मन्त्री नै ठेकेदारको कब्जामा, जति ढिलाई त्यति कमाई
-केदार सुबेदी :
काठमाडौं । मेलम्ची आयोजनाको सबैभन्दा जटिल काम यसको सुरुङ हो, जो २०७४ चैतमै छेडिसकिएको थियो। बाँकी भनेको लिपापोतीको काम मात्र थियो। त्यसैकारण होला त्यही महिना अर्थात् त्यो चैत्रमै काठमाडांैबाट एकदर्जन जति हेलिकप्टर रिजर्व गरेर प्रधानमन्त्री सहितको ठूलो टोलीे आयोजनास्थलमा पुगेर ०७५ को दशैँमा यसको पानी खुवाउने भनी धुमधामका साथ प्रतिवद्धता जाहेर ग¥यो। त्यस दिनभरी मेलम्चीमाथिको आकाशमा हेलिकप्टर उडिरहे। यस्तो घोषणाकर्ताको यो समूहलाई पाँचतारे होटलबाट खाजापानी ओसारिएको थियो।
यो टोलीले पानी खुवाउने यस्तो मिति तोक्न पाएको कारण थियो, त्यसबेलाको ठेकेदारले बाँकी काम अबको तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनेर दिएको आश्वासन। त्यो ठेकेदारलाई काम गर्न दिइएको भए वास्तवमा नै त्यो दशैंमा यो पानी झरिसक्ने थियो। तर त्यसको शर्त थियो, उसले निर्वाध काम गर्न पाउनु पर्ने। दूर्भाग्य, मेलम्चीका आयोजना प्रमुख सहितको सरकारको त्यसबेलाको कलपूर्जाले त्यो ठेकेदारलाई त्यही दशैंभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्नै दिएन। यसेमा र यही ठाउँमा अर्को दुखद पक्ष पनि प्रकट भयो,यस’bout प्रमाणसहितका दर्जनौं रिपोर्ट भैरहँदा प्रधानमन्त्री देखिका कुनै पदाधिकारीले सामान्य चासो समेत देखाएनन्।
परिणाम आयो– ठेकेदारले कामै छाड्न पर्ने गरी खडा गरिएको वातावरणको चरम अवस्था। त्यो कस्तो भने काम सक्नुपर्ने बेलामा ठेकेदारले काम छाड्न वाध्य पारिँदैछ भन्ने गुनासो आउन थाल्ने र पछि काम छाड्नु। त्यसपछि भन्न थालियो–‘अरुले सत्ताइस वर्षसम्म नगरेको काम हामी सत्ताइस महिना भित्र गरिसक्छौँ भन्न पनि नपाइने?’ काम गरिरहेको ठेकेदारले छाडे पछि प्रधानमन्त्रीका मुखबाट ब्यक्त भएका कुरा हुन यी। यहीँबाट यसको नेतृत्वले यो आयोजना अव कम्तीमा २७ महिना लम्व्याउन प्रधानमन्त्रीबाट अनुमति पाएको जस्तो ठान्यो।
वास्तवमानै यो आयोजनाको सुरङ यो सरकारले खनेको होइन। तर पानी दिनेकामको उद्घाटन भने गर्न पाउने थियो तर त्यो रोकियो। त्यसो किन भयो भन्ने आन्तरिक कारण खोजिएन। बरु अवको सत्ताइस महिनाको समय मागियो। कसको कारणले यस्तोभयो भन्नुको साटो प्रधानमन्त्रीबाट नै यो आयोजनाको यो संयन्त्रलाई यस्तो बचाउ गरेपछि उजुरी गर्ने ठाउँ समेत रहेन।
यता, अवस्था कस्तो भयो भने त्यो वर्षको तीनमहिनाभित्र सम्पन्न हुने काम त्यसको डेढवर्ष पछि, आजको मिति (भदौ२२) बाट गणनाहुँदा पनि १५ महिना पर सरेको छ। भरखर गरिएकोे ठेक्का सम्झौतामा दिइएको म्याद हो यो। तर यता काम भने सुरु भएको छैन। यता आयोजनाको सरकारी संयन्त्र भने त्यही छ जसले केही रकमकलमका लागि काम रोक्ने र काम गरिरहेको र तीन महिनाभित्र सक्ने भनी बताइरहेको ठेकेदार नै भगाउनेसम्मको अपराध गरिरहेको थियो। यतिखेर फेरी त्यही कुरा दोहोरिएको छ, जो पहिले भएको थियो अर्थात् ठेकेदार तर्साउने काम हुँदैछ विभिन्न बहानामा र यो काम गर्नेहरु तिनै हुन जो पहिले थिए।
यहाँनेर यो संयत्रलाई एउटामात्रै प्रश्न गर्दा हुन्छ– गएको वर्षको पुस २ मा ठेकेदारले औपचारिकरुपमा काम छाडेको जानकारी दियो, त्यसपछिका नौ महिनासम्म के गरियो? उल्टो नवौं महिनाको अन्त्यमा त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकमाथि गोली चलाइयो आफूले काम गरेको समयको ज्याला मागिँदा। यसो गर्नु ठीक थियो? तर सरकारमा रहेका कसैले यस्तो प्रश्न गरेको पाइएन।
ठेकेदारले काम छाडेपछि आयोजनाले गरेको पहिलोकाम थियो उसले राखेको २ अर्ब १० करोड धरौटीको नगद रकम र करिव डेढ अर्बका सामान जफत गर्नु। यता त्यो ठेकेदारले स्थानीयलाई तिर्न १ अर्ब ६१ करोड बाँकी रहेछ। मेलम्चीको सरकारी संयन्त्रले निर्माणकार्य ठप्प भएकोे नौ महिनाको समयसम्म सरोकारवालाका यी माग केकस्ता हुन भनी निक्र्योल समेत गरेन, जसको कारणले नयाँ ठेक्का लगाइँदा काम नै रोकिन गयो र गोली चलाएर उम्कन खोजियो। यो बिषय चर्कँदैजाँदा नयाँ ठेकेदारले काम थाल्नै ढिलो हुने भयो भने निर्धारित समयमा काम सम्पन्नताको त कुरा छाडौं, नयाँ ठेकेदारले भरपुर सुरक्षा नदिए ठेक्का फिर्तागर्ने भनी सूचना दिइसकेको अवस्था छ। यो भनेको नयाँले पनि काम छाड्ने कुरा नै हो।
