प्रधानमन्त्री रोजगार: दुई अर्बको कार्यक्रम, एक अर्बको प्रचार !

-केदार सुबेदी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा असारको एक महिनामा झारपात टिप्न लगाएर सरकारले ढुकुटीबाट २ अर्व ३६ करोड खर्च गरेछ र १ अर्ब चाहिँ त्यसको प्रचारमा ।  यसबाट जसले रोजगारी पाएका भनी श्रममन्त्रीले सरकारका तर्फबाट आफैंलाई गौरवान्वित भएको घोषणा गरे ती व्यक्तिले भने जम्मा नौ हजार दाम हात पारेछन्– १३ दिनको श्रमबाट । यो हिसावबाट वार्षिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको नामको यो कार्यक्रमले राज्यले रोजगारी प्राप्त गरेको भनी अभिलेखमा नाम चढाएको एक एक व्यक्तिको हातमा दिनको २४ रुपैयाँ हालिदिएछ । साउन १६ मा श्रममन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको विवरण अनुसारको हिसाव हो, यो । राज्यको ढुकुटीबाट साढे २ अर्ब वितरण भएका ठाउंँमा व्यक्तिका हातमा वार्षिक २४ रुपैयाँ परेको देखियो भने लाभग्राही मानिएको वर्गले कस्तो राहत पाएछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै यसैलाई सरकारले गौरव मान्छ भने त्यो सरकार के सरकार भन्नु पर्ने हुन्छ ।   

त्यसमाथि यो कार्यक्रमको प्रचार गर्न नै एक अर्ब खर्चभएको देखियो । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा यो कार्यक्रमको कुल विनियोजित तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये श्रमका नाममा २ अर्ब ३६ करोड वितरण भयो भने बाँकी करिव ७५ करोड रुपैयाँ ज्याकेट, हेलमेट र अन्य प्रचार सामग्री खरिदमा खर्च भएको पाइयो । 

यो कार्यक्र्रम घोषणा गर्दा कै क्रममा प्रधानमन्त्रीका ठूला पोष्टर र अखवारमा पुराकापुरा पृष्ठका विज्ञापनमा नै करिव ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यी सबै जोडिँदा नगद  दुइअर्व बाँडिदा पुरै एक अर्ब प्रचारमा खर्च भएको देखिन्छ । यता यो कुनै प्रचारमुखी कार्यक्रम भने होइन । तर प्रचारमै कुल कार्यक्रम बजेटको पुरै एकतिहाइ भाग प्रचारमा खर्च भयो । 

एकमहिनामा साढे दुइअर्ब खर्च भएको यो कार्यक्रम विगत वर्षहरुमा स्थानीयले आफ्नो श्रमदानबाट गर्दै आएका कुलो सफाइ,पाटीपौवा निर्माण, स्कुल भवन सरसफाइ, नाली मर्मतजस्ता काम योपटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न गराइयो,जसले स्थानीयतहमा परनिर्भरताको नयाँ अध्याय सुरुगराएको अवस्था देखियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पछिल्लो दुई महिनामा यो रकम खर्च गरेको वताएको हो । दुइमहिना भनिएपनि मूलतः असारको पनि आधा महिनामा यो रकम खर्चभएको विवरणले नै वताउँछन् । 

