संयुक्त तथा सामूहिक आवासः सुन्दर घरहरूका कुरुप कथा

२०५९ सालको कुरा हो, कलंकीका सुबोध प्याकुरेल बागडोलस्थित ‘काठमाडौं रेसिडेन्सी अपार्टमेन्ट’ मा सर्न फ्ल्याटको चाबी लिन जाँदा अपार्टमेन्ट कम्पनीका कर्मचारीले नयाँ सम्झौताको कागज तेस्र्याए । प्याकुरेलले रु.१२ लाखमा फ्ल्याट खरीद गर्न गरेको करार सम्झौतामा लेखिएभन्दा फरक नयाँ शर्त थियो त्यो कागजमा ।

‘म कम्पनीका सबै शर्त स्वीकार गर्दै फ्ल्याटको साँचो बुझ्नुअघि रु.१ लाख ५० हजार (बाहिरी विकास खर्च ८० हजार, प्रयोजन नखुलेको ५० हजार, फ्ल्याट धनीहरूको समाजको सदस्यताका लागि ३० हजार) चुक्ता गर्न राजी छु’ भन्ने शर्त थियो कागजमा । प्याकुरेल भन्छन्, “त्यसमा पनि सडकपेटीमा सेतो धर्काले भाग लगाएर ‘पार्किङ स्लट’ भन्दै अर्को रु.१ लाख थप मागियो ।”

मानवअधिकारकर्मी प्याकुरेल रिसाए, कर्मचारीसँग झोक्किए, तर्क गरे । तर, उनको केही चलेन, कम्पनीले भनेजति नगद थपेर चाबी लिए । प्याकुरेल जस्तै त्यहाँ फ्ल्याट किन्ने १३० बढी परिवारले पनि त्यसै गर्नुपरेको थियो ।

बस्न थालेपछि प्याकुरेलले त्यहाँका अरू बेथितिहरू थाहा पाए । उनी जस्ता त्यहाँ बसोबास गर्नेहरू संगठित भए । ‘काठमाडौं रेसिडेन्सी म्यानेजमेन्ट कमिटी’ बनाए । १० वर्ष लामो कानूनी लडाइँ लडे । २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतले डेभलपर कम्पनीले स्वेच्छाचारी ढंगबाट लिएको सबै अतिरिक्त शुल्क/रकम फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला ग¥यो । तर अहिलेसम्म रकम फिर्ता पाएका छैनन् । कमिटीका पूर्व अध्यक्ष वीरभद्र शाह भन्छन्, “ब्याज समेत गरेर यहाँका उपभोक्ताले २०७५ पुससम्मको हिसाबमा ४ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाउनुपर्नेछ ।”

अदालतले रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको कम्पनी हो चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको अन्सल चौधरी डेभलपर्स प्रालि (शुरूमा सीजी डेभलपर्स प्रालि र भारतीय अन्सल बिल्डवेल लिमिटेडको जेभी, चौधरी ग्रुपले २०६६सालमा भारतीय कम्पनीको सबै शेयर किनेको) । चौधरी ग्रुपका मालिक हुन् नेपाली कांगे्रसका सांसद् विनोद चौधरी । उनी फोब्र्स पत्रिकाको सूचीमा परेका एकमात्र नेपाली अर्बपति हुन् ।

स्वामित्व र सेवा

संयुक्त आवासमा बस्ने उपभोक्ताले भोग्ने सामूहिक समस्यामा संरचनागत, स्वामित्व हस्तान्तरण र सेवा निर्माणको गुणस्तरसँग सम्बन्धित छन् । कानूनको उल्लंघन, करार सम्झौतामा भने अनुसारको सेवा नहुनु, प्रशोधित खानेपानी नपाउनु, ढलको उचित व्यवस्थापन नहुनु, बाटो र खुला क्षेत्र पनि मिचेर घर बनाउनु यहाँका साझा समस्या हुन् । त्यस बाहेक डेभलपरले नै उपभोक्ताको सामूहिक सम्पत्ति वर्षौं ओगटेर बस्नु, गुणस्तरहीन निर्माण, उपभोक्ता समाजलाई परियोजना हस्तान्तरण नगर्नु आदि पर्छन् ।

वर्षौंसम्म जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नपाउनु, करार बमोजिमको क्षेत्रफलको घर नपाउनु, आवास क्षेत्रभित्र बाटोे, सामुदायिक भवन, स्कूल, पार्क धितो राखेर समेत डेभलपरले ऋण लिनु सामूहिक आवास क्षेत्रका थप समस्या हुन् ।