मेलम्ची सम्पन्न हुन यसको संयन्त्र नै कसरी वाधक भैरहेको छ भन्ने पछिल्लो समय प्रकट भएको यो एउटा उदाहरण हुनुपर्छ।
तत्कालको अवस्था
पुरानो ठेकेदारले छाडेपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट डेढअर्ब बढीलागत हुनेगरी ठाडै ठेकेदार छानियो। काम सम्पन्न गर्ने दिन तोकियो। तर यता काम सुरु नै भएन। वाधाप¥यो सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग करारमा काम गरेको भेन्डर तथा स्थानीय सप्लायर्स र श्रमिकहरूले पाउनु पर्ने रकम। काम ठप्प भयो त्यसपछि सो रकम दिनुपर्ने हो होइन भने अध्ययन गर्न टोली गठन भयो।
यो समस्या गएको पुस २ देखि प्रकट भएको हो। त्यसको नौ महिना वित्नलाग्दा र नयाँले पनि काम गर्न नपाएपछि बल्ल अध्ययन टोली गठन भयो। त्यसो हो भने यो नौ महिनासम्म मेलम्चीको यो नेतृत्वले तलव खाने, ठाडो ठेक्का लगाउने र मोटो अंकमा कमिशनको जोहो गर्ने बाहेक के गरेछ भन्ने प्रश्नले उत्तर खोज्छ नै।
यो अध्ययन समितिलाई चाँडै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। तर यो चाँडै भनेको कति हो भन्ने कतै किटान भएको छैन। मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नै उक्त टोली गठन गरिएको हुँदा यो कार्यमा अर्थात् मेलम्चीमा यो वा त्यो बहानाबाट काममा ढिलाइ गर्ने र त्यसबाट लाभ लिनेमा स्वयम खानेपानी मन्त्री बिना मगरको पनि संलग्नता रहेको बुझ्न सकिन्छ।
सीएमसीले काम छाडेको भोलिपल्टैदेखि स्थानीय सरोकारवालाले बंैक ग्यारेन्टी अन्तर्गतको रकम आफूहरूको बाँकी रहेको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राखी विभिन्न प्रकारले आन्दोलन गर्दै आएका थिए जो नौ महिनासम्म चलिरह्यो। व्यवस्थापनले त्यसलाई कतै हेर्दै हेरेन। बरु मेलम्चीको नेतृत्वले यस्तो भुक्तानी दिनमिल्दैन भनी आन्दोलन चर्काउने काम गर्दै आएको थियो। तर उसको भनाइलाई तालुक मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएपछि कामदारहरुलाई रकम दिनमिल्दैन भन्ने अडानमा रहेको यो नेतृत्वको दावी गलत रहेछ भन्ने आफैं पुष्टी हुन गयो।
सरकारले काम छाडेको ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टी बापतकोे २ अर्ब १० करोड र अन्य डेढ अर्ब रुपियाँको विभिन्न प्रकारका सम्पत्ति गरी करिव ३ अर्ब ६० करोड रकम हात परेको अवस्थामा त्यो ठेकेदारले काम लगाएका र भुक्तानी हुन बाँकीरहेको रकम नदिने भन्नु निहुँखोज्नु नै थियो। भेण्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरू र मजदुरले कुल १ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ भुक्तानी लिनुपर्ने थियो,जसमा स्थानीय भेन्डरको साढे १६ करोड र ८ सय जना स्थानीय मजदुरको साढे ८ करोड रुपियाँ भुक्तानी हुनुपर्ने माग छ,जसलाई दिन नमिल्ने भनिरहिएको थियो।
रणभूमिजस्तो निर्माणस्थल
कुनै पनि निर्माण स्थल रणभूमि भएको सम्भवतः मेलम्ची पहिलो उदाहरण होला। खानेपानीजस्तो सम्वेदनशील विषयमा युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने स्थानमा त्यहाँका कामदार र सामान ओसपसार गर्नेहरुका विरुद्ध आयोजनाको नेतृत्वबाट युद्धभूमिमा परिणत गराइदिएको घटना कस्तो होे? सरकारले नै उत्तर दिनुपर्छ।
यो सम्वन्धी एउटा समाचार- ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग ठेक्का तोडेर गएको इटालीयन कम्पनी सीएमसीसँग लिन बाँकी भुक्तानी सरकारले दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलमा उत्रिएका व्यवसायी र मजदुरमाथि सशस्त्र प्रहरीले रबरको गोली र अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा आयोजनाको मुहान क्षेत्र अम्बाथान जानलागेका प्रदर्शनकारीमाथि बिहीबार दिउँसो मुहानको सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्र प्रहरीको टोलीले अश्रुग्यास र रबरको गोली प्रहार गरेको हो ।’