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा सोही कार्यक्रमका लागि विनियोजित तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँमध्ये जेठ र असार महिनामा दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएकाले अझै सबै विवरण आउन बाँकी नै रहेको बेलाको खर्चको अंक हो यो । मन्त्रालयले  सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार रोजगार कार्यक्रममार्फत अधिकांश स्थानीय तहले सरसफाइ, कुलो मर्मत, वृक्षारोपण, सडक मर्मत, काठे पुल निर्माण, मन्दिर रङरोगन, विद्यालय खेलमैदानका खाल्टाखुल्टी पुर्ने, पाटीपौवा, चौतारा मर्मतजस्ता काम सम्पन्न भएको उल्लेख छ । त्यस्तै बर्थिङ सेन्टर रङरोगन, गोरेटो बाटो, पोखरी निर्माण र मर्मत, सडकमा ढुंगा बिच्छ्याउने तथा सार्वजनिक स्थलमा झारपात उखेल्ने काम पनि सोही कार्यक्रममार्फत गरिएका वताइयो । विगतमा यस्ता काम सर्वसाधारणले सामूहिक रूपमा श्रमदान गरी निःशुल्क रूपमा गर्थे । योपटक स्थानीयले मुखै खोले अव आफ्ना आँगनको झारपात उखेल्न पनि यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नै पर्खने खतरा बढ्यो ।

रेकर्डका लागि 

भरखर सकिएको आवमा पाँच सय ९९ स्थानीय तहले ६ हजार आठ सय ६४ कार्यक्रममा संलग्न भएर सरसफाइ, नाला मर्मत र झार टिपेबापत एक लाख ७५ हजार नौसय नौजनालाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिए । सकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सुरु गरेपछि पहिलोपटक कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो तर प्रारम्भनै दुखद जस्तो भयो । सरकारी दावी अनुसार कार्यक्रममार्फत पाँच सय ९९ स्थानीय तहले ६ हजार आठ सय ६४ आयोजनामा यो  रकम खर्च गरे ।  मन्त्रालयले देशभरिका एक लाख ७५ हजार नौ सय नौ बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिएर रकम खर्च भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्ष तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष बजेट वृद्धि गरी पाँच अर्ब एक करोड रुपैैयाँ पु¥याएको छ । यसको अर्थ हो रोजगारीका नाममा यसरी रकम बाँडने काम रोकिने छैन ।   

गएको आवको जेठ मध्यतिर मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तहलाई पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिएको थियो ।  केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल देशमा बेरोजगारको संख्या करिब १७ लाख छ ।  

प्रचार खर्चको नमूना 

प्रधानमन्त्रीले यो कार्यक्रम घोषणा गर्दा देखिनै यसका अत्यत्न महँगा प्रचारकार्य यही बजेटबाट हँुदै आएका थिए । कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न कै लागि  मन्त्रालयले यो पटक फोटोले मात्र भरिएको अत्यन्त महँगो रंगीन पुस्तक प्रकाशन गरेको छ ।  चार सय ७० पृष्ठको प्रगति विवरणभरि स्थानीय तहमा भएका कामका तस्बिर मात्रराखिएका छन् यसमा ।  काम’bout विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन । 
प्रगति विवरणको पुस्तक प्रकाशनमै लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिएको बुझन सकिन्छ ।  प्रगति विवरण प्रकाशन गर्न मोटो, चिल्लो र रंगीन कागज प्रयोग गरिएको छ । तर यता प्रगति विवरण हेरेर कसरी बजेट खर्च गरियो भन्ने’bout कुनै जानकारी हुँदैन । 

श्रममन्त्रीको घोषणा 

श्रम मन्त्री गोृकर्ण बिष्टले पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेको मन्तव्यले पनि रोजगारीका लागि भन्दापनि सरकार प्रचारका लागि काम गरिरहेको छ भन्ने बुझाउँछ । उनका भनाइका अंशः 

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गरिबी र अभावमा बाँचिरहेका युवालाई सरकारसँग जोड्ने कार्यक्रम हो ।  यो कार्यक्रममार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ ।  यो कार्यक्रमको उद्देश्य देशमा सम्भावना छैन भनेर पलायन हुने जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीसँग जोड्नु पनि हो । काम नै भविष्य हो भन्ने युवाका लागि सुरु गरिएको यो कार्यक्रमबाट यो वर्ष थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्दैछौं ।  विभिन्न ८६ वटा प्रक्रिया पूरा गरेर सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाएर हरेक व्यक्तिको जीवनमा सरकार सहारा बन्दैछ । खान नपाउने नागरिकले पहिलोपटक सरकारको तर्फबाट अवसर र सहयोग प्राप्त गरेका छन् । यसै कार्यक्रमले गर्दा नै पहिलोपटक रोजगारी मुख्य अजेन्डा बन्न सकेको छ ।  पसिना नबगाउने मान्छेले समाज चलाउन पाउनुहुँदैन भन्ने यो कार्यक्रमको अर्को उद्देश्य हो । यो जनताको कार्यक्रम हो ।’

