महानगरमा मनपरी औषधि–उपचार खर्च

दुई वर्षयता काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयरसहित २७ जनप्रतिनिधिले औषधि उपचार खर्चको बिल पेश गरेर महानगरबाट रु.५१ लाख ५८ हजार गैरकानूनी उपचार खर्च लिएका छन् । तीमध्ये एक वडाध्यक्ष र एक कार्यपालिका सदस्यलाई दुई पटक उपचार खर्च दिइएको छ ।

२० माघ २०७६ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको वित्त विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार महानगरका कर्मचारीले यस अवधिमा रु.८ लाख ५० हजार औषधि उपचार खर्च बुझेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग पहुँच भएका सर्वसाधारणले पनि यस अवधिमा रु.८ लाख ८२ हजार औषधि उपचारका नाममा लिएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरले बिरामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई स्थिति हेरेर औषधि उपचार खर्च दिने गरेको स्वीकार गरे । मेयर शाक्य भन्छन्, “अस्पतालको बिलको आधारमा जनप्रतिनिधिलाई औषधि उपचार खर्च दिंदै आइरहेका छौं । बिरामी हुने जनप्रतिनिधिलाई उपचार खर्च दिने हो, अरूलाई होइन ।”

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा महानगरका ११ जना जनप्रतिनिधिलाई रु.१७ लाख ५४ हजार दिइयो । सोही वर्ष पाँच जना कर्मचारीलाई रु.५ लाख स्वास्थ्य उपचार खर्च दिइएको थियो । त्यस्तै तीन जना सर्वसाधारणलाई रु.९५ हजार दिइएको थियो । उपचार खर्चको सबैभन्दा बढी लाभ जनप्रतिनिधिले, त्यसपछि महानगरका कर्मचारी र नाम मात्रको उपचार खर्च सर्वसाधारणले पाएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको शुरूदेखि माघसम्म बसेका विभिन्न कार्यपालिकाका बैठकले ९ जना जनप्रतिनिधिलाई रु.२१ लाख ९२ हजार औषधि उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको भेटियो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारीलाई औषधि उपचार खर्च दिइएको छैन, बरु दुई जनालाई रु.१ लाख १२ हजार दिइएको छ ।

कतिसम्म भने महानगर कार्यपालिकाको ५ चैत २०७४ को बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत एकै पटक वडानम्बर ३१ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीसहित चार जना जनप्रतिनिधिलाई रु.११ लाख ९३ हजार उपचार खर्च दिने निर्णय ग¥यो ।

वडानम्बर ३१ का वडाध्यक्ष भण्डारीले ठूलो आन्द्रामा ट्यूमर देखिएको भन्दै पहिलोपटक रु.६ लाख ७६ हजार र  दोस्रो पटक रु.२ लाख ७६ हजार गरी जम्मा रु.९ लाख ५२ हजार उपचार खर्च लिएका छन् । भण्डारी भन्छन्, “उपचारको दौरानमा रु.२० लाखभन्दा धेरै खर्च भएको थियो । नगर कार्यपालिकाको बैठकले बिल अनुसारको दुई पटक गरेर रु.९ लाख ५२ हजार दिएको हो ।”

महानगरले कानून र मापदण्ड विना जथाभावी औषधि उपचारका नाममा ठूलो रकम वितरण गरेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनले साविक प्रदेश–३ सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था नभएको उपचार खर्च विना कार्यविधि र मापदण्ड जथाभावी गरिएको औंल्याएको छ ।

सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले आव २०७४/७५ मा जनप्रतिनिधिलाई उल्लिखित ऐनमा नभएको उपचार खर्च बापत स्पष्ट कार्यविधि एवं मापदण्ड बेगर रु.१७ लाख ५४ हजार खर्च लेखेकाले नियमसंगत देखिएन । जनप्रतिनिधिको उपचार खर्चमा प्रतिव्यक्ति सीमा तोकेर नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । एउटै वडाध्यक्षको नाममा रु.६ लाख ७६ हजारसम्मको खर्च भार महानगरले बेहोर्नु सरकारी खर्चको मापदण्डभित्र पर्ने देखिंदैन ।’

पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई संघीय सरकारको सिको गर्दै स्थानीय तहमा पनि औषधि उपचारका नाममा पैसा वितरण गरिनुलाई गलत ठान्छन् । खत्री भन्छन्, “संघीय सरकारको देखासिकी गरेर महानगरले मनपरी स्वास्थ्य उपचारका नाममा पैसा वितरण गर्नु कानून विपरीत हो । गैरकानूनी रूपमा उपचार खर्च लिनेहरूबाट नै अब त्यो रकम असुल गर्न जरूरी छ ।”

भट्टराई स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न नाममा आर्थिक सहायता दिनुलाई ‘सरुवा रोग’ को संज्ञा दिन्छन् । उनको कथन छ, “जनप्रतिनिधिलाई मनलाग्दी ढंगले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कार्य सरुवा रोग जस्तै फैलिएको छ । यो रोग तत्काल नरोक्ने हो भने भयावह स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।”

