विद्युतीय सवारीमा चर्को करः सरकारको उल्टो चाल

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग बढेसँगै प्रदुषणको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ । यो विषय अहिले विश्वको टाउको दुखाइको कारण बनिरहेको छ । मानव अस्तित्वलाई समेत चुनौती दिएकाले विश्व समुदाय नै यसको उपभोग घटाउन लागि परेको छ ।

इन्धनका लागि जलविद्युत् उत्तम विकल्प प्रमाणित भइसकेको थियो । नेपालमा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने निर्णयहरु हुने गरेको थियो । प्रदुषण कम गर्नुको साथै स्वदेशमै उत्पादन हुने जलविद्युतको उपयोगका लागि समेत विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने नीति ल्याइएको हो ।

तर, नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भने यो वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यो वर्षको बजेटमा सरकारले विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाएको छ । बिक्रीपछि भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत फिर्ता दिने भएपनि औसतमा ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नु पर्ने भएको छ ।

यसअघि अन्तः शुल्क नै नलाग्ने गरिएकोमा यो वर्षबाट ३० देखि ८० प्रतिशत अन्तः शुल्क लाग्ने भएको छ । विद्युतीय सवारी किन्दा २३ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने प्रावधान परिवर्तन भइ १५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढाउने घोषणा गरेका थिए । उनले साझा यातायातले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सन् २०२० भित्र नेपालको कुल सवारीको २० प्रतिशत सवारी विद्युतीय बढाउने तयारी रहेको बताएका थिए । यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले सन् २०२८ सम्ममा शतप्रतिशत विद्युतीय सवारी बनाउने निर्णय गरेको थियो । अचाक्ली कर बढेकाले यी योजना पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन ।

सामान्यतया विद्युतीय सवारी सर्वसाधारणको चाहना क्षेत्रमा पर्दैन । स्टाइल र क्षमताका कारण पनि पेट्रोलियम सवारीले सबैको ध्यान तान्ने गरेको छ । सवारी खरिद गरिँदा लागतका साथमा स्टाइल र क्षमता तुलना गर्ने गरिन्छ । विद्युतीय सवारीमा ह्वात्तै कर बढाएपछि ती सवारी सस्तो हुने सम्भावना पनि सकिएको छ । स्टाइल र क्षमतामा तुलनात्मक रुपमा कमजोर ती सवारी किन्ने उपभोक्ता घट्ने पक्का छ ।

प्रधानमन्त्रीका विश्वास पाएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तयार पारेको यो वर्षको बजेटले ओली र प्रदेश सरकारको घोषणा असफल बनाउने भएको छ । यतिबेला नेकपा सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा वर्तमान सरकारको गलत निर्णयमाथि व्यंग्य भइरहेको छ । तर, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने अन्य सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारीको कर अझै सस्तो रहेको लंगडो तर्क गरिरहेका छन् ।

नेपालका थुप्रै जलविद्युत् आयोजना पूरा हुने क्रममा छन् । ती योजना पूरा भएसँगै नेपालमा विद्युतको उपलब्धता प्रशस्त हुने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन सकेमा पेट्रोलियमको आयात घटाउन सकिन्थ्यो । तर, सरकारले बजेटमार्फत् चालेको गलत कदमले यसको सम्भावना लगभग समाप्त पारेको छ ।

यस्तो छ विश्व परिवेशको अवस्था

पछिल्लो समय पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीको विकल्पको रुपमा विद्युतीय सवारी अगाडि आएको छ । ध्वनी तथा वायु प्रदुषण कम गर्ने हुनाले पनि यसको उपयोग बढाउनका लागि विश्वका विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरु लागि परेका छन् ।

यसका लागि सवारी खरिदमा कर छुट, अनुदान, चार्जिङ शुल्कमा छुट, पार्किङ शुल्कमा छुट लगायतका आकर्षक योजना ल्याइ विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने काम भइरहेको छ ।

चीन
सन् २००९ मा चीन सरकारले विद्युतीय सवारीमा देशलाई अग्रणी स्थानमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । चीन सरकारले सन् २०१२ सम्ममा विद्युतीय सवारीको उत्पादन र उपभोगमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्दै शहरी प्रदुषण घटाउने योजना ल्याएको थियो । ठूलो मात्रामा रोजगारीको सिर्जना गर्दै निर्यात बढाउने चीनको योजना थियो ।

तर, चीनमा उत्पादन हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशत हिस्सा कोइलाको भएका कारण चीनले विद्युतीय सवारी प्रयोग गरेपनि प्रदुषण कम गर्न भने सफल हुन सकेन ।