संसदीय छानविनको माग 

राज्य ढुकुटीमा रहेको रकमको यस्तो खालको नांगो दुरुपयोग इतिहासमै पहिलोपटक भयो, गएको असारको एकमहिनामा । यस्तो नीतिगत रुपलेनै डरलाग्दो तरिकाले गरिएका काम नरोकिने हो भने आउँदा दिनमा विकास निर्माण भनेका झारपात उखेल्नेमा नै अर्बाैं खर्चहुने देखियो । त्यसकारण पनि यो दुरुपयोगको संसदीय छनविन होस भनी माग भएको हुनुपर्छ । 

गएको असारमा एकवर्षका लागि विनियोजन भएको रकम वर्षको अन्तिम एक महिना नै र अझ दुइतीन हप्तामै सकियो प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा करेसावारीका झारपात उखेल्न लगाएर । यो कार्यक्रम ७७ रै जिल्लामा चलाइयो र अपवादबाहेक सबैतिर नै कतै बाँदर खेद्दै, कतै गाइवस्तु खेदेरै कतै मकै गोड्दै केही घण्टा र केही मिनेट बिताए वापत ढुकुटीबाट एकजनाको दिनको ७०० का दरले रकम वितरण भयो । आफ्नो बारीमा मकैगोड्दा समेत कतिपयले यो कोषबाट रकम पाए ।

प्रधानमन्त्रीले जेठ २४ गते भक्तपुरको एउटा ठाउँबाट यसको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसदिनदेखि सुरुभएको यो कार्यकमका नाममा त्यसको एक सातामै एक अर्ब ११ करोड ६० लाख ७६ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भैसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि देशैभरी त्यसको प्रारम्भ भयो एउटा रमिता नै देखियो रकम कसरी सकिन्छ भन्ने उदाहरण भएर । दूर्गममा मात्र होइन राजधानीमा पनि चित्रहरु त्यतै देखिए जस्तो गहनापोखरिका छेउछाउमा झार उखेलिइहिएका दृश्य । करिव  ३ अर्ब रुपैयाँ एकमहिनामा सक्नु पर्ने थियो । सरकारले जेठको तेस्रो हप्ता सात सय ५३ वटा निकायमा रकम निकासा दियो र त्यसलाइ खर्च गर्ने ठाउँ खोज्दैजाँदा कतै करेसावारीमा झार उखेल्ने त कतै बाँदर खेद्ने तथा कतै मकै गोड्ने त कतै नालीका झारपात उखेलेर सडकमा फाल्ने आदि काम फेला पारियो र त्यसैलाई रोजगार मानेर रकम दिइयो । हुँदैजाँदा कामकालागि रोजगारी होइन कि रोजगारीका लागि काम भयो ।

भक्तपुरकै एउटा सडकमा प्रधानमन्त्रीका यी रोजगारले नालीबाट ढुंगा माटो झिकेर बाटामा फाल्ने र यता गाडीवालाले बाटोमा अवरोध भयोभन्दै फेरी त्यही ढुंगा माटोलाई त्यही नालिमा फाल्ने जस्ता काम एकहप्तासम्म दोहोरिएको पाइयो  । यो कुनै आरोप होइन स्थलगत रिपोर्ट भएका र तस्वीरले देखाएका बिवरण हुन् । विस्कून पोख्दै उठाउँदै गरेका जस्ता दृश्य वास्तवमानै नमूना थिए । 