सरकारको राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति २०७३ ले शहरमा व्यवस्थित बसोबासको बन्दोबस्त गर्ने, किफायती खालका आवासहरू बनाउँदै जाने भनेको छ । तर गएको दुई दशकमा यो उद्योगमा देखिएको विकृतिले उपभोक्ताहरू एक टुक्रा जग्गा किनेर आफैं घर बनाउनुपर्ने पुरानै तरिका ठीक हो भन्ने टुंगोमा पुग्न थालेका छन् ।

डेभलपरहरूको पृष्ठभूमि नियाल्दा सत्ता र शक्तिको आडमा व्यवसाय चलाउने देखिन्छ । जस्तो कि भवन विभागले अन्सल चौधरीलाई सम्झौतामा उल्लेख भएको बाहेकका बाह्य शुल्क फिर्ता गर्न १ चैत २०६३ मा निर्देशन दिएपछि कम्पनीले पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालत पाटनमा विभाग विरुद्ध मुद्दा हाल्यो । त्यहाँ हारेका उपभोक्ताहरू सर्वोच्च अदालत पुगे ।

सर्वोच्च अदालतको शारदाप्रसाद घिमिरे र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ३२ साउन २०७३ मा पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै डेभलपरले स्वेच्छाचारी ढंगबाट उपभोक्तासँग शुल्क लिन नपाउने आदेश दियो । तर अहिलेसम्म यो आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । “भवन विभागले चौधरी ग्रुपलाई कारबाही गर्न सक्दैन” प्याकुरेल भन्छन्, “चौधरी ग्रुप अदालतको अवहेलना र शासन प्रणालीलाई गन्दैन ।” मुलुकमै आवास विकास गर्ने सम्भवतः पहिलो कम्पनी हो अन्सल चौधरी डेभलपर्स प्रालि ।

उपभोक्ताहरूको भनाइमा, घरको गुणस्तरका हिसाबले हेर्दा भैंसेपाटीस्थित सिभिल होम्स प्रालि (पूर्व सांसद् इच्छाराज तामाङको कम्पनीको पहिलो आवास आयोजना) र थैबको द कम्फर्ट हाउजिङ प्रालिले बनाएको सामूहिक घर अलि सन्तोषजनक देखिन्छन् । तर कम्फोर्ट हाउजिङले पनि करार सम्झौतामा तोकिएको अवधिभन्दा तीन वर्ष ढिला घर दिएको तर हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको कारणले केही ढिलाई जायज माने पनि अरु ढिलाई मनासिब नलागेको कुरा उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले बताए ।

यसैगरी सुमितकुमार अग्रवाल समेत संचालक रहेको सनराइज डेभलपर्स प्रालिले बनाएको सनराइज टावर धोबीघाटका उपभोक्ताले पनि कार पार्किङ छुट्टै किन्नुपरेको बताए । निर्माण सम्पन्न भएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि अझै कम्पनीले समुदायलाई हस्तान्तरण नगरिदिंदा उपभोक्ताहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सनराइज टावर वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष डा. यादव बिष्ट भन्छन्, “२०७२ सालको भूकम्पमा पहेंलो स्टिकर पाएको अनि उपभोक्ताले आफैं मर्मत गरे पनि अग्रवालको असहयोगले हरियो स्टिकर पाउन सकेका छैनौं ।” अग्रवाल उपभोक्तासँग उठाएको पुरानो बिजुलीको महसुल नतिरी सोसाइटीको सदस्यता शुल्क पनि फिर्ता नगरी वर्षौंदेखि सम्पर्कविहीन भएको गुनासो बिष्टले गरे ।

अग्रवालले फ्ल्याट बेच्दा सम्झौतामा उल्लेख नभएको कार पार्किङका लागि छुट्टै शुल्क लिएको तथा अपार्टमेन्टको बाटो लगायत सामूहिक सम्पत्तिको स्वामित्व पनि आफैंसँग रहेको स्वीकार गरे । “सरकारको हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति स्पष्ट नभएकोले बाटो लगायत हस्तान्तरण गर्न पाएको छैन तर मैले अपार्टमेन्टको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरिसकेको छु ।” उनले सदस्यता शुल्क भने नउठाएको अनि बिजुलीको बिल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गलत बिलिङको कारणले बाँकी रहेको दाबी गरे ।

