त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः व्यवसायीकोे स्वार्थमा बन्धक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २६ मंसीर २०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहयोगमा उत्पादित तथा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा घोषणा गरे, “त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई मौलिकता झल्कने, आधुनिकता टल्कने बुटिक एअरपोर्ट बनाइनेछ ।” तर, प्रधानमन्त्रीको यो घोषणालाई विमानस्थल (टीआईए) को अग्रभागमा निर्मित पाँचतले भवनले गिज्याइरहे झै लाग्थ्यो । त्यो किन पनि भने, प्रमको घोषणा अघि नै शक्तिको आडमा नियम–कानूनको धज्जी उडाउँदै एक स्वार्थ समूहले यो भवन ठड्याइरहेको थियो । यो भवनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावलकै शब्दमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शोभा बढाउनु त टाढाको कुरा, झन् कुरुप बनाएकोे छ ।’

विमानस्थल प्रवेशद्वारको दायाँतर्फ बनेको पाँचतले यो संरचना, जसको निर्माण गर्ने सम्झौता देखि हाल संचालनमा आउँदासम्म जालझेल र तिकडमबाहेक केही देखिन्न । विवादास्पद व्यापारी दीपक मल्होत्रा, निर्माण व्यवसायी तथा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रसुवाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य तथा साढे ३३ किलो सुनकाण्डका एक अभियुक्त विमल पोद्दार संलग्न ‘रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर’ नामक कम्पनीबाट भएको यो नियम विपरीतको संरचना निर्माणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीदेखि वर्तमान सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँगको सम्बन्धले समेत काम गरेको छ ।

टीआईए परिसरमा यो भवनसँगै सवारी पार्किङ स्थल, आधुनिक पार्क, बालबालिकालाई खेल्ने ठाउँ, प्रतीक्षालय कक्ष र विमानस्थल व्यवसायसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण गरी संचालन समेत गर्ने भन्दै २ कात्तिक, २०६९ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र रसुवा केडी जेभीबीच सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता अनुसारको संरचना निर्माण गरी व्यवसाय समेत गर्न रसुवा केडीले विमानस्थल परिसरको ५२ रोपनी १२ आना भन्दा बढी जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा पायो । तर सम्झौतामा तोकिएको मापदण्ड विपरीतको यो भवन र सवारी पार्किङस्थल बाहेक केही पनि बनेका छैनन् । मधेश तराई कर्मचारी युनियन, प्राधिकरण इकाई अध्यक्ष अनिल गुप्ताकै भनाइमा ‘सम्झौता र मापदण्ड विपरीतका संरचना निर्माण भइरहँदा व्यवस्थापनले रोक्न सकेन ।’ गुप्ताले आफ्नो भनाइ १६ पुस २०७५ मा प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमै राखेका थिए ।

सम्झौता विरुद्ध बनेको भवन र त्यससँग जोडिएका विभिन्न स्वार्थको कर्मचारी तहबाटै विरोध भएपछि प्राधिकरणले २०७५ चैतमा निमित्त उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय ‘समस्या समाधान समिति’ बनायो । जसले २०७६ वैशाखमा बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘सम्झौता विपरीतको ढाँचामा बनाइएको भवनको सुरक्षा अवस्था र त्यसले उडान सुरक्षामा पार्ने सम्भावित असर’bout सरकारी निकायबाटै जाँच गरी आवश्यक परे भत्काउन’ सिफारिश गरेको छ । त्यस्तै, भवन निर्माणका क्रममा भएका थुप्रै अनियमितता औंल्याएको निरौला समितिले सम्झौता विपरीत बनेको भवन केही गरी भत्काउन नपर्दा हिजो तय रोयल्टी बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न पनि सिफारिश गरेको छ ।

यद्यपि प्रतिवेदन बुझाएको एक महीना नाघ्दा पनि यसका सिफारिशहरू कार्यान्वयन हुने छाँट देखिएको छैन । जबकि वैशाख अन्तिम साता निरौला समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न र त्यस’bout प्राधिकरणलाई जानकारी दिन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले विमानस्थल कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजन पोखरेल भन्छन्, “प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको पत्र विमानस्थल कार्यालयबाट आएको मलाई जानकारी छैन ।”

