सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको काममा अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप, तनावमा महानिर्देशक

काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान कार्यमा अनावश्यक दवाव र दख्खल दिने गरेकाले विशेष अदालतमा दर्ता गर्न तयारी अवस्थामा रहेका केही फायल अड्किएर रहेको बुझिएको छ । मन्त्री खतिवडाले विभागका महानिर्देशकलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा दवाव दिएर केही संस्थाको अनुसन्धान अघि बढाउन वाधा पुगेको विभाग सम्बध्द एक उच्च सूत्रले सरल पत्रिकासँग बताएको छ ।

 मन्त्री खतिवडाले विशेष चासो दिएको संस्था हो सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी । चर्चित व्यवसायी इच्छाराज तामाङ्गको नेतृत्वमा रहेको यो सहकारीबाट अर्बौं रकम अपचलन भएको बिषय अहिले अनुसन्धानको दायरामा परेको छ । उनकै अग्रसरतामा स्थापना भएको सिभिल बैंकमा अर्थमन्त्री खतिवडाको पनि निकै ठूलो मूल्यको शेयर लगानी रहेको विश्वस्त सूत्रले बताएको छ । सिभिल होम,सिभिल सहकारी लगायतका दर्जनौं कम्पनीमा संस्थापक तामाङ्गले लगानी छरेका छन् । सिभिल सहकारीबाट मात्र ७ अर्ब रुपैयाँ अन्यत्र लगेका छन् । लगानीबाट भएको आम्दानी लुकाउने र संस्थापकको व्यक्तिगत खातामा सार्ने अनि त्यस्तो रकम हुण्डी गरेर विदेश पठाउँदै पछि विदेशी लगानीका नाममा फेरि नेपाल ल्याउने गरिएको छ । 

तामाङ्ग विरुध्द सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग उजुरी परेको छ र त्यसको विशेषज्ञ समूहले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई अर्थमन्त्रीको चर्को दवाव परिरहेको छ । तामाङ्गको फायल अघि नबढाउन र अनुसन्धान गरेपनि विशेष अदालतमा दर्ता नगर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले भट्टराईलाई दवाव दिईरहेको थाहा भएको छ । खतिवडाले पटक पटक बोलाएरै भट्टराईलाई थर्काएको बुझिएको छ । 

उच्च समाचार सूत्रका अनुसार,तामाङ्गको फायल अनुसन्धान नगर्न भनेर दर्जनौ व्यक्तिले दवाव दिएका छन् । नेतामात्र होइन अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले समेत तामाङ्गको केसमा चासो राखेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाहेक सबै तहका नेताको दवाव निरन्तर परिरहेको सूत्रले जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुध्दीकरण विभागले अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा तामाङ्गको विभिन्न ठाउँबाट नगद र शेयर गरी करिब डेढ अर्ब सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको बुझिएको छ । अरु अर्बौं सम्पत्ति आफन्तका नाममा लुकाएको र हुण्डिबाट विदेश लगेको सूचना पनि आयोगले पाएको थाहा भएको छ ।

यस्तो छ कथा 

सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीले बचतकर्ताको करोडौं रकम दुरुपयोग गरेको थाहा पाएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो । यसका संस्थापक इच्छाराज तामाङले छोटो समयमा सिभिल सहकारीमा बचतकर्तालाई आकर्षित गरेका थिए । तर, बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम सहकारी नीति विपरित अन्यत्र लगानी गरी डुबाएपछि तामाङसँगै सिभिल सेभिङ एकण्ड क्रेडिट सहकारीका हजारौं सर्वसाधारण बचतकर्ता पनि जोखिममा परेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेपछि इच्छाराज र उनकी पत्नी सिर्जना शाक्य तामाङको नाममा रहेको सबै चलअचल सम्पत्ति रोक्का भएको छ । उनीहरुले सिभिल सहकारीको रकम अत्यधिक दुरुपयोग गरेका थिए । सिभिलमा सर्वसाधारणको रकम आकर्षित गर्ने र सो रकम आफ्नै विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने काम इच्छाराजले गरिरहेका थिए । 

