एकबारको जुनीमा मन्त्री कि नेतृत्व परीक्षा?
काठमाडौं । पञ्चायतकालको शाही नेपाल वायुसेवा निगम पनि गतिलो थिएन । त्यसले प्रगति गरेको होइन । समयअनुसार चलेको थियो, बस त्यत्ति ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिको शाही नेपाल वायुसेवा निगम पनि उकालो लागेन । अनेक काण्ड र उपकाण्डको बाढीमा पर्दै ओरालो झ¥यो । निगममा चरम राजनीतिकरण भयो । स्वार्थी नेताहरूको कमाइखाने भाँडो भयो । कुनै पनि सरकार, मन्त्री र नेतालाई निगमको दुरवस्थाको चिन्ता भएन ।
गणतन्त्रकालमा शाही नेपाल वायुसेवा निगम नाम फेरिएर नेपाल वायुसेवा निगम भयो तर निगमको दुरवस्था फेरिएन । झन् झन् ओरालो लाग्दै गयो । अहिलेको वायुसेवा निगमको हालत के छ भन्ने यसमा थोरै चासो राख्ने जो कोहीका लागि जग जाहेरै छ । धेरै भन्नै पर्दैन, नेपाल वायुसेवा नियम उठ्नै नसक्ने गरेर थलापरेको अवस्थामा छ ।
करिब दुई दशकयता पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो भनेर जसलाई सोधे पनि साझा जवाफ हुने गरेको छ– नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधार गरेर देखाउनु । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायुसेवा निगमको यति दुरवस्था होला, यसरी थला पर्ला भनेर शायद कुनै पनि नेपाली नागरिकले सोचेको थिएन । आखिर भयो त्यही, जो कसैले सोचेको थिएन । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिको कुनै सरकारले पनि वायुसेवा निगमलाई देशको गौरवका रूपमा स्थापित गर्न सकेन । गर्न नचाहेर हो कि गर्न नसकेर हो, त्यो तिनैलाई थाहा होला जसले तालुकवाल पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सह्माले । गर्न नचाहेको वा नसकेको जे भए पनि विडम्बना हो । आखिर वायु सेवा निगम दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको छ र यो क्रम टुटेको छैन ।
पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले–माआवादी केन्द्रको गठबन्धनले बहुमत ल्यायो । दुई तिहाइ बहुमतको सकार बन्यो । पार्टी एककीरणपछि सरकारको शक्ति झन् बढ्यो । यस्तो सरकारमा निकै आशा गरिएका तथा जोश, उत्साह र महत्वाकाङ्क्षा भएका युवा नेता रवीन्द्र अधिकारी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । उनको उम्दा क्षमता देखिँदै थियो । यस्तो लाग्थ्यो रवीन्द्रले नेपाल वायुसेवा निगमको अधोगतिको निरन्तरता तोड्नेछन् र उध्र्वगतिको एउटा मार्ग तय गर्नेछन् ।
विधिको विधान भन्नुप¥यो, हेलिकोप्टर दुर्घटनामा उनको दुःखद निधन भयो । विधाताको विधिलाई देशोन्नतिका लागि उनको थप योगदान चाहिएन होला शायद । घटनाको पाँच महिनापछि मन्त्रालयले त्यस्तै आशा गरिएका अर्का मन्त्री पाएको छ– योगेश भट्टराई । उनले आफ्नो लामो राजनीतिक यात्रामा पहिलोपटक मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । मात्रात्मकरूपमा घटी बढी भन्न सकिएला, सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी गहन हुन्छ । सबै मन्त्री आआफ्नो मन्त्रालयमा अनेक चुनौतीका चाङले घेरिएका हुन्छन् ।
मन्त्री भट्टराईको चुनौतीको भारी भने निकै गह्रौँ देखिन्छ । उनी एकबारको जुनीमा मन्त्री हुने रहर पूरा गर्नमात्र मन्त्री भएका पक्कै होइनन् । उनी आफ्नो भारका ’bout अवश्य पनि जानकार छन् । बितेका दश दिनमा उनीभित्रको गम्भीरता प्रकट भएको पनि छ ।
निर्माणाधीन आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन् वा बहुचर्चित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस् अथवा भ्रमण वर्ष २०२० नै किन नहोस्, यी सबैका सामुन्ने मन्त्री भट्टराईका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार र पुनर्ताजगी । नेपाल वायुसेवा निगम भौतिकरूमा मात्रै उपस्थित छ । यसबाहेक करिब निर्जीवनको अवस्थामा छ । यसो भन्नु अत्युक्ति हुने छैन । त्यसैले निगमलाई पहिले पुनर्जीवन नै चाहिएको छ ।
