नेपाल चीनतिर ढल्केकै हो त ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (चिकपा) को राजनीतिक पाठ्यक्रमलाई नै आफ्नो पाठ्यक्रम मान्ने औपचारिक सम्झौता गरेपछि अनेकथरी आशंका जन्मिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिसँग हस्ताक्षर गरेपछि आशंकाहरु जन्मिएका हुन् ।
नेकपाका नेताहरुले समान बिचार र सिध्दान्त भएका पार्टीहरुवीच भएको सम्झौतालाई अन्यथा अर्थ लगाएर नबुझ्न आग्रह त गरेका छन् । तर सरकार प्रमुख नै सक्रिय सहभागी भएर गरिएको सम्झौतालाई दुइ दलवीचको सम्बन्धमात्र भनेर बुझ्दा राजनीतिक धोका हुने राजनीतिक विश्लेषकहरु दावी गर्छन् । दुइ दलवीच भएको सम्झौताले नेपालको भावी अवस्था कस्तो हुने र कता जाने भनेर अर्कै संकेत दिएको भनी ती विश्लेषकले तर्क गरेको पाईएको छ ।
केही समय अघि चीनका विदेशमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण लगत्तै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका उच्च पदस्थ प्रतिनिधि आएर यस्तो सम्झौता भएको छ । निकट भविष्यमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ्ग नै नेपाल आउने पक्का भएको बताईएको छ ।
सबैजसो राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै न कुनै किसिमले शक्ति राष्ट्रहरुका एजेन्डा घुसाईने गरेको सम्झँदै अमेरिकाका लागि एकजना पूर्व राजदूतले भने–‘यो सम्झौताले नेपाललाई निकै अप्ठेरो स्थानमा धकेलेको छ, शक्ति राष्ट्रहरुको प्रत्यक्ष द्वन्दमा हामी परिसकेका छौं ।’
अब के हुन्छ त ?
अब नेपालमा केके हुन्छ ? सरकार सरर चलिरहन्छ ? शान्ति र स्थिरता भइरहन्छ ? साँच्चै नै समृद्धिको बाटोमा देश जान्छ ? यस्ता प्रश्न उठाइनुका कारण छन् । संविधान बन्यो, चुनाव भयो, अहिले बहुमतको सरकार छ । एउटा लोकतान्त्रिक देशमा हुनुपर्ने यही हो । आजको विश्वमा प्रगति र उन्नति गर्न चाहिने न्यूनतम आधार यही हो । तैपनि शंकापूर्ण प्रश्न उठाउन बाध्य पारिएको छ – सरर सरकार चलिरहन्छ ? शान्ति र स्थिरता भइरहन्छ ?
व्यापार घाटामा चलिरहेको देश हो नेपाल । नेपालको निर्यातभन्दा आयात कैयौं गुणा धेरै छ । सामान आयात धेरै भएकोले नेपालको यो बेहाल भएको होइन । अनावश्यक र अनियन्त्रित रुपमा विचार आयात भएकाले नेपालले भोग्नसम्म दुर्गति भोगिसकेको छ र भोगिरहेको पनि छ । व्यापारमा हुने घाटा पूर्ति गर्न सकिन्छ, तर, विचार आयातबाट हुने क्षतिलाई पूर्ति गर्न सजिलो छैन ।
विचार आयातलाई अर्काे शब्दमा एजेण्डा आयात पनि भन्न सकिन्छ । विचार तथा एजेण्डा आयात गर्ने, त्यस्ता विचार एजेण्डालाई जबर्जस्ती नेपालीकरण गर्ने काम वर्षाैंदेखि भइरहेछ । आयात गरेर जबर्जस्ती नेपालीकरण गरिएका विदेशी एजेण्डाहरुले देशलाई स्थिर बन्न नदिने ठूलो खतरा हुन्छ ।
यो सत्य हो– नेपालको राजनीतिक स्थिरतामाथि देशभित्रैबाट खतरा छ । तर, सत्य यतिमै सीमित छैन । यो सत्यको अन्तर्यमा पनि पसेर हेर्नुपर्छ । देशभित्र सर्वत्र नेपालीकरण गरिएका विदेशी एजेण्डाहरुको ल्याण्डमाइन विच्छ्याइएको छ । यहाँ जात, थर, धर्म, लिङ्ग, गाई, सुँगुर, बंगुर, राँगा, हाँस ……. अनेक खालका ल्याण्डमाइन विच्छ्याइएको छ । यस्ता ल्याण्डमाइनको रिमोट कन्ट्रोल विदेशीको हातमा छ । उताबाट विदेशीले रिमोट दबाउँछन्, यता नेपालमा तमासा सुरु हुन्छ ।
तसर्थ, राजनीतिक अस्थिरता र अशान्तिका लागि देशभित्रकै कारणहरु जिम्मेवार जस्तो देखिए पनि त्यसको जरा विदेशतिर हुने गरेको छ ।
नेपाललाई स्थिर संवैधानिक राजनीतिक बाटोमा जान नदिन अनेक एजेण्डाका ल्याण्डमाइन विष्फोट गराइएको हामीले विगतमा देखेभोगेकै हौं । त्यस्ता ल्याण्डमाइन छल्दै र प्रतिरोध गर्दै स्थिर संवैधानिक बाटोमा नेपाल गयो । फलतः विदेशी योजनाकारहरु र तिनका स्वदेशी कारिन्दाहरुको प्लान फेल खायो ।
आज विश्वका कुनै पनि ठाउँमा भइरहेको कुनै पनि किसिमका द्धन्द, अस्थिरता र अशान्तिका लागि स्थानीय कारण मात्र जिम्मेवार छैनन्, वाह्य कारण पनि जिम्मेवार छन् । झन्, नेपालको त कुरै भएन ।
