कोरोनाले कृषिमा थपेको चुनौति

चिनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले एकपछि अर्को देश हुँदै विश्वभर महामारीको रुप लिदैंजादा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । कुनै पनि संकट, प्राकृतिक विपत्ति वा महामारीको समयमा राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा आफ्ना नागरिकको ज्यान जोगाउनु नै रहन्छ । यस क्रममा कोभिड–१९ को संक्रमणबाट देशभर महामारीको रुप नलियोस भन्नाका लागि अन्य देशहरुले अवलम्वन गरेका उपाय जस्तै नेपाल सरकारले पनि २०७६ चैत्र ११ देखि देशमा बन्दाबन्दीको घोषणा गर्नु प¥यो । कोरोनाको संक्रमणले महामारी रुप लिएका चिन, अमेरिका र युरोपको डरलाग्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा स्वास्थ्यभन्दा ठूलो केही रहेनछ भन्ने अनुभूति भयो । कोरोनासंग जुध्न बन्दाबन्दी बाहेक अरु ठूलो अस्त्र नरहेकोले आम जनसमुदायले सरकारको यो निर्णयलाई सहजता पूर्वक स्वीकारेको अवस्था छ । कोरोनाको उदगमस्थल वुहानलाई हेर्दा ३–४ महिनापछि नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशा पलाए पनि यस वीचमा जनजीवन ठप्प हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रसंगै समग्र जनजीवन नराम्ररी प्रभावित हुन सक्ने संकेत देखा पर्न थालिसकेको छ । संकटको घडीमा ज्यान ठूलो हो तर जीवनको धुकधुकी चलाउन मान्छेको पहिलो आवश्यकता भनेको खाना नै हो । बन्दाबन्दीको लगत्तै समग्र उत्पादन तथा आपुत्र्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हँुदा तत्काल यसको असर सबैको भान्सामा पर्न गयो । भान्सामा असर पर्दा यसको प्रमुख मारमा कृषक पर्न गए । कृषकको कृषि कर्म अवरुद्ध भयो । तुरुन्तै उपयोग गर्नु पर्ने प्रकृतिका कृषि उत्पादनको विक्रीवितरण समयमा हुन नसक्दा खेर जाने अवस्था आयो । यसबाट समग्र कृषि क्षेत्रमा पनि चुनैति थपिन पुगेको छ ।

बन्दाबन्दीको लगत्तै आपुर्तिको कडी खलवलिन थालेपछि कृषक तथा ब्यापारीले दुध सडकमा पोखेको, तरकारी खेतबारीमै कुहिन थालेको एवं कुखुरा नष्ट गर्नु परेको दृष्य अगाडि आए । कृषकले घामपानी केही नभनी पसिना चुहाएर उत्पादन नगरिदिए कसैको भान्सामा चुल्हो बल्न कठिन हुन्छ । कुनै पनि प्राकृतिक विपत्तिको घडिमा पहिलो मारमा कृषक पर्ने देखिन्छ । बाढीपहिरो, खडेरी, हावाहुरी तथा असिनापानी जस्ता घटनाले बर्षेनी कृषकहरुलाई सताउने गरेको छ । नेपालको पिरिप्रक्ष्यमा अधिकांश साना कृषकहरुको बाहुल्यता रहेको छ । सानाकिसानहरुले नै नेपालको कृषि प्रणाली धानेकाछन भन्दा फरक पर्दैन । अहिलेको बन्दाबन्दीमा सीमित आयबाट गुजारा चलाउनु पर्ने कृषकहरु झन् झस्कीन पुगेकाछन् । कोरोना संक्रमितको संख्या एक पछि अर्को थपिदै जाँदा सुरुका अवस्थामा सरकारी संयन्त्र समेत देशको कृषि गतिविधि कसरी संचालन गर्ने सम्बन्धमा रनभुल्लमा परेको अवस्था रह्यो ।

