गाउँमा फोनै लाग्दैन ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको २५ अर्ब अन्यत्रै खर्च
देशका कैयौं गाउँ अहिले पनि दूरसञ्चार सेवाबाट वञ्चित छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि भनेर उपभोक्ताबाट उठाएको २५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अन्यत्रै खर्च गर्न लागेको छ ।
हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका । यहाँ टेलिफोन गर्न तीन दिन हिंड्नुपर्ने बाध्यता छ । वडा नम्बर २, ३, ५ र ६ मा टेलिफोन/इन्टरनेट केही छैन । ६ वटा वडा भएको यो गाउँपालिकाको कार्यालयमा चाहिं इन्टरनेट छ तर अत्यन्तै सुस्त । गाउँपालिका प्रमुख विष्णुबहादुर तामाङका अनुसार, स्थानीयलाई टेलिफोन गर्न तीन दिन हिंडेर लिमी वा सदरमुकाम सिमकोट पुग्नुपर्छ । लिमीमा भिस्याट प्रविधिको टेलिफोन भए पनि अहिले हिउँ परेकाले चलेको छैन ।
घाम लागेको वेला सिमकोटको टावरले लिमीसम्म काम गर्छ र फोन चल्छ । त्यही समय पारेर स्थानीय यो सेवा उपभोग गर्छन् । “अति जरूरी परेका वेलामा आफैंलाई धिक्कार्नुबाहेक केही विकल्प हुन्न” तामाङ दुःख बिसाउँछन्, “कोही बिरामी हुँदा हेली बोलाउन टेलिफोन गर्न नपाउँदा जनप्रतिनिधि भन्नै धिक्कार लाग्छ ।”
शहरी क्षेत्र र पहुँच भएका वर्गका बालबालिका यतिवेला अनलाइनबाट पढिरहेका छन् । विद्यालयहरू बन्द हुँदा पनि कैयौंले अनलाइन मार्फत पढ्ने अवसर पाइरहँदा नाम्खाका बालबालिकाका लागि त्यो ‘आकाशको फल’ भइदिएको छ । “अनलाइन शिक्षा त टाढाको कुरा, गाउँमा कोही बिरामी पर्दा अस्पताल पु¥याउने अवस्था पनि छैन”, तामाङ भन्छन् ।
दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि गाउँपालिकाले पहल नगरेको होइन । “गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा हामी तीन पटक डेलिगेसन गयौं, उहाँले आउने जेठमा टेलिफोन, मोबाइल सबै पुग्छ ढुक्क भएर जानुस् भनेर आश्वासन दिनुभयो” तामाङ भन्छन्, “त्यसयता दुई जेठ गए तर टेलिफोन आएन ।”
दुई वर्षअघि टेलिकमको ठेक्का पाएको ठेकेदारले अहिलेसम्म काम अघि बढाएको छैन । “सुर्खेतसम्म सामान आएको छ, लकडाउनले रोकिएको भन्छन्, खै विश्वास गर्नसक्ने अवस्था छैन । टेन्डर पाइसकेको कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा दुःख पाइयो”, तामाङ भन्छन् ।
डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको दुःख पनि उस्तै छ । वडा नम्बर ४ बाहेक बाँकी ५ वडामा दूरसञ्चार सुविधा छैन । वडा १, २ र ३ मा त टेलिफोन सम्म छैन । तीन दिन पैदल हिंडेर दुनैसम्म पुग्नुपर्छ । गाउँपालिका प्रमुख सोनाम गुरुङ २०० पटक जति टेलिकम कार्यालय धाएपछि मात्रै हाल सञ्चालनमा रहेको वडा नं. ४ को टावर लैजान सफल भएका थिए ।
गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको यो वडामा वल्र्डलिंकको इन्टरनेट छ तर, निकै सुस्त । कतिसम्म भने, गाउँपालिकाको वेबसाइटमा सूचना अपलोड गर्न पनि कतिपटक दुई दिन हिंडेर दुनै पुग्नुपर्ने गुरुङ बताउँछन् ।
