द्वन्द्वकालीन मुद्दा छल्ने बाटोमा पूर्णविराम: के गर्लान् प्रचण्ड, बाबुराम र देउवा ?
काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तरगत ल्याएर एकैपटक टुंग्याउने राजनीतिक उदेश्यमा अब पूर्णविराम लागेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मिसाउन नमिल्ने केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई छुट्टै कानून बनाएर टुंग्याउनु पर्ने भनी सर्बोच्च अदालतले फैसला गरेपछि अब त्यस्ता मुद्दामा जोडिएका सबैले न्यायको कठघरामा उभिनैपर्ने भएको छ ।
हिजो आईतबार सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा यसअघिको फैसलालाई नै सदर गर्दै त्यसलाई उल्टाउन माग गर्दै सरकारले माग गरेको पुनरावलोकन अस्वीकार गरिदिएको छ । सरकारको पुनरावलोकन माग गर्दै परेको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि राजनीतिक लेनदेनको बिषय भैरहेको द्वन्दकालिन मुद्दाका दोषीहरु जोसुकै भएपनि अब कुनैपनि बहानामा उम्किन नसक्ने एक पूर्व न्यायाधीशले सरल पत्रिकासँग बताए ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पाँच सदस्यीय इजलाशले सरकारको निवेदन खारेज गरिदिएको हो । २०७० फागुनमा गरेको फैसलालाई नै सदर गर्दै सरकारको पुनरावलोकनको माग खारेज गरिदिएको छ ।
चार वर्ष अघि २०७२ साउन २ गते सरकारले सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको दावी गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न निवेदन दर्ता गराएको थियो । त्यसमा निवेदनमा चार वर्ष सुनुवाईपछि सर्वोच्चले खारेज गरेको हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र शुशिला कार्की सहितको तीन सदस्यीय विशेष इजलाशले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता ऐनका केही व्यवस्था बदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यसमा केही गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई द्वन्दकालिन अरु मुद्दामा मिसाउन नमिल्ने भनी वर्गीकरण नै गरेको थियो ।
‘त्यसबेलाको फैसला नै अन्तिम थियो, यसमा पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन थियो तर राजनीतिक लाभहानीका लागि यति धेरै समय त्यतिकै खेर फालियो जसको मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ’ सर्बोच्चका एक पूर्व न्यायाधीशले सरल पत्रिकासँग बताए ।
जघन्य अपराधको कोटीमा पर्ने बलात्कार, हत्या, बलपूर्वक वेपत्ता र यातना जस्ता मुद्दा पीडक र पीडितवीच सहमति हुँदैमा यत्तिकै टुंगिन नसक्ने नेपाल बार एशोशिएशनका पूर्व महासचिब अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले बताए । अधिवक्ता पोखरेलका अनुसार, सर्बोच्चको आईतबारको फैसलाले गम्भीर सन्देश दिएको छ, जसलाई सरकारले कानूनमा आवश्यक संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न विलम्व गर्नु हुँदैन । ‘फैसला बमोजिम ऐन संशोधन गर्नु पर्यो, जुन जुन अदालतमा उजुरी परेका छन् त्यहीं नै मुद्दा टुंग्याउनु पर्यो’ पोखरेलले सरल पत्रिकासँग भने– ‘द्वन्दकालिन मुद्दाहरु चाँडो भन्दा चाँडो टुंगो लगाएर पीडितलाई न्याय दिन अब विलम्व गर्नु हुँदैन ।’
सर्वोच्चको आदेशपछि पनि राजनीतिक दवावका कारण सरकारले द्वन्दकालिन मुद्दा टुंगो लाउन कुनै काम गर्न सकेको थिएन । कानुन संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जार्नुपर्नेमा सरकार फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्बोच्चमा गएको थियो ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रले सर्वोच्चको फैसला गलत भएको भन्दै सरकारलाई पुनरावलोकन गर्न दबाब दिएको भनी त्यतिबेला नै चर्चा भएको थियो । सर्वाेच्चले यसलाई खारेज गरिदिएपछि अब तत्काल कानुन संशोधन गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार वाध्य भएको छ ।
‘मुद्दा छुट्याउनु पर्छ’– वरिष्ठ अधिवक्ता थापा
