सम्बृद्धिको सकस

देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको निर्माण गति पुरानै छ । यसको उदाहरणमा मेलम्ची खोज्दा पर्याप्त हुन्छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा आएको आयोजना नयाँ सरकार आएको दुई वर्ष भै सक्दा पनि आयोजनाले पूर्णता नपाउनु बिडम्बना नै हो । हाम्रो विकासको गतिको हालत यस्तो छ कि राजधानीमै ४०० मीटरको पुल बनाउन ४ वर्ष लाग्ने गरेको दृष्टान्त रहेकोछ ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले कोरोना भइरसबाट सृजित समस्यका कारण विश्वको आर्थिक बृद्धिमा ३ प्रतिशतले संकुचन आउने जनाएको छ । योसंगै विश्व सन् १९३० पछि कै ठूलो आर्थिक मन्दी तर्फ धकेलिने संकेत देखा पर्न थालिसकेको छ । कोरानाको कोभिड संक्रमण लम्बिदै गए परिस्थिति झनै भयावह नहोला भन्न सकिन्न । कोरोनाले वैश्विक रुप लिए संगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि अछुतो रहने भएन ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट बक्तब्य पेश गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने उद्घोष गरेका थिए । उनले चालु आ.व.को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षमा भने आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यलाई यथावत राख्दै बजेटको आकार र राजश्व असुलीको लक्ष्य भने घटाए । आर्थिक वर्षको ६ महिना पार गरिसक्दा पनि पूँजीगत खर्चको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा कतिपय अर्थविदहरुले ८.५ प्रतिशत बृद्धिदर हासिल हुने कुरामा शंका ब्यक्त गरिरहदा विश्व बैंक, अन्तराट्रिय मुद्रा कोष र एशियाली विकास बैंकले पनि यो बृिद्धदर ६ प्रतिशतमा हुने भनेका थिए ।

देश संघीयताको स्वरुपमा गएपछि दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको सरकारको समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली निर्माणको क्रममा कोभिड–१९ ठूलो तगारोको रुपमा तेर्सिने देखिएको छ । विश्व बैंकले विप्रेषण आप्रवाह लगायत पर्यटन उद्योग, ब्यापार एवं ब्यवसायमा आएको संकुचनका कारण आथिर्क बृद्धिदर १.५–२.८ प्रतिशतमा सीमित हुने जनाइसकेको छ । दशक लामो द्वन्द, दशक लामो, संक्रमणकाल, भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण पटक पटक अर्थतन्त्रको गति बिथोलिएको अवस्थामा कोभिड–१९ को कारण देशको समृद्धि नै सकसमा पर्ने चिन्ता थपिएको छ ।

कोभिड–१९ ले पार्ने प्रभाव विगतमा बेलाबेलामा भोग्नु परेको राजनीतिक तथा प्रकृतिक समस्याहरु भन्दा निकै पीडादायी हुने निश्चित छ । यो भाइरससंग जुध्ने क्रममा लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण सम्पूर्ण अर्थतन्त्र ठप्प छ । बन्दाबन्दी लम्बिरहदा कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशलाई यसबाट सृजित समस्या समाधान गर्न झन कठिन हुने देखिन्छ । यसका लागि अथतन्त्रका सबै क्षेत्रमा पर्ने प्रभावहरुको अध्ययनको आधारमा दिर्घकालिन ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने त छँदै छ । तर तत्कालिन समस्या समाधान पनि उतिकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । कुनै पनि संकटको घडीमा जीउज्यानको सुरक्ष पहिलो हुन्छ । जीवनको धुकधुकि चलाउन अन्नपानी नभै हँुदैन । यसका लागि खाद्य ब्यवस्था पहिलो प्रयास हुनु पर्ने देखिन्छ । यस क्रममा स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गदै खाद्य आपूर्ति र उत्पादनलाई कसरी सुचारु राख्न राज्यले सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

कोरोनाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कति हदसम्म प्रभाव पार्छ भन्ने तथ्य विस्तृत अध्ययन पछि मात्र प्राप्त होला । तर कोरोना नियन्त्रणको अवधि जति लम्बिन्छ उति अर्थतन्त्र थला पर्ने निश्चित छ । एकातिर आन्तरिक उद्योगधन्दा, ब्यापार, पर्यटन, कृषि गतिविधि जस्ता चलायमान भै रहनु पर्ने अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण गतिविधिहरु ठप्प छन । अर्कोतिर बैदेशिक रोजगार धरमराउँदा अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको मुहान नै सुक्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्था हेरेर अनुमान मात्र गर्ने हो भने भविष्य कहालिग्दो देखिन्छ । अब हाम्रो सामु गंभिर प्रश्न उब्जिएको छ । के अब कोरोनाले निम्ताएको परिस्थतिसंग जुद्धै समृद्धिको सपना पुरा गर्न सकिएला त ? कोराना अघि पनि यो प्रश्नमा संसय थियो भने अब कोरानाले जनजीवन नै अस्तब्यस्त हुने गरी समस्याको पहाड थुपारे पछि अबको बाटो भने झन कठिन हुने निश्चित छ । यो पीडाबाट माथि उठ्न अब साधारण प्रयासबाट संभव हुनेछैन । यसका लागि अब विगत भन्दा धेरै ठूलो प्रयास र कठोर परिश्रमको आवश्यकता पर्नेछ ।

संकटको घडीमा तत्कालिन र दिर्घकालिन ब्यवस्थापन रणनीति अनुरुप राज्यका सबै संयन्त्र र स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरिनु आवश्यक हुन्छ । बन्दाबन्दीको समयमा तत्कालिन ब्यवस्थापनमा सरकार अहिले नै चुकेको अवस्था छ । दैनिक रोजगार गरेर खाने श्रमिकहरु सडकमा भौतारिनु पर्ने अवस्था आएको छ । बन्दाबन्दीको समया जो जहाँ छ त्यहीं बस्न सर्वसाधारणलाई आह्वान भइरहदा हजारौको लर्को राजमार्गमा कसरी देखा प¥यो ? महिला र बालबालिका समेत लखतरान अवस्थामा आफ्ने गन्तब्यतर्फ पुग्न सयौं किलोमिटरको दूरी भोकैप्यासै पार गरिरहेको कारुणिक दृश्यमा अदालतले आदेश नगरेसम्म सरकार आँखा चिम्लिएरै बसिरह्यो । यसले सरकारको संयन्त्र कतिसम्म कमजोर छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अरु देशले आफ्ना नाकारिकको धमाधम उद्दार गरिरहँदा भारतिय सीमानाकामा थुप्रिएका नागरिक भोकै प्यासै भइयो भनेर रोइलो गरिरहेछन । बैदेशिक रोजगारमा अन्य देशम हुनेहरुको बेदना उस्तै छ ।

