ओलीको पहिलो निशाना चुक्यो, राजनीतिक नक्शा फेरिने सम्भावना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक शक्ति संचय गर्ने उदेश्यले ल्याएका दलबदल सम्बन्धी अध्यादेश तत्कालका लागि लाभकारी नहुने देखिएको छ । ओलीका लागि आफ्नै दल नेकपाभित्रका सशक्त समूह र संसद्का विपक्षी दलहरुलाई तर्साएर एकछत्त शासन गर्ने मनसुवा लिएर ल्याईएको अध्यादेश निष्फल मात्र होइन प्र्रत्युत्पादक नै हुने तिव्रगतिमा बिकसित भैरहेका राजनीतिक घटनाहरुले प्रष्ट पार्दै गएका छन् ।
मधेशवादी दलहरुको एकतापछि राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्य नै फेरिने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । अब नेकपाभित्रको ओली विरोधी पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र एकिकृत मधेशवादी दलहरु एक ठाउँमा उभिने सम्भावना छ । श्रृंखलावध्द भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरुको अपयश शीरमा बोकेको ओली सरकारसँग उनकै सहयात्री समेत क्रुध्द देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार नफेरिएला भनेर भन्न सकिँदैन । तिव्र गतिमा बिकास हुँदै गएको राजनीतिको दवावमा परेर ओलीले सरकारको नेतृत्वबाट हात धुनु परेमा आगामी बजेट पनि अर्कै सरकारले ल्याउन सक्नेछ । राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार, लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ कै आसपासबाट सुरु भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले आकस्मिक परिणाम पनि दिन सक्ने सम्भावना छ ।
अध्यादेशको तत्कालको लक्ष्य नेकपा नभै मधेश केन्द्रित दलहरु हुन् भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना नेताहरुलाई दिएको स्पष्टीकरणपछि मधेशवादी दलहरुमा तरंग आएको थियो । सत्तारुढ दलका शक्तिशाली अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले आफूहरु विरुध्द निशाना साँधेको थाहा पाएका ती दलले आपसमा एकता नै प्रतिरक्षाको बलियो विकल्प हुने निष्कर्ष निकाले र अन्तत उनीहरु औपचारिक रुपमै एक भैछाडे ।
संसद्मा पनि उल्लेख्य स्थान पाएका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच तिव्र गतिमा भएको संवादको परिणाम स्वरुप उनीहरु आज निर्वाचन आयोगमा ‘जनता समाजवादी पार्टी’ को नाममा दर्ता हुँदैछन् ।
टुटफुटको श्रृंखलावध्द इतिहास बोकेका मधेशवादी दलहरुको यो एकताको रसायन के हो र यो कति समय जिवीत रहेन छ भन्ने कुरा त आगामी दिनहरुमा देखिँदै जानेछ । सत्ता राजनीतिप्रति अलि बढी आशक्त मानिने मधेशवादी दलहरुको यो एकताले तत्काल भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई झस्काईदिएको हुनुपर्छ । ओलीको फुटाउ र राज गर भन्ने कुटिल नीति असफल हुँदा उनकै दलका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहमा भने खुशी छाएको छ । अध्यादेश आएपछिको सन्नाटावीच सांसद्हरुसँगको ओलीको ब्रिफिङमा मौन बसेका दाहालले मधेशवादी दलहरुलाई एकता नै तत्कालको प्रभावकारी जवाफ हुने भएकाले विलम्व नगर्न सुझाएको भनी राजनीतिक केन्द्रहरुमा चर्चा चलिरहेको छ । राजनीतिका एक चतूर खेलाडि मानिएका दाहाल ओलीको चालपछि हातमा दही जमाएर बसिरहे होला भनेर राजनीतिका विश्लेषकहरु मान्न तयार देखिँदैनन् ।
यता दिनभरीको परामर्शपछि बुधबार राति राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच औपचारिक एकता भयो । उनीहरुले पार्टी एकतापछि नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल राख्ने सहमति पनि गरे । एकीकृत पार्टीको झण्डा समाजवादी पार्टीको राख्ने र चुनाव चिन्ह भने राजपा नेपालले प्रयोग गर्ने छातालाई नै मान्ने उनीहरुवीच सहमति भएको छ ।
राजपाबाट महन्थ, ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, शरत्सिंह भण्डारी र समाजवादी पार्टीबाट डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठले सहमति–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीले रातारात सोमबार अध्यादेश जारी गरेपछि समाजवादी फुट्ने अनुमान गरिएका बेला समाजवादी र जनता पार्टीबीच रातारात एकता भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिक फेरि तरंगित भएको छ । एकता सहमतिपछि दुवै पक्षका नेताहरुले समाजवादीलाई फुटाएर आफू बलियो र सुरक्षित हुने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति असफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यी दलहरु राजपा र समाजवादीवीचको एकतापछि संघीय संसदमा उनीहरुको संख्या ३४ पुगेको छ । यसअघि राजपा र समाजवादीमा १७/ १७ सांसद थिए । – सरल पत्रिका…