प्राधिकरणका अधिकारीहरू निर्माण कम्पनीका व्यवसायीहरूको सिंहदरबार र बालुवाटारसम्मको पहुँचका कारण निरौला समितिको सिफारिश कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गर्छन् । निर्माण कम्पनी रसुवा केडी जेभीको दबदबा कतिसम्म छ भने, निरौला समितिमा नियुक्त इन्जिनियरिङतर्फका तीन जना सदस्य समितिमै बसेनन् । विमानस्थल कार्यालय अन्तर्गत सिभिल महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर चन्द्रमणि सापकोटा, सिभिल इन्जिनियर मुरारी भण्डारी र मेकानिकल इन्जिनियर कुलप्रसाद सिम्खडा समितिमा बस्नै मानेनन् । कारण थियो– भवन’bout सत्यतथ्यमा आधारित प्राविधिक राय दिंदा आफैं निशानामा परिने त्रास । त्यसै कारण प्रतिवेदनमा संयोजक निरौलासँगै प्रशासनतर्फबाट नियुक्त सदस्यहरू थिरबहादुर खत्री, हेम दाहाल र द्वारिका भट्टराईको मात्र हस्ताक्षर छ ।

“थाहा छ, यसको सम्झौतादेखि निर्माण र संचालनसम्मको जग अनियमितता नै हो” समितिमा बस्न नचाहेकामध्येका एक इन्जिनियर भन्छन्, “तर, जब अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक विदेश भ्रमणमा सँगै देखिन्छ, आउजाउ बाक्लो छ भनेर थाहा छ, कसरी र के छानबिन गर्ने ?” उनको इशारा कम्पनीका एक साझेदार दीपक मल्होत्रातिर थियो ।

सम्झौताको जग नै अनियमितता

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कुरुप बनाउने गरी चलेको पछिल्लो निर्माणको बीउ रोपिएको हो, २३ मंसीर २०६६ मा– जतिबेला माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले विमानस्थल अगाडिको यो जग्गाको स्वामित्व हवाई विभागबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सार्ने निर्णय ग¥यो । लगत्तै २६ मंसीरमा प्राधिकरणले विमानस्थलको आगमन क्षेत्रमा सवारी पार्किङ, बाहिर निस्कने मार्ग, प्रतीक्षा कक्ष, चमेना गृह, पार्क–बगैंचा, बालबालिका खेलस्थल लगायतका पूर्वाधार बनाउन निर्माण कम्पनीहरूसँग मनसाय पत्र माग ग¥यो । मनसाय पत्र पेश गरेका पाँचमध्ये छनोट गरिएका तीन कम्पनीसँग प्राधिकरणले आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग्यो । तीमध्ये एउटाको प्रस्ताव रीत नपुगेको, अर्कोकोे प्राविधिक रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै प्राधिकरण संचालक समितिले ३२ असार २०६७ मा दीपक मल्होत्रा, विमल पोद्दार र मोहन आचार्य साझेदार रहेको ‘रसुवा केडी जेभी’ सँग वार्ता गरी सम्झौताको आधार तयार गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दियो ।

यही निर्देशनमा प्राधिकरणले रसुवा केडीसँग ३१ साउन २०६७ मा ३० बुँदे सहमति ग¥यो भने त्यसै सहमतिका आधारमा १७ भदौ २०६७ मा विमानस्थल कार्यालय र निर्माण कम्पनीबीच समझदारी भयो । जुन तत्काल कार्यान्वयमा आएन, बरु दुई वर्ष लम्बियो । पछि, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यसअघिका सहमति र समझदारीका आधारमा सम्झौता गर्न २८ असार २०६९ मा स्वीकृति दियो ।

त्यसको करीब तीन महीनापछि २ कात्तिक, २०६९ मा प्राधिकरण र रसुवा केडीबीच सम्झौता भयो । सम्झौतामा टीआईए कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक रतीशचन्द्र लाल सुमन र रसुवा केडी जेभीका मोहन आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन्, निर्माण कम्पनीका अर्का साझेदार दीपक मल्होत्रा साक्षी बसेका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा काम गरिसकेका एक सचिव भन्छन्, “सुन तस्करीको आरोपमा मुछिएका व्यक्तिहरू समेत संलग्न कम्पनीले नै विमानस्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्दैछ भन्ने पत्यार थिएन । तर, राजनीतिक पहुँच हुँदा जे पनि हुनसक्दो रहेछ ।”

