वाइडबडी भ्रष्टाचारलाई अख्तियारको संरक्षण,सरकार गुपचुप
- मालपोत कार्यालय चावहिल, काठमाडौंका नायव सुब्बा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टङ्गालबाट खटिइ गएको टोलीले सेवाग्राहीसँग रू.२,०००।-( दुई हजार) घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा कार्यालय परिसरबाट मिति २०७६।०२।२३ गते रङ्गेहात नियन्त्रणमा लियो।
- जिल्ला झापा, दमक न.पा.(१६ हाल का..न.पा. १) बस्ने ब्यापार ब्यवसायी अभिषेक कार्कीले लागू औषध मुद्दा दर्ता भै अनुसन्धान प्रकृयामा रहेका प्रतिवादीहरूमध्ये धर्मेन्द्र लिम्बुलाई तारेखमा राखी थप अनुसन्धान नगर्न अनुसन्धान अधिकृतलाई रू.१०,०००/-(दस हजार) घुस रकम दिन खोजेको अवस्थामा जिल्ला काठमाडौं, चन्द्रागिरी न.पा.६ स्थित महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटको कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षबाट मिति २०७६/०२/१५ गते नियन्त्रणमा लियो ।
- इलाका प्रहरी कार्यालय रन्यौरा, रूपन्देहीका प्रहरी निरीक्षक केशव बहादुर बस्नेतले नदिजन्य पदार्थ ढुवानी गरिरहेका सेवाग्राहीसँग रू.१५,०००।–(पन्ध्र हजार) घुस बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा निजकै कार्यालय परिसरबाट मिति २०७६।०२।२३ गते रङ्गेहात नियन्त्रणमा लियो ।
काठमाडौं । यी केही प्रतिनिधि घट्ना हुन्, जहाँ देशमा भ्रष्टाचार निवारण गर्दै निर्मूल गर्ने जिम्मेवारी लिएको संवैधानिक निकाय मानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिड. अपरेशनका नाममा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन खोजिरहेको छ । स्टिड.अपरेसन भनेको नक्कली घट्ना हो जहाँ यसका रचयिताले आफूले जबरजस्ती घूस दिन्छन र लिनेलाई समाउछन् ।अर्थात अख्तियारको मान्छेले आफूले पैसा दिन्छ र आफै सेवाग्राही बनेर वा सेवा लिन आएका कुनै सेवाग्राहीलाई कर गरेर सेवाप्रदायक निकायका कर्मचारीलाई सो रकम लिन लगाउछ । नजिकै गएका अख्तियारका अरु कर्मचारीले रकम लिएपछि समात्छन् । यसो हेर्दा २ हजारको घुस खानेलाई पनि समातेर नेपालको अख्तियारले ठूलै काम गरेको भान पर्छ । तर यथार्थ त्यस्तो छैन् ।
वाइडबडीका दोषी नै अख्तियारमा ढलिमली
नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासमा प्रचलित नियम कानूनको बलत्कार गर्दै ६ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरिएको वाइडबडी काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी समेत मुछिन पुगेका छन् ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ पुस महिनामा यो खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाखभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको किटानीसहित यस उपर छानवीन गरि दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवेदनसहित सिफारीस गरेको थियो । २४ अर्बको यो खरिद प्रकरणमा लेखा समितिले हवाई जहाजको खरिदमा आउने १० प्रतिशत कमिशन रकमको गणना गरेको छैन् । लेखाले ठहर गरेको रकममा कमिशन रकम मिलाउने हो भने यो प्रकरणमा भएको आर्थिक अनियमिताको रकम ६ अर्ब ७५ करोड पुग्दछ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले यो प्रकरणमा आफ्नो अनुसन्धानबाट देखिएका सत्यतथ्य,प्रमाणसहितको प्रतिवदेनमा थप अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न प्रतिवेदनसहित पत्राचार गरेपछि अख्तियारले यस प्रकरणका दोषीहरुसंग बयान लिई छानवीन प्रक्रिया अगाडि बढाएको तर अख्तियार सूत्रका अनुसार सो प्रकरणलाई निस्तेज पार्न निकै ठूलो समूह सक्रिय भएको छ ।
यो प्रकरणले अख्तियारको साख समेत समाप्त पार्न लागेकोमा अख्तियारकै अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीले चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । नेपालको हवाईमाफियाले यो प्रकरणमा पूर्व पर्यटन सचिव तथा अख्तियारका बहालवाला सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई उपयोग गरेको थाहा भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन,२०७५ को पृष्ठ ४९ मा खरिद प्रक्रिया सुरुभएदेखि हालसम्म रहेको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुको सूचीमा उहाँको नाम नवौं नम्बरमा रहेको छ । उहाँले २०७४ भदौ १४ देखि २०७४ माघ १७ सम्म पर्यटन सचिवको हैसियतमा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो ।
उहाँको कार्यकालमा जहाज खरिदका महत्वपूर्ण निर्णयहरु नभए तापनि सोधपूछ तथा अनुसन्धानको दायरामा उहाँसमेत पर्नुहुने अवस्था छ । तर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको यो प्रकरणमा उहाँलाई अख्तियारकै सचिवको पदमा विराजमान गराईराखेकोले अख्तियारको अनुसन्धानमा सन्देह रहन गएको छ ।
राष्ट्रपतिको ईसारा कोप्रति लक्षित ?
