संसद् उपसभामुखले राजीनामा नगरेरै अड्केको हो ?

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको गुटगत स्वार्थ कति बलियो छ भन्ने कुरा सभामुख प्रकरणले प्रष्ट पारिदिएको छ । यसमा अब नेकपा नेताहरूले लुकाउनुपर्ने केही छैन । छ्याङ्गै भइसकेको छ ।

कार्यकारी अधिकारप्राप्त भनिएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पूर्वमाओवादी खेमाबाट सभामुख बनाउन चाहन्छन् । यो पक्षबाट दाहालमाथि चर्को दबाब परेको छ । सभामुख पद पूर्वमाओवादीको भागमा परेको उनीहरूको तर्क छ । जति छिटो उपसभामुख शिवामाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा आउँछ त्यति नै छिटो सभामुख पदको उम्मेदवार तोक्न दबाब पर्छ । नेकपा सचिवालयले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउन बल गर्नुको कारण यही हो ।

पूर्वमाओवादी खेमालाई के पनि राम्रो थाहा छ भने ओलीलाई गलाउने उचित समय पनि यही हो । 

चातुर्दिक क्षमताका प्रधामन्त्री तथा पार्टीका एक नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यस्तो दबाबका ’bout सचेत नहुने कुरै भएन । 

सभामुख र उपसभामुख दुवै नभएको अवस्थामा यसै पनि सभामुख निर्वाचित गर्न नैतिक दबाब पर्ने नै भयो । यस अवस्थामा संवैधानिक दबाब पनि पर्नेछ । जानकारहरूका अनुसार, दुवै पद रिक्त रहेको अवस्थामा संविधानको धारा ९१ को उपधारा (१) आकर्षित हुन्छ । उक्त धारामा ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्नेछन् ।’ पहिलो बैठकको अर्थ हो अधिवेशनको पहिलो बैठक । अधिवेशन सुरु भइसकेको अहिलेको अवस्थामा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गरेपछि १५ दिनको अधोगन्ती सुरु हुनेछ । 

अनुमान गर्न सकिने कुरा के हो भने, प्रधानमन्त्री ओली माओवादी खेमालाई गलाउन चाहन्छन् । उनी सकेसम्म पूर्वएमालेबाट आफ्नो विश्वासपात्रलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन्, नत्र तुम्बाहाङ्फेलाई बढुवा गर्न चाहन्छन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसद्बाट पास गर्न सहयोग भएन भनेर उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै आएको हो । ओलीलाई महराको दक्षतामा पनि विश्वास भएन । 

संविधानको यो प्रावधान ख्याल राखेरै उपभामुख तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा रोकिएको हो ओलीतर्फबाट । शीतलनिवास के चाहन्छ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएकै छ, पूरै सत्य होइन भन्ने हो भने पनि आधा सत्य त हो ’cause आगो नसल्काई धुवाँ आउँदैन भन्ने आहान प्रचलित छ । 

माओवादी खेमाका नेकपा नेताहरूले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिएका कारणले सभामुखको उम्मेदवार तोक्ने बाटो नखुलेको भन्ने गरेका छन् । गत शुक्रबार बिहान रेडियो कान्तिपुरको ‘द हेडलाइनर्स’ कार्यक्रममा नेकपा सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लगाउन उपसभामुखको राजीनामा आवश्यक रहेको बताए । 

सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको नहुने भएकाले उपसभामुखले बाटो खोल्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । उपसभामुखको राजीनामा नआएका कारणले पार्टी सचिवालयमा र दुई अध्यक्षबीच सभामुख’bout गम्भीर छलफल नभएको पनि उनले बताए । केही दिनअघि प्रतिनिधिसभामा नेकपाका मुख्य सचेतक देव गुरुङले पनि बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उपसभामुखले राजीनामा नगरेका कारणले सभामुखको निर्वाचन हुन नसकेको बताएका थिए । 

यस्तो तर्क सुनेर उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे बेला बेला हाँस्दी हुन् र कुनै बेला उनलाई क्रोध समेत उत्पन्न हुँदो हो । 

शनिबार भएको सचिवालय बैठकमा उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिने निर्णय भयो, श्रेष्ठ र गुरुङको भनाइ साँच्चै हो कि जस्तो लाग्नेगरी । राजीनामा नदिएर सभामुख निर्वाचन अड्केको होइन भन्ने कुरा यी दुई चतुर नेतालाई थाहा नभएको होइन । ओलीमाथि दबाब बढाउन राजीनामामा जोड दिनुपर्छ भन्ने पूर्वमाओवादी खेमालाई थाहा छ । 
 
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले भने सभामुख पदमा आफ्नो स्वाभाविक दाबी रहे पनि आफ्ना कारणले प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने बताउँदै आएकी छन् । आफू राजीनामा दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ । उनी चाहन्छिन् आफ्नो राजीनामाअघि सभामुख पदको उम्मेदवार तोकियोस् ’cause यसमा उनको दाबी छ र त्यो स्वाभाविक छ । 

मानौँ, नेकपाले तुम्बाहाङ्फेलाई नभई अर्कैलाई सभामुख बनाउने निर्णय ग¥यो । के तुम्बाङ्फेले अड्काउन सक्छिन् ? उनी पार्टीकै सदस्य हुन्, आगामी दिनमा पनि राजनीतिको सिँढी चढ्नु छ । उनलाई थाहा छ आफ्ना लागि जिकिर गर्ने समय यही हो र यो पनि अवश्य थाहा छ सभामुख पद नेकपा छाडेर अर्को पार्टीलाई सुम्पिनु हुँदैन । महाभियोगबाट हट्नु हुँदैन भन्ने त थाहा नहुने कुरै भएन । 

नेकपाको गुटगत द्वन्द्वमा प्रतिनिधिसभा बैठक एक महिना भन्दा बढी स्थगित भइसकेको छ । यहाँ भन्दा धेरै छ्याङ्ग हुन के बाँकी रह्यो र ? सरलपत्रिका