रसुवा केडीका एक साझेदार विमल पोद्दार साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका व्यक्ति हुन् भने अर्का साझेदार मल्होत्रा पनि विवादास्पद व्यापारी हुन् । दशक अघिसम्म सुन तस्करीसँगै जोडिएर चर्चामा आउने मल्होत्रामाथि नक्कली कारोबार गरी भ्याट फिर्ता लिएको आरोपमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा बलियो साथ लिएर जग बसालिएको यस योजनामा रसुवा केडीको संलग्नताकै लागि जालझेल गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति, प्राधिकरणसँगको सहमति र विमानस्थल कार्यालयसँगको समझेदारी विपरीत सम्झौता भएको छ । तत्कालीन कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २६ असार २०६९ मा दिएको ‘संरचनाको डिजाइन, निर्माण अवधि लगायतका विषयमा प्रष्ट खुलाउन’ भनेर दिएको रायलाई पालना गर्नू भन्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २८ असारको निर्देशन सम्झौताका क्रममा पालना भएन ।

कतिसम्म भने, त्यसअघिका सहमति र समझदारी पत्रमा उल्लेख ‘सम्झौता भएको दिनबाटै रसुवा केडीले जग्गाको भाडा तिर्नुपर्ने’ शर्तलाई सम्झौतामा भने ‘भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र लिने’ बनाइयो । शुरूमा २१ महीनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने बुँदा सम्झौतामा रहे पनि पछि १८ महीना थपेर ३९ महीना पु¥याइयो । जबकि सम्झौतामा भने तोकिएको म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न नभए बढीमा तीन महीनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था थियो । सम्झौतामा भएको यो फेरबदलले जग्गा भाडा बापत विमानस्थलले पाउनुपर्ने रु.२ करोड ५३ लाख गुमेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सहमति पत्र विपरीत किन म्याद थप गरिएको भन्ने प्रश्नमा सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता विमानस्थल कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक रतिशचन्द्र लाल सुमन भन्छन्, “अहिले मसँग ती कागजात नभएकाले केही भन्न सक्दिनँ ।”

बदमासी कतिसम्म छ भने, आर्थिक वर्ष शुरू हुनु एक साता अगावै भाडा बुझाउनुपर्ने भनी सरकारले स्वीकृति दिंदा कायम शर्तलाई सम्झौतामा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक महीनाअघि मात्र भाडा तिर्नुपर्ने बनाइएको छ । त्यस्तै, सम्झौता भएकै दिनबाट लागू हुनुपर्ने करार अवधि सम्बन्धी समझदारी पत्रको प्रावधानलाई उल्ट्याई ‘पूर्वाधारहरू तयार गर्न दिइएको कार्यादेशमा उल्लेख भएको समयावधि समाप्त भएपछि यो सम्झौता स्वतः लागू हुने’ बनाइएको छ । जबकि कार्यादेशमा समयावधि उल्लेख छैन । पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित नक्शा, डिजाइन, योजना जस्ता विभिन्न विवरण सम्झौता भएको ३० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने भनेर समझदारी पत्रमा उल्लेख व्यवस्था सम्झौताबाटै हटाइएको छ । अर्थात् समग्रमा प्राधिकरणलाई नोक्सान र रसुवा केडीलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गरिएको छ ।

प्राधिकरणका निवर्तमान महानिर्देशक सञ्जीव गौतम पनि सरकारले दिएको स्वीकृति विपरीत सम्झौता भएको स्वीकार्छन् । भन्छन्, “यस सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय विमानस्थल कार्यालयबाट भएको हो । सरकारले स्वीकृत गरेको सहमति र समझदारीभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैन ।”