नवीनकुमार घिमिरेले नेतृत्व गर्नुभएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हविगत के रहेछ भन्ने कुरा नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेज चाँगुनाराण प्रकरणमा अख्तियारकै आयुक्त राजनारायण पाठक ७८ लाख घुसकाण्डमा मुछिएको प्रकरणले स्पष्ट गरिसकेको छ ।
राजनारायण पाठकले पदबाट राजिनामा दिनेवित्तिकै अख्तियारबाट सो प्रवृत्ति हट्ेको विश्वास गर्न भने कठिन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार र अख्तियारमाथि भ्रष्ट्राचारलाई संस्थागत गरेको निकै संगीन आरोप लगाउनुभएको थियो।
मुलुकमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरि कानुनी कारबाहीको लागि मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकायको बार्षिकोत्सव पारेर राष्ट्रपति भण्डारीबाट आएको सो अभिब्यक्तिलाई राजनीतिक तहमा निकै गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ । लिखित मन्तव्य राख्ने क्रममा राष्ट्रपतिबाट व्यक्त भएको ‘भ्रष्टाचार संस्थागत हुन थालेको भन्ने समेत सुनिन थालेको छ, यो चिन्ताको विषय हो ’भन्ने अभिब्यक्तिले एकातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अस्तित्व र त्यसमा कार्यरत प्रमुख आयुक्तदेखि पदाधिकारीको पदीय मर्यादा, कर्तव्य र काम कारबाहीमा ठूलो प्रश्न उठाइरेहेको छ भनेअर्कोतिर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार नरोकिएमा ढिलो चाँडो ठूलै कारबाही हुने संकेत गरेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारलाई विषबृक्षको संज्ञा दिदै भन्नुभएको छ, ‘विषबृक्ष जस्तै भ्रष्टाचार सबैका लागि पीडादायी हुनुका साथै जति यो बढ्दै जान्छ उति नै नियन्त्रण कठिन हुँदै जान्छ र समाजका हरेक क्षेत्रलाई क्षतविक्षत् र तहसनहस बनाउँदै जान्छ । भ्रष्टाचारका ’boutमा राष्ट्रपति भण्डारी निकै गहन र दूरगामी महत्वको विषय अभिब्यक्त गर्नुभएको छ उहाँ यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्रै नभइ उसको परिवारलाई समेत नकरात्मक असर पार्ने कुरामात्र गर्नुभएको छैन, देशको भविष्यलाई समेत ध्यान दिदै भ्रष्टाचारलाई छिटोभन्दा छिटो निर्मूल संबन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले अख्तियारको कार्यशैली र त्यसका प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरु एवम् त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरुमा उच्च नैतिकता र निष्ठाको अपेक्षा गर्दै भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएकाहरुबाटै भ्रष्टाचार हुनु विडम्बना र चुनौतीपूर्ण विषय रहेको रहेको छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक दायित्व प्राप्त अख्तियार, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने दायित्व प्राप्त महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, सरकार अन्तरगत रहेका राष्टिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पनि आफ्नो काममा गम्भीर भएर लाग्न सचेत गराएको छ । यसको अर्थ हो सरकारको निर्देशनमा भष्टाचारलाई अनुसन्धान गरि कारबाही गर्ने निकायहरु निस्क्रिय बनाइएको छ, राष्टपतिको अभिव्यक्तिले त्यही निष्कर्ष निस्कन्छ ।
भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको भए पनि विधिको शासन कायम गर्न सबैको भूमिका आवश्यक रहेको र सार्वजनिक पदाधिकारीसहित कर्मचारीहरुले निष्ठा र कर्तव्यपरायणकासाथ काम गरेमा मात्रै सुशासन र समृद्धि हासिल हुन सक्ने उहाँको अभिव्यक्तिले सरकारले सिंगो राज्य संयन्त्रलाई भ्रष्टाचार गर्न दुरुपयोग गरिरहेको निष्कर्ष निस्कन्छ ।
भ्रष्टाचारी पोस्ने सचिवको काइदा
