‘राष्ट्रसेवक’ को रजाइँ: स्थानीय तहमा तीन वर्षमा रु.५ अर्ब अतिरिक्त भत्ता
एक तह बढुवा र थप ग्रेड पाएर स्थानीय तहमा समायोजन हुन राजी भएका ‘राष्ट्रसेवक’ ले जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारेर नियमित तलब बाहेक पछिल्लो तीन वर्षमा रु.५ अर्बभन्दा बढी अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधा लिएको भेटियो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा महानगरका कर्मचारीलाई तिहारमा समेत एक महीनाको तलब बराबर (रु.९५ लाख २४ हजार) खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । त्यसपछिको एक वर्षसम्म अर्थात् आव (२०७५/७६) सम्म कर्मचारीले दशैं र तिहार दुवै चाडमा मासिक तलब बराबरको खर्च बुझे ।
कर्मचारीले चाडपर्व खर्चबापत एक महीनाको तलब बराबर भत्ता पाउने कानूनी व्यवस्था छ, जुन दशैंमा दिने गरिन्छ । पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई कसैले चाडपर्व खर्च दोहो¥याएर लिए कानूनतः असुलउपर गरिनुपर्ने बताउँछन् ।
उता, वीरगञ्ज महानगरका लेखा अधिकृत रूपनारायण राउत नगर सभाले निर्णय गरेर आफ्ना कर्मचारीलाई दुई आर्थिक वर्ष दशैं र तिहारमा चाडपर्व भत्ता दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “महालेखा परीक्षकको कार्यालय (मलेप) को ५६औं प्रतिवेदनले त्यसलाई गल्ती भनेपछि तिहार खर्च हटाएर मासिक तलबको १० प्रतिशत स्थानीय भत्ता दिन थालिएको छ ।”
त्यहाँ १२ महीनाको तलबको १० प्रतिशतको दरले स्थानीय भत्ता दिन थालिएको छ । महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगी आफू निर्वाचित हुनुभन्दा अघिदेखि नै तिहारमा पनि चाडपर्व भत्ता वितरण हुँदै आएको बताउँछन् । “कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म खाईपाएको तलब घटाउन मिल्दैन भनियो । त्यसैले दुई वर्षसम्म तिहार भत्ता पनि उपलब्ध गरायौं । तर, चालु आवदेखि कर्मचारी समायोजन भएकाले उक्त भत्ता हटाएका छौं ।”
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका कर्मचारीले पनि नगरसभाबाट निर्णय गराएर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दोहोरो चाडपर्व खर्च बुझे । त्योे वर्ष नगरका ५१ कर्मचारीलाई दशैं र तिहारमा रु.९ लाख ९० हजार भत्ता भुक्तानी गरिएको थियो । आव २०७४/७५ मा नगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई एकमुष्ट रु.५१ लाख ८९ हजार बैठक भत्ता दिएको थियो ।
आव २०७४/७५ मा कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०७१ को आधारमा अतिरिक्त समय काम गरेको भन्दै ५१ जना कर्मचारीले नियमित तलब भत्ता बाहेक १० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म विशेष भत्ता लिएका थिए । त्यसमा नगरको रु.३१ लाख ३ हजार खर्च भयो ।
रिचार्ज र सीमकार्ड खर्च
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आव २०७४/७५ मा घरभाडा बापत मासिक रु.१५ हजारका दरले रु.१ लाख ८० हजार लिएका थिए । त्यो वेला नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा कृष्णप्रसाद जैसी र सीता परियार कार्यरत थिए । जैसी २४ जेठ २०७३ देखि २२ असोज २०७४ सम्म कार्यरत थिए भने परियार २३ असोज २०७४ देखि ३१ साउन २०७५ सम्म सो पदमा कार्यरत थिइन् ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता बापत रु.९ लाख ९४ हजार उपलब्ध गराएको छ । त्यो वर्ष नगरका कर्मचारीले रिचार्ज र सीमकार्ड खर्चमा रु.२ लाख ८६ हजार बुझेको समेत भेटिएको छ ।
चन्द्रागिरिले आव २०७५/७६ को जेठ मसान्तसम्म कर्मचारी बैठक भत्ता बापत रु.१७ लाख ३७ हजार भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार बापत रु.५६ लाख १० हजार, महँगी भत्ता बापत रु.११ लाख ९ हजार र अन्य भत्ता बापत रु.९ लाख २३ हजार भुक्तानी गरेको छ ।
