यो दर्जा दिएको मानिन्छ । यसको स्वनियम हुने भएकोले पनि यसलाई चौथो अंगको रुपमा मानिन्छ । राज्यका तीनै अंग एक अर्कासँग शक्ति सन्तुलनको रुपमा रहेझंै त्यसमा पत्रकारिताको विधालाई चौथो अंगको रुपमा मानिने भएकोले पनि प्रेस काउन्सिलाई स्वायत्तता प्रदान गरिएको हो । सरकारका तीनै अंगले गरेको सम्पूर्ण कामको उचित मूल्यांकन गरी खबरदारी र जनताको अधिकारप्रति राज्यलाई उत्तरदायी समेत बनाउनका लागि पत्रकारितालाई चौथो अंग मानिएको हो । हालै सरकारले प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गर्ने गरि मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउने तरखरमा देखिएको छ ।

२००७ सालको संविधानको भाग २ मौलिक हकको धारा ४ मा लोकनीति र सदाचारका सिद्धान्तहरूको बर्खिलाफ नगरी र मौलिक हकहरूका विषयमा हाल प्रचलित र नयाँ बन्ने ऐन र नियमहरूको विरोध नगरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, सभा वा संघ स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, ऐनकानूनी पूर्ण समानता, छिटो र सुलभसाथ पाइने इन्साफ मुलुकभर, अनिवार्य निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा, उमेर पुगेका सबैले भाोट गर्न पाउने समान हक, व्यक्तिगत सम्पत्ति संरक्षणका हकहरू दिने काम भएको छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा मौलिकहकको व्यवस्था नगरिएपनि नेपाल अधिराज्यको विधान २०१५ सालको संविधानमा धारा ७(क)मा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०१९ को धारा ११(२)(क) मा पनि वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको विधान २०४७ को धारा १२(क) मा वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै धारा १३ मा छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हकको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा (१) मा कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री प्रकाशित गर्न पूर्व–प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गालीबेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । उपधारा (२) मा कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री मुद्रण गरेबापत छापाखाना बन्द वा जफत गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो ।

(३) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री प्रकाशित गरे बापत कुनै समाचार पत्र वा कुनै पत्रिकाको दर्ता खारेज गरिने छैन ।

नेपालको संविधान (२०७३) को प्रस्तावनामै …जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न भन्ने वाक्यांशलाई सुरक्षीत गरिएको छ । यसबाट राज्यले प्रेसलाई पनि जनताप्रति उत्तरदायी बनाएको छ । यसबाट के पनि देखिन्छ भने जनताबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरुले पनि प्रेसलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाएका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने प्रेस स्वतन्त्रता दिनु पर्छ । यसैको माध्यमबाट पनि गणतन्त्र आएको हो भन्ने कुरा यसबाट प्रष्टै देखिएको छ ।

संविधानको धारा १७(१) को व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । त्यस्तै धारा १९ मा संचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रव्य, श्रव्यदृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन भनेर पनि स्पष्टै पारिएको छ ।

तर, नेपालको सार्वभौसत्ता, भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जातजाति धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल गर्ने राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा …… भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अंगको रुपमा लिन सकिन्छ । धारा २८ मा रहेको गोपनीयताको हकमा कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा उक्त व्यवस्था बमोजिम गलत पत्रकारिता गर्नेलाई रोक्न सकिने व्यवस्था समेत भएको हुँदा राज्य पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा जानुले लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रतासँग दुइतीहाइ सरकार यसरी डराउनुको कारणका विषय गम्भिर किसिमको छ ।

कानुनी व्यवस्था

प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को प्रस्तावनामा पत्रकारिताको पेशागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बद्र्धनको लागि प्रेस काउन्सिलको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्ने व्यवस्थाले यस पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित बनाउन खोजिएको छ । दफा ३ मा पत्रकारिताको विकासको लगि प्रेस काउन्सिल स्थापना भएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस ऐनमा जम्मा १८ वटा दफाहरु मात्र राखिएको पाइन्छ ।

छापाखाना र प्र्रकाशन सम्बन्धी ऐेन, २०४८ को प्रस्तावनामा विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका जनताबीच सुसम्बन्ध, सदाचार, शिष्टाचार, नैतिकता कायम राख्न र देशको पत्रकारिता क्षेत्रले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मर्यादित एवं जिम्मेवारीपूर्ण तबरले स्वतन्त्र र निर्भिक भई उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नको लागि छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसले पनि समग्र पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित बनाउन खोजेकै प्रष्टै देखिन्छ ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकोले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो निर्देशिका जारी गरेको छ । यसमा अनलाईन पत्रकारितालाई परिभाषित गर्दै “अनलाइन पत्रकारिता” भन्नाले इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी समाचार, सूचना, विचार, तस्वीर वा श्रव्यदृश्य लगायतका समाचारमूलक वा जानकारीमूलक सामग्रीहरुको उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरणको प्रयोजनका लागि समाचार लेखन, सूचना तथा दृश्य सङ्कलन एवम् सम्पादन सम्बन्धी प्राविधिक कार्य सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था हुनुले अनलाईन मिडिया नियन्त्रण गर्न वेग्लै ऐनको आवश्यकता महशुस गरेको हो की भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

दफा १० मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाईने

अनलाइन सञ्चारमाध्यममा देहायका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा राखिएको पाइन्छ । जसमा उपदफा (क) मा नेपालको संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने सामाग्री, (ख) पत्रकार आचारसंहिता विपरीत हुने ।