सिभिल होम्सले पनि अझै औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण नगरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रयास पौडेलले बताए । पहिलो योजनाबाट राम्रो शुरूआत गरेका तामाङले गोदावरीको नवौं आयोजनासम्म आइपुग्दा उपभोक्तालाई झुक्याएका मात्रै छैनन् सरासर ‘ठगेका’ पनि छन् । तर राजनीतिक संरक्षणका कारण अहिलेसम्म उनले कारबाही भोग्नु परेको छैन । सिभिल होम्स कलंकीका उपभोक्ता अधिवक्ता धु्रव शर्मा भन्छन्, “कारबाही होइन, सरकारी निकायले उनैलाई सघाइरहेका छन् ।”

बाटो नै छैन

ललितपुर, सातदोबाटोेबाट दक्षिण चार किलोमिटर कतै पिच, कतै धूलो बाटो हिंडेपछि सुनाकोठी पुगिन्छ । त्यहाँबाट देब्रेतिर अलिकति पिच बाटो गएपछि दायाँ–बायाँ लहरै मिलेका रातो छाना भएका अढाइतले एकैखाले घरहरू देखिन्छन् । शहरभन्दा थोरै पर शान्त लाग्ने यो सिभिल होम्सको तेस्रो आवास योजनाका बासिन्दा भने उकुसमुकुस अवस्थामा छन् ।

आवासका घरसम्म पुग्ने बाटो नै आफ्नो नाममा छैन । सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त दामोदर अधिकारी भन्छन्, “सेवानिवृत्त जीवन सहजसँग बसौंला भनेर घर किनियो अहिले डेभलपरले घरसम्म पुग्ने बाटो समेत धितो राखेर ऋण लिएको थाहा भयो । ऋण नतिरिदिए बाटो नै अर्कैले किन्न बेर छैन ।” १९४उपभोक्ता परिवार अहिले कानूनी लडाइँमा छन् ।

यो आवास योजनामा मानिस बस्न थालेको १४ वर्षपछि २० साउन २०७५ मा तामाङले बाटो, समुदायको बैठक बस्ने घर, केटाकेटी खेल्ने ठाउँ, खानेपानीको संरचना, स्वीमिङ पुल समेत ९ रोपनी जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडबाट रु.९ करोड १६ लाख ऋण लिएछन् । सिभिल होम्स आवासीय समाजका अध्यक्ष जयदेव वैद्य भन्छन्, “तामाङले लिएको ऋणले गर्दा बाटो हाम्रो रहेन । अब हामी कहाँबाट हिंड्ने ?”

गत साउनमा समाजले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा ‘कम्पनीले सम्झौता बमोजिम पूर्वप्राथमिक विद्यालय, खानेपानी, निर्माण सकेपछि बाटो कालोपत्रे गर्ने आदि काम नसक्दै त्यहाँबाट बेखबर छोडेर हिंडेको’ उल्लेख छ । समाजले बाटो, सामुदायिक पार्क लगायत सबै सामूहिक सम्पत्तिहरू अझै पनि सिभिल होम्स र सोही डेभलपरको सिभिल सहकारीकै नाउँमा रहेकोले उपभोक्ताको सामूहिक सम्पत्ति गराइपाऊँ भनी रिट दर्ता गरेको थियो ।

ऋण लिनकै लागि डेभलपर तामाङले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई समेत प्रभावमा पारेर योजना संशोधन गराएको उपभोक्ताको भनाइ छ । त्यहाँका उपभोक्ता दामोदर अधिकारी भन्छन्, “योजना स्वीकृत गर्दा राखेको बाटो सार्वजनिक गर्ने भन्ने शर्त पालना गराउनु सट्टा प्राधिकरणप्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले नै कम्पनीको प्रभावमा परी योजना संशोधन गरिदिएका रहेछन् ।” अधिकारीका भनाइमा प्र्राधिकरणले सँगै जोडिएको पर्ती जग्गा पनि कम्पनीको नाउँमा गरिदिएको भेटियो ।

उपभोक्तालाई झुक्याएर गरिएको योजना संशोधन ’boutमा सोध्दा प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले संशोधन गर्दा कसैलाई पनि मर्का नपरेको दाबी गरे । उनले भने, “बाटो तुरुन्त सार्वजनिक गर्नू भनेर चिट्ठी काटेका छौं, बाटो धितो राखेर ऋण लिएको ’bout मलाई थाहा छैन ।”

व्यवस्थित आवासका घर किनेका उपभोक्ताले हैरानी खेपेका अरू उदाहरण पनि छन् । ललितपुर, हात्तीवनस्थित अन्सल चौधरी डेभलपरको माउन्ट भ्यू रेसिडेन्सीमा घर खरीद गर्ने करीब तीन दर्जन परिवारले शुरूमै ट्वाइलेट र बाथरुम चुहिंदा सास्ती बेहोरेका थिए । डेभलपरले नै ती सबै बाथरुम भत्काएर पुनः बनाउनुपरेको थियो । यो घटनाले निर्माणमा सुपरीवेक्षण हुँदैन भन्ने छर्लङ्ग पार्छ ।

