सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई करोडौंका ठेक्का
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न भनेर ठेक्का त दिईयो तर काम भने सोचेजसरी भएन। सुरुका दिनदेखिको यो ढिलासुस्तीको कारण नीति निर्माता, कर्मचारीतन्त्र, कमीसन एजेन्ट र ठेकेदार नै हुन्। आयोजनासँग सम्बध्द घटना विवरणलाई सर्सर्ती अध्ययन गर्दा यो कुरा सहजै पुष्टी हुन्छ। पछिल्लो पटक ठेकेदार नै भगाईएको घटना भने मेलम्ची आयोजनाको ढिलासुस्तीको उत्कर्ष कारण मानिएको छ।
मन्त्रीपरिषदको हस्तक्षेप
विशेष परिस्थितिवस आज भोलीनै काम थालिहाल्नु पर्ने र सोका लागि दुइतीनहप्ताको सूचना दिनसमेत समय नभएको भन्दै गएको जेठ ६ मा मन्त्रिपरिषदबाट ठाडो ठेक्का दिने निर्णय गराईएको थियो। तर भदौको तेस्रो हप्ता अर्थात् त्यसको सय दिन आसपास हुँदा यो बेलाभित्र गर्नुपर्ने निर्माणको नाममा एक चपरी माटो पनि खन्ने काम भएन । उता मन्त्रीपरिषदले ठाडैकाम लगाउन अनुमति दिएपछि १० मध्येका ८ वटा कामका लागि ठेकेदार चाहिँ तुरुन्तै छानिए, जो पूर्व माओवादी थिए। ध्यान रहोस् यो आयोजना पूर्वमाओवादी मन्त्रीको भागमा छ।
एउटा समाचार– ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पूर्वमाओवादी कार्यकर्तालाई बिनाप्रतिस्पर्धा धमाधम ठेक्का दिन थालेको छ। आयोजनाले साविकको ठेकेदार सीएमसीले छाडेर बाँकी रहेका कामको जिम्मेवारी सेटिङमा पूर्वमाओवादी कार्यकर्तालाई दिएको हो। आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले बिनाप्रतिस्पर्धा तीन करोड रुपैयाँको मेलम्चीको मुहान (हेडवक्र्स) मध्येको काम श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन भन्ने ठेकेदारलाई दिएका थिए। कन्स्ट्रक्सनले पूर्वमाओवादीका तीन कार्यकर्तालाई उक्त ठेक्काको पनि उपठेक्का लगाएको छ। आयोजना प्रमुखसित वार्ताका आधारमा ठेक्का लिन सफल श्रेष्ठले माओवादीका तीन कार्यकर्ता चिरन तामाङ, अभिषेक तामाङ र मोदनाथ भण्डारीलाई उपठेक्का दिएका छन्। कँडेलले तीन करोड रुपैयाँमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनलाई दिइएको ठेक्का उसले माओवादी कार्यकर्तालाई दिएको हो।’
त्यसबेला यो काम तत्काल नगरिए वर्षातले पहिलेका संरचनासमेत भत्कने भन्दै यस्तो ठाडो ठेक्काको स्वीकृत गराइएको थियो। त्यस्तो निर्णय गराइसकेपछि यति ठूलो वर्षात सकियो तर यस्तो आपतकालीन काम पनि यतिका दिनसम्म सुरु नै भएन। यता ठेक्का चाहिँ वितरण भयो नै।
मन्त्री परिषद्का नमूना निर्णय
मन्त्रि परिषद्ले ६ जेठमा यो आयोजनाको बाँकी कामको सम्वेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै भन्दै पूर्वठेकेदारले लागत किटानी गरेभन्दा सवा अर्ब बढी हुनेगरी ठाडो ठेक्का दिन स्वीकृत गरेको थियो। पहिलेको ठेकेदारले १ अर्व ५५ करोडलागतको काम छाडेको थियो। त्यसलाई सम्पन्न गर्न यो ठाडो ठेक्कामा २ अर्ब ७५ करोडको लागत स्वीकारिएको थियो।
यो काम भनेको इटालियन ठेकेदारको भागमा परेको मध्येको ९७ प्रतिशत पुरा भएर तीन प्रतिशतमात्र बाँकी रहेको अवस्थाको हो। तर मिलेमतोमा कामलाई टुक्राटुक्रा पारेर मनपरी रुपले मनपरेका मान्छेलाई दान दिएजसरी दिन र त्यसोगर्दा अख्तियार लाग्ने हुँदा त्यसबाट बच्न मन्त्रि परिषद्बाट निर्णय गराईएको बुझ्न सकिन्छ। अहिलेसम्म मन्त्रि परिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत हुने र त्यसमा अख्तियार नलाग्ने चलन छ। तर विज्ञहरु भन्छन्– ‘ठेक्कापट्टाको यस्तो निर्णय नीतिगत नभएर कार्यकारी हो जसमा छानविन हुन सक्तछ।’