उपमेयरलाई उपचार खर्च

काठमाडौं महानगरले बहालवाला जनप्रतिनिधि मात्र होइन, पूर्व जनप्रतिनिधि र उपमेयरलाई समेत औषधि उपचार खर्चका नाममा पैसा बाँडेको छ । नगर कार्यपालिकाको १० साउन २०७६ को बैठकले पूर्व वडाध्यक्ष बद्रीप्रसाद खरेललाई रु.४ लाख ५० हजार औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । खरेल २०४९ र २०५४ को स्थानीय चुनावबाट वडानम्बर १० का वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

खरेल भन्छन्, “हामीले लामो समय जनताको सेवा ग¥यौं । अरूले त लिन्छन् । हामीले उपचार खर्च किन लिन नहुने ?” खरेलले मुटुको समस्या देखिएकोले नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गराएर रु.४ लाख ५० हजार स्वास्थ्य उपचार खर्च बुझेको स्वीकार गरे ।

महानगरबाट औषधि उपचार खर्च लिनेको सूचीमा महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीको नाम पनि छ । महानगर कार्यपालिकाको ३ मंसीर २०७६ को बैठकले खड्गीलाई रु.१ लाख ६३ हजार ९०० उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । उनी भन्छिन्, “अस्पतालले उपलब्ध गराएको बिलको आधारमा उपचार खर्च लिएकी हुँ ।”

महानगरले हचुवाको भरमा वितरण गरेको औषधि उपचार खर्चमा पनि जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणबीच विभेद गरेको छ । महानगर कार्यपालिकाको ३ मंसीर २०७६ को बैठकले वडानम्बर १० का वडाध्यक्ष रामकुमार केसीलाई रु.१० लाख औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । महानगरको अर्को एउटा बैठकले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी सर्वसाधारण आशिका रञ्जितलाई भने मात्रै रु.१० हजार उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

अर्को तथ्य हेरौं । महानगरको वडानम्बर ३२ कोटदेवी नरेफाँटका सुभास जिसी विगत तीन वर्षदेखि मस्तिष्कघातका कारण गम्भीर बिरामी छन् । उनको अहिलेसम्म रु.६० लाख खर्च भइसकेको छ । जिसीको परिवारले महानगरपालिकामा उपचार खर्च माग गर्दै महानगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको सचिवालयमा आवेदन दिएका थिए ।

३२ नम्बर वडा कार्यालयले पनि औषधि उपचारको लागि सहयोग गर्न मेयर शाक्यलाई लिखित अनुरोध गरेको थियो । तर, जनप्रतिनिधिलाई औषधि उपचार खर्चको बिल अनुसार भुक्तानी गर्ने गरेको महानगरले जिसीलाई जम्मा रु.१ लाख मात्रै उपलब्ध गरायो । वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष रामकुमार केसी भन्छन्, “मिडियाले जनप्रतिनिधिले उपचार खर्च लिंदा पनि घूस खाए जसरी अपव्याख्या गर्नु भएन । उनीहरूले बिरामी भएर नै उपचार खर्च बुझेका हुन् ।”

अख्तियारको आँखा

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गैरकानूनी रूपमा जथाभावी उपचार खर्च लिएकोलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियम विपरीत मानेको छ । आयोगले स्थानीय तहका नाममा १५ मंसीर २०७६ मा जारी गरेको ६१ बुँदे निर्देशनमा भनेको छ– ‘स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले विभिन्न स्तर वा तहबाट निर्णय गराई कानून विपरीत औषधोपचार लगायतका विभिन्न प्रकृतिका सेवा–सुविधा जथाभावी रूपमा लिने गरेको देखिएकाले यस्ता कार्यलाई तुरुन्त निरुत्साहन गरी प्रदेश सरकारले संविधानको परिधिभित्र रही निश्चित मापदण्ड बनाई अनिवार्य परिपालन गर्ने तथा गराउने ।’

स्थानीय तहलाई आफूखुशी औषधि उपचार खर्च लिने अधिकार छैन । स्थानीय शासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले आफूखुशी तलब तथा सुविधा लिन पाउँदैनन् । संविधानले प्रदेश सरकारले गाउँपालिका र नगर सदस्यको सुविधा सम्बन्धी कानून बनाएपछि मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले नगर कार्यपालिकाले धमाधम आफ्नो तलब, भत्ता तोक्नु अनि मनपरी औषधि उपचार खर्च लिनु कानून विपरीत हो ।”

नेपालको संविधान, २०७२ ले गाउँ सभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेश–३ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । सो ऐनमा जनप्रतिनिधिले उपचार खर्च बापत रकम लिन पाउने प्रावधान छैन ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रदेश कानून अनुसार जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक, ज्याला तथा सुविधा पाउने गरी बनाएको कानून खारेज हुने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलासँगै जनप्रतिनिधिले मंसीरदेखि मासिक तलबभत्ता समेत बुझ्न पाएका छैनन् ।

वागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण निरौलाका अनुसार सर्वाेच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले तलब लिन नपाउने फैसला गरेसँगै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानून मस्यौदा गरिरहेको छ । उनी थप्छन्, “स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले कानून नबनेसम्म कुनै पनि सेवा–सुविधा लिन पाउँदैनन् । यदि कसैले कुनै पनि नाममा सुविधा लिएका छन् भने कानून बमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने हुन्छ ।” – हिमाल लम्साल: खोज पत्रकारिता केन्द्र