चौधरी ग्रुपको कर्पोरेट कम्युनिकेशन तथा जनसम्पर्क विभागका प्रबन्धक मधु पौड्यालले खोपकेका प्रश्नहरू प्राप्त गरेको तर लकडाउनका कारणले तत्कालै जवाफ दिन नसक्ने बताए । पौड्यालले भने, “मैले सम्बन्धित विभागका प्रमुखसँग छलफल गरें तर उहाँले कार्यालयमै गएर हरेक परियोजनाको कागजातहरू हेरेर तथा वकिलहरूसँग सल्लाह गरेर मात्र जवाफ दिनुपर्ने हँुदा अहिले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सक्दैनौं ।”

सम्झौता बमोजिमको ८० हजार लिटरको ओभरहेड ट्यांक नराखिदिएपछि हरेक घरधनीले थप खर्च गरेर आ–आफ्नो छतमा पानी ट्यांकी राख्नुपरेको गुनासो गर्छन् उपभोक्ताहरु । यो आयोजनालाई पहिलो फेज बनाएर अर्को फेजको पहिलोभन्दा बढी अर्थात् ८८ वटा घर थपेर पहिलाकै खानेपानी, खुला क्षेत्र आदि प्रयोग हुँदा पहिलो फेजका ग्राहकले विज्ञापन–ब्रोसरमा भने जस्तो सुविधा पाउन सकेनन् ।

तीन जना असन्तुष्ट उपभोक्ताले हालेको मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतले थप घर बनाउँदा बाटो साँघुरो बनेको छ । अदालतको फैसलामा भनिएको छ ‘डिजाइन अनुरूपको भ¥याङ नभएका, फ्लोरिङमा सेरामिक टाइल नराखी कार्पेट गरिएको छ’ । उक्त फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको थियो ।

फैसला अनुसार, कार्टुनिष्ट राजेश केसी लगायत तीन जना उपभोक्तालाई जनही रु.१ लाखका दरले जरिवाना पनि तिरेको छ चौधरी ग्रुपले । अरू ग्राहकहरू मुद्दामा नगएकाले क्षतिपूर्ति पाएनन् । पहिलो फेजमा बस्ने केसी भन्छन्, “युरोपियन शैलीको घरको निर्माण ब्रोसरमा लेखिएको जस्तो गुणस्तर एकदमै कमसल पायौं र दिन्छु भनेको सुविधाहरू नदिएपछि हामी अदालत गएका हौं ।”

दोस्रो फेजको निर्माण नसकिंदै चौधरी ग्रुपले योजना संशोधन गराई बाँकी ६ वटा घर बनाउने ठाउँ र खुला क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै दुइटा अग्ला अपार्टमेन्ट बनाउने भन्दै परिसरमै ब्यानर राखेर बुकिङ खुला गरेको कुरा उपभोक्ता रमेश मास्के (संयुक्त आवास महासंघका महासचिव) ले बताए । उपभोक्ताको चर्को विरोधपछि दुवै अपार्टमेन्ट बनाउनबाट पछि हटेको थियो चौधरी ग्रुप । मास्केले भने, “दुवै अपार्टमेन्ट १७ तला भन्दा बढीका थिए । पछि उसले ६ वटा घर बनाउने भनेको ठाउँमा ९ वटा बनायो, अर्को खुला क्षेत्र त खाली नै छ ।”

यो र सिभिल होम्स सुनाकोठीको घटनाले डेभलपरले चाहे भने कति सजिलै व्यवस्थित भनिएको आवास क्षेत्रलाई अव्यवस्थित बनाइदिन सक्छन् भन्ने देखाउँछ ।

यस्ता योजना स्वीकृति र त्यसको अनुगमनमा झन् ठूलो समस्या देखिन्छ । अपार्टमेन्ट र सामूहिक आवासहरूको योजना काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र सम्बन्धित जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट स्वीकृत गराउँछन् । त्यसपछि आकर्षक डिजाइनको बोर्ड झुण्ड्याउँछन् । चिल्ला ब्रोसरमा लोभलाग्दो घरको तस्वीर देखाएर उपभोक्तासँग बुकिङ शुरू गराई रकम उठाउन थाल्छन् । उपभोक्ताले घर निर्माण नसकिंदै लगभग सबै रकम बुझाइसक्छन् ।