हदैसम्मको मनपरी

सहमति र समझदारी भन्दा विपरीत गएर गरिएको सम्झौतालाई समेत रसुवा केडीले पालना गरेको छैन । सम्झौता अनुसार रसुवा केडीले २०७१ भदौमै सबै संरचना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपथ्र्यो । तर, जग्गा लिजमा पाइसकेपछि त्यसबाट कसरी थप लाभ लिने भन्नेमै केन्द्रित मल्होत्रा समूहले भवन र पार्किङस्थल बाहेक गएको ८ वर्षमा अरू केही पनि बनाएको छैन ।

त्यस्तै, सम्झौता अनुसार रसुवा केडीले बनाएका संरचनामा हुने कुल कारोबारको पहिलो १० वर्ष ५ प्रतिशत, दोस्रो १० वर्ष १५ प्रतिशत र बाँकी अवधि २५ प्रतिशत रकम, कारोबार भएको महीना लगत्तैको अर्को महीनाको २५ गतेभित्र बुझाउनुपर्छ । तर २०७३ मंसीरमै भवन र पार्किङ स्थल संचालनमा ल्याइसके पनि अहिलेसम्म कारोबार अनुसारको ५ प्रतिशतले हुन आउने सम्पूर्ण रकम विमानस्थल कार्यालयलाई बुझाइएको छैन ।

आर्थिक विनियमावली अनुसार वार्षिक रु.१ करोड ५६ लाखका दरले हुन आउने जग्गा भाडा रकम पनि निर्माण कम्पनीले तिरेको छैन । त्यस्तै, सम्झौतामै उल्लेख सम्पूर्ण कारोबारको अभिलेख राख्न कम्प्युटर सफ्टवेयर समेत बनाएको छैन । यति हुँदा पनि सम्झौता अनुसार ‘कम्पनीले भाडा र विलम्ब शुल्क नबुझाएकोे २१ दिनभित्र सम्झौता समाप्त गर्नु नपर्ने कारण माग गरी सम्झौता भंग गर्न सक्ने’ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विमानस्थल कार्यालय र प्राधिकरण सकिरहेका छैनन् । कम्पनीका साझेदार दीपक मल्होत्रा चाँही विमानस्थल व्यवस्थापन र प्राधिकरणले आफुलाई एकतर्फी रूपमा पेलेको बताउँछन् ।

प्रश्न उठ्छ, रसुवा केडीलाई विमानस्थलमा पूर्वाधार निर्माण र संचालनमा यो हदसम्मको मनपरी गर्ने दुःसाहस कहाँबाट प्राप्त भयो ? प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, २०७० वैशाखमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त भएसँगै मल्होत्रा सहितको यो समूहलाई मनपरी गर्ने आँट बढेको हो । यो समूहको कार्यमाथि प्रश्न उठाउने जो कोहीलाई अख्तियारमा बयानका लागि बोलाइन्थ्यो । “भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति, अनियमितता लगायतका आरोप लगाएर हरेक दिनजसो कसै न कसैलाई पत्र आउँथ्यो” प्राधिकरणका एक उप–महानिर्देशक भन्छन्, “मल्होत्रा समूहले गरिरहेको काम नियम विपरीत छ भन्न सकिने अवस्था नै थिएन ।”

कार्कीकै आडमा रसुवा केडीले सम्झौतामा नभएका काम गरेर व्यावसायिक फाइदा लिने काम समेत ग¥यो । जस्तो कि, सहमति, समझदारी र सम्झौतामा कहीं पनि उल्लेख नभएको विमानस्थलको जग्गाबाट कम्पनीले निर्बाध रूपमा बालुवा र माटो उत्खनन् गरेर बिक्री ग¥यो । विमानस्थल कार्यालयका तत्कालीन कर्पोरेट विभाग प्रमुख तथा सम्झौता अनुगमन समितिका संयोजक प्रेमनाथ ठाकुरले रसुवा केडीले बुझाएको डिजाइन अनुसार काम गराउनुको साटो माटो निकाली बनेको ठूलो खाल्डोमा अन्डर ग्राउण्ड पार्किङ बन्दै गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरे । जबकि, भूमिगत पार्किङको व्यवस्था नरहेको शुरूमा पेश गरिएको दुईतले भवनको डिजाइनमा भुइँतलालाई पार्किङका लागि प्रयोग गरिने उल्लेख थियो ।