सरकारले बन्दबन्दीको सूचना जारी गरे लगत्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि महामारीको जोखिमबाट बच्न सरकारबाट जारी गरिएको बन्दाबन्दीको पालना गर्दै आधारभूत खाद्यान्न, तरकारी, दूध, फलफूल, माछामासु, अण्डा तथा पशुपन्छीको दाना र आहारा, कुखुराका चल्लाको उत्पादन, ढुवानी एवम् विक्री वितराण सुचारु गर्न पाउने भनी ब्यवस्था गरेता पनि समग्र आपुर्ति ब्यवस्था र कृषि उत्पादन प्रक्रिया खलबलिन पुग्यो । बन्दाबन्दीकको दोस्रो हप्तामात्र सरकारले कृषि कर्म गर्न हुने÷नहुने र अत्यावश्यक उत्पादन सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नाले उत्पादन क्षेत्रले केही सहज महसुस गर्न पुग्यो ।

अन्तराष्ट्रिय उडान बन्द हुनु अघि राजधानी हँुदै र भारतिय सीमा नाकाबाट ठूलो संख्यामा देशका विभिन्न भागमा नागरिकको प्रवेशले कोरोना संक्रमणले थप उग्र रुप लिन्छ कि भन्ने त्रास थियो । तर भाग्यवस कोभिड–१९ बाट संक्रमितको सूची अस्वभाविक रुपले लम्बिन पाएका छैन । विदेशबाट आएका ब्यत्ति गाँउघरमा सरकारले दिएको निर्देशन बमोजिम आइसोलेसनमा बसेको छ भने बाँकी सदस्यहरुले सामाजिक दूरी कायम गर्दै कृषि कर्म गर्न रोकिदैन । यस सम्बन्धमा सरकारले बन्दाबन्दीको दोस्रो साता मात्र प्रष्ट पारेको छ । किसानले स्थानिय श्रमिक वा परिवारको सदस्य प्रयोग गरेर कृषि कर्म गर्न पाउने ’bout कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपालमा पर्याप्त यान्त्रिकरण र प्रविधिको अभावमा मानव श्रमकै बर्चश्व रहेको छ । त्यसमाथि बालीनाली र पशुपंछी जीवीत वस्तु भएकाले यसका जीवन चक्र बमोजिम चल्नु पर्ने हुन्छ । उत्पादन लिएपछि पनि कि त तुरुन्तै बजारमा पु¥याउनु पर्छ कि त तत्कालै प्रशोधन÷भण्डरण गरिनु पर्दछ ।

विविधि कारणबाट किसानले तोकिएको कृषि कर्म तोकिएको समयमा पुरा गर्न पाएनन भने उत्पादन लिन नसकिने अवस्था सृजना हुन्छ । झन् त्यसमाथि उत्पादन भैसकेको बाली निर्धारित समय भित्राउन नसक्दा खेतमा नै नोक्सान भएर जाने हुन्छ । गाईवस्तु एवं पशुपंछिलाई नियमित स्याहार एवं दानापानी दिन नसक्दा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

मुख्य कुरा त बन्दाबन्दीको अवस्थामा सबैलाई खानु पर्ने भएकाले खाद्यवस्तु उत्पादन तथा विक्रिवितरणको कडीलाई सुचारु राख्न हर संभव प्रयास हुनु पर्छ । यसै गरी सरकारले अति आवश्यक वस्तुको उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगहरु संचालनका लगि कामदारहरुलाई स्वस्थ्यका मापदण्ड पुरा गरेर उद्योग परिसरभित्रै राखी संचचलन गर्न दिने निर्णयबाट कृषिमा आधारित उद्योग संचालन गर्न सकिने वातावरण बनेको छ । यस प्रकारको सोच सुरुकै अवस्थामा भएको भए कृषक र उद्योगीले धेरै क्षति ब्यहोर्नु पर्ने थिएन ।