यो रकम अक्सर डेभलपरले घर र अपार्टमेन्ट बनाउन खर्च गर्दैनन् । योजनाको धितोमा बैंकबाट लिएको ऋण समेतले अर्को ठाउँमा जग्गा किन्छन् । अनि फेरि अर्को बुकिङको चक्र शुरू हुन्छ । दुई वर्षभित्र घर र फ्ल्याट पाउने भने पनि ती सबै आयोजना समयमा सकिंदैनन् । सम्झौतामा भन्दा दुईदेखि तीन वर्ष ढिला हुनु सामान्य जस्तै हुन्छ । नोक्सान भोग्ने उपभोक्ता पैसा डुब्ने झन् ठूलो नोक्सानको डरले चूपचाप बस्न बाध्य छन् । प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न नभइकन बेच्न नपाइने शर्तसहितका योजना स्वीकृत गरेको छ किन नमानेको शर्त भनी सोध्दा संघका महासचिव लोहनीले निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्र लिएपछि मात्रै बेच्न पाइने प्राधिकरणको शर्त आफूहरूलाई थाहा नभएको भनेर टारे । लोहनीले भने, “यो उद्योगलाई मर्यादित बनाउन लाइसेन्स दिइनुपर्छ र नियममा बाँधियोस् तथा अन्य हस्तान्तरण जस्ता नीतिगत समस्याहरूको समाधान होस् ।” लोहनीका अनुसार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाटो लगायतको जग्गाको कर कसले तिर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।

जथाभावी योजना हेरफेर

डेभलपरहरूको कतिसम्म चल्छ भने उनीहरू कुनै पनि वेला योजना हेरफेर नै गरिदिन्छन् । नियामक निकाय उपत्यका विकास प्राधिकरणका कर्मचारीले तत्कालै योजना हेरफेर गर्न सघाउँछन् पनि । यस्तै भएको थियो माउण्ट भ्यू रेसिडेन्समा । काम शुरू नहुँदै आवास योजना भत्कियो । इन्जिनियर राजन सुवाल भन्छन्, “बुकिङकर्ताले डेभलपरहरूले आयोजना यसरी तोडमोड गरेको थाहा पनि पाउँदैनन् ।”

योजना हेरफेर गरेर घर र उपभोक्ता थपिएपछि बाटो र बगैंचा जस्ता खुला ठाउँ साँघुरो हुनपुग्छन् । यस्तै समस्या छ सिभिल होम्सको धापाखेल चौथो चरणको आवास आयोजनामा । दुई अपार्टमेन्ट (एक अधुरो निर्माण समेत) र दुई आवास योजना स्वीकृत गराइयो । बस्तीको बीचबाट दुइटा सार्वजनिक बाटो गएकोले यहाँ बस्नेहरू सुरक्षित महसूस गर्दैनन् ।

एउटै बोरिङबाट तीन वटा योजनामा आपूर्ति गर्दा खानेपानीको अभाव छ। सिभिल होम्सको वेबसाइटमा यो अपार्टमेन्टको विवरणमा अत्याधुनिक प्रविधिले प्रशोधित खानेपानीको चौबीसै घण्टा आपूर्ति गरिएको भनेर लेखिएको छ ।

प्राधिकरण अन्तर्गतको जिल्ला आयुक्त कार्यालय, ललितपुरका सूचना अधिकारी पूर्ण महर्जनले त्यहाँ खानेपानीको समस्या भई निवेदन परेको तर अहिलेसम्म समाधान नभएको स्वीकार गरे । पूर्वाधार समस्या कस्तोसम्म छ भने टावर ‘बी’ मा ७५ परिवार बस्छन् तर अहिलेसम्म २५ परिवारले मात्र एउटाका दरले गाडी पार्किङको सुविधा पाएका छन् । सिभिल होम्स आवासीय समाज धापाखेलका सदस्य शैलेश शर्माले भने, “पानी प्रशोधित छैन अनि पर्याप्त पनि छैन भने ढल प्रशोधन नगरी कुलोमा फालिंदा पनि आयुक्तको कार्यालय र वडा कार्यालयले वास्ता गर्दैनन् ।”

