काठमाडौं । दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाको राजनीतिक उथलपुथल र संकटले नेपालको राजनीतिमा भुइँचालो ल्याइदिएको छ, त्यो पनि नौ महिनाअघिको एकीकरणबाट सबैभन्दा ठूलो बनेको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीभित्र । भुइँचालोको कम्पन जति शक्तिशाली थियो, त्योभन्दा बढी शक्तिशाली अनुभव हुँदैछन् परकम्पहरू।

प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विदेशमा रहेका बखत अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त राज्य अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि साम्राज्यवादी हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो हस्तक्षेप सैह्य नहुने चेतावनी दिएर पार्टीका तर्फबाट वक्तव्य जारी गरे ।

दाहालले वक्तव्य जारी गरेको भोलिपल्ट माघ १२ गते अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली विदेशबाट आइपुगे । उनले वक्तव्य’bout आफूले सुने पनि सञ्चारमाध्यममा आएका भरमा प्रतिक्रिया नदिने भनेर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूलाई टारे । यता टारे पनि उता अमेरिकाले छाडेन । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारको धारणा माग्यो । अमेरिकासँग नेपालको बहुआयामिक सम्बन्ध र हालै परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको पृष्ठभूमिमा भेनेजुएलाको राजनीतिक संकट’bout नेपालको वक्तव्य आउने थियो कि थिएन तर दाहालको वक्तव्यले बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरिदियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर धारणा प्रस्ट पा¥यो– भेनेजुएलाको राजनीतिक संकट त्यहाँको आन्तरिक मामिला हो, त्यहीँका जनताले निर्णय गर्नुपर्छ, बाहिरी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । यो धारणा दाहालको वक्तव्यसँग मिल्दोजुल्दो देखिए पनि हस्तक्षेपको आधारभूत तत्व फरक थियो । दाहालले अमेरिकाको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भनेका थिए भने सरकारले कतैबाट पनि हस्तक्षेप हुन नहुने भन्यो । दाहालले सरकारी धारणा आफ्नै ‘स्पिरिटमा’ आएको ठाने ।

सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीको विदेश नीतिमा कुनै द्विविधा नभएको भन्दै दाहालकै वक्तव्यमा बल पुगेको अर्थ लाग्ने धारणा सार्वजनिक ग¥यो । ‘पार्टी संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति सदा प्रतिबद्ध रहेको, हरेक देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने, कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने र कुनै पनि देशमा कुनै पनि प्रकारको समस्या पैदा भएमा त्यस देशका जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक, शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाधान गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको’ धारणा आयो ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्ने पार्टीको अडानमा भ्रम नराख्न र गलत प्रचार नगर्न चेतावनी दिए ।

यसपछि भेनेजुएला वक्तव्य विवाद साम्य हुने ठानिएको थियो तर उल्टो भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतबीचको भेट तथा गत बुधबार बेलुका नेपाल टेलिभिजनको ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि शक्तिशाली परकम्पहरू अनुभव हुन थालेका छन् ।

‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ मा ओलीले भेनेजुएला सम्बन्धमा दाहालको वक्तव्य आवश्यक थिएन भनिदिए । उनले आफू भोलिपल्टै विदेशबाट फर्किंदै गरेको अवस्थामा वक्तव्य आएको भनेर असन्तोषमात्रै प्रकट गरेनन्, उनले आफू स्वदेशमै भएको भए वक्तव्य आउने थिएन, वक्तव्य नदिई नहुने कारण परेको थिएन भनिदिए । उनले आफ्नै सहअध्यक्ष दाहाललाई अध्यक्षका रूपमा नभई ‘एकजना साथी’ का रूपमा प्रस्तुत गरिदिए । बिहीबार दाहालको वक्तव्यमा ‘शब्द चिप्लिएको’ भनेर अमेरिकी राजदूतलाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेको भन्ने समाचार आयो । ओलीको अभिव्यक्तिले पार्टीका तर्फबाट भनिएको दाहालको वक्तव्य खारेज गरिदिएको छ ।

लगत्तै दाहालले गृहनगर चितवन पुगेर परराष्ट्र मार्फत आएको सरकारको धारणा र पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णय आफ्नो वक्तव्यको ‘स्पिरिट’ अनुसारै रहेको जिकिर गर्दै ओलीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरे । ‘व्यक्तिगत भनाइको अर्थ रहँदैन’ भन्दै प्रधानमन्त्री तथा आफ्ना सहअध्यक्षलाई ‘व्यक्ति’ मा सिमित गरिदिए । यसरी भनेजुएलाका सन्दर्भमा परस्पर प्रतिवादबाट दुई अध्यक्षका बीचको विवाद सार्वजनिक भयो ।

मत्थर हुँदै गएको ठान्न थालिएका बेला किन विवाद बल्झियो त ? प्रधानमन्त्रीको प्रतिवादयुक्त अभिव्यक्तिलाई सरकारको धारणाप्रति अमेरिकाको असन्तुष्टि र दबाबको संकेतका रूपमा लिइएको छ । अमेरिका आश्वस्त हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली दाहालको वक्तव्यको सार्वजनिक आलोचना गर्न बाध्य भएको हुनुपर्छ ।