अहिलेको कोभिड–१९ को महामारी इतिहासकै अकल्पनिय दुर्घटनाको रुपमा देखा परेको छ । यसबाट उत्पन्न हुने क्षति र निम्तिने परिणाम महामारी नियन्त्रणको अवधिमा भर पर्ला । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको कारण उत्पन्न प्रभावको अध्ययनका लागि शुरुवात पनि गरिसकेको अवस्था छ । मुख्य कुरा त विभिन्न प्राकृतिका विपत्ति आउँदाको हाम्रो तयारी अझै पनि नपुगेको देखियो । बेलाबेलामा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप हामीले भोग्ने गरेकै हो । यस्ता समस्याहरु मनवले भविष्यमा पनि बारम्बार झेलिरहनु पर्छ । तर प्रकोप न्युनिकरण र प्रकोपपछिको ब्यवस्थापनमा हामी बारम्बार चुकेकै छौ । २०७२ को महभूकम्पले पनि कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥यायो । यसबाट पनि हामीले पर्याप्त पाठ सिक्न नसकेको देखिन्छ । बेलाबखतमा संकट आइरहन्छ तर जुद्धै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । भनिन्छ प्राकृतिक प्रकोप सूचना दिएर आउँदैन । यसकारणले हामिले समयमै संभावित समस्याको आँकलन गरेर राज्यको सबै संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्न जरुरी हुन्छ । महामारी तथा विपत्तिको समय उत्पादन प्रणालीहरु अवरुद्ध हुन सक्ने भएकोले निश्चित अवधिको लागि राज्यले खाद्यान्न जोहो गरेर राख्न आवश्यक संयन्त्रको ब्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । अहिलेको महामारीले पनि निर्वाहमूखी अवस्थामा रहेको कृषिलाई क्षेत्रलाई माथि उठाउन अब ढिलाइ गर्न हँदैन भन्ने संदेश दिएको छ । यसका लागि अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन गरी जगेडामा राख्नुको विकल्प हुँदैन ।

नेपाल अमmै पनि ६६ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा आश्रित छन । कृषि प्रधान देश भनिएता पनि आन्तरिक उत्पादनले हामीलाई खान पुग्दैन । गत अ.व. को २०७५÷७६ मा मात्र झण्डै २ खर्बको कृषि बस्तु आयात भएको अवस्था छ । र आयातको यो धनराशी बर्षेनी बढ्दो क्रममा छ । नेपालको भौगालिक विविधता र हावापानीको कारण प्राय सबै प्रकारका बाली उत्पादन गर्न सक्ने प्रचुर संभावना भए पनि कृषि क्षेत्रको यो संभावनालाई पुरापुर उपयोग गर्न सकिएको छैन । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा कृषिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कृषिको ब्यवसायिकरण र आधुनिकिरणमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकिएको छैन । विगतमा लागू गरिएको २० वर्षे दिर्घकलिन कृषि योजना (सन् १९९५–२०१५) बाट कुनै तात्विक परिणाम प्राप्त हुन नसकि समयावधि ब्यतित हुन पुग्यो । यसै गरी अहिले कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–२०३५) कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

नेपालको विडम्बना के छ भने नीति तथा कार्यक्रमहरु तामझामका साथ सुरु गरिन्छन तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कृषकहरु सदैव निरास हुनु पर्ने अवस्था छ । कृषि जमिनको सिंचित क्षेत्र ५० प्रतिशत भन्दा बढी छ भनिन्छ तर मनसुन गतिलो नभएको वर्ष देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन नै प्रभावित हुने गर्दछ । अपेक्षित रुपमा वर्षा हुन नसकेको वर्ष अधिकांश भेगमा कृषकले खडेरीको सामना गर्नु परिरहेकै छ । त्यसै गरी हरेक वर्ष वीउ र रसायनिक मलकोे जोहो गर्न सकिने हो हाइन भनि चिन्तित हुनु पर्छ । विगत केहि वर्ष देखि लगातार हाइव्रिड जातका धान, मकै र तरकारी बालीहरुमा उत्पादननै नहुने अवस्था यस पटक पनि भोग्नु प¥यो । यसरी बाली रोपेदेखि उत्पादन नभएसम्म सँधै भरी पिरलो बोकेर बस्न बाध्य छन हाम्रा कृषकहरु । उत्पादन त हुन्छ, तर उचित मूल्य नपाउने चिन्ता उतिकै छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण उखु बालीको भुक्तानी हो । सम्वन्धित चिनी उद्योगलाई विक्री गरिसकेको उत्पादनको बर्षौदेखि बाँकी रहेको बक्यौताको लागि आँखा भरी आँसु लिएर सिंहदरवारको ढोका ढकढक्याउँदा पनि कृषकले भुक्तानी नपाउनुले देशको राज्यसंयन्त्र काति हदसम्म नालायक छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । आफ्नो मिहेनत र जेनतेन साधनस्रोत जोहो गरेर संचालन गरेको कृषि पेशाबाट ढुक्कले गुजारा गर्न धेरै बाधाब्यवधान झेलेर बाँच्न विवश छन हाम्रा कृषकहरु । हरेक वर्ष कृषकहरुले एउटै समस्या मmेल्नु परिरहेको हुन्छ । आखिर किन दोहरिन्छन् त सँधै एउटै प्रकृतिका समस्याहरु ? यो प्रश्नको जवाफ नखोजेसम्म कृिषका नीति तथा कार्यक्रमहरु जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।