कलंकी तिनथानामा सिभिल होम्सको दोस्रो आवास योजनामा १२३ घर छन् । ६५ रोपनी जग्गामा ९६ वटा घरको मात्रै योजना स्वीकृति लिएर शुरू गरिएको यो योजनामा खुला क्षेत्र ओगटेर थप घर बनाइएको देखिन्छ । प्राधिकरणले नै ‘रेसिडेन्ट्स वेलफेयर सोसाइटी’ लाई दुई वर्षअघि दिएको सूचनामा थप २७वटा घरहरूको योजना स्वीकृत नभएको उल्लेख छ । पूर्व सचिव पूर्ण कडरिया भन्छन्, “प्लानिङलाई त्यसरी तोडमोड गर्न पाइँदैन र यस्तो विकृति रोक्ने निकाय प्राधिकरण हो, उसैले रोक्नुपर्छ ।”

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) लाई प्राप्त कागजात अनुसार, २०६७ सालमै सिभिल होम्सलाई तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यालयले अनुगमनपछि स्वीकृत भन्दा बढी घर बनाएकोले किन कारबाही नगर्ने भनेर पत्र लेखेको देखिन्छ । तर अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन ।

सोसाइटीकापूर्वमहासचिव ध्रुव शर्माका भनाइमा, “कारबाही किन नगर्ने भनेर पत्र लेख्ने तर कारबाही नहुनुले नगर विकास समिति र हालको प्राधिकरणको तामाङसँग मिलेमतो रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।” यता भवन विभाग चाहिं सामूहिक घरको विषय ऐनमा नसमेटिएको भनेर हात बाँधेर बसेको छ ।

सिभिल होम्स तिनथानाको कुरो यतिमै सकिंदैन । डेभलपर तामाङले समुदायको बैठक बस्ने घर नै तेस्रो व्यक्तिलाई भाडामा दिएका थिए । बस्ती नै अशान्त पार्ने गरी रेस्टुराँ चलाइयो त्यहाँ । बल्ल–बल्ल समुदायले रेस्टुराँ हटाउन लगाए । तर, समुदायसँग बदला लिन तामाङले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट त्यहाँको बाटो, सामुदायिक भवन आदि नै धितो राखेर करीब रु.४ करोड ऋण लिएका छन् ।

यस्तो कसुरमा कारबाही गर्ने निकाय हो भवन विभाग । सिभिल होम्स तिनथानाका बासिन्दाले ३१ चैत २०६६ मा तामाङ विरुद्ध विभागमा उजुरी बुझाउन गए । उपभोक्तालाई झुक्याएर भवन मापदण्ड मिचेको, हरेक घरधनीलाई करार सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा २२४ वर्गफुट कम क्षेत्रफलको घर दिएको लगायत दुई दर्जन विषय उजुरीमा लेखिएको थियो । समग्रमा सिभिल होम्स कम्पनीबाट रु.२१ करोड ४७ लाख क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो । १२ पेज लामो त्यो उजुरीमा सिभिल होम्सको लाइसेन्स खारेजको माग पनि थियो ।

तर विभागले उजुरी नै लिन नमानेपछि सोसाइटीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा हालेको रिटमा विभागलाई उजुरी लिनू भन्ने परमादेश जारी भयो । त्यसपछि डेभलपर तामाङले त्यो परमादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सामूहिक आवास प्राधिकरण (साबिक काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण)ले नै यो मामिला हेर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गरे । सर्वोच्च अदालतले तामाङको त्यो रिट २०७३ कात्तिकमा खारेज गरिदियो ।

सोसाइटीका पूर्व महासचिव ध्रुव शर्मा भन्छन्, “त्यसयता भवन विभागले हाम्रो उजुरीको सुनुवाई गर्दै गरेन । हामीले अख्तियारमा पनि उजुरी हालेका छौं ।” यस सम्बन्धमा भवन विभागको आवास महाशाखा प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठ भन्छन्, “हामीलाई ऐनले सामूहिक आवासको विषय हेर्ने क्षेत्राधिकार दिएको छैन । अदालतको आदेशले मात्रै काम गर्न सकिंदैन । ऐन बनेपछि मात्र यस विषयमा हेर्न सक्छौं ।”

सिभिल होम्सका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ तथा कम्पनीका संचालक केशवलाल श्रेष्ठले पटक–पटक फोन र एसएमएस गर्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।

डेभलपरले बाटो पनि धितो राखेर ऋण लिएको ’bout सोध्दा नेपाल घरजग्गा आवास विकास संघका महासचिव भेषराज लोहनीले त्यसो गर्न नपाइने बताए । “त्यो बेइमानी र ठगी हो ।” संघले डेभलपरहरूका लागि आचारसंहिता बनाएको छैन ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अरूको तुलनामा हाउजिङ क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको उजुरी गुणात्मक संख्यामा बढेको जनाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, “ग्राहकहरू मूल्यमा ठगिएका छन् । सम्झौता बमोजिमको घर पाएका छैनन् । घर बेच्दा दिन्छु भनेको क्लब, स्वीमिङ पुल आदि साहुले आफ्नो नाउँमै राखेका छन् । समग्रमा भन्दा यो व्यवसाय गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ ।”