वास्तवमा हाम्रो विगत कहिले पनि सहज हुन सकेन । हामीले हाम्रो विगतका अधिकांस समय राजनीतिक अस्थिरताका वीच गुजा¥यौ । आर्थिक रुपले जरजर भएको देशले महाभूकम्पको पनि सामना गर्नु प¥यो । झण्डै दुई दसकपछि हामीले स्थीर सरकार पाएका छौं । जनअपेक्षाको चाङ छ । सरकारले उलेख्य काम गरेको भनि रहँदा सर्वसाधारणले अनुभूति गर्न नसकेकेको गुनासो गरेको पाइन्छ । सरकार जनअपेक्षा अनुरुप चल्न नसकेको, आश्वासन बाँडन मात्र तल्लिन रहेको, बोली अनुसार काम गर्न नसकेको, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्न नसकेको, काम गराइमा जुम्से प्रबृति, सुशासन कायम राख्न चुकेको, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा कमजोर रहेको, दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको जस्ता आरोप भने लाग्न छाडेको छैन । आम जनमानसमा सरकारले विगतका कमीकजोरीलाई दूर गर्दै इमान्दारिता र चुस्तदुरुस्त तवरले काम गरोस भन्ने हुन्छ । नयाँ सरकार आएपछि पनि नेताहरुको कर्यशैली, सोच र र ब्यवहारमा सुधार भएन भने थप परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु ब्यर्थ हुन्छ । परिवर्तन अनुभूतिका लागि सरकारको बोलि र कामगराईमा तादातम्य मिल्नु जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले गरेका दुई वर्षे कार्यकालको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दा सरकार दुई वर्ष टिक्नुलाई पनि सफलता बताएका थिए । यो कुरामा सत्याता छ । सरकार बारम्बार परिवर्तन भइ रहदाको पीडा नेपालीले राम्ररी भोगीसकेकाछन् । नेपाली मतदाताले दलहरुलाई जैले पनि न्याय गरेका छन् । तर दलले भने जनताप्रति कहिल्यै न्याय नगरेको विगत थियो । विगतमा पनि पटकपटक बहुमत दिलाएकै हो । तर आन्तरिक कलह र सत्ता स्वार्थका कारण बहुमतको सरकार ढल्ने गरेको विषय सबैमा जगजाहेर छ । अहिलेको सत्तारुढ दल नेकपाको सरकार पनि अवधि नपुगि नढलोस । कार्यकालभरि स्थीर रहोस । र स्थीर सरकार पूर्ण सफल पनि हुनुपर्छ ।

स्थीर सरकार पाउनु हाम्रो सौभाग्य हो । तर सरकार स्थिर भैरहदा सकारले गरेका कामकारवाही संतोषप्रद भएन भने खवरदारी भने गर्न पनि पाउनु पर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै सार्वजनिक जिमेवारी सम्हालेका ब्यक्ति र संस्थाको कमीकजोरीमा औंला ढड्याउन, खवरदारी गर्न र आलोचना गर्न पाउनु हो । अहिले सरकार र सत्तारुढ दल लागायतका अधिकांस नेतालाई कमीकजोरीमा प्रश्न उठाएको मन पर्दैन । टिकाटिप्पणी सुन्नै नपरोस भनेर विभिन्न विधेयकमार्फत जनताको अभिब्यत्ति स्वतन्त्रतामा अंकुस लगाउने प्रयासहरु हुनु लोकतन्त्रको मर्म विपरित हो । गल्ति गर्नेलाई सहीबाटो ल्याउन खवरदारी गर्न पाउनु मतदातको अधिकार हो । यसले सुशासन, प्रभावकारीता, भष्ट्राचार नियन्त्रण, जवावदेहिता अझ बढाउँछ । दल अझ बलियो र एकबद्ध बन्छ । आन्तरिक कलहको भूभरीमा फस्नबाट दल जोगिन्छ । यसका लागि सरकारले जनताको आवाज सुन्न सक्नु पर्छ । आलोचना र विरोधलाई विशाल र खुला हृदय अथवा मुटुले स्वागत गर्न सक्नु पर्छ । सत्तामा बसेर खवरदारी गर्नेलाई छुद्र बोलीले कटाक्ष गरेको सुहाउँदैन । तर सकारकार भने यस दिशामा चुकिरहेको देखिन्छ ।