कम्पनीको हितका लागि कतिसम्म गरियो भने, सम्झौता लगत्तै बन्नुपर्ने अनुगमन समिति २३ महीनापछि मात्र गठन गरियो । यद्यपि त्यसपछि पनि समितिले कुनै प्रकारको अनुगमन गरेन । परिणामः ३७ फिट अग्लो दुई तलाको व्यावसायिक भवन बनाउने सम्झौता विपरीत ५२ फिट अग्लो, भूमिगत पार्किङ सहितको पाँचतले भवन बन्यो । मल्होत्रा भने आफूले डिजाइन परिवर्तनको माग गर्दा विमानस्थल कार्यालयले ‘अहिले काम गर्दै जानू’ भनेपछि निर्माण नरोकिएको बताउँछन् ।

लोकमानसिंह कार्कीकै आडमा रसुवा केडीले नक्शा स्वीकृत नगरी संरचना खडा ग¥यो । भवन निर्माणका लागि महानगरपालिकाबाट लिनुपर्ने इजाजत अहिलेसम्म लिइएको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण इजाजत विभाग प्रमुख सुरज शाक्य विमानस्थलभित्रको नयाँ संरचना निर्माण’bout महानगरलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नक्शा पास नभएका सबै संरचनालाई कानूनको दायरामा आउन असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिइएको छ, त्यस अवधिमा पनि नक्शा पास नगर्नेलाई कानून अनुसार कारबाही हुन्छ ।”

त्यसो त यो जग्गाको लालपुर्जा समेत बनेको छैन । प्राधिकरणका एक उप–महानिर्देशक भन्छन्, “एकातिर रसुवा केडीले सम्झौता विपरीत भवन बनाएको छ, अर्काेतिर विवादित विषयमा हात हाल्न प्राधिकरणका कर्मचारीले रुचि नदेखाउँदा लालपुर्जा पनि बनेको छैन ।” मल्होत्रा भने प्राधिकरण र विमानस्थल कार्यालयले सहयोग नगर्दा नक्शा पास हुन नसकेको बताउँछन् ।

विमानस्थलभित्रको व्यवसाय र यात्रु सुविधाका लागि बनाइएको भवनमा अढाइ वर्षदेखि बस्दै आएको प्रभु ब्याङ्कका अधिकांश ग्राहक विमानस्थल बाहिरका छन् । यस्तै, भवनमा खुलेका रेस्टुराँले पनि आफूलाई बाहिरकै ग्राहकमा लक्षित गरेका छन् । सम्झौतामा ‘चेन लिङ्क फेन्सिङ’ (तारबार) गरी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि यो भवन विमानस्थलको पश्चिम क्षेत्रमा लगाइएको पर्खाल हटाई चक्रपथतर्फबाट व्यापार गर्ने गरी बनाइएको छ ।

कार्कीको त्रास, कर्मचारीको आश !

विमानस्थल कार्यालयको महाप्रबन्धक रहँदा सहमति र समझदारी विपरीत सम्झौता गरेका सुमनले प्राधिकरणको महानिर्देशक भएपछि पनि आफैंले गरेको सम्झौता बमोजिम समेत काम गराउन चासो देखाएनन् । उनीपछि पुनः विमानस्थलको महाप्रबन्धक भएका दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले पनि आफैंले हस्ताक्षर गरेको समझदारी विपरीत भइरहेका काम रोक्न सकेनन् । श्रेष्ठपछि महाप्रबन्धक भएका ऋषिकेश शर्माले पनि मल्होत्राको स्वार्थ विपरीत जाने आँट गरेनन् । यसो हुनुमा समझदारी विपरीतको सम्झौता गरेका महानिर्देशक सुमनको स्वार्थ र अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको त्रास रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि पर्यटन बोर्डको सदस्य रहेका कारण अर्कै प्रकरणमा उनै कार्कीकै पालामा महानिर्देशक सुमन समेतलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा लागेपछि २०७१ फागुनमा उनी निलम्बनमा परे । पछि सफाइ पाए ।