त्यसो त कर्णाली प्रदेशका थुप्रै गाउँमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सहज छैन । मुगुको सोरु गाउँपालिकाको समस्या हेरौं । ११ वडा रहेको यो गाउँपालिकाको सात वटा वडामा मात्रै टेलिफोन चल्छ । त्यो पनि घाम लागेका वेलामा मात्रै । पानी प¥यो भने टावरको ‘सिग्नल’ नै हराउँछ । “वडा नम्बर ४, ५, ८ र १० मा फोन चल्दैन । फोन गर्न सदरमुकाम जान गाडीमा पाँच घण्टा लाग्छ” गाउँपालिका उपप्रमुख राज्यलक्ष्मी बम भन्छिन्, “कार्यालयमा भएको इन्टरनेट पनि सातामा तीन दिन चल्छ । तीन दिन मर्मतमै बित्छ ।”
फोन नहुँदा सुत्केरी महिलालाई सकस परेको उनको अनुभव छ । बम भन्छिन्, “मोबाइलबाट सीधा सम्पर्क गर्न पाए गाउँमा स्वास्थ्य स्वयंसेवक र सुँडेनीसँग परामर्श गर्न पाइन्छ । त्यस्तो वेला मोबाइल भयो भने जानकारी लिन सहज हुन्छ ।”
समस्या कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण बस्तीमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि दूरसञ्चार सेवा नहुँदाको सकस उस्तै छ ।
ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख रुद्र अधिकारी १० वडामध्ये कुनैमा पनि इन्टरनेट र टेलिफोन राम्रोसँग नचल्ने बताउँछन् । “फोन गर्न र इन्टरनेट चलाउन घरको बरन्डामा उक्लनु, रूखमा चढ्नु र खेतबारीको डिलमा पुग्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “तर पटक–पटक सञ्चार मन्त्रालय र अरू कार्यालय धाउँदा पनि हाम्रो बाध्यता सुनिएन ।”
तीन वर्षदेखि वडा नम्बर ९ को कोसभञ्ज्याङ र वडा नम्बर १ को भीरगाउँमा नेपाल टेलिकमको टावर निर्माणाधीन छन् । अलिकति सामान ढुवानी बाहेक केही काम भएको छैन । प्रमुख अधिकारी भन्छन्, “लकडाउनपछि पनि प्रक्रिया बढेन भने गाउँपालिकाले निर्णय गरेर सामान जफत गर्छौं र हामी आफैं प्राविधिक खोजेर बनाउन थाल्छौं ।”
धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । प्रमुख शम्भुकुमार थापा पहुँचका हिसाबले सेवा पुगे पनि गुणस्तर र मर्मतमा धेरै समस्या रहेको बताउँछन् । समन्वय र सहकार्य नहुँदा मर्मत गर्ने काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । यस गाउँपालिकमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र इन्टरनेटमा सुबिसुले सेवा दिएका छन् । सुबिसुको सेवा ग्रामीण दूरसञ्चारको कोषबाट नै सञ्चालित हो ।
प्रति मिनेट कल: १५० रुपैयाँ
डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा ९ वटा वडा छन् । ती मध्ये ५, ६ र ७ वडा पूर्ण रूपमा मोबाइल र इन्टरनेटबाट वञ्चित छन् । शहरी जनताले औसत १ रुपैयाँमा १ मिनेट कल गर्न पाएका वेला यी वडामा भने स्थानीयले प्रतिमिनेट १५० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् । यसको कारण हो, स्याटेलाइट फोनको महँगो शुल्क ।
स्याटेलाइट आफैंमा महँगो सेवा हो । यद्यपि अत्यावश्यक कल यसैबाट गरिन्छ । गाउँपालिकाका प्रमुख टसी टुन्डुप गुरुङका अनुसार, बिरामी पर्दा वा अन्य कुनै जटिल काममा मात्रै स्याटेलाइट प्रयोग गर्नुपर्छ । “अन्य वडामा पनि फोन कुनै वेला लाग्छ, कुनै वेला लाग्दैन । अलि अग्लो ठाउँमा पुगेर कुरा गर्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “अहिले तपाईंसँग कुरा गर्न पनि अग्लो ठाउँमै आएको छु ।”
प्रमुख पदमा निर्वाचित भएपछि अति बाध्यात्मक अवस्थामा प्रयोग गर्ने भनेर उनले स्याटेलाइट फोन ल्याएका हुन् । गुरुङ भन्छन्, “वडाबाट स्याटेलाइट मार्फत कल गाउँपालिकामा आउँछ हामीले अवस्था हेरेर एम्बुलेन्स वा भरिया के बोलाउने निर्णय गर्छाैं । स्याटेलाइट फोन गर्दा सम्पन्न मान्छेले आफैं तिर्छन्, गरीब विपन्नको गाउँपालिकाले तिरिदिएको छ ।”
यहाँका जनताका लागि सामान्य अवस्थामा टेलिफोन सम्पर्क कठिन भएको छ । राजधानी र शहरहरूमा सरकारले लकडाउनका वेला इन्टरनेटबाट पढाउने कुरा गरे पनि डोल्पाको यस क्षेत्रका स्थानीय बालबालिकाले मजदूरी गर्न विदेश गएका आफ्ना अभिभावकसँग बोल्न समेत पाएका छैनन् ।
शे फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा ९ महीना अगाडि प्रभु बैंक पुग्यो । बैंकका म्यानेजर टेमा गुर्मे गुरुङ स्याटेलाइट मार्फत सुबिसुको इन्टरनेट प्रयोगबाट बैंकिङ सेवा दिइरहेको बताउँछन् । “इन्टरनेटमा खराबी आइरहन्छ, गति पनि निकै सुस्त छ । आर्थिक वर्ष सकिने समयमा सबै सरकारी काम सक्नुपर्ने चाप छ” उनी भन्छन्, “इन्टरनेट सुस्त भएर कतिपय अवस्थामा सिस्टमले सपोर्ट गर्दैन, चलेको वेला ग्राहक हुँदैनन् ।”
शे फोक्सुन्डो गाउँपालिकाकै वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष जिग्मे लामा आफ्नो वडामा रहेका ६ वटा गाउँमध्ये एउटा निडालमा मात्रै फोन सुविधा पुगेको बताउँछन् । अन्य ठाउँमा केही कुरा भन्नुपरे वडा कार्यालय रहेको ठाउँमा आउनुपर्छ ।
उनका अनुसार, वडा कार्यालयमा स्थानीय आइपुग्न घोडाबाट आधा घण्टा लाग्छ भने पैदल सवा घण्टासम्म लाग्छ । राजधानी वा अन्य ठाउँमा फोन गर्नुपर्दा आफू पनि आधा घण्टा हिंडेर जाने गरेको लामा बताउँछन् । “उच्च हिमाली क्षेत्र भएकोले रूख पनि छैनन्, अग्लो ठाउँ खोज्ने र जताको टावरले भेट्न सक्छ त्यहींबाट कुरा गर्ने हो”, उनी भन्छन् ।
२५ अर्ब अन्यत्रै
टेलिफोन पहुँच नपुगेका गाउँमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन सरकारले २०५३ सालमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष स्थापना ग¥यो । कोषमा दूरसञ्चारको सेवा उपयोग गरेबापत नागरिकले तिर्ने शुल्कबाट कोषमा सीधै रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरियो ।
कोषमा सबै सेवाप्रदायक कम्पनीले हरेक वर्ष आम्दानीको २ प्रतिशत रकम जम्मा गर्दै आएका छन् । अहिले यो कोषको आकार २५ अर्ब रुपैयाँको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पहुँच पु¥याउन कोषको पैसा खर्च गरिएको छैन । त्यसैले दुर्गम गाउँपालिकाका जनतालाई फोन गर्न सकस परेको छ ।
कतिसम्म भने ग्रामीण दूरसञ्चार विस्तारमा कोषको रकम खर्च नगरी २५ अर्ब रुपैयाँको त्यो कोष अहिले ८ अर्ब रुपैयाँमा खुम्च्याइएको छ । गाउँमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न कोषको रकम लगानी गर्नु साटो त्यो रकम सरकारी खातामा तान्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुने तर खर्च धान्नैपर्ने सकस परेपछि अर्थमन्त्रीको आँखा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकममा परेको हो । संयोगले अहिले अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व एउटै मन्त्रीले सम्हालेको अवस्था छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कोषको ५ अर्ब रुपैयाँ तानिसकेको छ भने २०७७ असार मसान्तसम्ममा बाँकी ११ अर्ब रुपैयाँ लैजाने तयारी छ । कोष सञ्चालन गर्ने निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न नसकेपछि गाउँमा खर्च गर्नुपर्ने पैसा लैजान सरकारलाई सजिलो भएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले कोषको रकममध्ये ५ अर्ब सरकारी खातामा पठाइसकिएको र बाँकीका लागि मुद्दती खाताको समय (असार मसान्त) कुर्नुपरेको बताए ।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी दुर्गममा सेवा पु¥याउन ग्रामीण दूरसञ्चार कोषकै रकम खर्च गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न एकदमै कठिन छ । टेलिफोनका लागि विद्युत् सेवा पुग्नुपर्छ, नपुगेको ठाउँमा सोलारबाट सेवा दिंदा हिउँ पर्ने ठाउँमा घाम लागेन भने धेरै समय टिक्दैन ।”
अधिकारी भन्छन्, “भौगोलिक हिसाबले सहज ठाउँमा अन्य सेवा प्रदायक पनि छन् तर विकट जिल्लामा भने टेलिकमले नै सेवा सुनिश्चित गर्नु परिरहेको छ । भौगोलिक जटिलता भएका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि टेलिकम एक्लैले मात्र सक्दैन, सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गर्नुपर्छ ।”
विकट ठाउँमा एउटा बीटीएस टावर निर्माण गर्न न्यूनतम ७५ लाख रुपैयाँ लाग्छ । टेलिकम उपकरणभन्दा पनि ढुवानी महँगो छ । “ढुवानीमा सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि सेवा दिन तयार छौं” अधिकारी थप्छन्, “ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सह–प्रयोगको नीति अवलम्बन गर्ने हो भने एउटै खर्चमा धेरै सेवा प्रदायकका सेवा पुग्ने, ग्राहकले छनोटका अवसर पाउने र पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी पनि घट्छ ।”
सूचनाप्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई उपभोक्ताबाट स–सानो परिमाणमा शुल्क संकलन गरेर जम्मा गरिएको रकम सरकारको राजस्व लक्ष्य पु¥याउन तानिनु गलत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जुन उद्देश्यका लागि यस्तो कोषमा रकम जम्मा गरिएको हो, सोही काममा खर्च गरिनुपर्छ । रकम तान्ने सरकारको निर्णयले डिजिटल नेपालको नारा कागजमै सीमित हुने देखियो ।”
ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारका कस्ता कस्ता समस्या छन् भन्ने विषयमा तालुक निकायहरू सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय सहित नियामक निकाय प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरूलाई पनि जानकारी नै नभएको भने होइन । सरकारको ९२ प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल टेलिकममै पनि यस्ता सयौं गुनासा आइरहेका छन् । तर, न टेलिकमले आफ्नो बजेटबाट यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ, न कोषको रकमबाट सेवा पु¥याउन प्राधिकरण नै लागिपरेको छ ।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी भन्छन्, “शहरी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिकमको एकल दायित्व जस्तो भयो, नाफा नहुने ठाउँमा सेवा विस्तार गर्दा सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ, नभए ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गर्नुपर्छ ।” – खोज पत्रकारिता केन्द्र