वर्षौंपछि जापानी शहरमा उडानको सम्झौता नवीकरण होस् कि चिनियाँ शहरहरूमा नेपाली विमान अवतरणको अनुमति, नयाँ गन्तव्य खोजी होस् वा नेपाली विमानका लागि युरोपेली आकाश खुला नै किन नहोस्, नेपाल वायुसेवा निगमको अधोगतिमा यस्ता सबै उपलव्धि फिका हुनेछन् ।
उपलव्धिका यस्ता खबरहरू त्यति बेलामात्रै खुशीका खबर हुनेछन् जब राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम गौरवका साथ आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूमा उडान गर्न सक्षम हुन्छ ।
वायु सेवा निगम सरकार नियन्त्रित व्यापारिक संस्था हो । निगमको दुरवस्था, अधोगतिमा सरकार जिम्मेवार हुनै पर्छ । निगम व्यवस्थापन त निकम्मा छँदैछ तर पूर्ववर्तीलाई देखाएर र निगम व्यवस्थापनलाई गाली गरेर सरकार पानीमाथि ओभानो हुनै सक्दैन ।
नेपाल वायुसेवा निगमको अधोगति र त्यसले निम्त्याएको दुर्दशा जगजाहेरै छ । आन्तरिक उडानमा सबै निजी कम्पनीभन्दा कमजोर निगम नै छ । आन्तरिक उडानमै पनि जहाजहरू ग्राउन्डेड छन् । विमानहरू पुराना छन्, समयमा मर्मत गरिएका छैनन् । उडानका लागि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । भएको जनशक्तिको सम्यक परिचालन हुन सकेको छैन । वाह्य उडानका लागि ल्याइएका ठूला जहाज महिनौँदेखि साइत पर्खेर बसेका छन् । कहिलेदेखि कुन कुन गन्तव्यमा उड्छन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन । उडान नसक्ने भए कि ठूला जहाज ल्याएको भन्ने प्रश्नको घेरामा छ निगम व्यवस्थापन ।
निगम अर्बौं रुपैयाँको घाटामा छ र घाटा बढेको बढ्यै छ । निगम चलाउन अर्बौ रुपैयाँ चाहिएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले निगम बचाउन २० अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग मागेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खरेलको माग ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन्, यथास्थितिमा सरकारले दिन सक्दैन भनेका छन् । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले २० अर्बले निगम कसरी उकासिन्छ भन्ने ठोस कार्यक्रम मागेका छन् । अझ उनले त अध्यक्ष खरेललाई घर गएर आराम गर्न सुझाव नै दिएका छन् ।
अधोगतिको जरो पत्ता लगाएर दृढताका साथ लाग्ने हो भने कायापटल हुँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त खोज्न युरोप, अमेरिका धाउनु पर्दैन । नेपाल वायुसेवा निगम हाराहारीमा स्थापना भएर सयौँ जहाज उडाइरहेका अरू कुनै विदेशी कम्पनी पनि हेर्नु पर्दैन । हाम्रै नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेरे पुग्छ । कुलमान घिसिङ आएपछि धमाधम बिजुली उत्पादन बढेर लोडसेडिङ सकिएको होइन । आज पनि लोड सेडिङ नहुनेगरी विद्युत उपलव्ध छैन तर उपलव्ध विद्युत ऊर्जाको व्यवस्थापन हुन सकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र घिसिङको दृढता र दक्षताले यति काम हुन सकेको हो । तालुकवाला मन्त्री र सम्बद्ध कार्यालय व्यवस्थापकको भूमिकाको महत्व कति हुँदोरहेछ भन्ने एउटा ताजा र हाम्रा आँखा अगाडिको दृष्टान्त हो नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भट्टराईको दक्षता वायुसेवा निगमको सुधार र व्यवस्थापनको कसीमा घोटिने छ । अहिलेलाई यति विश्वास गरौँ त्यो कसीमा घोटिन तयार भएरै उनले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वीकार गरेका हुन् । परीक्षा सुरु भएको छ, नतिजा आगे देखिँदै जाला ।