सर्वसाधारणमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान,कारवाही र ढाकछोपमा सचिवको कुनै भूमिका हुँदैन भनिए पनि अख्तियारको इतिहासले त्यसलाई गलत सावित गरेको छ । यससम्बन्धमा एक रमाइलो घट्ना छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सोलु करिडर प्रशारण लाइन ठेक्काको । यो ठेक्कामा सबैभन्दा न्यूनतम बोलपत्र पेश गर्ने र दोस्रोको बीचमा २६ करोड रुपैयाभन्दा बढीको अन्तर देखियो र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तात्कालिन व्यवस्थापनले दोस्रोलाई दिंदा २६ करोड रुपैया खान पाउने देखेर न्यूनतम बोलपत्र पेश गर्ने ज्यागुर ओभरसिज लिमिटेड र बीएस लिमिटेडको संयुक्त उपक्रमलाई टावर बनाए पनि जग बनाए नबनाएको स्पष्ट नभएको, पावर अफ एटर्नी मूल्यांकनको ढाँचामा नभएको र धरौटी अमेरिकी डलर नराखी सो बराबरको भारतीय रुपैयामा राखेको कारण जनाउदै सो प्रस्ताव मूल्यांकनमा नै समावेश नगरी दोस्रोलाई दिएर २६ करोड भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गरि छानवीन गरेर अख्तियारले अष्पष्ट कुराहरु पत्राचारबाट स्पष्ट हुने अवस्था रहदारहदै न्यूनतम बोलपत्र पेश गर्ने प्रस्तावदातालाई बाहिर पारेर २६ करोड बढी भ्रष्टाचारभएको विषयमा अख्तियारले यस्तो निर्णय गरेको थियो /
बोलपत्रसम्बन्धी कागजात र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम आवश्यक जानकारी माग गरी निक्र्यौल गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहदारहदै ऊर्जासचिव लगायत दुई जना सञ्चालक समितिका सदस्यबाट सोही विषयलाई लिएर फरक मत दर्ता गराएको अवस्थामा मिति २०७२।३।२९ को अध्ययन समितिको प्रतिवेदन समेतलाई अनदेखा गरि उपरोक्त प्रावधान बमोजिकको प्रक्रिया पूरा नगरी प्राधिकरणलाई कमभन्दा कम आर्थिकभार पर्नेतर्फ प्रयासै नगरी सबैभन्दा घटी कबोल गर्ने बोलपत्र दाताको कबोल अंकभन्दा अमेरिकी डलर २७,२२,७८४.९३(करीब रु २७ करोड) बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र जसरी भएपनि स्वीकृत गर्ने मनशाय राखीजानाजानी लापरवाहीपूर्वक प्राधिकरणको हित प्रतिकूल हुने गरी ठेक्का स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष राधाकुमारी ज्ञवाली, सञ्चालक सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र, सुरज लामिछाने,सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले र बोलपत्र मूल्याड.कन समितिका पदाधिकारीहरु जनार्दन गौतम, इन्दिरा श्रेष्ठ, रमेशप्रसाद पौडेल, ध्रुवराज भट्ट र राजन ढुंगेलले अपनाउन पर्ने कार्याविधि र प्रक्रिया नअपनाई र आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य समेतको पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन ०४८ को दफा ३ (ख) र ३(छ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयका मा. मन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राधाकुमारी ज्ञवालीलाई सोही ऐनको १२ क बमोजिम आवश्यक कारबाही हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गरी लेखी पठाउने, सञ्चालक समितिका सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र मनोज कुमार मिश्रलाई आवश्यक कारबाहीका लागि उर्जा मन्त्रालयमा लेखी पठाउने साथै प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य सुरज लामिछाने सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले तथा मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरु आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतम, सहलेखा अधिकृत इन्दिरा श्रेष्ठ, सहायक प्रबन्धक द्वय रमेशप्रसाद पौडेल र राजन ढुंगेल एवं कानून अधिकृत ध्रुवराज भट्ट उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ११(१) बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीसहितको बैठकले आफ्ना अनुसन्धान अधिकृतहरुद्वारा लामो अनुसन्धानपछि गरेको निर्णयलाई सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका तात्कालिन सचिव श्रीधर सापकोटाले भने आफ्नै संस्था र संवैधानिक अंगको मानमर्दन हुने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पत्राचार गर्नुभयो।
सचिव सापकोटाले आयोगले निर्णय गरेको ४ दिनपछि अर्थात असोज ५ गतेको मिति उल्लेख गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई गरेको पत्राचारमा यो आयोजनाको निर्माणका लागि गरिएको बोलपत्र मूल्याङ्कनमा भएका कैफियत र यसमा संलग्न पदाधिकारीमाथि अख्तियारले अभियोगको ठहरसहित कारवाही गर्न दिएको आदेशको साढे ३ पृष्ठको उल्लेख नै नगरिकन भविष्यमा लिइनुपर्ने नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा गरिएको निर्णयमात्र उतार गरी पठाउनुभयो ।