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोशिएशनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले सर्बोच्चले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरिदिएपछि अब द्वन्दकालिन मुद्दाहरु कुन कुन मुद्दा कस्ता प्रकृतिका हुन् भनेर सबैभन्दा पहिला वर्गिकरण गर्नुपर्ने बताए । द्वन्दकालिन मुद्दाहरुको वर्गिकरण भएपछि मुद्दा चलाउनै पर्ने र मेलमिलापमा जान सकिने प्रकृतिका भनी थाहा हुने छ त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सजिलो हुने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सरल पत्रिकासँग बताए ।
कोही पनि उम्किन नपाउने
सर्बोच्चबाट सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएपछि अब द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हननमा संलग्न रहेका तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकार पक्षका दोषी देखिने कसैले पनि माफी पाउन नसक्ने प्रष्ट भएको छ ।
एकदशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वका अवधिमा भएका मानवअधिकार हननका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गरिएको थियो ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिए पनि यी दुई आयोग राजनीतिक खिचातानीका कारण १० वर्षसम्म गठन हुन सकेको थिएन । चौतर्फि माग र नागरिक दवावपछि २०७१ माघ २७ मा गठन दुई आयोग गठन गर्न सरकार वाध्य भएको थियो । तर आयोग गठनपछि पनि नियमावली नहुँदा झण्डै डेढ वर्ष कुनै काम अघि बढ्न सकेको थिएन । ऐनमा दुई वर्ष अवधि तोकेर आयोग गठन भए पनि एक वर्ष आन्तरिक छलफलमै समय बितेको थियो । ५० हजार उजुरी दर्ता भएकोमा बेपत्ता आयोगमा परेका २ हजार ८ सय २३ उजुरी गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रकृतिका भएको आयोगका एक सदस्यले बताएका छन् ।
राजनीतिक वृत्तमा तरंग
सर्बोच्चको फैसलाले राजनीतिक वृत्तमा निकै ठूलो तरंग उत्पन्न गरिदिएको छ । सत्तारुढ नेकपाभित्र नै राजनीतिक शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला आएको यो फैसलाले बन्न लागेको समीकरणमै धक्का लाग्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । हिंसात्मक जनयुध्दका कमाण्डर प्रचण्डलाई सबैभन्दा बढी यसले मानसिक दवाव सिर्जना गरेको बुझिएको छ । आईतबार सर्बोच्चबाट यस्तो फैसला आउँदै गर्दा प्रचण्डको संयोजनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि राजनीतिक दवाव दिने उदेश्यले उच्च तहको छलफल चलिरहेको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका शीर्ष तहका नेताहरुले ओली विरुध्द छेडिने सत्ता युध्दको रणनीति तयार गरेर गन्तव्यमा पुगेपछि फैसलाको सन्देश सुनेका थिए, जसले सबैलाई गम्भीर रुपमै झस्काएको थियो ।
सर्बोच्चको फैसला अनुसार, सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर द्दन्दकालिन मुद्दाहरुको फायल अघि बढेपछि मुख्य रुपले ‘जनयुध्द’ का तत्कालिन कमाण्डर प्रचण्ड र उनका सहयोध्दाहरु बाबुराम भट्टराई सहितका अग्रपंक्तिका नेताहरुले उजुरी परेको अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने छ र त्यहीं नै मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी तत्कालिन सरकारका प्रमुख शेरबहादुर देउवा सहितका सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरु र नेपाली सेना सहितका सुरक्षा निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले समेत कानुनी परीक्षणको सामना गर्नैपर्ने छ । अरु पनि जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले उम्कन पाउने छैनन् । यदि सम्बन्धित मुद्दाको टुंगो लाग्दा दोषी ठहरिएमा सबैले तोकिएको सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने छ । यस्ता मुद्दाका अभियुक्तमाथिको दोष सही ठहरिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई दण्ड सजाय मुक्त गर्न राष्ट्रपतिले पनि नसक्ने एक कानुनविद्ले बताए । सरलपत्रिका