यस्तो प्रकारको रकम बडाइ यसअघि मुलुकमा कहिल्यै नदेखिएका दृश्यहरू हुन् जो यतिखेर देखिइरहिएका छन् । हातमा बेल्चा बोकेर कतै मकै गोड्दै गरेका त कतै ज्याकेट र हेल्मेट लगाई सडक वरिपरिका झार टिप्दै गरेका अधबैंसे महिला, पुरुषका फोटाहरूले सामाजिक सञ्जालमात्र भरिएका छैनन्, मिडियामा पनि त्यत्तिकै स्थान पाइरहेका छन् । रोजगारी पाएका भनिएका मानिसहरू आफैं  अप्ठ्यारो मानेर लजाउनु पर्ने अवस्थामा देखिनु यो कार्यक्रम कसरी चलिरहेको छ भन्ने आफैपनि एउटा उदाहरण हो । थप केही नमूनाले पनि दृश्य वताउँछन् ।

नमूना एक  

असार १ गते रुपन्देहीको तिलोत्तमामा रहेको गौशालामा राता पहेला ज्याकेट र टोपी लगाएका एक हुल मानिस प्रवेश गरे । करिब एक सयको संख्यामा रहेका ती कामदारले गौशाला परिसरको झाडी फाँडे । ’round छरिएका सानातिना ढुंगा जम्मा गरे । मलखातो कोतारकुतुर गरेर छितरिएको मल थुपारे । टिपनटापन काम गरेर करिब एक घण्टामै टोली त्यहाँबाट निस्कियो । बेल्चा, हसिया र कोदालो बोकेका ती व्यक्ति प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छानिएका कामदार थिए । यतिकामले उनका एकदिनको हाजिरी बनायो ।

नमूना दुइ  

यही तिलोत्तमा नगरपालिकाले असार १ गते तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्घाटन गरेको थियो । कार्यक्रमका लागि दुई सय ४७ जना छनौटमा परे पनि दुई सय २६ जना काममा आएको नगरपालिकाले जनायो । ती कामदारलाई असार महिनाभरी गौशाला, वनवाटिका, नगरका केही विद्यालय र ६ लेन सडक किनारको झारपात टिपनटापन र गोडमेलको जिम्मा दिइएको छ । यो नगरमा यसअघि टोल, वडा र नगरव्यापी सरसफाइका कार्यक्रममार्फत ६ लेन तथा भित्रि सडक, बस्ती, स्कुल, पार्क सरसफाइ गरिन्थ्यो । तर अहिले तीनै कामका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा ७० लाखको सरकारी बजेट खर्च गरिँदैछ । आन्तरिक स्रोत तथा आम्दानीबाट सरसफाइ गरिँदै आएको वनवाटिकामा झार गोड्न प्रधानमन्त्री रोजगारको बजेट खन्याइएको छ ।

नमूना तीन

तिलोत्तमास्थित सामुदायिक विद्यालयका एक शिक्षकले आफ्नो विद्यालयमा झार गोड्न भन्दै आएका ती कामदारमा कामप्रति अलिकति पनि लगाव नदेखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘विद्यालय परिसरमा उनीहरुले दुई दिनमा जे काम गरे त्यसको तुलनामा यसअघि समुदायसँग मिलेर गरेका सरसफाइ अभियान कैयौं गुणा प्रभावकारी थिए,’ ती शिक्षकले भने । टोल समुदाय मिलेर गर्दै आएका काममा सरकारी ढुकुटी खर्च गरिनु सरासर गलत भएको उनको भनाइ छ । बुटवल उपमहानगरमा पनि यसअघि स्थानीय टोल विकास संस्थाले गर्दै आएको ६ लेन सडक सरसफाइमा प्रधानमन्त्री रोजगारमा छानिएकालाई खटाइएको छ । बुटवल कालिकानगरमा सडक छेउको फूलबारी गोडमेल गर्दै गरेका महिलाले यसअघि समुदाय मिलेर गरेका कामका लागि तलब पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन । 