अख्तियार सचिवको यस्तो पत्रले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुस १६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकलाई प्रभावित गरेको छ । अख्तियारको परिपत्रको सम्बन्धमा निर्णय गर्न बसेको सो बैठकले गत भाद्र ४ गते सम्पन्न बैठकले सस्तो बोलपत्र पेश गर्ने ज्यागुअर तथा बीबी कम्पनीको संयुक्त उपक्रमलाई सारभूत रुपमा अप्रभावकारी बनाउँदै उसले भन्दा २७ करोड रुपैयाँ बढीको बोलपत्र पेश गर्ने मोहन इनर्जी कर्पोरेशन प्रा।लि।लाई ठेक्का दिने सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई औचित्यपूर्ण ठहर गरेको छ ।अख्तियारको पत्र उपर छलफल गर्दै अख्तियारले कारबाही गर्नु भनेका सदस्यहरुसहितको बैठकले माइन्यूटमा यस्तो लेखेको छ: (क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सोलु करिडोर प्रशारण लाईन आयोजनासंग सम्बन्धित २१४।७ मेवा जडित क्षमताको पाँचवटा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुसंग भएको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता अनुसार उक्त प्रशारण लाइन आयोजनाको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नभएमा प्राधिकरणले विद्युत उत्पादक कम्पनीहरुलाई ठूलो रकम हर्जाना स्वरुप तिर्नु रबुझाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भई प्राधिकरणलाई ठूलो हानी(नोक्सानी पर्ने अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी प्राधिकरणको अधिकतम् हितहुने गरी प्रचलित कानूनको परिधिमा रही तत्काल उपयुक्त निर्णय लिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा लेखि आएकोले सोहीबमोजिम सोलु करिडोर प्रशारण लाइनसम्बन्धी ठेक्कापट्टाको बन्दोबस्त गर्ने कार्य अगाडि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देश गर्ने,(ख) तोकिएको समयावधिभित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी संबन्धित आयोजना प्रमुखसंग व्यवस्थापनले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने,(ग) अब उप्रान्त समान प्रकृतिका आयोजनाहरुका ला बिोलपत्र पक्रियाद्धारा आयोजना निर्माण सम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा विद्यमान कानुन र प्रचलित मापदण्ड समेतलाई आधार बनाई बोलपत्र कागजातमा एकरुपता कायम गर्ने ।
तत्कालीन सचिवको एकै पत्रले सोलु करिडरमा भएको भ्रष्टाचारलाई कानूनसम्मत बनाउने मार्ग खोलेको छ । यसले अख्तियारको साखमा समेत नराम्रो प्रभाव पार्यो ।
जलमाफियाहरुले जसरी तात्कालीन सचिव श्रीधर सापकोटालाई उपयोग गरेर अख्तियारकै निर्णयलाई धोती लाईदिए, सचिव पनि नांगै उत्रिन तयार रहनुभयो, ६ अबै ५९ करोडको वाइडबडी घोटालामा अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु त्यही अवस्थामा नउत्रने विश्वास गर्ने ठाँउ छैन । रहस्यको कुरा त के रहेको छ भने भ्रष्ट्राचारका विषयमा अनुसन्धान गर्दा पर्याप्त आधार भेटेपछि संदिग्ध व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिन्छ । उनीहरुलाई पदमा रहेरै अनुसन्धान बढाउदा उनहरुले आवश्यक कागजात मिलाउने अवसर पाउछन् । अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेले यस विषयमा बोल्नु पनि भएको छ ।
तर निगमका पदाधिकारीहरुमाथि अनुसन्धान गर्दा अख्तियारले न कसैलाई अनुसन्धान अवधिभर विदा दिन अनुरोध गर्यो, न निलम्बन गर्न सरकारसग अनुरोध गर्यो । निगमका दोषीहरुले लेखाले औल्याएका कैफियत भेटिएका कागजात सच्याएर संग्रहि तगर्ने अवसर पाए । सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान र छानवीन गर्दा नभेटिएका हाईफलाई एक्ससंगको बिल अफ सेलजस्ता कतिपय कागजातहरु परराष्ट समितिको छानवीन हुँदा निगमका पदाधिकारीहरुले पेश गरेका छन्।
अख्तियारका पदाधिकारीको आँखा खुलोस, यस्ता छन प्रमाण