कमजोर नियमन

अदालतले समेत सामूहिक घरको अनुगमन गर्ने निकाय भवन विभाग हो भनेको साढे तीन वर्ष बित्दा पनि भवन विभागको आवास महाशाखामा सामूहिक घर हेर्ने शाखा समेत स्थापना भएको छैन । हाल बहुतले घर अर्थात् अपार्टमेन्ट मात्रै हेर्ने शाखा छ । कम्पनीहरूले सामूहिक घर बनाएर बेच्न थालेको दुई दशक भइसक्यो तर यस सम्बन्धी छुट्टै कानून पनि बनेको छैन । अपार्टमेन्टलाई मात्र समेटेको संयुक्त आवास ऐन २०५४ पनि धेरै पुरानो भइसक्यो । नयाँ ऐनको सुरसारै छैन ।

नियामक निकायमा रहेको यो अलमलको फाइदा डेभलपरहरूले भरपूर उठाएका छन् । यतिसम्म कि नक्शा नै पास नगरी अग्ला अपार्टमेन्टहरू बनाएको समेत भेटिएको छ । ललितपुर, हात्तीवनको मेरो सिटी अपार्टमेन्टमा एक वर्षदेखि लगभग १०० परिवार बस्छन् । भवन विभागले गएको ५ चैतमा खोपकेलाई दिएको नक्शा पास भएका अपार्टमेन्टहरूको सूचीमा यो भवन छैन । अर्थात् यसको नक्शा पास भएको छैन । केही महीना अगाडि नक्शा पासका लागि ललितपुर महनगरपालिका र भवन विभागमा निवेदन दर्ता भए पनि त्यस’bout कुनै निर्णय नभएको भवन विभागले जनाएको छ । यो आयोजनाको सञ्चालक कम्पनी रोयल अर्किड डेभलपर्स प्रालि हो भने यसका संचालकहरू निर्मल अग्रवाल र गणेश अग्रवालहुन् ।

यो बेथितिका ’boutमा संरचनाविद् तथा इन्जिनियर राजन सुवाल भन्छन्, “नक्शा पास गरेर मात्रै पनि पुग्दैन, भवन बनिसकेपछि बस्न ठीक छ भनेर चेकजाँच गरेपछि बस्न लायक प्रमाणित भएको अर्थात् ‘निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र’ लिएपछि मात्रै बस्न मिल्छ ।” जबकि रोयल अर्किड डेभलपर्स प्रालिले मेरो सिटी अपार्टमेन्टको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र त के कुरा नक्शा पास नै छैन । तर उसले ‘अब केही फ्ल्याट मात्र बाँकी’ भन्दै बाँकी अपार्टमेन्ट बेच्न १९ फागुन २०७६ मा रिपब्लिका दैनिकको पहिलो पेजमा विज्ञापन छापेको थियो ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास चौधरीले भवनको नक्शा स्वीकृत हुन बाँकी रहेको स्वीकार गरे । “नगर विकासबाट योजना स्वीकृति लिएरै बनाएको हो । अपार्टमेन्टकोे नक्शा बनेको छ तर फ्ल्याट किनेकालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नका लागि नक्शा पास र निर्माण सम्पन्नता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ । हामीले नक्शा पास पर्खिरहेका छौं ।”

नियामक निकाय भवन विभागको आवास महाशाखा प्रमुख कण्ठ भन्छन्, “हामीले उपभोक्तालाई लक्षित गरी नक्शा पास गरेर मात्रै भवन बनाऔं भनेर सूचना निकालेकै छौं । यस्ता विषयमा ग्राहक आफैं पनि सचेत हुनुपर्छ ।” तर संरचनाविद् सुवाल भन्छन्, “शक्तिकेन्द्रको पहुँच भएकाहरूले नक्शा पास भनेको कागज मिलाए भैहाल्छ भन्ने सोच राखेकाले यो अवस्था आएको हो ।”

जनशक्तिका हिसाबले नियामक निकायको अवस्था कतिसम्म गएगुज्रेको छ भने भवन विभागको आवास महाशाखा नै करीब एक वर्षसम्म प्रमुखविहीन थियो । २०७६ माघ तेस्रो साता बल्ल चक्रवर्ती कण्ठ महाशाखा प्रमुख भएर आए । फागुन पहिलो साता आवास शाखा हेर्ने गरी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) रमा मानन्धर आएकी छिन् । मानन्धर यो मामलामा नयाँ हुन् ।