चन्द्रागिरिमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्मचारी बैठक भत्ता रु.१५ लाख, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारका लागि रु.१ करोड ५० लाख, अन्य भत्ता शीर्षकमा रु.२० लाख र महँगी भत्ता रु.३३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नगरले कर्मचारीका नाममा यसरी गरेको अतिरिक्त खर्चलाई महालेखाले गैरकानूनी ठहर गर्दै असुल गर्न भनेको छ । तर नगरपालिकाले अहिलेसम्म सो रकम असुल गरेको छैन । उल्टै नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधामा किचलो गर्दा काम प्रभावित हुनसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “खाईपाएको तलब सुविधा रोक्दा कामै प्रभावित हुने भएकाले तत्कालै रोक्न सकेका छैनौं । आगामी दिनमा नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर नियन्त्रण गर्नेछ ।”
काठमाडौं महानगरले कार्यालयमा बसेर काम गर्ने कर्मचारी र ज्यानै जोखिममा पारेर फोहोरमैला सफा गर्ने कर्मचारीलाई उस्तै सुविधा दिएको छ । महानगरका कर्मचारीले डिजिटल हाजिरीको आधारमा मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ता बुझ्ने गर्छन् । अतिरिक्त भत्ताकै लागि महानगरका कर्मचारी काम नभए पनि बिहान आठ बजे नै कार्यालय पुगेर विद्युतीय हाजिर गर्छन् । एक कर्मचारी भन्छन्, “५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ताको लागि आठ नबज्दै हाजिर ठोक्ने र १० बजे खाना खान घर जाने विकृति मौलाएको छ । तर, महानगर चूपचाप छ ।”
महानगर वित्त विभागका प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धर कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले कार्यालय समय बाहेक अन्य समयमा काम गरेको आधारमा मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ता बुझ्ने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “फोहोरमैलामा काम गर्नेको हाजिरी हेरिंदैन । तर, कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विद्युतीय हाजिरीको गणना गरेर प्रशासन प्रमुखले सिफारिश गरेपछि भुक्तानी दिइन्छ ।”
महानगरपालिकाले आव २०७४/७५ मा सरसफाइ कर्मचारी र कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा विविध भत्ता शीर्षकमा दुई महीनाको तलब बराबर रु.८० लाख ४३ हजार भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै त्यो आर्थिक वर्षमा दशैं–तिहार विशेष सरसफाइ बापत खानाको लागि थप रु.५ लाख दिइएको छ ।
यसमाथि महानगरका सबै कर्मचारीले महानगर भत्ता बापत मासिक थप रु.१५०० लिंदै आएका छन् । महानगरपालिकाको वृत्त विभागका अनुसार कुचीकारले वार्षिक तीन महीनाको अतिरिक्त तलब पाउँछन् । फोहोरमैलाको गाडी चलाउने चालक र सफाइ कर्मचारीले मासिक तलबमा ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाउँछन् । उसलाई थप एक महीनाको अतिरिक्त तलब दिइने गरिएको छ । वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “अन्य देशको दाँजोमा यो थोरै नै हो ।”
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीले नियमित तलब सुविधा बाहेक अतिरिक्त भत्ता र सुविधा बापत एकमुष्ट रु.७ करोड २२ लाख बुझेका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार मसान्तसम्म महानगरले कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता र सुविधा भनेर एकमुष्ट रु.१८ करोड ७१ लाख दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कर्मचारीको सुविधामा महानगरले रु.२५ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यता बोर्डको निर्णयबाट कर्मचारीलाई यातायात, खाजा र अन्य भत्ता दिने गरेको छ । उसले यी शीर्षकमा २०७४/७५ मा सरसफाइ कर्मचारीलाई रु.७६ लाख ४६ हजार भुक्तानी गरेको छ । ललितपुरले ओभरटाइम काम गरेको भनेर विभिन्न शाखामा काम गरेका कर्मचारीलाई थप रु.५७ लाख ३३ हजार अतिरिक्त भत्ता दिएको छ ।