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र अनुसन्धान अधिकृत तथा प्रशासकीय प्रमुख अर्थात सचिव पनि मान्छे भएको र उनीहरु ठूलाबडाको प्रभाव,दवाव,आश र त्रासमा मात्र हैन माफियाहरुको प्रभावमा पनि परेको पुष्टि राजनारायण र सोलु प्रकरणले स्पष्ट गरिसकेको छ । तर हालसम्म उपलब्ध कागजातले भने यसमा अनगिन्ति अनियमितता भएको देखाउछ । सार्वजनिक खरिद ऐन र निगमको आर्थिक विनियमावलीको दफा २३६(१)को उल्लंघनका ’boutमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक प्रतिवेदन नै बनाएर लेखा समितिमा पेश गरेको छ जहाँ दर्जनौ प्रावधान मिचिएको उल्लेख छ । कानूनको उल्लंघन र आर्थिक अनियमतिता भएको यस प्रकरणमा अख्तियार अनुसन्धान अधिकृत,प्रशासक र आयुक्तहरु मौन बसे भने अख्तियार भन्ने संस्थाकै हत्याको आरोप लाग्नेछ । आफूमा निहित अधिकारी जथाभावी प्रयोग गरेपछि संविधान निर्माताहरुले यसलाई पहिले दिएको अनुचित कार्यको अधिकार खोसेका थिए । अझै सो अधिकार चाहिने दावी गर्नेहरुले भैरहेको अधिकार कसरी सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्दछन यो प्रकरणले उजागर गर्नेछ ।
आशा न्यूज डट कममा प्रकाश अधिकारीको रिपोर्ट अनुसार, जहाज खरिदगर्दा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैया खान निम्न अनियमित प्रक्रिया अपनाइएकामा छानवीन गर्नुपर्ने देखिन्छ :
१) विमान खरिदमा बोइड.ले कमिशन नदिने बरु खरिद मूल्य घटाइदिन प्रस्ताव गरेकोले २००८ मा गरिएको टेण्डर प्रक्रियामा एअरबस भित्र्याउने तारतम्य मिलाइयो र भएको बोइड.लाई बेचेर तिनको सट्टा पनि एअर बस ल्याउने योजना बनाइयो । यसपटकको नयाँ खरिदमा बोइड.लाई छिर्ने बाटै बन्द गरियो । एअर बसमा पनि निर्माता कम्पनीलाई सीघै सहभागी हुन नदिएर दलालहरुबाट सेकेण्ड ह्याण्ड जहाज लिने भन्ने टेण्डर(आरएफपी) निकालेर दलालमार्फत नयाँ जहाज किन्ने प्रबन्ध मिलाइयो ।
२) एअर बससंग सीधै कारोबार गर्दा तौल घटाउने र मूल्य बढाउने जस्ता अनियमित काम गरि रकम कमाउन नसकिने भएकोले निगम व्यवस्थापनले दलालहरुमार्फत जहाज किन्ने चोरबाटो अपनाएको देखिन्छ ।निगमको आर्थिक विनियमावलीकोे परिच्छेद २६ दफा २३६(१) मा नयाँ विमान खरिद गर्दा उत्पादकसंगमात्र प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर २३६(२)को पुरानो विमान खरिदको टेण्डर मागेर नयाँ विमान खरिद गर्ने प्रपञ्च मिलाइयो । टेण्डरमा १००० घण्टासम्म उडेका र २०१४ पछि बनेको जहाज दिन प्रस्ताव माग गरिएको थियो । निगमले २०१६ को सेप्टेम्बर २६ मा ४५ दिनको समयावधि राखेर ग्लोबल टेण्डर( रिक्वेष्ट फर प्रपोजल) मागेको थियो । यसमा १० वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए ।
३) प्राप्त प्रस्ताव मध्ये अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल इन्क कर्पोरेशनले २४२ मेटिक टन अधिकतम उडानभार भएका जहाज प्रति जहाज १०४.८ मिलियन डलरमा (२०१६ को आधार मूल्यमा) दिने प्रस्ताव गर्यो । उसले हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगलको नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गरेको छ । ऊसहित ३ वटा कम्पनीले नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गर्दा पनि नयाँ जहाज नियमअनुसार निर्माता कम्पनीहरुसंग किन्नपर्ने विषयमा निगमको मूल्यांकन उपसमिति, निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको ध्यान पुगेको देखिदैन ।
४) एएआर सहित निगमलाई जहाज दिन इच्छुक १० वटा प्रस्तावदाताहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न निगमको प्राविधिक तर्फका कायम मुकायम नायबमहाप्रबन्धक रमेश बहादुर शाहको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले यो सेरिजका विमान एअरबसले २०१६ मा करिब ८८.१ मिलियन (८८,०९९,३१७) डलरमा दिन तयार रहेको तथ्य सामेल गरेको छ ।(यो मूल्यांकन समितिको रिपोर्टमा उल्लेख )
५)मूल्यांकनमा सबैभन्दा कम मूल्य आएको थाहा पाएपछि एएआर इन्टरनेशलले पोर्चुगलको हाइफ्लाई एरोज, जर्मनीको जर्मन क्यापिटल एभिएसन जीएमबीएचसंग कन्सोर्टिमय बनाएको देखिन्छ । टेण्डरमा यस्तो प्रावधान उल्लेख छैन् ।
६) निगमसंग २७ जनवरी २०१७ मा जहाज आपूर्तिको समझदारी गर्दा अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशन बिक्रेताको रुपमा रहेको छ ।
