काठमाडौं । स्वास्थ्य परीक्षण र थप उपचारका लागि पछिल्लो पटक सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली एनसेलका एक हिस्सेदारको घरमा पाहुना बनेर बसेको बुझिएको   छ । एनसेलका शेयर होल्डर आचार्य परिवारको सिंगापुरस्थित घरमा विशेष अतिथि बनेर उपचार पनि गराएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग धेरै महत्वपूर्ण मानिसले भेटघाट र भलाकुसारी गर्ने मौका पाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले न्यानो आतिथ्य पाएको घर आईएल आचार्यको हो । आईएलका छोरा सतीशचन्द्र आचार्यकी पत्नीको नाममा एनसेलको २० प्रतिशत शेयर छ । एक उच्च सूत्रले सरल पत्रिकासँग बताए अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिंगापुर बसाई अवधिको सबै व्यवस्थापन आचार्य परिवारले नै गरेको थियो । आफ्नो उपचारमा सरकारी कोषबाट आर्थिक सहयोग नलिने प्रधानमन्त्री ओलीको भावना अनुसार नै एनसेल शेयर होल्डर आचार्य परिवारले त्यसको जिम्मेवारी लिएको थियो ।

 प्रधानमन्त्री ओलीको करिब दुइ साता आचार्य निवासको बसाईमा एनसेलको कारोबारमा अवरोध मानिएका बिषयहरु सल्टाईएको सूत्रको दावी छ ।

फैसलाको पूर्व जानकारी !

अदालतको यो फैसला भदौ नौ गते आयो तर एनसेलका एकव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्चको व्यवस्थापन गर्न यस अघिनै त्यसतर्फ लागिसकेका कुरा बाहिर आयो । प्रधानमन्त्रीको पहिलो चरणको उपचारमा सरकारले कम्तीमा हवाइटिकटसम्म  व्यहोर्ने भनेको थियो । पछिल्लो समय त्यतिपनि भएन । यसपछि एनसेलको २० प्रतिशत सेयर होल्डर रहेका आचार्य परिवारका एक सदस्य अग्रसर भए, यो यात्रामा सँगै पनि गए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिंगापुरमा भएको उपचार खर्च उनैले ब्यहोरेका भन्ने व्यापक चर्चा भएका थियो ।  सरकारले पनि यस’bout कुनै जानकारी दिन आवश्यक ठानेको छैन । जानकार सूत्र अनुसार त प्रधानमन्त्रीको पारिवारिक जस्तो सम्वन्ध देखाएर अवका दिनमा निर्धारण हुने करमा पनि प्रभाव पार्न यो कम्पनीले यस्तो खर्च आफुले वेहोरेको प्रचार गरेको भन्ने पनि छ । स्वतन्त्र छानविन भएमा सत्यतथ्य आउने नै  छन् । एउटा सत्य के हो भने यति बेलासम्म जेजति कुरा बाहिर आए त्यसलाई ओली र एनसेल दुवै पक्षले स्वीकारेका पाइयो । 

यो ठाउँमा अर्को शंका के उव्जियो भने प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्चभनी जसले होस  व्यहोरिएको यो रकम स्रोत खुलेको हो कि होइन ?  कथंकाल स्रोत नखुलेको रहेछ भने यो एउटा डरलाग्दो महारोग बन्ला । पहिलो चरणको उपचारमानै यस्तो प्रश्न उठी रहेको बेला दोस्रोचरणमा पनि त्यहीकुरा दोहोरिनु पक्षहरुले यसलाई अन्यन्त सामान्य र नियमित मानेको जस्तो देखियो तर कुरा त्यस्तो सहज होइन । कुनैदिन पोल खुलेमा देशकै वदनाम हुने छ । 

एनसेलको मातृसंस्था र ओली 

प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुरमा उपचार गराएर पूर्ण स्वास्थ्य लाभगरी स्वदेश फर्कँदै गर्दा नेपाली मिडियाले एउटा समझदारीपत्रको हवालादिँदै समाचार विवरण प्रकाशित गरे । यो ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई गरेको गत वैशाखको कर र जरिवाना निर्धारणको विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको थियो । त्यो कर  सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेपछि चार वर्ष अघि एनसेलको तत्कालीन मातृकम्पनी टेलिया सोनेराका अध्यक्ष एवं प्रमुखकार्यकारी अधिकृत जोन डेनेल्डले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई लेखेको पत्रको प्रभाव यहाँ प्रत्यक्ष पर्न गएको भन्ने यी समाचार विवरणका आसय देखियो । टेलिया सोनेराले आफ्नो सेयर मलेसियन कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेर नेपालबाट विदा हुनुअघि सीईओ जोनले लेखेका पत्रका’bout यसमा विवरण दिइएको छ  ।

