लिपुलेक ज्यादति: अध्यात्मको आवरणमा लुकेको मोदीको ‘मित्रता’ !
छिमेकी भारतले लिपु लेक जोड्नेगरी नेपालको सार्वभौम भूमिमा ‘लिंक रोड’ बनाएर फेरि एकपटक मित्रताको आफ्नो असली अनुहार नेपाललाई देखाईदिएको छ । सत्तामा बस्ने कुनै दल फेरिँदैमा उसको राष्ट्रिय चरीत्र र प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन भन्ने मान्यतालाई भारतीय जनता पार्टीको सरकारले पुष्टि गरेको छ ।
‘छिमेकी पहिलो’ भन्ने नारा लगाउँदै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका नरेन्द्र मोदीले आफ्नो आध्यात्मिक आवरणभित्रको मित्रतालाई व्यवहारमा उतारेर प्रदर्शन गरिदिएका छन् । नेपालको सर्वाधिकार भूमिलाई नयाँदिल्लीको कुनै सडक बिस्तार गरेको शैलीमा हस्तक्षेप गरी तीर्थ यात्राका लागि ‘लिंक रोड’ बनाएको भन्नु भारत र स्वयं मोदीका लागि पनि शर्मनाक कुरा हो । पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश मानसरोवरको नाम जोडेर यस्तो कुटील व्यवहार गर्नु कतिसम्म सुहाउने कुरा हो स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीका लागि पनि !
यस्तो कपटपूर्ण चालले परम्परागत मित्रमाथि घात गर्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता आत्मसाथ गरेको देशलाई कदापि सुहाउने कुरा होइन । तसर्थ भारतले तत्काल सार्वजनिक रुपमा नेपाल र नेपाली जनतासँग क्षमा माग्दै त्यो ‘लिंक रोड’ बनाएको स्थानबाट फिर्ता हुनुपर्छ ।
यता नेपालभित्र सत्तारुढ दलको नालायकी र द्वैध चरीत्र पनि यो घटनासँगै उदांग हुनपुगेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत समेत छताछुल्ल भएको छ । ‘लिंक रोड’ बनेको र नेपालको नक्शमामाथि भारतले मनपरी गरेको कुरा खुलेपछि सरकारले जति गम्भीरताका साथ यो बिषयलाई ग्रहण गर्नुपथ्र्यो, त्यसो गरिएन । रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल निरीक्षणका नाममा हेलिकोप्टर चढेर गएजस्तो गरिहेरे तर मौसमलाई दोष दिँदै कार्यकर्ता भेटेर काठमाडौं फर्किए । उता भारतले आफ्नो मिसनलाई रोकेन, सडक निर्माण जारी राख्यो । नेपालका गुप्तचर, सुरक्षा अंगहरु र स्थानीय गाउँपालिकाले यो सबै कामको सूचना सरकारलाई उपलव्ध गराईरहे । तर प्रधानमन्त्री देखि सबै राजनीतिक दलका नेता तपसिलका बिषयमा नागरिकलाई अल्मल्याउँदै बसिरहे । आज भारतले आफ्नो मिसन सफल गरिसकेपछि बल्ल थाहा पाएको स्वाँङ गर्दै विरोधमा विज्ञप्ति र वक्तव्यबाजी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यो त केवल नागरिकका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य, सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वयको वक्तव्य र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको विरोध केवल खोलाको गीतमात्र भएको छ । किन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिधै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गर्दैनन् ? अरुबेला संचोबिसंचोका चेपारे वार्ता गर्न त फोन वार्ता भएको भनेर धेरै प्रचार गर्छन् त ! देशलाई नै आघात परेको बेला किन मौन छन् ओली ? कहाँ गयो उनको राष्ट्वादी छवि ? के त्यो राष्ट्रवादको नारा केवल सिंहदरबार पस्नका लागि मात्रै हतियारका रुपमा प्रयोग भएको थियो त ? ओलीले तत्काल मोदीसँग सोझो वार्ता गरेर विरोध गर्नुपर्छ र भारतलाई हाम्रो भूमिबाट हट्न चेतावनी दिनुर्छ ।