७) मूल्यांकन समितिले २४२ मेट्रिक टन क्षमताको जहाज प्रस्तावित मूल्यमा नेगोसियन गरेर लिन सकिने सिफारीस गर्यो । र सञ्चालक समितिले पनि सोही अनुसार जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दियो । तर व्यस्थापनबाट यहाँनेर ठूलो बद्मासी भयो । समझदारी पत्रमा कम्पनीले टेण्डरमा प्रस्ताव गरेको भन्दा प्रति जहाज १२ मेट्रिक टन कम उडानभार भएका जहाज उही मूल्यमा ल्याउने प्रावधान राखियो ।
८) समझदारी पत्रमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा कम उडानभार क्षमताको जहाज ल्याउने प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेको थाहापाए पछि निगमका केही निर्देशकहरुले व्यवस्थापन समक्ष तौल घटेपछि मूल्य घटाउनु पर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र दिएका थिए । उनीहरुलाई उल्टो विभागीय कारबाही गरियो । अन्तिम संझौतामा त्यसलाई सच्याउने प्रयाससम्म गरिएन ।
९) संसारभर वस्तु तथा सेवा खरिदको संझौता गर्दा प्रस्तावकले पेश गरेको मूल्य घटाउन खरिदकर्ताले वार्ता(नेगोसियसन) गर्ने प्रचलन छ । तर निगमको यो खरिदमा अनौठो प्रवृत्ति देखियो । उसले २०१६ को आधार मूल्यमा बाषर््िाक मूल्यबृद्धि थपेर दिनसकिने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्दा पनि निगमको व्यवस्थापनले उल्टो मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखायो । र उसले प्रति जहाज १०४.८ मिलियनदेखि १०९ मिलियन नबढ्ने गरी भनेर प्रति जहाज करिब ५ मिलियन डलर गरी १० मिलियन डलर बढायो । निगमका पुराना कर्मचारी भन्छन,निगमको हित चाहने व्यवस्थापनले मूल्य घटाउने र यस्तो उडानभार बढाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टो काम भयो ।
१०) समझदारी पत्रमा जहाज खरिदको प्रतिबद्धता शुल्क प्रतिजहाज ५ लाख डलरका दरले १०लाख डलर( १ मिलियन डलर) हाई—फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलको नाममा रहेको स्वीस खाता (Bank Credit Suisse, paradeplatz 8, Zurich, 8070,Switzerland, IBAN CH86048350766097222000, SWIFT:CRESCHZZ80L) मा जम्मा गर्नुपर्ने र सामान आपूर्तिपूर्वको भुक्तानी विक्रेताले भनेको खातामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
११) तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि निगमको व्यवस्थापन यसमा आउने कमिशन, मूल्य बढाएर खाने रकम सहजै पचाउन सकिने देखेन र जहाज किन्ने समझदारी भएर प्रतिबद्धता शुल्क पठाइसकेपछि हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड नामक कम्पनी २०१७ को फेब्रुअरी २१ मा आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरियो र यसलाई कन्सोर्टियममा सामेल गरियो। यो कमिशन र एअरबसको बास्तविक मूल्य तिरेर बाँकी बचेको रकम खान तयार पारिएको कम्पनी भएको अनुमान छ । आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरिएको यो कम्पनीको उद्देश्य हवाइजहाजका पार्टपूर्जा विक्री गर्ने राखेको देखिन्छ । तर अप्रिल ७ मा अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा यो कम्पनीलाई बिक्रेता बनाइयो ।
१२)अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा खरिद रकम यसमा संलग्न कुनैपनि कम्पनीको खातामा जाने व्यवस्था गरिएन । यी कम्पनीहरुको खाता स्थायी प्रकृतिको हुने र कुनैपनि बेला संलग्न मुलुकका निकायहरुबाट छानवीन हुनसक्ने देखिएकोले संझौतामा नयाँ प्रावधान राखियो , एस्क्रो एजेण्ट राख्ने । एस्क्रो एजेण्टलाई १० हजार यूरो शुल्क विक्रेता दिने प्रावधान राखियो ।
१३) जहाज खरिद विक्रीको काममा सघाउन जर्मनीको म्युनिखमा रहेको नर्टन रोज फुल ब्राइट नामक कम्पनीलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरियो । उसको नाममा जर्मनीको युनि क्रेडिट बैंक एजी(पुरानो हाइपरभेरेन्स बैंक)मा खाता खोली निगमले पठाउने पैसा त्यसमा जम्मा हुने र एअरबसलाई तिर्नुपर्ने रकम सोही खाताबाट न्यूयोर्कमा रहेको डच बैंक ट्रष्ट कम्पनी अमेरिका मार्फत एअरबसको खाता नंं ०४८८७१९८ मा पठाउने संझौता गरियो (Beneficiary Name: AIRBUS SAS,Account Identification :04887198)with (DEUTSCHE BANK Trust Company Americas,SWIFT: BKTRUS 33, ABA : 021001033, Global Transction Banking,Floor 25, 60 Wall Street, New York,NY, USA) कन्सोर्टियमका कुनै पनि साझेदारको खाता उपयोग नहुनु र सीघै एअरबसलाई तिर्ने व्यवस्था नहुनु तथा निगमले नर्टन रोज र यूरोपमा रहेको नर्टन रोजले सीधै एअरबसको खातामा नहाली न्यूयोर्कमा रहेको र्जमन बैंकमार्फत पैसा पठाउने प्रबन्ध आफैमा रहस्यमय छ ।