‘अब सिभिल सहकारी पनि डुब्ने भयो, इच्छाराजले सिभिलको ऋण तिर्ने सम्भावना छैन, उनले धेरै रकम विदेश पुर्याइसकेका छन्’– अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार इच्छाराजले आफ्नै नामको सिभिल होम्समा सहकारीबाट सात अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी गरेको पाईएको छ । त्यसैगरी उनले सिभिल नाममा खोलेका अन्य विभिन्न कम्पनीहरुमा पनि सहकारीबाट ऋण लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको अनुगमनबाट थाहा भएको छ ।

सहकारीमा निक्षेप संकलन गर्न उनले अनेक हतकण्डा अपनाउने गरेका थिए । अवैध बाटोबाट कालो धन थुपारेकाहरुलाई सम्पर्क गरेर उनले कालोलाई सेतो बनाइदिन्छु भन्दै सहकारीमा राख्न लगाउँथे । अनौठो के छ भने उनले खोलेका २७ भन्दा धेरै कम्पनीमध्ये कतिपयको सेयर धनी सहकारी आफैं रहेको छ । सहकारीले अन्य कम्पनीको शेयर किन्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको उनले ठाडो उल्लंघन गरेका थिए । उनले सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुलाई जीवनभर बसिबसि खान पुग्ने व्याज दिन्छु भन्दै सहकारीमा रकम राख्न लगाएका थिए । त्यस्ता पूर्व कर्मचारीहरुको जीवनभरको कमाई सिभिल सहकारीमा जोखिममा परेको छ ।

सिभिल सहकारीले ठूलो रकम अपचलन गर्दा पनि आँखा चिम्लेर बसेको थियो सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंक । ‘हामीले सिभिलमा जम्मा गरेको रकम पाएनौं भने त्यसको जिम्मेवारी सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ’– सेवा निवृत्त एक कर्मचारीले बताए ।  

इच्छाराजले सिभिल सहकारी जसरी नै सिभिल बैंक पनि चलाइरहेका छन् । सो बैंकमा उनकी पत्नीको नाममा करिब १०० वटा खाता रहेको बताइएको छ । उनकी पत्नी तीन वर्ष अघि सरकारी सेवाबाट अवकाश भएकी थिइन् । सरकारी सेवामै रहँदा उनी विभिन्न कम्पनीको सञ्चालक थिइन् । सरकारी कर्मचारीले निजी कम्पनीको सञ्चालक बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

सिभिल सहकारीको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । निक्षेपकर्ताहरुको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने सरकारले सोच्नुपर्ने भएको छ । इच्छाराजले आफ्नै नाममा रहेको सिभिल होम्समा अधिकांश रकम लगानी गरेका छन् तर सिभिल होम्स नै उनले घाटामा देखाएका छन् । घाटामा रहेको सिभिल होम्सबाट सहकारीको ऋण उठ्न सक्ने अवस्था छैन । ’cause सिभिल होम्सलाई घाटामा देखाएर त्यहाँबाट भएको अर्बाैं रुपैयाँ आम्दानी इच्छाराजले गायब पारेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।  

समस्यामा निक्षेपकर्ता

इच्छाराज विगतमा एमालेका सांसद् थिए । कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका इच्छाराज धनबलमा सांसद् बनेका थिए । खासगरी उनलाई झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले सांसद् बनाएका थिए । केपी ओली शक्तिशाली भएपछि उनी ओलीको पक्षमा लाग्दै आएका थिए ।  

ऋण पनि नतिर्ने र रकम पनि कुम्ल्याएर विदेश पलायन हुने संकेत मिलेपछि उनको सम्पत्ति रोक्का गर्न सरकार बाध्य भएको हो । स्रोत अनुसार इच्छाराजको सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का गर्नु र उनलाई विदेश उड्न पनि नदिनु भनी प्रधानमन्त्री ओलीले नै आदेश दिएका हुन् । 

इच्छाराज काण्डका कारण सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरुले सिभिलमा राखेको रकम कसरी फिर्ता गराउने भन्ने सरकारले नै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने देखिएको छ । इच्छाराजलाई यसरी लुट्न छुट दिने काम सरकारले नै गरेको बचतकर्ताको आरोप छ । – सरल पत्रिका….