बैदेशिक रोजगारको आकर्षणको कारण लाखौ युवा विदेश पलायन हँुदा स्वदेशमा कृषि जनशत्तिको चरम अभाव झेलि रहेको समयमा अहिलको महामारीको कारण रोजगारदाता मुलुकहरुको समेत आर्थिक गतिविधि प्रभावित हँुदा बैदेसिक रोजागरमा रहेका लाखौ युवाहरु स्वदेश फर्किनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । भारतको विभिन्न स्थानमा रोजगारमा रहेका युवाको ठूलो जमात नेपाल भित्रिइ सकेको अवस्था छ । अहिलेसम्म विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानी रहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुन सक्ने चुनौति थपिएको छ । विदेशबाट आएका युवाहरुले पूँजी र प्रविधि देशमा भित्र्याएर कृषिलाई भरथेग गर्ने काम गरिरहेका थिए । रोजगारको गन्तब्यको रुपमा रहेका देशको अर्थतन्त्र लयमा आउन केही समय लाग्ने हँुदा विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको रोजगार ब्यवस्थापन थप चुनौतिपूर्ण हुनेछ । देशमा उद्योगधन्धाको आधारशिला दह्रो नभएको अवस्थामा कृषि क्षेत्र नै फर्किएका युवाहरुलाई ब्यवस्थपन गर्न सकिने माध्यम हुन सक्छ । यस्ता युवाहरुलाई कृषि पेशामा संलग्न गराउन राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याई संचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । सामुहिक वा सहकारीको माध्यमबाट जग्गा लिजमा लिएर कृषि कार्यक्रम संचालन गर्ने वतावरण सृजना गर्न सकिएमा देशको लागि यो ठूलो अवसर पनि हुने देखिन्छ । यसका लागि एकिकृत रुपमा कृषि सामग्री, प्रविधि, आवश्यक पुर्वाधार विकास, कृषि कर्जा, बजारिकरण जस्ता सेवा सुविधा प्रदान गर्ने जमर्को राष्ट्रले गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका साथै युवा पुस्तालाई कृषि पेशाप्रति आकर्षित गराउन समय सापेक्ष रुपमा यान्त्रिकरण गरिनुका साथै विशेष कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ । विश्वब्यापीकरणले देशका युवा पुस्तामा आधुनिकिकरणको प्रभाव परेकोले तीनलाई ग्रामीण क्षेत्रबाट पलायन हुने प्रबृतिबाट रोक्न ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा समेत उतिकै जोड दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
यसै गरी कृषिमा आधारित उद्योगको विकास हुन सकेको खण्डमा मात्र हाम्रो देश वास्तविक कृषि प्रधान बन्न सक्छ । विगतमा उत्साहजनक रुपमा संचालनमा रहेका जुट, चिनि, सुर्ति, कपास जस्ता नगदेबालीमा आधारित उद्योगहरुको अवस्था हाल आएर संतोषप्रद रहेको छैन । विदेशमा निर्यातको पर्याप्त संभावना बोकेको चिया ब्यवसाय पनि पछिल्लो समयमा सुस्त गतिमा रहेको छ । आफ्नै देशमा कृषिमा आधारित उद्योगको लागि प्रशस्त कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन सक्ने संभावना रहेकाले राज्यले पुनः यसतर्फ ठोस कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । तत्काल विक्री हुन सक्ने कृषि उपज उद्योगले खपत गर्ने हँुदा बजारको सुनिश्चिता गर्न सकिन्छ ।