त्यस्तै, अतिरिक्त खाजा, रासन तथा परिवहन खर्चमा रु.८९ लाख ६४ हजार दिएको छ । यसबाहेक सञ्चार सुविधा भनेर कर्मचारीलाई रु.३ लाख ६ हजार दिएको छ । ललितपुरले आव २०७४/७५ मा कर्मचारीको विभिन्न शीर्षकको सेवा–सुविधामा रु.२ करोड ४९ लाख खर्च गरेको छ ।
ललितपुरले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्मचारी खाजा तथा महँगी भत्तामा रु.३ करोड ४ लाख, बैठक भत्तामा रु.१ करोड १५ लाख, अन्य भत्तामा रु.१ करोड ५७ लाख गरी कुल रु.५ करोड ७७ लाख खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि उसले कर्मचारी खाजा तथा महँगी भत्तामा रु.४ करोड ३८ लाख र कर्मचारी प्रोत्साहन खर्चमा रु.७५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०७४/७५ को प्रतिवेदन अनुसार कीर्तिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्कीसहित १४ कर्मचारीले २०७४ सालमा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ विपरीत रु.१ लाख ६९ हजार लिए । उनीहरूले फिल्ड अनुगमन भत्ता बापत यो रकम लिएका हुन् ।
भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम ७ (८) अनुसार काठमाडौं उपत्यका वा कुनै जिल्लामा रात बिताउनुपर्ने गरी खटिएको स्थानदेखि १५ किलोमिटरभित्र दैनिक भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था छ । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीसहित १४ कर्मचारीले कानून विपरीत कीर्तिपुरमै बसेर फिल्ड भत्ता लिएका हुन् ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०७४/७५ को प्रतिवेदनमा ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारीले नगरपालिकाभित्रै अनुगमन गरी भत्ता उपलब्ध गराउने आधार पेश गर्नुपर्ने अन्यथा असुल उपर गर्नुपर्ने’ भनेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले रु.१८ हजार भत्ता बुझेको नगरपालिकाको भौचर २४/०७४/६/१० ले देखाउँछ । कीर्तिपुरले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विभिन्न शीर्षकमा कर्मचारी भत्ता र सुविधामा रु.४१ लाख ९६ हजार खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो नगरपालिकाले कर्मचारीको सुविधामा एकमुष्ट रु.७२ लाख खर्च गरेको छ । आव २०७६/७७ मा रु.१ करोड ८ लाख विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाले आव २०७४/७५ मा केही कर्मचारीलाई मासिक रु.१ हजारदेखि रु.१७ हजारसम्मका दरले रु.१४ लाख ८९ हजार स्थानीय भत्ता वितरण गरेको थियो । टोखाका केही कर्मचारीले १० दिनदेखि एक महीनासम्म अतिरिक्त काम गरेको भनेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नगरसभाबाट निर्णय गराएर रु.३ लाख २८ हजार भत्ता लिएका थिए ।
कतिसम्म भने त्यतिखेर कानून मस्यौदा समितिको बैठक खर्च भन्दै रु.७ लाख १० हजार भत्ता वितरण गरिएको थियो । त्यहाँ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नगरपालिकाले कर्मचारी बैठक भत्ता रु.५ लाख, अनुगमन भत्ता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई रु.२ लाख दिएको छ । त्यस्तै कर्मचारी फिल्ड भत्तामा रु.२ लाख ५२ हजार र महँगी भत्ता बापत रु.८ लाख २२ हजार वितरण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ वैशाखसम्म कर्मचारी बैठक भत्तामा रु.६ लाख र कर्मचारी महँगी भत्तामा रु.२२ लाख सकिएको छ ।
शंखरापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक रु.१३ हजार, लेखा अधिकृतलाई रु.११ हजार र प्रत्येक वडा सचिवलाई रु.५ हजार मासिक भत्ता दिने निर्णय ग¥यो ।