सबैले अनुभव गरेको यो पहिलो परकम्प थियो ।

यतिमा टरेन । अर्को झन् शक्तिशाली परकम्प आएको छ शुक्रबार । दाहालले सरकारको काममाथि चर्को असन्तोष प्रकट गर्दै एकपछि अर्को प्रश्नको ओइरो लगाएका छन् ।

दाहालले कसैको नाम नलिई माओवादीलाई सिध्याइहालियो भन्ने नठान्न चेतावनी दिएका छन् । यस्तो ठानेको हो भने अर्को द्वन्द्व जन्मिने र त्यो थेगिनसक्नुको हुने उनको चेतावनी छ । संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनका विषयमा प्रश्नमाथि प्रश्नको ओइरो लगाएका छन् ।

शुक्रबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको कार्यान्वयन विषयमा प्रश्नहरू उठाए । उनको प्रश्न छ– अहिले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय तह, प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मको साथ त्यो व्यवस्था गरेको हो, त्यो मर्मको साथै कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त ? या विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन् ?’

उनले प्रश्नको ओइरो लगाए– अहिले त्यस (संविधान) भित्र अन्तरनिहीत मर्मअनुसार नै हामी अगाडि बढिराखेका छौं त ? स्थानीय तह या प्रादेशिक सरकार या अन्य कामकाजहरू, हामीले बनाउँदै गरेका कयौं ऐनहरू त्यसै दिशातिर परिलक्षित छन् त ? तिनले त्यो मर्म बोध गरेका छन् त ?’
दाहालले सरकार, कुनै दल वा नेताको नाम लिएनन् तर इमानदार नभए फेरि अर्को द्वन्द्व हुन सक्ने चेतावनी दिए । उनले भने ‘यदि हामीले शान्ति सम्झौतामा जे प्रतिज्ञा ग¥यौं र संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा जेजे अधिकारहरू हामीले प्रत्यायोजन गर्ने कुराहरू ग¥यौं, त्यो कुरालाई इमानदारिताका साथ लागू गरिएन भने फेरि एकचोटी हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि देशमा द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ ।’ अनि उनले प्रश्न गरे, ‘परिकल्पना गरौं, त्यो कति भयानक होला त ! अबको नेपालले त्यो चिजलाई धान्न सक्ला त ?’

दाहालले पुरानै संस्कृति, पुरानै संरचना या पुरानै कार्यशैली, भ्रष्टाचारको पुरानै रोग देखा पर्न थालेको पनि बताए । दाहालले इमानदारीपूर्वक संघीयता कार्यान्वयन हुनेमा पनि शंका प्रकट गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘स्थानीय तहमा जेजस्ता अधिकारका कुरा संविधानले गरेको छ, त्यहीअनुसार हामीले सिंहदरबारबाट अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने, अन्य आर्थिक व्यवस्थापनको कुरालाई समायोजन गर्ने दिशातिर ठीक ढंगले अगाडि बढेका छौं त ?’ यसमै उनले अर्को प्रश्न जोडे, ‘विस्तारै विस्तारै पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदमहरू अगाडि बढेका त होइनन् ?’

भेनेजुएला’bout अमेरिकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप असैह्य छ भन्ने आक्रामक वक्तव्य दाहालको हस्ताक्षरमा आए पनि यसमा उनी एक्लै छैनन् । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले वक्तव्य आउनै पर्ने कारणहरू सहित तर्क गरेका छन् । शीर्ष नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल मौन छन् । दाहालको वक्तव्यलाई भेनेजुएलाका लागि मात्रै नभई दुई अध्यक्षबीचको शक्ति संघर्षको रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ । दुई अध्यक्षको परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिको असर पार्टी एकता प्रक्रियामा पर्न सक्ने चिन्ता नेकपाभित्र प्रकट हुन थालेको छ ।

अमेरिकासँग नेपालको बहुआयामिक सम्बन्धका सन्दर्भमा कूटनीतिक हिसाबले दाहालको वक्तव्य अनावश्यक मानिएको छ । मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिक दलहरूसँगको भाइचाराले मात्रै चल्दैन, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीति प्रमुख हुन्छ । एउटा देशका लागि अफ्नो हितका आधारमा कूटनीति निर्धारण हुन्छ ।

बिहीबार दाहालले चितवनमा प्रस्टै भनेका छन् त्यो ‘पोलिटिकल वक्तव्य’ थियो । यसको अर्थ कुरा कूटनीतिको होइन, राजनीतिको हो । दाहालको वक्तव्यका विपक्षमा उठेको आवाजचाहिँ कूटनीतिक सन्दर्भको हो ।

शुक्रबार आक्रामकरूपमा आएको दाहालको अभिव्यक्तिले भेनेजुएला वक्तव्यले ल्याएको भुइँचालोका परकम्पहरू झन् शक्तिशाली हुँदै जाने संकेत देखापरेको छ । (saralpatrika.com बाट साभार)