किन असफल भयो जयशंकरको नेपाल भ्रमण ?
काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको दुईदिने बैठक बुधवार राति १० बजे सम्पन्न भएको छ । कश्मिरमा भारत सरकारले उठाएको कदमकै कारण क्षेत्रीय सन्तुलनमै असर परिरहेको समयमा आयोजित यो बैठकबाट भारतले नेपालबाट कश्मिर मामिलामा समर्थन खोजेकोमा नेपालले त्यस विषयमा बोल्नै नचाहेका कारण भारत त्यति सन्तुष्ट भने हुन नसकेको कूटनैतिक क्षेत्रले विश्लेषण गर्न थालेको छ ।
नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट सोझै काठमाडौं उत्रिएका थिए । उनी ढाकाबाट काठमाडांैतिर उड्दै गर्दा बंगलादेशले कश्मिर मामिलामा भारतले उठाएको कदमको स्वागत गरेकै कारण पनि नेपालको समेत समर्थन रहनेमा भारत विश्वस्त देखिएको थियो ।
कश्मिर मामिलामा यसअघि नै सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्र श्रीलंका र भुटानले भारतीय कदमप्रति समर्थन जनाएका थिए । भारतसँग सीमा विवाद रहेको अर्को राष्ट्र चीनले समेत यो विषय भारत र पाकिस्तानबीचको मुद्दा भएकाले आन्तरिक समझदारीमा टुंग्याउनुपर्ने भन्दै विवादमा आफ्नो तटस्थता देखाएको छ । आयोगको पाँचौं बैठकमा भाग लिन आएका जयशंकरले काठमाडांै ओर्लनासाथ सिधै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेका थिए । दुईजनाबीच करिब एक घण्टा चलेको उक्त बैठकमा के÷के कुरा भए सबै गोप्य राखिएको भएपनि जयशंकरले कश्मिर मामिलामा नेपालको धारणा बुझ्न खोजेको हुन सक्नेतर्फ समाचारस्रोतले इशारा गरेका छन् । तर, जयशंकरले ओलीलाई बुधवार भेटेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल सोसम्बन्धी औपचारिक जानकारी गराउन आवश्यक ठानेको भने पाइएन । बिहीवार काठमाडांै छाड्नुअघि जयशंकरले बिहान १० बजे राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग औपचारिक भेट गरेका थिए ।
बुधवारै सकिएको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल भारतबीचका पुरानै मुद्दामा बाहेक नेपालको पूर्वी तराई र भारतीय भूभागमा बाढी नियन्त्रणका विषयमा समेत कुरा उठेको थियो । भारतीय पक्षले नेपालको पूर्वी क्षेत्र र भारतीय राज्य विहारमा बर्सेनि देखा पर्दै आएको बाढी नियन्त्रणका लागि कोशी उच्च बाँध परियोजनालाई अघि बढाउनका लागि जोड दिएको थियो । तर नेपाली पक्षले यसमा ठोस कुनै जवाफ भने दिएको बताइएको छैन । यसबाहेक बैठकमा नेपाल भारतबीच सन १९५० मा सम्पन्न व्यापार तथा पारवहन सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने र नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजे) को प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा समेत कुरा चलेको र त्यसमा भारत सकारात्मक देखिएको परराष्ट्रस्रोतले बताएको छ ।
संयुक्त आयोगको बैठक एउटा नियमित प्रक्रिया हो र यस सम्बन्धमा भारतीय चासो त्यति खुलेर नआएको घटनाक्रमले पनि स्पष्ट पार्छ । सन १९९७ मा निर्माण गएिको यो संयन्त्रको अवधारणाअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा यसको बैठक आयोजना गरिनुपर्ने हो । तर स्थापनाको २२ वर्षमा जम्मा पाँचवटा बैठक सम्पन्न हुनुले पनि आयोगलाई भारतले दिएको महत्वलाई स्पष्ट पार्छ । यसैले पनि यतिबेला भारतको चासो कश्मिर क्षेत्रमा भारतले चालेको कदम’bout समर्थन खोज्नुमा सीमित रहेको र त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर जयशंकरको यो भ्रमण भएको थियो । तर अपेक्षाकृत रूपमा यो भ्रमणबाट नेपाललाई कति लाभ भयो– त्यो त भविष्यले बताउला तर भारतका लागि भने बैठक फलदायी नभएको कुटनीतिक क्षेत्रको बुझाई छ ।
सम्पन्न बैठकमा दुई देशका सबै महत्वपूर्ण विषय, कनेक्टिभिटी, आर्थिक साझेदारी, व्यापार र पारवहन, उर्जा र जलस्रोत, संस्कृति, शिक्षालगायत अन्य द्विपक्षीय चासोका विषयमा छलफल भएका थिए । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पारस्परिक साझेदारी र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने सहमति व्यक्त गर्दै नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक बुधवार राति सम्पन्न भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका भारतीय समकक्षी जयशंकरको सहअध्यक्षतामा भएको बैठकमा उनीहरु दुवैले आ–आफ्नो देशको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।
बैठकमा दुवै पक्षले नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गर्नुका साथै सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, आर्थिक साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रका साथै संस्कृति र शिक्षामा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका थिए ।
बितेका दुई वर्षमा दुवै देशबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षले गति लिएकामा संयुक्त आयोगले खुसी व्यक्त गरेको छ । बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चमा दुई देशबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने’bout पनि गहन छलफल भएको थियो ।
मोतिहारी–अम्लेखगन्ज पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन, हुलाकी राजमार्गका चारखण्ड निर्माणमा भएको प्रगति, भूकम्पपछि नुवाकोट र गोरखा जिल्लामा सर्वसाधाराणका आवास निर्माण सम्पन्न भएकामा आयोगको बैठकमा प्रसन्नता प्रकट भएको थियो । साथै बैठकमा जयनगर–जनकपुर, जोगबनी –विराटनगर, सीमापार रेल परियोजना र विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणमा प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा भएको थियो । भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन दुवै देशले सहमति जनाएको छन् ।
ओलीको सन २०१८ को भारत भ्रमणका बेला रक्सौल–काठमाडौँ विद्युतीय रेल लाइन, आन्तरिक जलमार्ग र कृषि क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने सम्बन्धमा भएका नयाँ सहमति र तिनमा भएका प्रगतिप्रति आयोगले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । दुवै देशले व्यापार पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी सन्धि सम्झौतालाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन सहमति जनाएका छन् । दुई देशबीचका प्रमुख सीमानाकामा व्यापार तथा पारवहनलाई सहज तुल्याउने भौतिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार एवं स्तरोन्नति गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।
सीमाक्षेत्रका जनताका निम्ति डुबान गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको स्वीकार गर्दै संयुक्त आयोगले पानीको प्राकृतिक प्रवाहमा अवरोध र उपयुक्त निकासको व्यवस्था नहुँदा डुबान समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका डुबान प्रभावित भेगमा दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि पर्यटनको महत्वमा जोड दिँदै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न तथा पर्यटन क्षेत्रमा सहयोगको स्तर अभिवृद्धि गर्न सहमति जनाएका छन् । आजको विमर्शले यस’bout लेखेको छ– नेपालको अनुरोधमा अतिरिक्त हवाइ प्रवेश उपलब्ध गराउन भारतसँग नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधअनुरूप दुई देशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच छलफल जारी रहेकाले त्यसले वाञ्छित परिणाम निकाल्ने विश्वास दुवै देशले गरेका छन् ।
