देउवाका अदूरदर्शी अभिव्यक्ति-सम्पादकीय विशेष

संविधान संशोधन मुलुकको आन्तरिक मामिला हो भन्ने विषयमा दुई मत छैन ।
तर, आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त प्रेस भेटघाटमा बोल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली संसद्मा टुंगो लागि सकेको विषय पुनः व्युताउँने अभिव्यक्ति दिएर आफैंले वाञ्छित-अवाञ्छित आलोचना निम्त्याएका छन् ।

निश्चय नै अनौपचारिक कुराकानीमा क्रममा आन्तरिक र बाह्य सरोकारका विषय उठ्नु अस्वाभाविक होइन । अनौपचारिक कुराकानीमै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो संविधानमा कति संशोधन भए, यसको जानकारी पक्कै देउवालाई दिएनन् । जबकि, उनकै देशमा प्रशस्तै पाखा पारिएका गोरखाली (नेपाली), बोडो, कार्बी, विदर्भ निवासी विभिन्न जातजातिलगायतका समुदाय छन् र ती समुदायलाई समेट्न उनी के गर्दैछन्, मोदीले देउवालाई त्यसको कुनै फेहरिस्त दिएको कुनै सुइँको अहिलेसम्म पाइएको छैन ।

त्यसै पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीका भारत भ्रमण विवादित हुने गर्छन् । विरलै त्यस्ता भ्रमण होलान् जो अविवादित रहेका छन् । यसको कारण हो, भारतीय शासक प्रशासकहरु जहिल्यै पनि नेपालीसित आफ्नो शर्तमा प्रस्ताव राख्छन्, नमाने कुनै न कुनै उपद्रो गर्ने गर्छन् र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अरु तिक्त बनाउँछन् । यसको पछिल्लो उदाहरण संविधान निर्माणसम्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई जारी हुनबाट रोक्ने प्रयत्न र नरोकिँदा नेपालमाथि पाँच महिना लामो नाकाबन्दी ।

नेपालीहरुले त नाकाबन्दी जसोतसो सहे तर अहिले, दोक्लाम (चीन–भूटान सीमा) मा भइरहेको चीन–भारत विवादमा भारतलाई नेपालको साथ र सहयोग चाहिएको छ । यता नेपाली जनमत भने भारतको यस आकांक्षाका ठीक विपरीत छ । भारत र विशेष गरेर मोदीले यस’bout पर्याप्त सूचना नपाएको प्रतीत हुन्छ । त्यसैले हुनुपर्छ उनले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा नेपालको संविधानले सबै पक्षको आकांक्षा नसमेटेको अभिव्यक्ति दिएका र त्यसैको प्रत्युत्तरमा देउवाले संशोधन प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन आफू प्रयत्नशील रहने मन्तव्य दिन पुगेका थिए ।

कूटनीतिमा सबै कुराको प्रत्युत्तर दिनैपर्छ र सबै आग्रह मान्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । मानियो भने गरिसाध्य हुँदैन । एक त भारत गएर संशोधनको चर्चा गर्नु नै अनावश्यक थियो । यो भारतले चासो राख्नुपर्ने विषय नै होइन त्यसैले नेपालले उसलाई सूचना अथवा स्पष्टीकरण किन दिनु ? निश्चय नै ज्यादै सौहाद्र्र वातावरणमा यदाकदा आन्तरिक विषय पनि आदान प्रदान नहुने होइनन् । संस्थागत स्मृति रहने ठाउँमा भने आन्तरिक विषयको चर्चा गरिनु बिल्कुलै वाञ्छनीय हुँदैन । यसका साथै, माथि भनिएझैं, नेपालीहरुका मनमा भारतको छवि नराम्ररी धमिलिएको छ । यस्तोमा सानै त्रुटि पनि घातक हुनसक्छ र भएको छ ।

फेरि, बढ्दो चीन–भारत मनमुटावका कारण नेपालका लागि यो बेला ज्यादै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था हो । निश्चय नै भारतसित सरकार नजिकिदैमा नेपाली जनको मन नजिक हुँदैन । फलस्वरुप, देशभित्रै मतभेद र मनमुटाव बढ्न सक्छ । यसले देउवालाई कति हानि गर्छ, त्यो फरक विषय हो तर विदेश सम्बन्धमा देश विभाजित देखिदा त्यसको प्रतिफल किमार्थ शुभ हुँदैन ।

साथै, यसबीच नेपालको भू–रणनीतिक महत्व निकै बढेको छ । महत्व बढ्नु राम्रो हो तर महत्व बढेका बेला गोडा चिप्लिए भने नराम्ररी पछारिन पुगिन्छ भन्ने हेक्का रहनुपर्छ । देउवालाई त्यसको हेक्का नरहेको प्रतीत हुन्छ, त्यसैले उनले संयुक्त प्रेस भेटघाटमा संसद्मा टुंगिसकेको संविधान संशोधनको विषय पुनः ब्युउँताउने वाचा गर्न पुगे । यसबाट उनलाई पर्न जाने राजनीतिक घाटा, उनैले बेहोर्ने छन् ’cause यसो गरेर उनले आफू भारतको प्रियपात्र भएको देखाउन खोजेका छन् ।

तर यो विषय देउवाको राजनीतिक लाभहानिमा सीमित रहँदैन । यसलाई उत्तरको छिमेकी चीनले पक्कै पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छैन । यसबाट बिग्रिन सक्ने भू–राजनीतिक सन्तुलनबाट पर्न जाने घाटा भने देशले नै बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । ’cause भारतले यसपालि उनलाई दिएको महत्वमा दोक्लाम फ्याक्टर गतिलै गरी गाँसिएको छ । त्यसैले मोदीले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा नेपाल–भारतबीच रक्षा र सुरक्षा समझदारीको प्रसंग विशेष जोडका साथ उठाएका हुन् । यसलाई चीनले विशेष अर्थका साथ ‘नोट’ गरेको छैन भन्न सकिँदैन ।

अर्थात् आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट, आफू फर्केपछि, देशलाई स्पष्टीकरण दिनैपर्ने व्यवहार प्रदर्शन भएको छ एकातिर भने अर्कातिर यस भ्रमणले, अब उप्रान्त कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले उत्तर फर्केर नमस्कार नगरी दक्षिणतर्फ यात्रा गर्नु शुभ हुने छैन भन्ने, प्रस्ट संदेश दिएको छ ।