निर्णय बमोजिम प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद सिंखडाले मासिक रु.१३ हजारका दरले ११ महीनाको रु.१ लाख ४३ हजार, अर्का प्रशासकीय अधिकृत दुर्गानाथ गौतम (सरुवा भएका) ले एक महीनाको रु.१३ हजार र लेखा अधिकृत कपिलप्रसाद अधिकारीले १२ महीनाको रु.१ लाख ३२ हजार भत्ता बापत लिए । यसरी सात जना वडा सचिवसहित सबैले गरेर १२ महीनाको कुल रु.७ लाख ९ हजार भत्ता बुझे ।
शंखरापुरले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा नगरसभामा खटिने कर्मचारीहरूलाई एक महीनाको तलब बराबरको थप प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारीले बजेट निर्माणमा अतिरिक्त काम गरेको भन्दै त्यो वर्ष रु.४ लाख १९ हजार अतिरिक्त सुविधा लिए ।
नगरप्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ सीमित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन बापत खर्च उपलब्ध गराएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बजेट बनाउन खटिएका केहीलाई मात्र प्रोत्साहन बापत अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । नपाउनेले विरोध गरेपछि सबैलाई एक महीनाको तलब प्रोत्साहन दिइयो ।”
त्यस्तै, शंखरापुरमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता रु.६ लाख र बजेट निर्माण खर्च बापत रु.११ लाख अतिरिक्त सुविधा लिए । नगरपालिकाले अनुगमनका नाममा त्यो वर्ष कर्मचारीलाई अर्को रु.५ लाख २५ हजार दिएको छ ।
भत्ता खान सात बैठक
तारकेश्वर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले एकै पटकको बैठकमा निर्णय गर्न सकिने विषयलाई सात पटक बैठक गरेर सात वटा बैठक भत्ता वितरण गरेको भेटिएको छ । २०७४ पुस ४ देखि ११ गतेसम्म आधारभूत शिक्षा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा सात पटक बैठक बसेर नौ जना कर्मचारीले प्रति बैठक रु.१५०० का दरले रु.९४ हजार ५०० बुझेको भेटियो । महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा एउटै विषयमा सात पटक बैठक बसेर भत्ता लिनुलाई अनियमित ठहर गरेको छ । कर्मचारीलाई फाइदा पु¥याउन तारकेश्वरले २ असोज २०७४ मा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तलब बाहेक मासिक रु.१२ हजार, लेखा अधिकृतलाई रु.१० हजार र बाँकी अन्य कर्मचारीलाई तहगत श्रेणीका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसका लागि कुनै कार्यविधि र मापदण्ड बनाइएन । कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु.३९ लाख प्रोत्साहन भत्ता लिए । सो आवमै बैठक भत्ता र अनुगमन भत्ता बापत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले करीब रु.१३ लाख सिध्याए ।
तारकेश्वरका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ जेठ मसान्तसम्ममा रु.५४ लाख अतिरिक्त भत्ता बुझेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त सेवासुविधा दिन रु.१ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
२० असार २०७६ मा बसेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको चौथो नगरसभाले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक रु.८ हजार, लेखा अधिकृतलाई रु.७ हजार र अन्य तहका कर्मचारीलाई रु.३ हजार स्थानीय भत्ता दिने निर्णय ग¥यो । सबै कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यमा नियमित, इमानदार र जवाफदेही बनाउन प्रोेत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको निर्णयमा उल्लेख छ ।
त्यहाँका स्थायी कर्मचारीको बढुवा नभएको तर समायोजन भएर आउनेहरूको एक तह बढुवा भएकोले अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्म चौथो र पाँचौं तहकालाई मासिक रु.१५०० थप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । बूढानीलकण्ठले २०७४/७५ मा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई रु.३१ लाख ८८ हजार बैठक भत्ता बाँडेको छ ।