१४) दोस्रो र अन्तिम किस्ता रकम बुझाउनु अगाडि निगम व्यवस्थापनसंग नेपाल राष्ट्र बैंक र निगमलाई जहाज खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले निगमले खरिद बिक्रीको संझौता गरेपछि पहिलो किस्ता स्वरुप पठाएको रकमको भुक्तानी रसिद माग गरेका थिए । तर निगम व्यवस्थापनले दिन सकेन् । उल्टो निगमले पठाएको पैसा पाइएको भन्ने व्यहोराको पत्र एअरबसबाट मगाइयो । निगम व्यवस्थापनले पहिला एअरबससंग ३२०—२०० सेरिजका जहाज किन्दा हरेक पटक पाएको रकमको अंक र अक्षरमा किटानीसहित उल्लेख गरेर जवाफ दिने गर्दथ्यो ।
१५) उडानभार कम भएकोले यी विमानले अष्ट्रेलियासम्मको उडान गर्न नसक्ने भएका छन् । १२ मेट्रिक टन उडानभार कम गर्दा यसको इन्धन राख्ने क्षमता पनि ह्रास भएको छ ।
१६) सीधै कम्पनीसंग नलिएर दलालहरुसंग लिएको हुनाले यो खरिदमा इञ्जिनको वारेन्टी छैन । सामान्यता इञ्जिनको वारेन्टी ४ बर्ष रहन्छ । इन्जिनको वारेन्टी नभएको थाहा भएपछि निगमले २० मार्च २०१८ मा इन्जिन मर्मत संभारकोलागि सूचिकृत हुन विज्ञापन निकाल्यो । तर त्यसमा सीधै कमिशन खान नपाउने देखिएपछि त्यसको मिति कायम रहदै चैत्र २० गते होटल सांग्रिलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर १२ बर्षसम्म रोल्स रोयस भन्ने कम्पनीलाई इञ्जिन मर्मत गर्न दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरियो । प्रति महिना ६ करोडका दरले १२ बर्षसम्म झण्डै ९ अर्बको ठेक्का दिएर त्यसमा पनि अग्रिम कमिशन खाने नियत निगम व्यवस्थापनले देखायो ।
१७) विक्रेताले निगमलाई पहिले १८४५ र १८५४ उत्पादन सेरिज नम्बर(एमएसएन) भएका जहाज उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर निगमको टोली जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसको कारखानामा जाँदा १८७२ र १८७८ नम्बरका जहाज देखाइयो । पहिले प्रस्तावित जहाज तीन महिना पहिल्यै तिब्बत एअर र स्पेनको आइबेरिया एअरलाइन्सले उडाएको पाइयो । ती जहाजहरु २४२ मेटिक टन क्षमताको हुनाको साथै तीनले ३ महिना अगाडिदेखि आम्दानी दिएका छन् । निगम तीन महिनाको संभावित आम्दानीबाट बञ्चित भएको छ ।
१८) निगम व्यवस्थापनले नयाँ जहाज लिदा अर्डर गरी बन्न समय लाग्ने भएकोले चाडै जहाज ल्याएर सञ्चालन गर्न पुराना जहाज लिने प्रक्रियामा गएको दावी गर्दै आएको छ । तर निगमले ल्याएका जहाज हाइफ्लाई एभियसन पोर्चगलले २०१७ को २१ जुनमा अर्डर गरेको हो । दुवै जहाज १ बर्ष नपुग्दै १९ जुन २०१८मा तयार भैसकेका थिए । निगमले टेण्डर प्रक्रिया २०१६ को सेप्टेम्बरमा नै आरम्भ गरेको हुनाले उत्पादक कम्पनीसंग किनेको भए यो भन्दा छिटो आउने स्वतःसिद्ध हुन्छ । निगमले ३२०—२०० सेरिजका साँघुरा आकारका जहाज २०७२ मा आफैले अर्डर गरेर ल्याएको थियो ।
१९) जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसले सीधै खरिद गर्दा विभिन्न छुटहरु दिने गर्दछ । निगमले साँघुरा आकारका जहाज लिंदा सो छुटको लाभ पाएको थियो । तर एक वाइडबडीलाई साँघुरा आकारका २ जहाजको मूल्यभन्दा पनि बढी तिरेर ल्याउने खरिद कार्यमा निगमले कुनै छुटको प्रस्ताव गरेको देखिदैन । यस अगाडिको जहाज खरिदका समयमा मूल्य नेगोसियसनमा एअरबसले आफूले अफर गरेको औपचारिक मूल्यमा साँघुरा आकारका एअरबस ३२०—२०० सेरिजका विमानमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र ठूला आकारका ३३० —२०० सेरिजका विमानमा झण्डै आधा अर्थात ४९ प्रतिशत अर्थात झण्डै आधा छुट दिएको छ ।
अघिल्लो खरिद मूल्य हेर्नुहोस्
विगतमा निगम र एअरवसबीच सम्पन्न समझदारी पत्रको दफा ४ मा जहाजको मूल्य उल्लेख गरिएको थियो । जसको दुइ आइएइ इञ्जिन सहित एअर फ्रेम,एससीएन, र वायर्स फर्निसिड. मूल्य यस्तो थियो(मूल्य अमेरिकी डलरमा):
२०) यो खरिदमा निगम व्यवस्थापनले प्रति जहाज १०८.२ मिलियन डलर तिरेको छ । यो रकम मूल्यांकन समितिले सिफारीस गरेको ८८ मिलियनमा बार्षिक मूल्य बृद्धि थप गर्दा हुने ९३.०५ मिलियन डलर भन्दा धेरै बढी हो ।