सामग्रीलाई पनि समेटेको पाइन्छ । दफा ११मा प्रकाशित सामग्रीको जिम्मेवारी रहनेः कसैले कुनै सामग्री आफ्नो अनलाइन सञ्चारमाध्यम मार्फत प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो सामग्री प्रति त्यसरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुनेछ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ दफा २९५ मा अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न वा तस्वीरको स्वरुप बिगार्न नहुने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । दफा २९६ अनुमतिविना एकको तस्वीर अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुने व्यवस्था छ । २९८. विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा ३०५मा गाली गर्न नहुने, दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने, ३०७. बेइज्जती गरेमा हुने सजाय भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा समेत थप प्रेसलाइ कडाइ गर्ने नियतले यस्ता थप कानुन ल्याएर संवैधानिक व्यवस्थाको वर्खिलाप हुने गरी अंकुश लगाउनु सरकार आफ्ना सूचना कसैलाई दिन चाहँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट बुझीन्छ ।

आमसंचार विधेयक २०७५

यस विधेयकको प्रस्तावना नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सञ्चार र सूचनाको हक सुनिश्चित गरी आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ¸ स्वतन्त्र, पारदर्शी¸मर्यादित र व्यवसायिक बनाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न आमसञ्चार माध्यमको स्थापना र संचालनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न भन्ने व्यवस्था राखिएको देखिन्छ । यस ऐनको दफा ४४ को व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था विपरितको रहेको छ । यसले संचार माध्यलाई सरकारले आफुअनुकुल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ स्वस्थ, स्वतन्त्र मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्दै पत्रकारितामा पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि मिडिया काउन्सिलको स्थापना गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भन्ने उल्लेख देखिन्छ ।

सरकारले आफ्नो आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र समग्र राज्यभरी आफुले गरेको गलत कामको ढाकछोप समेत गर्न मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार ऐन ल्याई झन कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ । लोकतान्त्रीक विधि र शासनको आधारमा चल्ने सरकारले राज्यको चौथो अंग मानिएको पत्रकारिता क्षेत्रलाई अंकुश लगाई आफुखुशी सरकार चलाउन खोजेको हो की भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ ।

स्वतन्त्र प्रेसको उपेक्षा

विधेयक लिएर आउँदा सरकारले २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवानाको परिकल्पना गरेको छ । जसले गर्दा सामान्य श्रमजिवी पत्रकारले १० लाख तिर्न नसक्दा यसबाट पर्न जाने समस्या भनेको पत्रकारिताले सोही आधारमा सत्य सूचना बाहिर ल्याउन सक्दैन । जसबाट अहिलेकै ढर्रामा सरकारलाई मनमौजी गर्न छुट मिल्नेछ भने संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता धज्जी उडाइने छ । संविधान जारी भएपछिको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागु भएको हो । जसका केही प्रेस नियन्त्रित अप्रत्यक्ष दफाहरुले पनि उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाइ गिज्याइरहेको देखिन्छ ।

प्रेसलाई चारैतिरबाट जंजिर लगाई समाचार लेख्नु भन्ने कानुनले गर्दा पत्रकारिता जगत सरकारले चलाउन खोजेको स्पष्टै देखिन्छ । प्रेस काउन्सिल ऐनको विपरित काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउने आफुखुशी निकाल्न सक्ने व्यवस्थाले भोली मिडिया काउन्सिल प्रत्यक्ष रुपमा सरकारको मातहतमा आउने र संचार मन्त्रालयले आफुखुशी अध्यक्ष चयन गर्न सक्ने परिपाटिको विकास भई स्वतन्त्र व्यक्ति भन्दा पनि सरकारको पोपेट व्यक्ति मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुने र सरकारले भनेबमोजिम काम गर्ने हुन्छ । जसबाट पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा मिथक मात्र हुन जाने हुन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको पाइन्छ । सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पञ्चायती व्यवस्था भन्दा निकृष्ट हुने गरी प्रतिबन्ध लगाइनु लोकतान्त्रीक गणराज्यका लागि दुर्भाग्य नै हो । आजसम्मको उपलब्धी २०४७ सालपछिको संविधानले प्रत्याभुत गरेको प्रेस स्वतन्त्रताकै कारण आएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । अनलाइन मिडिया, सञ्चारका अन्य विधालाई बेग्लै कानुन बनाई नियमन गरिनु पर्छ । जसले गर्दा प्रेस काउन्सिल र विद्युतीय संचारको कार्य स्पष्ट हुन गई कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत सहज हुने जाने हुन्छ । प्रेस काउन्सिलाई मिडिया काउन्सिल बनाई सोसल मिडियालाई समेत यसैसँग गाँस्न खोजिनु संवैधानिक व्यवस्था विपरित हुन जान्छ ।

यसबाट पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नारा नारामै सीमित मात्र हुँदैन की आफैंले बनाएको संवैधानिक व्यवस्थामा आफंैले बन्चरो प्रहार गरी दुइतिहाई सरकार आफूनुकुल चलाउन खोजिएको मात्र देखिन्छ । आजको उपलब्धी भनेको पत्रकारहरुको पनि हो । यसलाई लोकतान्त्रीक सरकारले अंकुश लागउनु भने पञ्चायती व्यवस्था पनि कडा व्यवस्थाबाट कम्युनिष्ट शासन अगाडि बढ्ने संकेत देखिन्छ । भोली प्रेस जगत आन्दोलनमा उत्रिए यसको गम्भिर असर सरकारलाई पनि पर्न सक्ने देखिन्छ । नेपालका सबै आन्दोलन सफल हुनुमा प्रेस जगतको महत्वपूर्ण हात रहेको छ ।
(लेखक जोशी कानून व्यवसायी हुन् ।)