‘एमसिसी रोक्ने ? गोकुललाई ठोक्ने कि बामदेवलाई बोक्ने ?’

काठमाडौं । एमसिसी,कमिशन प्रकरण र संविधान संशोधन यी तीन बिषयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र निकै ठूलो तनाव सिर्जना गरेको छ । एमसिसी अघि बढाउन खनाल कार्यदलले दिएको सुझाव वाधा बनेको जस्तो देखिएको छ । अमेरिकाले कुनै पनि किसिमको संशोधन स्वीकार नहुने स्पष्ट अडान देखाईसकेको अवस्थामा परिमार्जन या संशोधन गर्न सत्तारुढ दललाई सकस परिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यस दलभित्र पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी समूहका फरक फरक अडान र मान्यता देखिएकाले एमसिसी अघि बढाउन निकै ठूलो चुनौति बन्दै गएको देखिन्छ । यो बिषयलाई संसदमा प्रवेश गराएर पास गराउने कुरा टाढिँदै जाने हो कि जस्तो देखिएको छ । सबैभन्दा बढी यही बिषयमा एकमत बनाउन नेकपा अध्यक्षद्वय  केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच पटक पटक भेटवार्ता भैरहेको छ । सोमबार बिहान पनि बालुवाटारमा उनीहरुबीच छलफल भएको समाचार सूत्रले बताएको छ ।

त्यसैगरी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने प्रक्रियामा निवर्तमान सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिशन डिल गरेको भनी सार्वजनिक भएको अडियो विवाद पनि नेताहरुवीच तनाव बढाउने बिषय भएको देखिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटामाथि कार्बाही नगर्ने र सामसुम पार्दै अघि बढ्ने नीति लिएको तर अर्का अध्यक्ष दाहाल भने कार्बाही नगरी छोड्नुहुन्न भन्ने अडानमा रहेकोले शीर्ष नेताहरुवीचमै तनाव सिर्जना भएको जानकार सूत्रहरुले बताएका छन् । घनिष्ठ सहयोगी र विश्वासपात्र भनी चिनिएका बाँस्कोटाले कमिशन दलाली गरेको अभियोगमा राजिनामा दिनुपरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलै राजनीतिक धक्का महसुस गरेको सूत्र बताउँछ ।

अर्को निकै महत्वपूर्ण बिषय हो संविधान संशोधनको गृहकार्य र कार्यदल गठन । नेकपाको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधन गर्नका लागि वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल संयोजक रहेको कार्यदल बनाईसकेको छ । यस विषयमा पनि नेकपाभित्र र बाहिर विवाद चर्किएको छ ।

संविधान संशोधन जस्तो बिषयमा गृहकार्य गर्ने निर्णय गर्नु अघि अरु राजनीतिक दलहरुसँग समेत परामर्श हुनु आवश्यक पर्छ । ’cause यो एउटा दल विशेषको रुची या रहरको बिषय होईन, हुनसक्दैन । नेकपाले आफ्नो दलका नेतामात्र रहेको कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनको गृहकार्य थाल्न निर्देशन दिनुले सरकार सर्वसत्तावादी सोचबाट अघि बढ्न चाहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ । यसले संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित अरु दललाई उपेक्षा गरेको प्रष्ट हुनुका साथै सरकारले देशभित्र राजनीतिक द्वन्द सिर्जना गर्न खोजेको भनी अर्थ लगाउन मिल्ने आधार दिएको छ ।

 नेता बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्दै त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री समेत बन्न मिल्नेगरी बाटो खोल्न संविधान संशोधन गर्न सत्तारुढ दलले चाहेको कुरा अब प्रष्ट भैसकेको छ । यसमा निष्पक्ष भूमिका हुनुपर्ने राष्ट्रपति समेतको निकै चासो र समर्थन रहेको चर्चा पनि राजनीतिक बजारमा चलिरहेको छ । यसले जनमानसमा झन चिन्ता र अन्योल बढाएको देखिएको छ । केही समययता राष्ट्रियसभा सदस्यलाई समेत प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेपछि मात्र सांसद बन्ने अडान बामदेव गौतमले लिएपछि नेकपाले संविधान संशोधनको तयारी थालेको चर्चा चलिरहेकै थियो ।

गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए मात्र आफू मनोनीत हुन तयार रहने अडान राख्दै आएका थिए । यसैबीच कुनै छलफल नै नगरी एकैचोटी कार्यदल गठन गरेपछि सत्तारुढ दलभित्र नै विवाद सुरु भएको छ । यस बिषयमा नेकपा नेताहरूले यस विषयमा दुई थरी कुरा गर्न थालेका छन् । कार्यदल गठन भएको कुरा सार्वजनिक माध्यमबाट थाहा पाएपछि सचिवालय सदस्यमै मत बाझिएको देखिएको छ । सरल पत्रिका….