नेपालमा विदेशीले एनजीओलाई पैसा दिन्छ, खुलेआम दिन्छ । एजेण्डा पनि दिन्छ । त्यो पैसा र एजेण्डा बोकेर एनजीओले आन्दोलन गर्न पाउँछ । अनि, त्यस्तो एनजीओसँग सरकारले झुकेर सम्झौता गर्छ । सम्झौता कार्यान्वयन गर भनेर विदेशीले खुलेआम सरकारलाई दवाब दिन्छन् । यस्तो लाजमर्दाे तमासा हामीले अनेक पटक भोगिसक्यौं ।
विदेशी एजेण्डा र पैसाले नेपालका विभिन्न चेतना, विभिन्न वर्ग, जाति, थर, धर्म, लिंग तथा क्षेत्रका धेरै मानिसको दिमागलाई फरकफरक तरिकाले प्रदूषित बनाइदिएको छ । उत्तेजना, हिंसा, अराजकताको पक्षमा लाग्न धेरैको ‘ब्रेन वास’ गरिएको छ ।
नेपाली समाजमा उत्तेजना कसरी फैलाउने, उत्तेजनालाई नेपालको स्थिरता विरुद्ध कसरी प्रयोग गर्ने, नेपाली समाजलाई कसरी विभाजित गर्ने भन्ने परीक्षण विगतमा बारम्बार गरेकै हुन् ।
संसदभित्र खेलेर तथा राजनीतिक दलहरुभित्र खेल रचेर मात्र नेपाललाई समस्या र अस्थिरतामा फसाउन चुनावपछि गाह्रो हुने अवस्था आएको छ । त्यसैले अब उनीहरुले नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने, द्धन्द र हिंसा सिर्जना गर्ने काम गर्न सक्छन् ।
नेपालजस्तो मुलुकले स्थिर राजनीतिक संरचनामा अग्रसर हुँदा अनेक साइड इफेक्ट भोग्नुपर्ने पूर्वानुमान गरिएको हो । अब केही साइड इफेक्ट देखिन सक्छ । जस्तो कि विप्लव माओवादीको गतिविधलाई सरकारले शंकाको दृष्टिले हेरेर नै प्रतिवन्ध लाएको छ । विप्लव माओवादी समेत अन्य पात्रहरु उत्पति गराइन सक्छ । अनेक काण्डहरुको रचना गरिन सक्छ ।
एउटा देशको मानिसले अर्काे देशको सम्पूर्ण तथ्य बुझ्न सक्छ तर आत्मा बुझ्न गाह्रो हुन्छ । विदेशीले नेपाली समाजको तथ्य बुझे, विविधता बुझे, विविधतालाई विभाजनमा रुपान्तरण गर्ने योजना बनाए, योजना कार्यान्वयन गर्न खोजे तर सकेनन् ।
विदेशीहरुको समस्या के हो भने नेपाललाई समस्यामा फसाउने औजार सीमित मात्र छ । नेपाललाई अर्काे कुनै मुलुकसँग प्रत्यक्ष युद्धमा भिडाउन सकिने अवस्था छैन । नेपालको छिमेकी भारत र चीन हुन । सरकारले के भुल्नु हुँदैन भने पर्दा अगाडिबाट भएको भन्दा पर्दा पछाडिबाट हुने आक्रमण घातक हुन्छ । नेपालमा जेजस्ता ल्याण्डमाइन विगतमा विच्छ्याइएको छ, त्यो पर्दा पछाडिबाट हुने आक्रमणको कोटीमा पर्छ ।
सरकारसँग नागरिकका, विभिन्न दलका अनेकौं मतभेद हुनसक्छन् । लोकतन्त्र भनेकै मतमतान्तरको राजनीतिक व्यवस्था हो । मतभेदको सीमा हुन्छ, घरेलु मामिलामा मतान्तर आवश्यकता नै हो । तर, राष्ट्रिय साझा स्वार्थमा मतभेद घातक हुन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थमा समेत दलीय मतभेद भएकाले नै नेपालमा विदेशीहरुले अनेक खालका ल्याण्डमाइन विच्छ्याउन सकेका हुन् । तसर्थ, सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्छ र उसले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई पनि परराष्ट्र मामिलामा सहमतिमा ल्याउनुपर्छ । कांग्रेसले पनि आफ्नो ओरालो गति नियन्त्रण गर्न नेपाललाई विदेशी स्वार्थको चंगुलबाट जोगाउन सत्तापक्षसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
अहिले सत्तारुढ दलले उत्तरको छिमेकी चीनसँग गरेको औपचारिक बैचारिक सहयात्राको सम्झौताले सयौं प्रश्न जन्माएको छ । यसको तरंग देशमात्र होइन संसारभरी नै फैलिएको छ भन्ने कुरा सरकारले अर्थात सत्तारुढ नेकपा नेतृत्वले बिर्सनु हुँदैन । विश्व शक्ति मानिएको अमेरिकाले एशिया प्यासिफिकतिर आँखा लगाईरहेको बेला नेपाल विवादको भुँमरीमा फस्ने जोखिम छँदैछ । यस्तो समयमा चालिने कदम र लिईने निर्णयले भविष्यमा नेपाललाई संकटको अवस्थामा पुर्यायो भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र जवाफदेही सत्तारुढ दलको नै हुनेछ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग गरिएको सम्झौतामाथि उठेका प्रश्न र आशंका मेट्न सरकारले विलम्ब नगर्नु नै हालका लागि वुध्दिमानी हुनेछ ।