२१) जहाजको तौल कम गरेर निगम व्यवस्थापनले करिब ९० करोड रुपया घोटला गरेको छ । निगमलाई जहाज प्रस्ताव गर्दा एक कम्पनीले अधिकतम उडान भार बढाउदा प्रति मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलर लाग्ने उल्लेख गरको छ । प्रति जहाज १२ मेट्रिक टनका दरले दुइवटा जहाजको २४ मेट्रिक टन कम गरेर सो रकम पचाइएको छ ।
२२) हवाई सेवामा संलग्न व्यवसायीहरुका अनुसार हवाई जहाज खरिदमा उत्पादकहरुले १०प्रतिशत क्रेतालाई कमिशन दिने गर्दछन् । २४ अर्बको खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन र दलालहरु मिलेर सीधै २ अर्ब ४० करोड कमिशन पचाएका छन् ।
२३) कमिशन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरि २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको छ । यही रकम पचाउनका लागि नियम मिचेर दलालमाथि दलाल सिर्जना गरेर जहाज खरिद गरिएको हो ।
२४)महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाइएको छ । नियमावलीमा किटानी भएको व्यवस्थालाई नियोजित रुपमा निष्क्रिय पारी आफूखुसी अधिकारको प्रयोग गरिएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र अख्तियारको दुरुपयोगको रुपमा यसलाई ब्याख्या गरिएको छ ।
२५) निगमको लेखा परिक्षणमा गएका लेखा परिक्षकहरुले प्रारम्भिक परीक्षणमा निगम व्यवस्थापनले नियम मिचेर सार्वजनिक खरिदमा प्रचलित नियम कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी जहाज खरिद गरेको भेट्टाएपछि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले निगमका महाप्रबन्धक र सञ्चालकहरुलाई बोलाएर यसको ’boutमा जानकारी लिनुभएको थियो तर फटाहाहरुले ४ पाँच देशको कुटनीतिक सम्बन्ध विगन्छ भनेर छत्र्याए । केवल कमिशन खानको लागि दलालमाथि दलाल राखेर गरिएको यसकाममा कुनैपनि देशका सरकार संलग्न छैनन् ।
२६)कमिशन खानमात्र लालयित निगम व्यवस्थापनले नयाँ ठूला जहाज ल्याएपछि तिनलाई कहाँ उडाउने भन्ने व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । निगम व्यवस्थापनले दुई वाईड बडी जहाजको खरिद सम्बन्धी व्यापारिक प्रतिवेदन तयार पार्दा र जहाज सञ्चालन हुने संभाव्य गन्तव्यहरुको सूचि टेण्डरमा उल्लेख गर्दा निगमले अष्ट्रेलियाको सिड्नी,मेलबर्न, ब्रिसबेन सहित लण्डनको गेटविक र हेथ्रो, फ्रांकफर्ट,टेकिया,सोल,बेइजिड।, चेन्नाई, मुम्बई, दिल्ली,ओसाका, संघाई, हंगकंग ,गोञ्जाउ, क्वालालम्पुर, बैंकक, सिंगापुर,दोहा र दुबाईलाई उल्लेख गरेको छ ।तर विडम्बना दुवै जहाज काठमाडौं उत्रेर व्यापारिक थालेको १ बर्ष पुग्न लाग्दा पनि निगम व्यवस्थापनले एक पनि नयाँ गन्तब्य थप्न सकेन । पहिले २ वटा बोईड.ले धानेका क्षेत्रमा यिनलाई उडाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ । यसले समग्र व्यापार बढाउदैन ।
२७) निगमको व्यवस्थापनले न आन्तरिक तर्फका जहाज उडाउन सकेको छ , न हालै थपिएका नयाँ ठूला जहाजलाई पुग्ने गरी क्षेत्र विस्तार गर्न सकेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको बेडामा अहिले १३ वटा जहाज चालु अवस्थामा रहेका छन् । निगममा आन्तरिक उडानतर्फ २ वटा क्यानेडियन डीएचसी ६ ट्वीनओटर, ४ वटा वाई १२, २ वटा एम वे ६० गरि ८ वटा र अन्तराष्ट्रिय उडानतर्फ २ वटा एअरबस ३३०—२०० सेरिजका वाइड बडी, २ वटा ३२०—२०० सेरिजका एअरबसका न्यारो बडी र एक बोइड.को ७५७ गरी ५ जहाज रहेका छन् ।यी जहाज आउनु अगाडि दैनिक १ करोेड नोक्सान व्यहोर्दै आएको निगम केही समयमा तलब समेत खान नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइन्छ ।
२८)आरएफपीमा एक जहाज १०१७ को सेप्टेम्बर र अर्को जहाज २०१८ को मार्चमा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख थियो तर निर्धारित समयभन्दा पछि दिएमा विक्रेताले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान निगमको व्यवस्थापनले राख्न चाहेन । संसारभर यस्तो प्रावधान राखिन्छ र क्षतिपूर्ति पाएका उदाहरण पनि छन् ।
२९) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आरएफपीका आधारमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया गरिनु आफै अनियमितता हो भनेको छ ।
सरल पत्रिकाबाट साभार