टेलिया सोनेराले आफ्नो कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेर पुँजीगत लाभकर नतिरी फर्किएको थियो । त्यही पुँजीगत लाभकर कसले तिर्ने र कति तिर्ने वा नतिर्ने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले यही भदौ ९ गते उत्प्रेषणको आदेश दिनुमा टेलिया सोनेराको त्यो पत्रको महत्व र प्रभावकारिता देखिन थालेको बुझ्न सकिन्छ । 

अध्यक्ष जोनले २०१५ को डिसेम्बर २१ सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवादपत्र लेखेका थिए । सोही पत्रमा मलेसियन कम्पनी आजियटाका अध्यक्ष एवं सीईओ जमालुदिन इब्राहिमसँग मिलेर काम गर्न पनि सुझाव दिएका थिए । उनले सो पत्र सीसी (कपी) गरेर तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री शेरधन राई र उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेलाई पनि पठाएका थिए ।

टेलिया सोनेराले बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नबुझाई फर्किएको थियो र सरकारले उसलाई फर्किन सहयोग गरेको थियो । त्यही सहयोग गरेबापत उसले फर्किनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेर धन्यवाद दिएको थियो । 

तर टेलिया सोनेरा फर्किएर आजियटा आएपछि एनसेलले पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने विवाद निकालिदियो र त्यो कर एनसेल किन्ने मलेसियन कम्पनी आजियटालाई तिर्न लगाउनुपर्ने प्रचारबाजी गरियो । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार पनि कर एउटाबाट अर्कोमा सर्दैन तर त्यस सम्बन्धमा परेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासले ट्याक्स ट्रान्सफर हुने फैसला ग¥यो । २०७५ साल माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र टंक बहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले आजियटाले ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको माघ २३ को फैसलाविरुद्ध आजियटाले फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन ग¥यो र त्यसलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि गयो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले अहिलेसम्म आफ्नो फैसला दिएको छैन तर एनसेलले आफ्नो फैसलाविरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले स्वीकार ग¥यो । त्यही रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०७५ माघ २३ गतेको फैसला पुनरावलोकन गर्न पूर्ण इजलासमा पेस गर्नुपर्ने राय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पेस ग¥यो र त्यसको टुंगो नलागुन्जेल कर नउठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दियो । सोही आदेशपछि गठन भएको पूर्ण इजलासले यहीभदौ ९ गते ठूला करदाताले यसअघि निर्धारण गरेको एनसेलले तिर्नुपर्ने करको जरिवाना खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डम्बर बहादुर शाही, सुस्मा लता माथेमा, मनोजकुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत् पूर्ण इजलासले यस ठूला करदाता कार्यालयले लगाएको जरिवाना उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गरेको हो । यसअघि नै लाभांश विदेश लैजान नदिने प्रयास भएपछि टेलिया सोनेरा सर्वोच्च अदालत गएको थियो र २०७४ पुस ३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बर बहादुर शाहीले लाभांश विदेश लैजान नरोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा आदेश गरेको थियो । त्यसपछि टेलिया सोनेराले सजिलै एनसेलको लाभांश स्वीडेन लगेको थियो । त्यही लाभांश फिर्ता लैजान सहयोग गरेका कारण टेलिया सोनेराका अध्यक्ष एवं सीईओ जोनले त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक पत्र लेखेर धन्यवाद दिएका थिए । 

उक्त कम्पनीसँग प्रधानमन्त्रीको यस्तो हिमचिम रहेको अवस्थामा आएको अदालतको यस्तो फैसलामा ओलीकै पार्टीका सांसदहरुले यतिबेला महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन माग गरिहेका छन् । यस्तो बेला यो विषयले सांसदले उठाएजस्तो निश्कर्षमा जाला कि अदालतको फैसला अनुसार लाभान्वित भएको कम्पनीले आफ्ना अध्यक्षमाथि लगाएको लगानीका पक्षमा भन्ने प्रश्न यतिबेला छिटो भन्दा छिटो उत्तरको खोजीमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

ओली–एनसेल–अदालत, ३८ अर्बको यस्तो छ कनेक्सन