‘बार्गेनिङ’ गर्दै ओली र प्रचण्ड, सत्ताको भुलभुलैयामा देउवा
काठमाडौं । आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा अहिले विवाद जारी छ । पार्टी नै फुट्न सक्ने अवस्था आइसकेको यो विवाद अहिले भने केही मत्थर हुने हो भन्ने आशा गरिएको देखिन्छ । तर के हुन्छ भनेर कसैले किटेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेकपाको विगतका इतिहास हेर्दा लेनदेनमा सम्झौता भई यो विवाद साम्य हुने देखिन्छ । पछिल्लो समय नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छलफलका नाममा शक्तिका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका छन् भन्दा अन्यथा हुने छैन । विवाद ढिलो चाँडो किनारा लागेसँगै विवाद गर्ने र गराउने पक्ष लेनदेनसहित सन्तुष्ट हुने विश्लेषण भइरहेको छ । तर, सत्ताधारी दलको बेमौसमी विवादको बाछिटाले प्रतिपक्षी दलहरुलाई समेत असर पा¥यो ।
पार्टीको विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई पद रक्षा गर्ने साधनको रुपमा दुरुपयोग गरे भनेर सर्वत्र विरोध र आलोचना भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने मनगढन्ते भयको कारण संसदीय मूल्य–मान्यतालाई कुल्चेर कसैलाई जानकारी नगराई संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरिदिए । सो सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फाष्ट ट्रयाकबाट कार्यान्वयन गरिदिइन् ।
यी सबै घटनाका बावजुद प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस चुप लाग्दा यतिबेला चौतर्फी आश्चर्य बढिरहेको छ । लोकतन्त्रको हिमायती दावी गर्ने कांग्रेस संसद्को अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिँदा लोकाचारका लागि आलोचना गरेझैं गरी प्रतिक्रियाहिन रह्यो । यसले कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवध्दतामाथि नै टिप्पणी भैरहेको देखिन्छ ।
संसदमा यतिबेला ५३ वटा विधेयक र ११ वटा प्रस्ताव विचाराधीन छ । नागरिकता, निजामती र एमसीसी जस्ता चर्चित र महत्वपूर्ण विधेयकहरु यही अधिवेशनबाट टुंग्याउने योजना थियो ।
यस्तै कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न संकट व्यवस्थापनमा सरकारको अकर्मण्यताको ’boutमा प्रतिपक्षी दलले आफ्नो धारणा राख्न पाउने एकमात्र मञ्चलाई प्रम ओलीले बन्द गरिदिए ।
प्रतिपक्षीले आफ्नो आवाज राख्ने भनेकै सडक र सदन हो । सदन प्रधानमन्त्रीले बन्द गराइदिए भने सडकमा कोरोनाका कारण जानु उचित छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले देखाएको यस्तो गैरलोकतान्त्रिक व्यवहार विरुद्ध लोकतन्त्रलाई राजनीतिको मूलमन्त्र मानेको कांग्रेसले चुप बसेर सदर गरेकोमा कांग्रेस भित्रै पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाको लागि आन्दोलन गरेको पार्टी समेत हो । यो पार्टीले प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई नै आफ्नो मूलमन्त्र मान्ने बताउँदै आएको छ ।
संसदीय गरिमा रक्षाका लागि प्रतिपक्षीको ठूलो भूमिका हुनुपर्नेमा कांग्रेस यसमा समेत चुकेको छ । यसको मूलकारण सभापति शेरबहादुर देउवा रहेको बुझ्न कठिन छैन ।
विधि र प्रक्रियाको धज्जी उडाएर संसदको गरिमाको उपहास गरेका ओली समूहसँग यतिबेला देउवाले सत्ता साझेदारीको सम्भावना देखेर अल्मलिएको भनी चर्चा छ । कांग्रेसको यही कमजोरीको कारण आमजनतालाई पनि संसदमा प्रतिपक्षी पनि छ भन्ने आभाष समेत हुन नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद मात्र नभइ प्रतिपक्षीको समेत अपमान गरेका छन् । यस्तोमा संसदीय प्रक्रियामा टेकेर उनलाई उचित जवाफ दिने समयमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्ने प्रलोभनमा देउवा फसेको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा जनता समाजवादी पार्टी समेत असन्तुष्ट छ । सो पार्टीका नेता यही असन्तुष्टि पोख्न देउवासँग परामर्श गरिरहेका छन् । तर देउवा भने यतिबेला आफ्ना विश्वास पात्रको सहयोगमा नेकपाको दुबै खेमाको सम्पर्कमा रहेको कांग्रेस निकट उच्च स्रोतको दावी छ । सोहीकारण जसपालाई देउवाले कुनै स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् ।
नेकपा पार्टीको विवाद र फुटको सम्भावनालाई देउवाले सत्ता साझेदारी लागि पर्दा भित्र चलखेल गर्ने समयको रुपमा लिए । उनको यो कदमलाई पार्टी भित्रैबाट द्वैध चरीत्र र अनैतिक कार्यको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षीको भूमिकालाई निस्तेज पार्न खोजका थिए ।
संसदमा समेत प्रतिपक्षी दलको भनाईलाई कहिले निम्छरो अभिव्यक्ति भन्ने र कतिपय अवस्थामा सोधेका प्रश्नको उल्टो उत्तर दिने ओलीको गतिविधि कांग्रेस नभुलेको हुनुपर्छ । ओलीले कांग्रेससँग गरेको व्यवहार सहजै भुलेको भन्दै कांग्रेसको युवा नेतृत्वले शीर्ष नेतृत्वलाई खबरदारी गरिरहेको छ । सरलपत्रिका