देशमा हाल बामपंथी दलको सरकार छ । आम सर्वसाधारणको बुझाईमा बामपंथीहरु इमान्दार, सादगी, अध्ययनशील र जुझारु हुन्छन भन्ने हो । बामपंथीको सरकारमा बेतिथि, भ्रष्टाचार, अनियमिता, ढिलासुस्ति जस्ता गतिविधि हुनै नहुने हो । केन्द्रदेखि स्थानिय तहमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको प्रकरण आइरहनु दुर्भाग्य हो । अरु कुरा त परै जाओस कोरानाको महामारीले अक्रान्त बनाएको समयमा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टचारको गन्ध आउनु किमार्थ सह्य हुन सक्दैन । बलियो बामपंथी सरकार भएको अवस्थमा हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबैको एक अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर सम्पत्ति छानविन गर्ने आँट गर्न सक्नु पर्ने थियो । नेकपाले यस मामलामा मुटु कमाएकै हो भन्दा फरक पर्दैन । विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरणमा प्रधानमन्त्री जस्ता जिमेवार ब्यत्ति आँफैले भ्रष्टाचार भएकै छैन भनि ठोकुवा गर्नु, बेमौसमाको बाजा र सरकार ढाल्ने षडयन्त्र भनेर घटनालाई ढाकछोप गर्न उद्यत हुँदा सरकारको पारदिर्शितामाथि शंका उब्जिन जान्छ । बारम्बार “आँफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, आरुलाई पनि गर्न दिन्न” भनरे नथाक्ने प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिब्यत्तिले सम्बन्धित आयोगलाई नै पंगु बनाउनु खोजेको भान हुन्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारकको गन्ध आउदा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताहरुले छानविनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु नै महानता हुन्छ । तर कोभिड–१९ कारण कैयौ घरपरिवारको घरमा चुल्हो बल्न नसकिरहेको अवस्थामा पनि हाम्रा नेताहरुमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रबृति कायमै रहेमा यसले देशलाई झन अन्धकार तर्फ धकेल्ने निश्चित छ ।

अहिलेसम्मको सरकारको कामकारवाही हेर्दा सन्तोषजनक नभएको तथ्यले बताउँछ । पूँजीगत खर्च लक्ष्य बमोजिम हुन नसक्ने र यसमा देखिने गरेको “असारे विकास” प्रबृतिमा सुधार हुन सकेको छैन । यस आ.व. को अर्धवार्षिक पूँजीगत खर्च १५.४ प्रतिशत थियो भने चैत्रमा २५.७९ प्रतिशतमात्र रह्यो । त्यसै गरी देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको निर्माण गति पुरानै छ । यसको उदाहरणमा मेलम्ची खोज्दा पर्याप्त हुन्छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा आएको आयोजना नयाँ सरकार आएको दुई वर्ष भै सक्दा पनि आयोजनाले पूर्णता नपाउनु बिडम्बना नै हो । हाम्रो विकासको गतिको हालत यस्तो छ कि राजधानीमै ४०० मीटरको पुल बनाउन ४ वर्ष लाग्ने गरेको दृष्टान्त रहेकोछ । कोट्याउँदै जाँदा यस्ता परियोजनाहरु थुप्रै निस्किन्छन् । ५ वर्षमा सकिने परियोजना २० वर्षमा पनि पुरा गर्न नसक्ने हामी कस्ता ? प्रारम्भिक लागतको कैयौ गुणा परियोजना लागत बृद्धि गर्दै समय सीमा बढाउने पुरानो रोगमा अझै सुधार देखिएको छैन । एउटा परियोजना हैन, दर्जनौ परियोजनाको समय सीमा र लागत बढाउँदै दुहुना गाई बनाइनुको पछाडिको रहस्य हाम्रा अर्थमन्त्रीलाई थाहा नभएको हो र ? विज्ञताको हिसावले पनि अर्थतन्त्रका डाक्टर रहनु भएका हालका अर्थमन्त्रीले देशका अर्थतन्त्रमा विद्यमान विकृति र विसंतिमा खुलेर कुरा राख्न सकेको देखिदैन । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा एकाधिकार र ब्रम्हलुट मचाउने अनुहारहरुलाई किनारा लागाउने आँट नगरेसम्म देशको अर्थतन्त्रले आसातित गति पहिल्याउन सक्दैन ।