अतिरिक्त भत्ता बापत थप रु.१ लाख ४५ हजार र अनुगमन भत्ता बापत रु.२ लाख ५५ हजार वितरण गरिएको छ । त्यहाँ चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता तथा पुरस्कार बापत रु.१ करोड ४४ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, यसपालि कर्मचारी बैठक भत्तामा रु.३ लाख, अन्य भत्तामा रु.४५ लाख, पोशाक भत्तामा रु.२३ लाख ५० हजार र महँगी भत्तामा रु.४५ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी गोकर्णेश्वर नगरसभाले १ पुस २०७५ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक रु.१२ हजार ५०० र त्यसभन्दा तलका सबैलाई श्रेणीगत तहको आधारमा स्थानीय भत्ता दिने निर्णय ग¥यो । त्यस्तै, मेयरका सवारी चालकलाई तलबको ७५ प्रतिशत (रु.१३ हजार ७५५) तथा उप–मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सवारी चालकलाई खाईपाई आएको तलबको ३५ प्रतिशत (रु.६ हजार ४१९) मासिक भत्ता दिने गरिएको छ । आव २०७६/७७ मा त्यहाँ कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्तामा रु.६० लाख, बैठक भत्तामा रु.१० लाख, महँगी भत्तामा रु.२० लाख दिने निधो गरिएको छ । लेखा अधिकृत शंकर ढकाल स्थानीय तहमा काम बढी भएकाले नगरसभाको निर्णयबाट भत्ता उपलब्ध गराउने निधो गरिएको बताउँछन् ।
‘अचाक्ली रोकिनुपर्छ’
स्थानीय तहका कर्मचारीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा नियमित तलब–सुविधा बाहेक अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधाका नाममा राज्यकोषबाट रु.५ अर्ब २० करोड लिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीले २०७४/७५ मा प्रोत्साहन भत्ताका नाममा मात्रै एकै वर्षमा रु.३६ करोड ८३ लाख लिएका छन् । कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अतिरिक्त सुविधा बापत एकमुष्ट रु.१ अर्ब ६१ करोड लिए । यसमध्ये कर्मचारीले अन्य भत्तामा रु.३९ करोड २२ लाख, प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा रु.३२ करोड २२ लाख, स्थानीय भत्तामा रु.२१ करोड ८० लाख, महँगी भत्तामा रु.२७ करोड ७ लाख, पोशाकमा रु.१९ करोड ६४ लाख, बैठक भत्तामा रु.१३ करोड, खाद्यान्नमा रु.३ करोड २४ लाख, फिल्डभत्तामा रु.३ करोड ११ लाख, औषधि उपचारमा रु.२ करोड ४ लाख खर्च गरेका थिए ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका कर्मचारीले अचाक्ली अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधा लिएका छन् । १५ असार २०७७ सम्ममा ७२३ स्थानीय तहका कर्मचारीले रु.३ अर्ब २२ करोड अतिरिक्त भत्ता लिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यसमध्ये स्थानीय भत्तामा रु.४८ करोड ३३ लाख, महँगी भत्तामा रु.९५ करोड ६१ लाख, फिल्डभत्तामा रु.४ करोड ४४ लाख, कर्मचारी बैठक भत्तामा रु.२० करोड, अन्य भत्तामा रु.६५ करोड ११ लाख गएको छ । त्यस्तै यस वर्ष कर्मचारीका लागि पोशाक भत्तामा रु.६५ करोड ३० लाख, खाद्यान्नमा रु.१७ करोड र औषधि उपचारमा रु.५ करोड ५४ लाख गएको छ ।
अतिरिक्त सुविधा मोह जनप्रतिनिधिमा पनि कम छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा तलब सुविधाबाहेक अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधामा रु.२ अर्ब २४ करोड लिएका छन् । महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदन अनुसार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा तलब बाहेक अन्य सेवा–सुविधामा रु.७३ करोड ३५ हजार बुझेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तलब बाहेक रु.९८ करोड १९ लाख लिएका थिए । चालु आवको १५ असारसम्म जनप्रतिनिधिले तलब बाहेक रु.५३ करोड ३० लाख बुझेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता बापत यस वर्ष रु.४७ करोड ४५ लाख र अन्य भत्ता बापत रु.६ करोड ४५ लाख लिएका थिए । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल कानूनसम्मत पारिश्रमिक र सुविधा लिएपछि फेरि अतिरिक्त भत्ता तथा सेवासुविधा लिनु राज्यमाथिको दोहन भएको बताउँछन् । खनाल भन्छन्, “नैतिक संस्कार हुने हो भने कानून विपरीत दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन । विडम्बना जनताको करमाथि केही सीमित कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले गैरकानूनी ढंगले रजाइँ गरेका छन् । कानून विपरीतको सबै सुविधा असुल गर्नुपर्छ ।”