नेपाली परिवेशमा सहकारी नै कृषि क्षेत्रको विकासको ससक्त माध्यम हुन सक्छ तर सहकारीले कृषिक्षेत्रलाई उचित स्थान दिन सकेको छैन । नेपाली राजनीतिमा बामपन्थिहरुको बाहुल्यता रहेता पनि कृषि क्षेत्रमा “सहकारीे” गफ गर्ने भाँडो मात्र भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीले फड्को मारेको देखिए पनि यसले कृषि क्षेत्रलाई पर्याप्त रुपमा समेट्न सकेको छैन । गाँउ–शहरमा बग्रेल्ति खुलेका वित्तीय सहकारीहरुले अनुत्पादक क्षेत्रलाईनै बढी प्रोत्साहीत गरेको पाइन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सहकारीको माध्यमबाट अगाडि बढाउन सकिएमा उन्नत प्रविधि, पूजी, श्रम आदिको समूचित प्रयोग गरी कृषिलाई आधुनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ । अब गैह्रउत्पादनमुलक क्षेत्रमा सहकारी खोलिने प्रचलनाई बन्द गरिनु पर्छ । नेपालको संविधानले समेत सहकारीलाई आर्थिक विाकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा अंगिकार गरेको हुँदा सहकारीको माध्यमबाट विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि क्षेत्रमा समेट्न सक्ने एउटा ठूलो संभावना रहेको छ । सहकारीको प्रसंगको कुरा उठ्दा विगतमा साझा संस्थामार्पmत सुरु गरिएका राम्रा अभ्यासलाई हामीले विर्सन हँुदैन । तीसको दशक ताका देशका विभिन्न स्थानहरुमा साझा संस्था स्थापना भइ गोदाम निर्माण, कृषको उपज खरीद, भण्डारण एवं कृषकलाई कर्जा, मल, विउ, कृषि उपकरणको आपूर्ति गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम संचालन गरिएका थिए । चौथो दशकमा अन्त्यमा चरम राजनीति र पर्याप्त निरीक्षण र अनुगमकनको कारण धेरै जसो यी साझा संस्थाहरु धरासायी हुन पुगे । विगतका कमिकजोरीहरुलाई आत्मसात गरेर अगडि बढ्न जरुरी छ ।
अब अहिलेको महामारीको कारण उत्पन्न खाद्य संकटबाट जुध्न देशका ठूलाठूला गोदाम र शीतघर निर्माणको लागि पहल गरिनु पर्ने आवश्यकता पुनः खट्किएको छ । यसका लागि देशका हरेक गाँउपालिकामा सहकारी संयन्त्रको प्रयोग गरी गोदाम ताथा शीतघर स्थापना गर्न सके साना किसानहरुका कृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण तथा विक्रीवितरणलाई सहजिकरण गर्दै खाद्य संकटको घडीमा खाद्य बैंकको रुपमा परिचालन समेत गर्न सकिन्छ ।
माननीय मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पदभार समालेपछि कृषि क्षेत्रले धेरै आशा र विश्वास गरेको छ । मन्त्री भएको चार महिनाको गृहकार्यपछि हालै कृषि उत्पादन ब्यवस्थाका पाँच नीतिगत अधार ः उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधक सेवा÷टेवा, सस्तो सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छी बीमा र न्यूनतम बचतको प्रत्याभूति गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधाबाट वास्तविक किसान बंचित हुने र केहि सिमित टाठाबाठाहरुले मात्र फाइदा उठाउने विद्यमान संयन्त्रको कारण कृषि क्षेत्रले गति लिन नसकेको परिप्रक्ष्यमा कृषि मन्त्रीको सन्देश सह्रनिय छ । यसका साथै कृषि क्षेत्र विभिन्न समस्याले जकडिएको अवस्थामा अब उहाँमथि कोरोनाबाट सृजित समस्या सामना गर्नु पर्ने चुनौति पनि थपिएको छ । कोरोनाले निम्त्याएको संकटको यस घढीमा देशको कृषि क्षेत्रलाई ब्यवसायिकरण र आधुनिकिकरणको दिशामा डो¥याउन विद्यमान विकृति विसंगतीहरुलाई चिर्दै प्रतिबद्ध भइ अगाडि बढ्न अब भने बिलम्ब गरिनु हुन्न ।