सुमन प्राधिकरणबाट बाहिरिएपछि रसुवा केडीलाई भरथेग गरे, विमानस्थल कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायले । उपाध्यायलाई मल्होत्रा समूह र लोकमानको दबाबमा २०७२ असोजमा विमानस्थल कार्यालयको महाप्रबन्धक बनाइएको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ नै थियो । कर्मचारीहरू मल्होत्रा समूहप्रति कति झुकाव राख्थे भने, निर्माण सम्पन्न गर्न थपिएको म्याद २०७२ माघमा समाप्त भए पनि सम्झौता रद्द गर्नेतर्फ न महाप्रबन्धक उपाध्यायको चासो रह्यो, न त अनुगमन समितिका संयोजक ठाकुरको । परियोजना निर्माण सम्झौताको म्याद सकिएको साढे तीन वर्ष भइसकेको छ, तर काम सम्पन्न भएको छैन ।

लामो समयसम्म गुपचुप रहेको यो प्रकरणमा भइरहेको बदमासीको कुरा त्यतिबेला मात्रै बाहिरियो, जब २०७३ असोजमा रसुवा केडीले नवनिर्मित भवनमा पानी र बत्ती जडानका लागि विमानस्थल कार्यालयमा निवेदन दियो । कम्पनीको निवेदनमाथि कारबाही अगाडि बढाउने क्रममा विमानस्थलको कर्पोरेट शाखाका कर्मचारीहरूले सम्झौता विपरीत निर्माण भइरहेको थाहा पाए । लगत्तै कर्पोरेट शाखा प्रमुख रामचन्द्र सुवेदीले सम्झौता विपरीतको काम भइरहेको लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराएपछि भवन निर्माणमा भएको बदमासी बाहिर आएको थियो । प्राधिकरण स्रोत भन्छ, “२०७३ मंसीरमा सुवेदीले पत्र लेखेको विषयमा विमानस्थलका तत्कालीन महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायले आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।”

सुवेदीले सम्झौता विपरीत काम भइरहेको जानकारी गराएलगत्तै अख्तियारबाट उनलाई ‘अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको’ आरोपमा बयानका लागि बोलाइयो । प्राधिकरणका एक उप–महानिर्देशक भन्छन्, “विमानस्थल कार्यालयबाट पत्र आएको दुई महीनामै लोकमानसिंह पदमुक्त नभएको भए छानबिन समिति पनि बन्न सक्ने थिएन ।” लोकमानको बहिर्गमनपछि प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले उप–महानिर्देशक नरेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएका थिए ।

छानबिन भयो, कार्यान्वयन भएन

उपमहानिर्देशक थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा डिजाइन स्वीकृत नगरी भवन निर्माण भइरहँदा पनि रोक्न नसक्नु तत्कालीन विमानस्थल व्यवस्थापनको कमजोरी भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, निर्मित संरचनालाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि समितिले सिफारिश गरेको छ ।

समितिको सिफारिशको आधारमा २०७४ माघमा प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक गौतमले विमानस्थल कार्यालयलाई ‘नक्शा पास नभई भवन निर्माण भएको देखिएकाले तत्काल सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिन, भवन निर्माण सम्पन्न नभए पनि व्यावसायिक काम शुरू भइसकेकाले सम्झौता बमोजिम सबै राजस्व संकलन गर्न, २०७२ माघमै पूर्वाधार निर्माणको अवधि समाप्त भइसक्दा पनि भाडा नबुझाउनुको कारण ’bout रसुवा केडीसँग स्पष्टीकरण माग गर्न र सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार काम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न’ पाँचबुँदे निर्देशन दिए । तर यो निर्देशन अनुसार अझै काम हुनसकेको छैन । २०७४ माघदेखि विमानस्थलका महाप्रबन्धक रहेका राजकुमार क्षेत्री भन्छन्, “पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि रसुवा केडीले असहयोग गरिरहेको छ ।”