आठवटा बिनाप्रतिस्पर्धाका ८ प्याकेज
विवरणमा आएअनुसार मेलम्ची खानेपानी बोर्डले खानेपानी मन्त्रालयमामार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन सफल भएको प्रस्तावमा १० वटा प्याकेजका छुट्टाछुट्टै ठेक्का छन्। त्यसमध्ये आठवटा बिनाप्रतिस्पर्धा (सोझै खरिद) र बाँकी दुई ठेक्का ‘सीमित अवधिको राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान’ गर्न मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ६ गतेको बैठकले निर्णय गरेको थियो। चर्चामा आएको सिनो त्यही मध्येको एउटा हो।
बाँकी आठवटा आयोजना प्रमुखले चाहेको ठेकेदारलाई बोलाएर सोझै ठेक्का दिन पाउने गरी सो दिनको मन्त्रि परिषद्ले निर्णय गरेको हो। यस्तो कार्य सोझै गर्नुपर्नाको कारण भन्दै मन्त्रि परिषद्मा लगिएको प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘रिबर्मा खोल्सी संरक्षणमा बाँकी रहेको काम यो वर्षात् अगाडि नै सम्पन्न हुन नसकेकामा अल्टरनेट डाइभर्सन (वैकल्पिक पथान्तरण) लगायतका सम्पन्न भइसकेका संरचनामा करिब आठ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने र यसरी क्षति भएको संरचना पुनर्निर्माण गर्न थप १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने।’
१७ करोड ७२ लाखको गेट
यहीक्रममा त्यसदिनको मन्त्रिपरिषद्को सोझै खरिद गर्ने अर्को निर्णयमा १७ करोड ७२ लाख रुपैयाँको हाइड्रो मेकानिकल गेट खरिद तथा जडानको ठेक्कासम्बन्धी छ। यो प्याकेजमा अघिल्लो ठेकेदार सीएमसीले २६ वटा गेट साइटमा उपलब्ध गराइसकेको र त्यसमध्ये पाँचवटा जडान भइसकेको थियो। कुल ३३ गेटमध्ये बाँकी सातवटा गेट निर्माणका क्रममा रहेको भन्दै यति कामका लागि १७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने निर्णय भएको हो। मन्त्रि परिषद्ले ९ करोड २३ लाख रुपैयाँको ‘अनुगमन उपकरण जडान कार्य’ शीर्षकको ठेक्कालाई पनि सोझै खरिद गर्ने स्वीकृति दिएको छ। त्यसको व्यहोरामा ‘विशिष्ट प्रकृतिको काम भएको, नियमित खरिद प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्ने र करिब १० महिनाभित्र पानी पथान्तरण गर्न नसकिने भएकाले’ भन्ने उललेख छ।
बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का गरिएको दुई करोड १८ लाख रुपैयाँको अर्को प्याकेज भेन्टिलेसन साफ्ट जडान कार्य हो। यो प्याकेज अन्तर्गत भेन्डर मेसिन तथा उपकरणसहित थप कार्यका लागि पाँच महिनादेखि आयोजनास्थलमै पर्खाइमा रहेको अवस्था छ। आयोजनाले यसलाई पनि ‘विशेष प्रकृतिको काम’ भनेको छ। ८० प्रतिशत सामग्री आपूर्ति भई जडानसमेत भइसकेको स्टेनलेस तथा डीआई पाइप सप्लाईका तीन करोड ८५ लाख रुपैयाँको अर्को प्याकेज पनि सोझै खरिद गर्ने निर्णय छ। त्यसैगरी दुई करोड ४९ लाख रुपैयाँको पाइप फिटिङ्स सप्लार्ई, ६६ लाखको पाइप सपोर्ट डिजाइन तथा निर्माण र एक करोड २ लाखको डीआइ पाइप जडानका लागि स्वीकृति दिइयो।
यो भनेको तीन अर्ब देखि एक करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्कापट्टामा मन्त्रि परिषदले चासो लिएको र निर्णय नै गराएको अवस्था हो जो प्रधानमन्त्री विशेष रुपले कन्भिन्स नभै सम्भव हुँदैन।
मेलम्चीका अधिकारीहरुलाई लागत भन्दा धेरै बढी हुने गरी र ठाडो रुपले ठेक्का दिन पाउनुपर्नेसम्मकोमात्र सरोकार रहेको देयिखो र सो बमोजिमको निर्णय भएको वा गराइएको हुनुपर्छ। यसैकारण पनि यो अनुसारका कामप्रति उनको ध्यान नगएको बुझ्न सकिन्छ । (मेलम्ची कथाः भाग– ३ क्रमश….) -सरलपत्रिका