भारत
भारत सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिनका लागि सन् २०१० मा ९५ करोडको छुट तथा अनुदानको घोषणा गरेको थियो । उद्योगले उत्पादन गरेको सवारीको मूल्यमा भारत सरकारले २० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । विद्युतीय कारमा १ लाख, दुईपाङ्ग्रेमा चार हजार, तीव्र गतिमा गुड्न सक्ने दुईपाङ्ग्रेमा पाँच हजार, विद्युतीय मिनीबसमा चार लाख र तीनपाङ्ग्रेमा ६० हजार भारुसम्म अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, यसरी अनुदान पाउनका लागि उत्पादित विद्युतीय सवारीमा कम्तिमा ३० प्रतिशत भारतीय उत्पादन हुनु पर्ने नियम छ ।

योजना सफल भएसँगै सन् २०१४ मा भारत सरकारले हाइब्रिड विद्युतीय सवारीमा पनि अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सो योजना अनुसार भारतले विद्युतीय कारमा १ लाख ५० हजारसम्म र दुई पाङ्ग्रेमा ३० हजारसम्म छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

भारतले विद्युतीय सवारी उत्पादनमा पनि विशेष जोड दिएको छ । उसले यस्ता अनुदान स्वदेशमै उत्पादित सवारीमा मात्र दिएको छ । आयात गरिएका साधनमा यी अनुदान नभएका कारण भारतीयहरु स्वदेशमै उत्पादन भएका विद्युतीय सवारी नै खरिद गर्न रुचाउँछन् ।

भारतले सन् २०३० सम्ममा ‘विद्युतीय सवारी मात्र’ को नारा अघि सारेको छ । यो योजना पूरा हुन कठिन देखिएपनि भारतले योजना पूरा गर्नका लागि अनेक प्रयास गरिरहेको छ ।

जापान
जापानले सन् १९९८ मा नै विद्युतीय सवारीमा अनुदान तथा कर छुट दिँदै आएको छ । विद्युतीय, प्राकृतिक ग्यास, बायो ग्यास र हाइब्रिड विद्युतीय सवारीलाई जापानले प्रवद्र्धन गर्दै आएको हो ।

वातावरण मैत्री यस्ता सवारी खरीदमा जापानले कारमा १ लाख येन, साना कारमा ५० हजार येन, ट्रक र बसमा दुई लाख देखि नौ लाख येनसम्म अनुदान दिँदै आएको छ ।

यस्तैगरी दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स लगायतका देशहरुले पनि छुट तथा अनुदान दिइ विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन जनस्तरलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

युरोप
युरोपेली क्षेत्रले आर्थिक पुनरुत्थान योजना अन्तर्गत ग्रीन कार इनिसिएटिभ परियोजना नै ल्याएको छ । सन् २००९ यता नै यो योजनामा विशेष ध्यान दिइएकोमा सन् २०११ सम्म युरोपका २७ मध्येका १५ देशले अनुदान र कर छुटको विशेष योजना ल्याइसकेको थिए ।

क्यानडा
क्यानडा सरकारले सन् २०१९ मा शून्य उत्सर्जन सवारीमा विशेष छुट तथा अनुदानको योजना ल्याएको थियो । सो योजना अनुसार ४५ हजार क्यानेडियन डलरसम्मका सवारी खरिदमा पाँच हजार डलरसम्म छुट तथा संघीय प्रोत्साहन दिने योजना ल्यायो ।

यस्तै उत्तर अमेरिकी राष्ट्र कोलम्बिया र मेक्सिकोले समेत अनेक छुट र अनुदानको योजना ल्याइसकेका छन् ।

अमेरिका
सन् २०११ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिकालाई विद्युतीय सवारीमा अग्रणी स्थानमा ल्याउने योजना ल्याएका थिए । अमेरिकामा सन् २०१५ सम्म १० लाख विद्युतीय सवारी सञ्चालन ल्याउने ओबामा सरकारको योजना थियो ।

यसका लागि ओबामाले २ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरको संघीय अनुदान योजना ल्याएका थिए । त्यसमध्ये १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर अमेरिकाको उच्च क्षमता भएको ब्याट्री उत्पादनक कम्पनीलाई, विद्युतीय सवारीका अन्य पार्टस् उत्पादक कम्पनीलाई पचास करोड डलर र बाँकी चार्जिङ स्टेशन, विद्युतीय रेल र सवारीको मर्मत गर्ने कम्पनीलाई दिने योजना ल्याए ।

ओबामाको त्यस्तो आकर्षक अनुदानका बावजुद अमेरिकाले सन् २०१८ मात्रै १० लाख विद्युतीय सवारीको योजना पूरा गर्न सक्यो । यसरी अमेरिकामा विद्युतीय सवारी लोकप्रिय नहुनुको कारण भने पेट्रोलियमको मूल्य अत्यधिक सस्तो हुनु रहेको छ ।

यस्तै दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र इक्वेडरले भने सन् २०१९ देखि विद्युतीय सवारीमा छुट र अनुदान दिन सुरु गरेको छ भने मोरक्कोले सन् २०१७ मा नै यो योजना लागू गरिसकेको छ । – सरल पत्रिका ….