मुलुकको इतिहासमै अख्तियार प्रमुखका रूपमा समानान्तर सत्ता संचालन गरी असुली धन्दा र आतंक फैलाउन सकेका लोकमानसिंह कार्की पदबाट बाहिरिएको अढाइ वर्ष भइसकेको छ, तर उनको आड पाएको मल्होत्रा समूहमाथि न कारबाही भएको छ, न उसले गरेका गलत कामहरू सच्याइएको छ । अहिले पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिकको सम्बन्धमा रहेका मल्होत्रा संलग्न कम्पनीलाई कारबाही गर्ने आँट विमानस्थल कार्यालय वा प्राधिकरण– कसैले गर्न सकेका छैनन् । विमानस्थलको जग्गा लिजमा लिई त्यसबाट आफ्ना अनेकौं स्वार्थ पूरा गर्न तल्लीन मल्होत्रा भने विमानस्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा लगानी रु.९० करोड पुगिसकेकाले आफूलाई घाटा भएको बताइरहेका छन् ।

‘बुटिक थियो, कुरुप भयो’

आर्किटेक्ट अरुणदेव पन्तका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन ‘उपत्यकाको प्राकृतिक बनोट प्रतिविम्बित हुने गरी पहाडको छेउमा निर्माण भएको उत्कृष्ट संरचना’ हो । उनका अनुसार शुरुमै ‘बुटिक एअरपोर्ट’ भन्न सुहाउने गरी निर्मित यो भवनले पछिल्लो समय मौलिकता गुमाउन थालेको छ ।

शुरुमा १० हजार वर्गमिटरमा फैलिएको यो टर्मिनल भवन क्यानेडियन ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी एक्रस नर लीको डिजाइनमा जापानी ठेकेदार कम्पनी सिमिजु एस सिटोस ज्वाइन्ट भेन्चरले दुई वर्ष लगाएर निर्माण गरेको होे । ७ फागुन २०४६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेपछि संचालनमा आएको यो भवनको बाहिरी स्वरुप पहाडी खेतका गह्रा जस्तो र भित्र काठमाडौं उपत्यकाको काष्ठकला र संस्कृति झाल्कने गरी बनाइएको आर्किटेक्ट पन्त बताउँछन् ।

विमानस्थल क्षेत्रको भूबनोट र प्रकृतिलाई ख्याल गरी बनाइएको यो टर्मिनल भवन निर्माणमा सहभागी इन्जिनियर प्रेम लोहनी भन्छन्, “एक्रस नर ली कन्सोर्टियमका आर्किटेक्टहरूले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा डुल्दै डिजाइन संकलन गर्थे । त्यही कारण भवनको इन्टेरियरमा नेपालीपन झाल्किन्छ ।”

अहिले सुविधा विस्तार गर्ने नाममा विमानस्थलमा विभिन्न संरचना थपिएका छन् । आर्किटेक्ट पन्त भन्छन्, “अहिले थपिएको जथाभावी निर्माणले यसको स्वरुप बिगारिएको छ, टर्मिनल भवनलाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन सकिए थाहा हुन्छ, यो भवन शुरुमै बुटिक थियो ।”

बाहिरी भागमा ईंटा प्रयोग गरिएको टर्मिनल भवनको भुईंमा गोदावरी मार्बल र भित्तामा विभिन्न कलात्मक चित्र राखिएका छन् । अहिले भने विमानस्थलको बाहिरी भागलाई सुन्दर देखाउन फ्लेक्सले ढाकिएको छ । आर्किटेक्ट पन्तका अनुसार विमानस्थलको नयाँ आगमन कक्ष निर्माण गरिरहेको रसुवा केडी जेभीले न्यून गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरी विमानस्थलको सौन्दर्यमा क्षति पु¥याएको छ ।

इन्जिनियर लोहनी पनि अग्रभागमा निर्माण गरिएको पाँचतले भवनले पूरै विमानस्थलको स्वरुप बिगारेको बताउँछन् । “म विमानस्थल कार्यालयमा आयोजना प्रमुख हुँदा पनि व्यावसायिक भवन बनाउन दबाब आएको थियो” उनी भन्छन्, “त्यसबेला गुरुयोजनामा असर पर्छ भनेर रोकिएको थियो ।” २०६७ सालमा सेवानिवृत्त भएका लोहनीका अनुसार विना कुनै योजना र औचित्य व्यवसायीहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि निर्माण गरिएको संरचनाले विमानस्थललाई कुरुप बनाएको छ ।

-शरद ओझा: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि