त्यतिबेला गुण्डाहरुबाट हामी त जोगियौं अब डनहरुबाट ‘चुरे’ जोगाउने कसले ?

-सुबोध गौतम

चुरे विनाश भयो । चुरे अतिक्रमण भयो । पानीको अभाव छ । २० फिटमा आउने पानी १५० फिटमा पनि आएन । राजमार्गका पुल भत्किए । सडकको क्षमता भन्दा बढि लोड बोकेका टिपरका कारण राजमार्गका कालोपत्रे ध्वस्त भयो । खोला बस्तीमा पस्यो । पहिरो गयो । मधेश मरुभूमि भयो । ढुंगा निकाल्दा स्थानियले प्रतिकार गरे । क्रसरको ठक्करबाट मृत्यु भयो । ठेक्का लगाएको ठाँउ भन्दा अन्यत्रबाट क्रसरले ढुंगा गिट्टी निकाले । चुरे उत्खननमा प्रहरी प्रशासनको मिलोमतो भन्ने जस्ता शिर्षकका समाचारहरु जिल्लाका सहकर्मी साथीहरुले नियमित पठाउन थाले । एक दिन होइन दुई दिन होइन, हरेक दिन चुरे विनाशका खबरहरु आउन थाले ।

चुरे विनाशको समस्या विकराल बन्दै गयो । अन्नको भण्डार तराई मरुभूमि हुने भो । मुलुकमै आधा जनसंख्या भएको आधार क्षेत्र चुरे (जुन सबैभन्दा कान्छो पर्वत श्रृखंला पनि हो) विनाशको खबर आउन थालेपछि कुनैपनि संचार गृहको सम्पादकीय विभागले गंम्भिर रुपमा त लिनै पर्ने भयो ।

२०७१ माघ दोस्रो साताको कुरा हो । नागरिक दैनिकका तत्कालिन प्रधान सम्पादक प्रतिक प्रधानले सम्पादकीय विभागमा आवद्ध सबै साथीहरु माँझ चुरेको विस्तृत तर स्थलगत रिपोटिङ्गका लागि प्रस्ताव राख्नुभयो । म उहाँले सुनाएको रिपोटिङ योजनाबाट प्रभावित भए, यसमा काम गर्ने निधो भयो ।

अब स्थलगत तस्वीरहरुको महत्वका ’bout भनिरहनु परेन त्यो पनि चुरे दोहनको । यसका लागि फोटो पत्रकार चन्द्रशेखर कार्की (जो नागरिकको फोटोग्राफि विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो ।) र, उहाँ वातावरणीय मुद्दाका तस्वीर लिन त्यत्तिकै दख्खल भएका र कुदि हाल्ने व्यक्ति । म र चन्द्रशेखर कार्की दाईको टीम बन्यो । यो त्यति सरल काम थिएन । केही क्रसर व्यवसायी र उनीहरुका गुण्डा, तस्कर र माफियाको दलदलमा फसेको मुद्दाको स्थलगत रिपोटिङ निकै चुनौतिपूर्ण नै थियो । चालकसहित तीन जना सप्तरीदेखि कपिलवस्तुसम्मको स्थल भम्रणमा गयौं । त्यसो त सप्तरी भन्दा पूर्व र कपिलवस्तु भन्दा पश्चिम पनि यो समस्या थियो । तर सप्तरीदेखि कपिलवस्तुसम्मको चुरे सबैभन्दा बढि समस्या ग्रस्त छ । यस खण्डको पूर्वपश्चिम राजमार्ग, चुरे र त्यहाँबाट निस्किएका नदीखोलाको उत्तर र दक्षिणका प्रभावित क्षेत्रहरु । अतिक्रमित चुरे क्षेत्रका भित्रि बस्तीहरु डुल्ने योजना बन्यो ।

जिल्लाका साथीहरुको सहयोग र सल्लाहमा हामी फिल्डमा उत्रियौं । करिब दुई साता फिल्डमा बितायौं । राज्यका कुनैपनि अंगलाई थाहा नदिइ फिल्डमा डुल्दै थियौं । किनकी बढिभन्दा बढि स्थानिय दृश्यहरु कैद गर्दै तथ्यगत विवरण संकलन गर्नु थियो । फिल्डको दैनिकी, बस्नेडुल्ने स्थानहरु हामी दुई र सम्बन्धित जिल्लाका साथीलाई मात्र थाहा हुन्थ्यो ।

ठाँउ ठाँउमा शंकास्पद व्यक्तिहरुले पछ्याइरहे । क्रसर उद्योगको वरीपरी गाडी रोक्न पनि डर थियो । अझ क्यामेरा निकाल्दा त सबैले शंकाको दृष्टिकोणले हेर्थे । त्यसैले उद्योग अगाडी गाडी नरोक्ने । नजिक जानै परे हिडेर जाने रणनीीत तय गरियो । गाडी रोक्ने बित्तिकै दुई चार जना आउने प्रश्न तेर्साइहाल्ने अवस्था थियो । किन आएको ? कसको मान्छे हो तपाईहरु ? तपाईहरु पत्रकार हो ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु चुरे र त्यसका आसपास डुल्दा सामान्य जस्तो लाग्थ्यो । शंकास्पद व्यक्तिहरुको पछ्याई र निगरानीले गर्दा राती बासबस्दा असहज महशुस हुन्थ्यो । नयाँ अनुहार र साधन त्यो पनि चुेरे, राजमार्ग र क्रसर उद्योग वरीपरी मात्र डुलिरहँदा धेरैलाई शंका र डर लाग्नु स्वभाविक पनि थियो । कतिपय स्थानमा होटल मालिकलाई समेत भ्रमणको उद्देश्य भन्न रुचाएनौं । आन्तरिक सुरक्षाको अवस्था हरेर मात्र बास बस्ने गर्यो ।

धनुषाको पुस्पवलपुर बस्तीमा पुग्यौं । यो चुरे पर्वतको फेदीमा छ । बस्तीसँगको औरही खोलाको पूर्वी बगर र राजमार्गको उत्तर तर्फ केही क्रसर उद्योगहरु थिए । ती उद्योगको स्रोत खोज्न खोलाको बगरबाट उत्तरतर्फ लाग्यों । त्यहाँ एउटा एक्स्काभेटरले चुरेसँगैको खोलाभित्र पसेर खाल्डाहरु खन्दै ढुंगा गिट्टी निकालिरहेको थियो । एक्स्काभेटरका बडेमानका दाँत अघिल्तिर नाङगो डाँडो खोलामा खस्न तम्तयार थियो । एक्स्काभेटरका चालकसँग कुरा गरेर तस्वीर लियौं । चालक खुलेर कुरा गर्न चाहेनन, स्वभाविक थियो । यो दृश्य खिचेर फर्किन के आँटेका थियौं । दुई जनाले मोटरसाइकलमा पछ्याउन थाले । गाडीको ऐनाबाट हामीलाई पछ्याएको दृश्य देख्यौं । र, चालकलाई गाडी गति बढाउन लगायौं । यति गर्दागर्दै राजमार्गमा उक्लिसकेका थियौं । तरपनि ती व्यक्तिले पछ्याउन छोडेनन । हर्न बजाउदै गाडीको दायाँबायाँ गर्न थाले । गाडी अगाडी मोटरसाइकल ल्याएर तेर्साए । मैले पुर्लुक्क चन्द्रशेखर दाईको आँखामा हेरे । अब खतरा छ, कसरी जोगिने ? दुवैको भाव एउटै थियो । हठी स्वभावका कार्की दाई समेत आत्तिएपछि मेरो के लाग्छ र ? गाडी रोकेपछि बाध्य भएर ओर्लियौं । तीनको पहिलो माग नै क्यामेरा थियो । तस्वीर किन खिचेको ? तीमीहरुलाई कसले पठाएको ? भन्न थाले । कुटम्ला झै गरी थर्काइरहे । हामी तीन भाई नै चुप ।

चार दिनदेखिका तस्वीरहरु क्यामेरामै थिए । क्यामेरै लगे भने नासिन्छ । नदिने हो भने जिवनै भाँसिन्छ भन्ने भो । फसाद प¥र्यो । अनि त्यतिबेला एउटा जुक्ति आयो । ज्यान जोगाउन अनुनय बिनय गर्दै झुठको सहारा लिनु पर्यो । र, दुवैले भन्यौं, एक्स्काभेटरको फोटो खिच्न गएको होइन, त्यहाँ पारी मेला लागेको रहेछ । त्यही हेरेर आएको भन्यौं । यो झुठो तर्कले केही काम गर्यो । उनीहरु बिस्तारै मथ्थर भए । अन्तिमसम्म प्रश्न गर्दै थिए, फोटो खिचेको छैन नी ? पक्का हो, खिचेको छैनौ भन्दै हुनुहुन्थ्यो चन्द्र दाई । उनीहरु बाटो त लागे तर पछ्याउन छाडेनन । उनीहरु दोधारमै थिए । चार किलोमिटरसम्म पछ्याइरहे । पछ्याउन छाडेपछि बल्ल तीनै जनाले भन्यौं, “अब त बाँचियो होइन त ।’ ती त क्रसर उद्योगले पालेका गुण्डाहरु पो रहेछन त ! तीबाट चार दिनदेखिका तस्वीरहरुको क्यामेरा जोगाउन सफल भइयो । एक्स्काभेटरको चालकले नै ती गुण्डालाई जानकारी दिएछन, भन्ने हाम्रो अनुमान रह्र्यो । यसपछि क्यामेरा सकभर लुकाउने र स्थानियसँग कुरा गर्दा संयमित हुने अवस्था आयो ।

यो एउटा प्रतिनिधी घटनामा मात्र हो, त्यहाँको । यस्ता घटना यतिमै सिमित भएन । निजगढको बकैया खोला होस वा कपिलवस्तुको बाणगंगाका वा अर्घाखाँचीको चुरेको फेद धेरै ठाँउमा यस्ता घटनासँग जुध्दै १४ दिन बितायौं । यस्ता घटना हामीले मात्र होइन, हाम्रा अन्य संचार माध्यममा काम नर्गे सहकर्मी साथीहरुले पनि बारम्बार भोगिरहनु भएको छ । संचारकर्मीहरुका लागि ललितपुरकै लेलेमा अवस्थित खानी क्षेत्र नै सुरक्षित छैन । कपिलवस्तु, नवलपरासीलगायत अधिकांस जिल्लाका संचारकर्मीहरु यस्ता घटना भइरहेका छन् । यसले गर्दा चुरे दोहन, क्रसर उद्योगहरुको मनपरी, ढुंगा, गिट्टी, वालुवाका तस्कर र माफियाका समाचारहरु लेख्ने आँट गर्न सक्नुहुन्न ।

यतिबेला सप्तरीदेखि कपिलवस्तुबीचको चुरे र पूर्वपश्चिम राजमार्ग खण्डमा १९३ क्रसर उद्योगहरु संचालनमा थिए । अधिकांस अवैधानिक र सरकारी मापदण्ड भन्दा बाहिरका । वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयको सहकार्यमा क्रसर संचालन मापदण्ड बनाउने तर क्रसर उद्योगीहरुले पालना नगर्ने क्रम चलिरहेको थियो । मापदण्ड पालना नगरेका कारण अधिकांस उद्योग दर्ता नविकरण रोकिएको थियो । तरपनि तीनले चुरे कोतर्दै थिए । मापदण्ड पालनाका लागि क्रसर स्थानान्तरण गर्न समय थप्ने तर उद्योगीले त्यो नगर्ने । क्रसर व्यवसायलाई सबैले दुहँुनो गाई बनाइरहेका थिए ।

हामी डुल्दै थियौं । अधिकांस उद्योगका एक्स्काभेटर र टिपरहरु राजमार्गको उत्तर चुरेकै फेद र खोलामै भेटिन्थे । केही क्रसर चुरेको फेदमा केही उद्योग राजमार्गसगै जोडेर चलाइएका थिए । एक्स्काभेटरहरुले चुरे भित्रका नदी कोपर्दा दायाँबायाँको भाग पहिरो गएर नदीको चौडाई बढ्दै गएको देखिन्थ्यो । नदी किनारका रुखहरु खोलामा लडेका थिए । चुरेका नाङगा डाँडाँहरु खोस्रिएका थिए । पुलहरु भत्किएको, राजमार्ग तथा भित्री सडकहरुका कालोपत्रे ध्वस्तै थिए । चुरेसँग जोडिएका वनहरु भित्र टिपरहरुको रजाई थिए । त्यहीहुँदै दैनिक सयौं ट्रिप ओसार्थे । यी दृश्य सामान्य थिए । पैसो धेरै आउने गूणस्तरिय ढुंगा गिट्टी र बालुवा मात्र उनीहरुको नजर थियो । ढुवानी खर्च धेरै लाग्ने हुनाले उनीहरु धेरै टाढा पुग्दैनथे । स्थानियहरु क्रसर उद्योगको कुरा गर्न नरुचाउने अवस्था अधिकांस स्थानिमा थियो । उनीहरु तर्सिन्थे । खुलेर बोल्दैनथे । सामाजिक वातावरण नै त्रसित थियो ।

यस दौरानमा राजनीतिक दलका स्थानिय नेताहरुलाई पनि भेट्यौं, उनीहरुको एउटै गूनासो हुन्थ्यो, “पार्टीका केही बदमास नेता’हरुले गर्दा यस्तो भो । कतिपय स्थानिय क्रसरको ज्यादती रोक्न पटकपटक राजधानी आएका र राष्ट्रपतिलाई समेत भेटेको फेहरिस्त सुनाउँथे ।राजमार्ग र चुरे फेदीमा क्रसर संचालन गर्ने र एक्स्काभेटर, टिपरलाई चुरेका खोला र नाङगा डाँडाँमा खोस्रन पठाएको देख्यौं । दिउँसो यी उद्योगले ठेक्का लगाएको स्थानमा अलिअलि खोस्रे जस्तो गर्ने रात परेपछि चुरै उक्लिने रहेछन् । कतिपय स्थानमा स्थानियबासीले प्रतिकारमा उत्रिएको पायौं । प्रतिकार भयो भने उद्योगीले पैसा बाँडदा रहेछन् । कतै कतै त एक÷दुई सय मिटर बाटो कालोपत्रे गरिदिएको पनि पायौं । पूर्वी तराईका केही जिल्ला र रुपन्देहीमा भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएर क्रसर चलाइरहेको स्थानियहरु सुनाउँथे । चुरे खोस्रिने तर उकासिएका नदी खोलाहरुको बालुवा गिट्टी निकाल्न राजमार्गबाट दक्षिण कोही नछिर्ने रहेछन् । ढुवानी खर्च बढि लाग्ने भएकाले । त्यसैले उत्तर तर्फ खोलाको सतह गहिरिएको देखियो भने दक्षिण तर्फको सतह आकासिएको थियो । उत्तर तर्फ खोलाको सतह गहिरिदा नहरहरुमा पानी नउक्लिएको समस्या देखियो ।

अब हामी महोत्तरी पुग्यौं । त्यहाँका स्थानियले केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नाम नै “ढुंगागिट्टी सिडियो भनेर राखेका रहेछन् । उनीहरुले ढुंगागिट्टीको सिडियो भनेपछि फलानो भनेर बुझने रहेछन । तीनको नाम त्यतिबेला प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता सिडियोहरु पालैपालो तराईका जिल्लाहरुमा घुमाइदा रहेछन् । रमाइलो त के भने, गृह मन्त्रालयले कारवाही ग¥र्यौ भन्ने अनि त्यही छिमेकी जिल्लामा सरुवा गरेर पठाउने रहेछ । अधिकांश स्थानियबासी क्रसर व्यवसायीहरु, स्थानिय प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध रहेको बताउँथे । समस्याको मुल जड नै हो भन्थे, उनीहरु । ढुंगा, गिट्टी र वालुवाको निकासी खुला नै थियो । भारतमा कसरी निकासी भइरहेछ भनेर हामी बिरगंज र सुनवल नाकामा पनि पग्यौं । टिप्परहरुको लाइन देखियो । यस्तो लाइन जसलाई छिचोल्न आम नागरिकलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । दुवै नाकामा देखि २-३ किलोमिटरसम्म टिपर मात्र देखिन्थे । १० टनको अनुमति पाएका टिपरले १८ टनसम्म बोक्ने गरेको ट्राफिकको गूनासो थियो । भन्सारबाट निकासी गर्दा पनि कम वजन देखाउने र निकासी कर पनि कम गरेको संसदीय प्रतिवेदनमा समेत औल्याइएको छ ।

अब रुपन्देहीको तिनाउ नदीको उत्तर तर्फ हानियौं । कुरा गर्दै जाा त्यहाँका एक स्थानियलाई प्रश्न ग¥र्यौ, तपाई के गर्नुहुन्छ ? उनले भने, “मैले २०६३ सालका नेपाली नागरिकको क्रसर उद्योगमा काम गर्छु । हामी ट्वा… प¥र्यौ के भनेको होला भन्ने लाग्यो । उनले स–विस्तार लगाए, “सुनवल पारीको नौतनवा बजारका व्यापारीले नेपाली नागरिकता किनेर यो उद्योग संचालन गरेका हुन । यस्ता नेपाली नागरिक अरुपनि छन ।

चुरे अतिक्रमणको कथा अझ डरलाग्दो छ र अलि फरक पनि । राजमार्गको उत्तरका वनजंगल र त्यसभित्रका चुरे भू–भाग अतिक्रमणमा परेका छन् । । अधिकांससँग लालपूर्जा छैन । अधिकांसको जिविकोपार्जनको स्रोत नै चुरे र त्यही भित्रको वन हो । यो उनीहरुको बाध्यता हो । विभिन्न कालखण्डमा पहाडी भूभागबाट विस्थापित भएर उनीहरु चुरेमा आएका छिन । राजनीतिक दलहरुको आड भरोसामा यी क्षेत्रको अतिक्रमण भइरहेको पाइयो । केही घरका छानोमा राजनीतिक दलका झण्डाहरु झुण्डिएको समेत पायौं । दलहरुले चुरेका बस्तीहरुलाई आफ्नो भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरेको भन्ने आम बुझाइ पाइयो । पर्ती ऐलानी जग्गामा बसेका स्थानियलाई बत्ती, स्कूल, सडक, पानी पु¥याउने काम गैर सरकारी संघसंस्थाहरुले गरेको पाइयो । यस्ता बस्तीहरुको दिगो व्यवस्थापन चुरे संरक्षणको अर्को ठूलो चुनौती हो । तर यो चुनौतीको सामना गर्ने सामथ्र्य कुनै पनि राजनीतिक दलसँग छैन, दलमात्र होइन राज्य नै असफल र अक्षम भइरहेको छ । त्यतिबेला चुरेमा १५ लाख भन्दा बढिको बसोबास छ भनिन्थ्यो । पूर्वपश्चिम राजमार्गका दायाँबायाँका अधिकांस सहर पर्ती र ऐलानी जग्गामा छन् । तीनको लालपूर्जा पनि छैन । यहाँका सर्वसाधारण सधै प्राकृतिक प्रकोपको त्रासमा छन् । डढेलो, बाढि, पहिरो, जंगली जनावरहरुको आक्रमणको संभावना पछिल्लो समय बढेको छ ।

साढे सात बर्ष पहिले देखेको चुरोको अवस्था यस्तो थियो, यहाँ राज्य वा राज्यका कुनैपनि संयन्त्रको उपस्थित पनि थिएन र उनीहरुको नियन्त्रण तथा संरक्षणमा थिएन । ऐन, नियम, कानुन, नीति, निर्देशिका, मापदण्ड सबै थिए । तर तीनको पालना कही कतै भएको पाएनौं ।

यहाँ केवल थियो त तस्कर, माफिया र डनहरुको शासन र रजगज । यसले वातावरणीय मात्र होइन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकृति र विसंगती मौलाएको थियो । यसलाई त्रसित क्षेत्र बनाइएको थियो । यहाँ प्राकृतिक स्रोतहरु निकासी गरेर रातारात करोडपनि हुने र करोडपति बनाउने खेलकुद मात्र भइरहेको थियो । पैसाको अथाह स्रोत ढुङगा, गिट्टी र बालुवा बेचेर रातारात धनी हुने ध्ययले राज्यका अधिकांस संयन्त्रहरु अन्धो भइसकेका थिए ।

यी सबै दृश्य र विवरणहरु कैद गर्दै हामी फागुनको पहिलो साता काठमाडौं फर्कियौ । यो रिपोर्ट नागरिक दैनिकको २०७१ फागुन १० गते शनिबारको अंकमा प्रकाशित भयो । रिपोर्ट पढेपछि प्रहरीका हाकिम र प्रशासकले फोन गर्दै भन्न थाले, “हामीलाई खबर गरेको भए हुन्थ्यो नी ! दुःख पाउनु भएछ । हामी सुरक्षाकर्मी पठाइदिने थियौं ।’ हामीले धेरै फोनहरु उठायौं, उहाँहरुको कुरा सुन्यौं । सबैको प्रतिक्रिया, सहानुभूति सुनेपछि चन्द्र दाई र मैले भलाकुसारी गर्दै भन्यौं, “हामीलाई सुरक्षा दिन भन्दा चुरेलाई सुरक्षा दिएको भए त यो हविगत त देख्नु पर्दैनथ्यो होला । खबर गरेको भए त यस्तो रिपोटिङ्ग कसरी आउथ्यो । रेडिमेड विवरण टिपेर र केही समयका लागि थन्काइएका एक्स्काभेटर र उद्योगहरुको तस्वीर खिचेर फर्किनु प¥थ्र्यो होला ।’ किनकी त्यहाँ सबै मिलोमतोमै चलेको थियो ।

चुरे कहानी यत्तिकैमा रोकिदैन । सरकार र क्रसर व्यवसायीहरुबीच जुहारी चलिरहेको थियो । सरकार मापदण्ड परिमार्जित गरिरहने तर व्यवसायी पालना नगर्ने । सरकार लाचार भएर मापदण्ड पालनाका लागि म्याद थप्दै जाने तरपनि पालना नहुने । क्रम चलिरह्र्यो ।

यत्तिकैमा २०७१ असार २ गते सरकारले चुरेको पक्षमा महत्वपूर्ण तीन वटा निर्णय गर्यो । २०७१ साउन १ बाट लागु हुने गरी ती निर्णय गरिए । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको विदेश निकासी र चुरे उत्खननमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने र राष्ट्रपति तराई–मधेश चुरे संरक्षण विकास समितिको गठन गर्ने ।

यसबीचमा संसदीय समितिहरुले धेरै पटक स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेका थिए । चुरेको अतिक्रमण, अवस्था, क्षति, ह्रास लगायतका सबै क्षेत्रको अवलोकन गरेर ती प्रतिवेदन तयार गरिएका थिए । बिदेश निकासीबाट राज्यलाई फाइदा भन्दा नोक्सान भएको तथ्यगत विवरणसहितको प्रतिवेदन आएपछि सरकारले निकासी रोकेको हो ।

समिति गठनपछि र अघिको गरी चुरे संरक्षणमा करिब १५ अर्ब रुपैया खर्च भएको अनुमान छ । तरपनि क्रसर उद्योगहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारका सम्बन्धित निकाय र समितिलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । अहिले पनि स्थानिय प्रशासन, अवैधानिक उद्योग र समितिबीच घम्साघम्सी चलिरहेको छ । जिल्लाका सहकर्मी साथीहरुको रिपोर्ट पढ्दा क्रसर व्यवसायको नियमन र व्यवस्थापन अझै सुध्रिएको पाइदैन । यो रोग पूर्ण रुपले निको भएको छैन । तर निको हुने तर्फ अघि बढिरहेको छ । केही हदसम्म चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरु पनि बिस्तारै सफल हुदै गएका छन । हरियाली बढाउने, नदीहरुमा तटबन्ध लगाउने र पानी रिचार्ज गर्न पोखरी खन्ने काम पनि भइरहेका छन् । तत्कालिन सरकारले गरेका तीन वटा निर्णयको सकारात्मक प्रभाव विस्तारै के देखापर्न थालेको थियो वर्तमान सरकारलाई असह्य भयो । अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटमा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी फुक्का गर्ने कार्यत्रम छिराए । बिध्वंशको सुरुवात गरे । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो भने चुरे पहिले भन्दा ध्वस्त हुनेछ । मधेश शतप्रतिशत मरुभूमि बन्नेछ । त्यसैले यो राष्ट्रघाती कदम हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा कहाँबाट र कसरी ? उत्खनन र निकासी गर्ने स्पष्ट पारेका छैनन । यसले झन शंका उपशंका उत्पन्न गरेको छ । तर रोप–वे मार्फत निकासी गर्ने भनेका छन । तर त्यो रोप–वे कहाँ जडान हुन्छ ? कसरी हुन्छ ? कहाँका स्रोत निकासी गर्ने हो ? यसको जवाफ अर्थमन्त्री पौडेलले आम नागरिकलाई दिनुपर्छ की पर्दैन ? अध्याँरो कोठामा बसेर गरेको यो निर्णय सत्ता संचालकहरुको हितमा होला, मुलुकको हितमा छैन ।

यस निर्णय र कार्यक्रमको चौतर्फी बिरोध पनि भइरहेको छ । र, अर्थ मन्त्रालयले बुधबार कुतर्क अघि सार्दै एउटा विज्ञप्ति पनि निकालेको छ । यसको खण्डन त साढे सात बर्ष पहिलेका माथि उल्लेख गरिएका दृश्य र विवरणले गरिसकेका छन । किनकी त्यति बेला ढुंगा, गिट्टी, वालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोतको निकासी खुला थियो । त्यसको भयावह दृश्य माथि उल्लेख भइसकेको छ । माथिका दृश्य र विवरणले सरकारी दाबी हावादारी साबित भइसकेको छ । सिमा क्षेत्रबाट सबैभन्दा नजिकको पर्वत श्रृंखला चुरे हो र चुरेलाई क्रस गरेर कहाँबाट स्रोत उत्पादन र संकलन गर्ने हो ? त्यसको जानकारी सरकारले तत्काल दिनुपर्छ ।

एकथरी कुतर्क गर्छन, “आफुसँग जे छ त्यही बेच्ने रे, के नेपालसँग बेच्नका लागि अब ढुंगा, गिट्टी र बालुवा मात्र छ ? के व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने अरु बाटाहरु सबै बन्दै भएका हुन ? कृषिजन्य खाद्य वस्तुहरुको उत्पादन के गयो ? पर्यटन कहाँ गयो ? जलस्रोत के भयो ? हाम्रा जडिबुटी कहाँ गए ? बर्षौदेखि वनजंगलमा कुहिएर बसेका हजारौं क्यूविक फिट काठहरु के भए ? हाम्रा बर्षौदेखि बन्द भएका उद्योग कलकारखाना कसले खायो ? अनि हाम्रो मुलुक समृद्ध भइसकेको हो ? के हाम्रा विकास योजनाहरु सकिएका हुन ? दुई तिहाईको सरकारले यी संभावनाहरुमा काम गर्न किन सक्दैन ? कसले रोकेको छ ?

प्रकृतिले हामीलाई पर्यटन प्रवद्र्धन गर भनेर त्यही अनुसारको भुगोल दिएको छ । हाम्रो भूगोल हेर्नुहोस र सम्झिनुस त, हामीसँग के छैन ? प्रकृतिले हामीलाई खाद्यान्न, फलफुल र जडिबुटीको खेती गर भनेको छ । जलस्रोत विकास गर भनेको छ । विद्यूतिय उर्जाको सक्दो प्रयोग गर । पेट्रोलियम पदार्थको आयात बिस्तारै घटाउँदै लगेर व्यापार घाटा कम गर भनेको छ । बर्षौ अघि बन्द गरिएका र गराइएका उद्योगहरु पुन संचालन गर्न सकिन्छ । त्यस्ता उद्योगहरुको कच्चा पदार्थहरुको उत्पादन गर्न सकिन्छ । उद्योग संचालनकाको वातावरण तयार गर्न सकिन्छ । यी सामान्य उदाहरणहरु मात्र हुन । सत्ता संचालक महोदय ज्यूहरु, काम गर्ने क्षमता बढाउनुहोस । संभावनाहरु प्रसस्त छन । प्रकृतिले दिएको स्रोत बेचेर धनी हुने सपना नदेख्नुहोस । नागरिकलाई गुमराहमा राख्न कुतर्क गर्ने काम बन्द गर्नुहोस ।

पहाडहरुलाई समथर मैदान बनाएर हामी विकसित मुलुक हुन कदापी सक्दैनौं । सन्तुलित विकास चाहिन्छ । यसका लागि सबै किसिमको पारिस्थिकिय प्रणाली हुनुपर्छ । विकास निर्माणका सयौं कामहरु बाँकी छन, भ्रर्खर बाय सर्दैछौं । अहिले नै सबै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेचेर सक्ने ? के यी नविकरणीय स्रोत हुन ? के पटक बेचेपछि फेरी उम्रिने वा फल्ने ?

नागरिकलाई भ्रममा राखेर कुतर्क गर्ने अर्काथरी पनि छन, उनीहरु भन्छन, “खाडी मुलुक तेल बेचेर धनी भए रे ।’ खाडी मुलुकमा बालुवा र तेल बाहेक अरु केही छ ? के बेचुन त ? के तेल उत्खनन गर्दा त्यहाँको भुगोल ध्वस्त भएको छ र ? त्यो जमिन मुनीबाट निकाल्ने हो, त्यति त थाहा होला नी कुर्तक गर्नेहरुलाई । यसले त्यहाँको भू–बनोटलाई केही फरक पार्छ र ? अझ उनीहरु हरियालीको खोजीमा छन् । विरुवा रोपेर वन बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । हाम्रा शासकहरु भएका वनजंगल र डाँडाँहरु खोस्रेर मरुभुमि बनाउन तल्लिन छन् । हो, यही फरक छ विकसित देशका शासक र हाम्रा शासकबीचमा । कुर्तक गरेर आम नागरिकलाई गुमराह राख्ने र स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रपञ्चको परिणाम हो, यो । यो बेमौसमी बाज बजाउनुको कारण बुझी नसक्नु छ । यस्तो किन गरिदैछ ? पैसा संकलन गर्न हो की ? चुनावमा दुई तिहाई ल्याउन हो कि ? सत्ता जोगाउन हो ? के का लागि हो ?

त्यसैपनि नेपालको हावापानी द्रुतकर गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव धेरै देखिन थालेका छन् । कहिले अत्यधिक बर्षा हुन्छ त कहिले खडेरी । यी कमलो पहाडहरु खोस्रिए पछि के हुन्छ ? त्यसको क्षति कसैले आकलन गरेको छ ? काठमाडौं—मुग्लिन सडक खण्डमा पर्ने कृष्णभीरको जाबो एउटा पहिरो नियन्त्रण गर्न कति दशक खर्चिनु पर्र्यो ? कति अर्ब रुपैया खर्च भयो त्यसको लेखाजोखा कसैले गरेको छ ? कृष्णभीर महाभारत पर्वत श्रृंखलामा पर्छ जुन चुरे भन्दा निकै जेठो र बलियो पर्वत हो । चुरे निकै कमलो र कान्छो पर्वत हो ।

हेर्नुहोस त छिमेकी भारतमा पनि त पहाडहरु छन । किन भारतले निकासी गर्दैन ? अमेरिकामा पनि तेल खानी छ नी । त्यहाँको तेल किन विश्व बजारमा ल्याइएको छैन ? खानीको प्रयोग आपतकालमा हुन्छ । वा, आर्थिक स्रोतका विकल्प र संभावनाहरुका ढोका पूर्ण रुपले बन्द गरेपछि हुन्छ । फेरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा नविकरणीय स्रोत होइनन ।

यथार्थलाई भावना भन्दै कुतर्क गर्नेहरु पनि छन । यथार्थ थाहा हुँदा हुदै पनि स्वार्थबाट मुक्त हुन नसक्ने जमातले गर्दा यस्ता विवादस्पद निर्णयहरु भइरहेका छन । आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि जे पनि गर्न तयार छन् । यस्ता राष्ट्रघाती निर्णय र कार्यक्रम स्वार्थ परिपूर्तिका उपजहरु मात्र हुन । स्वार्थ भन्दा माथि उठन नसक्नु नै यो मुलुकको दूर्भाग्य हो ।

अहिले तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको, आन्तरिक निर्माण सामग्री खपतको लेखाजोखा हो । पाइप लाइनमा भएका योजनाहरुको निक्र्यौल गरेर संभावित आवश्यकता वा मागको आकलन गर्नुपर्छ । त्यसपछ् िखानी विभागले पहिचान गरेका ९२ वटा क्षेत्रमध्ये कति संचालन गर्दा त्यो आवश्यकता पुरा हुन्छ, त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार खानी संचालन गर्न सकिन्छ । खानी व्यवस्थापन र त्यहाँ उत्पादन हुने स्रोतहरुको वितरण प्रक्रिया चुस्त र सुरक्षित गर्न सकिन्छ । अनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा धेरै भन्दा धेरै योजनाहरुलाई समावेश गरेर तीनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ ।
क्रसर उद्योग र उद्योगीहरुलाई मर्यादित पेशाका रुपमा विकास गर्न त्यत्तिकै आवश्यक छ । यस पेशमा माथिदेखि तलसम्म डन, माफियाहरुको रजगज छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ किनकी यसले समाजमा अपराधहरु बढिरहेका छन । धुनषामा एक जना युवकको हत्या तीनै समूहबाट भएको थियो जुन साह्रै दूर्भाग्यपूर्ण छ ।

र, अन्तिममा निर्माण स्रोतहरुलाई सर्वसुलभ बनाउ । निकासीको कार्यक्रम बजेटबाट तत्काल हटाउ । चुरे संरक्षण र नदीको बहावलाई ध्यानमा राखेर विधिपूर्वक चुरे हुदै बगेर आउने खोला नालाका स्रोतहरु मापदण्ड अनुसार निकाल्न सकिन्छ । तर चुरे पर्वत श्रृखंला कोर्तर्ने, कोपर्ने र ध्वस्त बनाउने उल्टो सोच र विचार दिमागमा नराख । चुरे कुल ५० प्रतिशत जनसंख्याको आधार क्षेत्र हो । यति कुरा बुझ । स्वार्थ त्याग । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी कार्यक्रम यथावत रहने हो भने चुरे खण्डहरमा परिणत हुने निश्चित छ, यसको पुष्टि विगतका घटनाक्रमले देखाइसकेका छन । यसलाई दुहुँनो गाई नबनाउ।
[email protected]

तस्विरहरु : चन्द्रशेखर कार्की