सत्तासिनहरु इमान्दार र जिमेवार हँुदा देश विकासको गतिले तिब्रता लिन्छ भन्ने हो । नेताहरुले देशलाई स्वीजरल्याण्ड र सिंगापुर बनाउँछु भने कै हुन । तर यसका लागि बोलेर माात्र हँुदैन । ति देशका नेताहरुले विकासको लागि गरेको त्याग र समर्पण पनि अनुसरण गर्न सक्नु पर्दछ । सत्तामा आएपछि अझ बढी त्याग, बलिदान र परिश्रमको आवश्यकता पर्दछ भन्ने चटक्क विर्सिदा रैछन नेताहरुले । मुख्य कुरा त आँफू पनि नियम, कानुन र मूल्यमान्यताको परिधिभित्र बाँधिने र अरुलाई पनि बाँध्न सक्ने नेताको खाँचो रहेको थियो यो देशमा । एउटा सफल र समृद्ध राष्ट्र बन्न राज्यको हरेक तह र तप्कामा सुशासनको आवश्यकता रहन्छ । तर सुशासन कायम राख्न भ«ष्टाचार र सुविधाभोगी चरित्रको जालोलाई सफा गर्नु पर्नेमा उल्टै माकुरा प्रबृत्ति हावी भएको छ ।

विगतका कमिकजोरी केलाएर अगाडि बढ्ने सोच अझै पालाएको देखिदैन । अझै देशको आर्थिक अवस्थालाई बलियो पार्ने कुनै पनि ठोस कार्य हुन सकेको छैन । देशमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकार हु्ँदा पनि संसद पूर्वाधार कोषमार्फत अर्बौ रकम बालुवा पानी हाल्ने क्रम रोकिन सकेन । राष्ट्रिय ढुकुटी दरिलो बनाउनु पर्नेमा रित्याउने कार्य मात्र भइरहेछ । कम खर्चमा कसरी अधिक, स्तरीय र जनप्रिय काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको अभाव सदैव खड्कियो । नेपाल जस्तो गरिव देशमा अझै पनि मितब्यतिालाई आत्मसात गर्न सकिएको छैन ।

आर्थिक अवस्था जर्जर भएको देशमा नेताहरुको सुविधामोहका कारण राज्यको स्रोत र साधन माथि आँखा चिम्लिेर रजाई गर्ने परीपाटीमा कमी आउन सकेको छैन । नेताहरुमा सादगीपन देखिनै छाड्यो । यिनका सुविधाभोगी चरित्र निरन्तर चुलिने प्रबृति रोकिएन । देशको गरिबी र पछौटेपनलाई मध्य नजर राख्दै ¥याल नचुहाइकन “देश अनुसारको भेष” र “घाँटी हेरी हाड निल्ने” पद्धतिले स्थान पाउन सकेन । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए पछि राजनीतिक बृतमा दह्रोसंग जरा गाडेको “पजेरो संस्कृति” लाई, “मुस्ताङ्ग संस्कृति” ले विस्थापित गर्ने प्रयास त गरे तर उनले यसलाई संस्थागत भने गर्न सकेनन । देश संघीयतामा प्रवेश गरिरहँदासम्म पनि “पजेरो संस्कृति” मौलाएर जाने प्रबृति रोक्न नेताहरुमा रत्तिभर कुनै सोच पालाएको देखिदैन । केन्द्रदेखि स्थानिय निकायसम्म विलासी गाडि खरिदको होडले राजनीति सेवा होइन भोगको माध्यम बन्न पुगेको स्पष्ट हुन्छ । यसका साथै आर्थिक अनुशासन उलंघनका घटनाहरुमा राज्य संबेदनशील हुन सकेको अनुभूति गर्न सकिएन ।

यस किसिमको स्थिति विद्यमान रहेको अवस्थमा कोभिड–१९ ले मच्याउने आर्थिक बितण्डा ब्यवस्थापन गर्न निश्चय पनि सहज हुनुछैन । अबको विषमा परिस्थितिम सत्तारुढ दलले विगतको कमिकजोरी सच्याउँदै सबैलाई एकबद्ध गरेर अगाडि बढ्न सकेमात्र समृद्धिको यात्रामा सहजता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सम्पर्क फोनः ९८४१५८९६९६
मितिः २०७७।१।७