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीले पाउने नियमित तलब सुविधा बाहेक स्थानीय तहबाटै निर्णय गराएर अतिरिक्त भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोशाक भत्ता, खाद्यान्न भत्ता, औषधि उपचार भत्ता, महँगी भत्ता, फिल्ड भत्ता, बैठक भत्ता र प्रोत्साहन तथा पुरस्कार भत्ता आदि नाममा ठूलो धनराशि दिने गरिएको छ ।
महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा बढेको आर्थिक मनोमानी संघीय शासन प्रणालीलाई नै बदनाम पार्ने तहमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई भन्छन्, “स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले वितरण गर्दै आएको अत्यावश्यक बाहेकका सबै भत्ता तथा सुविधामा रोक लगाउन ढिला भइसक्यो ।”
२०७४ सालको स्थानीय चुनावपछि शुरूका दुई वर्ष अधिकांश स्थानीय तह थोरै कर्मचारीको भरमा चलेका थिए । स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमानेपछि १० फागुन २०७५ मा संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरेर स्थानीय तह तथा प्रदेशमा निजामती कर्मचारी पठाउँदा एक तह स्वतः बढुवा तथा एक ग्रेड थप गर्ने गरी नीति लियो । तर, एक तह बढुवा तथा थप ग्रेडसहित स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको ध्यान धेरै भत्ता तथा सुविधा लिनेमा गएको छ ।
जनप्रतिनिधिसँग मोलमोलाइ गरेर नगरसभा तथा कार्यपालिकाको बैठकबाट कर्मचारी अतिरिक्त सेवासुविधा बढाउन केन्द्रित भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहको निजामतीतर्फ ४३ हजार ६१४ दरबन्दीमध्ये अहिलेसम्म ३२ हजार २१४ कर्मचारी समायोजन भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को २६ वैशाख २०७५ को बैठकले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ जारी गरेको थियो । कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले लिएको सेवा सुविधा कटौती गरेर मितव्ययिता कायम गर्न त्यो मार्गदर्शन जारी भएको हो । तर, त्यसको धज्जी उडाएर स्थानीय तहमा अचाक्ली सुविधा लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । संघीय मामिलाका जानकार श्यामकृष्ण भुर्तेल भन्छन्, “प्रदेश सरकारले संविधान अनुसार पालिका र नगर सदस्यको सुविधा सम्बन्धी कानून बनाएर मात्र भत्ता तथा सेवा–सुविधा लिन पाउँछन्, अन्यथा पाउँदैनन् । अहिलेको अचाक्ली रोकिनुपर्छ ।”
संविधानले गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगर कार्यपालिका कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८८ मा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको शुरू तलब स्केल प्रदेश सरकारले नतोकेसम्म केन्द्र सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । तर, यस विपरीत स्थानीय तहबाट निर्णय गराएर कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधा लिएका छन् । नायव महालेखा परीक्षक विष्णुप्रसाद रिजाल स्थानीय तहले आफ्नै तजविजीमा निर्णय गरेर कर्मचारीलाई भत्ता तथा अन्य सुविधा दिने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “स्थानीय तहले कानून टेकेर मात्र सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा मनलाग्दी ढंगले निर्णय गरेको पाइएको छ ।” – खोज पत्रकारिता केन्द्र