अहिले संसद् चलिरहेको छ । बिगतमा नेकपाकै नेताले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव संसद्मा वेवारिस बसेको छ । सभामुख अग्नी सापकोटाले चलाखीपूर्ण तरिकाले छल्दै छलफल हुननदिएर वेवारिस बनेको त्यो संकल्प प्रस्ताव तत्काल संसद्मा प्रस्तुत गराएर पारित गराउन आवश्यक छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । संसद्बाट सीमा सुरक्षा सम्बन्धी त्यो संकल्प प्रस्ताव पारित हुनसक्यो भने नेपालको नैतिक बलमा थप योगदान हुनेछ । यसतर्फ सबै दलका नेता र खासगरी सांसद्हरुको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ । यो विलम्व गर्ने समय होइन ।
शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा भन्दै वक्तव्य जारी गरेको छ र लगत्तै जवाफ दिनै शैलीमा भारतले आफ्नै गलत दावी सार्वजनिक गरेको छ । यसले विश्व समुदायमा भ्रम सिर्जना गरिदिएको छ । भारत सत्यमाथि भ्रम सिर्जना गर्दै नेपालसँग मिचाहा व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा सीमा सम्बन्धी अनेकौं समस्या केलाउँदा तथ्यहरु फेला पर्दछन् । तसर्थ नेपालले आफ्नो दावीलाई ऐतिहासिक प्रमाण सहित उपयुक्त मंचमा प्रस्तुत गर्न ढिलाई गर्न हुँदैन ।
सुगौली सन्धि, १९१६ अनुसार लिम्पीयाधुरा, कालापानी र लिपु लेक लगायत महाकाली नदीपूर्वका क्षेत्रहरू नेपालको हो भनेर नेपाल सरकारले निरन्तर भनिरहेको अवस्थामा भारतले यस्तो व्यवहार गर्नु खेदपूर्ण छँदैछ । विगतमा यो नेपाल सरकारले धेरै पटक दोहोर्याएको थियो र पछिल्लो समयमा जारी गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्शाको जवाफमा २० नोभेम्बर २०१९ मा भारत सरकारलाई सम्बोधन गरिएको कूटनीतिक नोटमार्फत पनि नेपाल सरकारले यो कुरालाई दोहोर्याएको थियो ।
यो एकपक्षीय कार्य प्रधानमन्त्रीको तह लगायतका दुई देशबीच भएको समझदारीको विरूद्ध रहेको भन्दै सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिनुपर्ने नेपाल सरकारले स्पष्ट पारेको छ । नेपालले आफ्नो सरकार दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ, यस विकासको प्रकाशमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपालको भूभाग भित्र कुनै गतिविधि नगरोस् भनेर आग्रह गर्दछ भनेको अवस्थामा भारतले उल्टै जवाफी शैलीमा दावी गरेको प्रति अब सबै दल गम्भीर हुन जरुरी छ । तसर्थ तत्काल संसद्मा रहेको संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै भारतमाथि राजनैतिक,कुटनीतिक र अन्य सम्भव सबै दवाव दिन विलम्व गर्नु हुँदैन ।
साथै, देशको अखण्डतामाथि अतिक्रमण भैरहँदा सिंगो देश र देशवासीको एक कदम एक आवाज हुन जरुरी छ । राजनीतिक दलहरुले यो दायित्व बिर्सिरहेका छन् । अरु ससाना बिषयमा चर्को रुपमा सडकमा आउने गरेका पेशागत संगठन, ‘नागरिक’ समाज र अन्य क्षेत्र यस्तो अवस्थामा किन मुखमा दही जमाएर बसिरहेका छन् ? यो अर्को आश्चर्यको बिषय भएको छ । सरलपत्रिका
