विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषदबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र समावेशी आयोगमा एकजना सदस्य सिफारिसको निर्णय गराएर विराटनगर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले ‘नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको’ आरोप लगाए । कांग्रेसले उक्त आरोपको संस्थागत खण्डन गरेको जानकारी आएको छैन । 

काठमाडौं । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै अडानका कारण सत्ताका सामु निरीह देखिन थालेको छ । सबैभन्दा पछिल्लो एउटा दृष्टान्त हेरे पुग्छ कांग्रेस आफ्नै अडानले कसरी फस्दैछ सत्ताको चंगुलमा ।

गत माघ ६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक भयो । बैठकले पाँचवटा संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस ग¥यो । उक्त बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित थिएनन् । कांग्रेसले नियमअनुसार बैठकको सूचना नपाएका कारणले उपस्थित हुन नसकेको भन्दै आएको छ

संवैधानिक परिषदको ‘बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्नेछ’ प्रावधान छ । कांग्रेसले यो प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदले सूचना नदिएको भन्ने आरोप लगाएको छ ।
संवैधानिक परिषदले कांग्रेसको आरोप खण्डन गरेको छैन ।

प्रतिक्रियामा कांग्रेसका सदस्यहरूले लिखित कारण जनाएर संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बहिस्कार गरे । बहिस्कारले बैठक रोकिएन । सुनुवाइ समिति अघि बढ्यो । समितिले आफ्नो प्रक्रिया पूरा ग¥यो ।

संवैधानिक परिषदको अर्को बैठक बस्यो चैत ११ गते जसले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा एकजना बहालवाल सचिवलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस ग¥यो । समावेशी आयोगमा एकजना सदस्य पनि सिफारिस ग¥यो ।

यो बैठकमा पनि विपक्षी नेता देउवा उपस्थित भएनन् । सोही दिन आफ्नो संसदीय दलको बैठक परेको र पूर्व निर्धारित अन्य कार्यक्रम पनि भएकाले बैठक सार्न लिखित आग्रह गरेको कांग्रेसले भनेको छ ।

आग्रह भएको हो भने पनि बैठक सरेन । देउवा अनुपस्थित नै रहे । बैठकले नियुक्ति सिफारिस ग¥यो ।

विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषदबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र समावेशी आयोगमा एकजना सदस्य सिफारिसको निर्णय गराएर विराटनगर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले ‘नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको’ आरोप लगाए । कांग्रेसले उक्त आरोपको संस्थागत खण्डन गरेको जानकारी आएको छैन ।

सुनुवाइ समितिले बैठक बोलायो । कांग्रेस सदस्यहरूको आग्रहमा तीन दिन बैठक स¥यो । कांग्रेस सदस्यहरूले ‘सल्लाह गर्नुपर्ने’ कारण जनाए । के सल्लाह भयो त्यो त सार्वजनिक भएको छैन तर उनीहरू अर्को बैठकमा उपस्थित भए र संवैधानिक परिषदको निर्णय प्रक्रियामा विरोध जनाए । सरकार विपक्षलाई पेलेर, बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोजेको भन्ने आरोप लगाए ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदले विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमै निर्णय गर्छ । विपक्षी दल बहिस्कार गरेर बस्छ । माघ ६ गतेको बैठकपछि चैत ११ गतेको अर्को बैठकसम्म पुग्दा न प्रधानमन्त्रीले विपक्षी नेताको अनुपस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान खोजे न विपक्षी नेता बैठकमा सहभागी भएर आफ्नो भनाइ राखे ।

बरु प्रधानमन्त्री एक कदम अघि बढेर भागबण्डाको आरोप लगाइदिए । यो निकै सशक्त आरोप हो जसको खण्डन कांग्रेसले गरेको छैन । कांग्रेसको अनुपस्थितिले संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनुवाइ समिति दुवै रोकिने छैनन् । यो पुष्टि भइसकेको छ । अर्को कुरा, संवैधानिक परिषद बहुमतबाट चल्ने भएपछि र विपक्षी दलका नेताको मत बहुमतमा एक मत गनिने भएपछि गणितमा उनको उपस्थिति अनिवार्य हुने भएन ।
संवैधानिक परिषदमा विपक्षी नेतालाई सदस्य राख्नुको राजनीतिक अर्थ र महत्वको सम्मान गरेमात्रै बैठकमा उनको उपस्थितिको महत्ता हुनेछ, सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैका लागि । होइन भने विपक्षी नेता गणितमै सिमिति हुनेछन् ।

गणितमा सिमित हुने वातावरण विपक्षी दल कांग्रेस र विपक्षी नेता देउवा दुवैले तयार पार्दैछन् । सत्तालाई त सधैँ सजिलो चाहिएको हुन्छ । संवैधानिक परिषदमा विपक्षी नेता सदस्य रहनुको सोझो अर्थ हो संवैधानिक निकायहरूका नियुक्तिमा सहमतीय वातावरण निर्माण र यसअन्तर्गत ती निकायहरूको स्वतन्त्र हैसियतको रक्षा।

संवैधानिक परिषदमा विपक्षी नेता फरक मतको सम्मान पनि हो ।

फरक मतको सम्मान गर्ने जिम्मेवारी सत्तापक्षको त हुँदै हो, विपक्षको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हो । फरक मत कुनै दल विशेष वा नेता विशेषको मात्रै होइन, जनताको हो । संवैधानिक परिषद बैठकमा देउवाको लगातारको अनुपस्थितिले फरक मतको सशक्त प्रतिनिधित्व गर्ने उनको दलको र उनी स्वयमको क्षमतामा प्रश्न उठाउँछ ।

फरक मत गणितमा सिमित भएपछि संसदीय सुनुवाइमा पनि कांग्रेस सदस्यहरूको उपस्थिति र अनुपस्थितिको ठोस अर्थ हुने छैन । पाँचवटा संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष सिफारिस भएपछिका बैठकले यो प्रमाणित गरिसकेको छ ।

बरु सत्तापक्षकै सदस्यहरूको असन्तुष्टिले सुनुवाइ समितिलाई अनिर्णिति बनाइदियो । मुस्लिम आयोगका अध्यक्षले अनुमोदन नभई नियुक्ति पाए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र समावेशी आयोगका एक सदस्यको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

अब हेर्नुछ, कांग्रेस सदस्यहरू के गर्छन् । र, यो पनि हेर्नुछ विपक्षी नेता देउवाले संवैधानिक परिषदमा विपक्षी नेताको सम्मान कसरी फर्काउँछन् र फरक मतको उपस्थिति कसरी प्रभावकारी बनाउँछन् ।                             सरल पत्रिकाबाट साभार