पुरानो अव्यवस्थित शहरबाट व्यवस्थित आवासको विकास गर्ने जिम्मा पाएको यो महाशाखामा जम्मा एक सुपरीटेन्डेन्ट इन्जिनियर, एक जना सिडिई, अनि तीन जना इन्जिनियर र एक जना सब–इन्जिनियर छन् । यीमध्ये दुईजना मात्रै यो महाशाखाका पूर्णकालीन हुन् । अरूले अन्य महाशाखाको काम पनि हेर्नुपर्छ ।

‘गलत मोडालिटी’

सरकारले यस क्षेत्रका लागि जे–जति विधि बनाएको छ त्यसले पनि सामूहिक आवासका उपभोक्तालाई चिन्दैन । संयुक्त आवास भवन निर्माण स्वीकृति तथा अनुगमन कार्यविधि २०७० अनुसार बनेको ‘अपार्टमेन्ट अनुगमन समिति’ मा नेपाल घरजग्गा आवास विकास संघको प्रतिनिधित्व हुन्छ तर उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व हुँदैन । पूर्वसचिव समेत रहेका उपभोक्ता कडरिया भन्छन्, “यस्तो समितिमा उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व नहुनु ठूलो गल्ती हो । शहरी विकास मन्त्रीले तुरुन्तै कार्यविधि संशोधन गरेर प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।”

सामूहिक आवासमा बस्ने उपभोक्ताहरूको संस्था संयुक्त आवास महासंघका महासचिव रमेश मास्के भन्छन्, “सरकारले त डेभलपर मात्रै देख्छ, हामीलाई देख्दै देख्दैन ।” मास्केका भनाइमा, “स्थानीय सरकारले गर्ने विकासबाट पनि सामूहिक आवासमा बसोबास गर्नेहरू बञ्चित छन् । सामूहिक आवासका बासिन्दाले घरको नक्शा पासदेखि सम्पत्ति करसम्म तुलनात्मक रूपमा धेरै तिर्छन् तर त्यस बस्तीको लागि स्थानीय सरकारहरूले एक रुपैयाँ पनि बजेट छुट्याउँदैनन् ।”

ललितपुर, थैबको कम्फोर्ट हाउजिङमा बस्ने पत्रकार शिशिर वैद्यले हालै नेपाल साप्ताहिक मा ‘हाउजिङ झमेला’ शीर्षकमा एउटा लेख लेखेका छन् । उनी लेख्छन्, “कहिले पानीको दुःख, कहिले बत्तीको, कहिले ढलको समस्या, कहिले फोहोरको; कमसल सामानको प्रयोगका कारण पानी चुहिने, पाइप फुट्ने । समस्याका पहाड छन् । … अरूको पैसामा खेल्ने बानी परेका हाउजिङ कम्पनीका तथा कथित बिल्डर, स्टेट एजेन्ट सुन्दर घरको सपना बुनेर बसेका ग्राहकसँग पैसा थुत्न पाएनन् भने छट्पटिन्छन् । यसमा न नियामक निकायको ध्यान गएको छ न त स्थानीय निकायको ।”

पूर्वसचिव तथा आवासविज्ञ किशोर थापा व्यवस्थित आवास विकास गर्ने ‘गलत मोडालिटी’ का कारण उपभोक्ताहरू ठगिएको बताउँछन् । थापा भन्छन्, “यो मोडालिटीबाट संविधानले भने जस्तो सबैलाई आवासको हक दिन सम्भव छैन । आवासको लागि अहिले नागरिकले गर्नुपरेको संघर्ष बुझेर सरकारले नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ ।”

थापाका भनाइमा, “व्यवस्थित आवास पनि अरू जस्तै उद्योग हो । तर, घर बनाउने भन्दा पनि आयोजनाको डिजाइन देखाएर ग्राहकसँग रकम असुली गर्ने प्रवृत्तिले यो क्षेत्रको विकास नै नहुने डरलाग्दो अवस्था निर्माण हुँदैछ ।” हुनुपर्ने के थियो त ? थापा भन्छन्, “हुनुपर्ने के हो भने बरु बैंकबाट ऋण लिने, डेभलपरले आफ्नो पैसा पनि हाल्ने र घर बनाउने, अनि नाफा कति लिनुपर्ने लिएर निर्माण सम्पन्न घर बेच्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

– रुद्र पंगेनी: खोज पत्रकारिता केन्द्र