नमूना चार

 प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २४ जेठमा कार्यक्रमको उदघाटन गरे । उनले सूर्यविनायक नगरपालिका–५ स्थित सुवर्णचोकदेखि तीनधारासम्मको करिब तीन सय मिटर सडक निर्माणको शुभारम्भ गरे । कार्यक्रम सकेर प्रधानमन्त्री हिँडेलगत्तै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, भक्तपुरका सांसद महेश बस्नेत र स्थानीय तहका प्रमुखसहित जनप्रतिनिधि र बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकाहरू सुरक्षा सामग्री पहिरिएर साबेल लिएर सडक खन्न कस्सिए । तीन सय मिटर सडक खन्न धेरै मान्छे लाइन लागे । एकछिन काम गरेर उनीहरू पनि बाटो लागे । काम थालेको आधा एकघण्टामै उनीहरुको त्यसदिनको हाजिरी पाकिसकेको थियो ।

नमुना पाँच

गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिकाले रोजगारी दिएका एक सय ५० जनामध्ये ८१ जनालाई बाटो मर्मतमा लगाएको छ भने अन्यलाई सिँचाइ कुलो मर्मत, विद्यालयका डेस्क, बेन्च र फर्निचर मर्मतमा लगाइएको छ । इस्मा गाउँपालिकाले पनि धेरैलाई बाटो मर्मतमै लगाएको छ । त्यस्तै, मालिका गाउँपालिकाले पनि एक सय २६ जनालाई र सडक तथा सिंचाइ मर्मतमै केन्द्रित भएर रोजगारी दिएको प्रवक्ता शोभाखर गिरीले बताए ।

अरु देशमा यस्तो ?

नेपालमा अहिले जे भैरहेकोछ खासगरी युवा समुदायमा जाने कार्यक्रममा नगदनै दिने यस्तो कतै हुँदैन । विश्लेषक बबिता बस्नेत भारतको उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छिन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार योजना सरकारले घोषणा गरेपछि भारतमा जस्तै गज्जब हुने भो भन्ने ठानिएको थियो । भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त योजनाअन्तर्गत ससाना व्यवसाय गर्नका लागि युवा र महिलालाई प्रोत्साहित गरिएको छ । महिलाले व्यावसायिक रूपमा पेन्टिङ गरेर आय आर्जन बढाएको, कुमालेले माटोका भाँडा बनाएर बजार विस्तार गरेको, खादीका थान लगाई कपडा उत्पादन गरेको, महिलाले घरमै ससाना उद्यम गरेर आफ्नो सीपलाई बजारसम्म पुर्याएको रिपोर्टिङ र फोटोहरू प्रशस्त देखिन्छ । साथै प्रधानमन्त्री योजना अन्तर्गत उद्यम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रधानमन्त्रीले ती उद्यम स्थलहरूको भ्रमण र अवलोकन गर्ने गरेको मिडियामा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री योजनालाई मूर्तरूप दिन ‘सरकारी बिजनेस लोन’ शीर्षकमा ‘यदि तपाईं आफ्नो व्यापार शुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने सरकारले सहुलियत ऋण दिन्छ’ भनी मिडियामार्फत विज्ञापन पनि गर्ने गरिएको छ । भारतमा प्रधानमन्त्री रोजगार योजना सिर्जनशील, काम गरेर खान चाहने, तर हातमा पैसा नभएकाहरूका लागि आफ्नो सपना साकार बनाउने योजना बनेको छ, तर दुःखलाग्दो कुरा हामीकहाँ चाहिँ सोही रूपको कार्यक्रम आफ्ना कार्यकर्ताका लागि पैसा बाँड्ने असारे योजना बन्न पुग्यो । -सरल पत्रिकाबाट साभार