कोरोनामा सिन्डिकेट : निजी अस्पताललाई अनुमति दिएर पनि कोरोना परीक्षणमा रोक
काठमाडौं, असार २७ : कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न देशमा पर्याप्त विज्ञ र उपकरण हुँदाहुँदै पनि सरकारी नीतिका कारण कोरोना परीक्षण खुम्चिएर झन् भयावह रुप लिने खतरा देखिन थालेको छ।
सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा घटाएर संक्रमितको संख्या कम देखाउने गलत नीति लिँदा अनुमति दिएका तीन वटा निजी अस्पतालले अहिलेसम्म पीसीआर परीक्षण गर्न पाएका छैनन्।
पछिल्लो समय सरकारले स्वाब परीक्षणको संख्या ह्वात्तै घटाएर कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको देखाएको छ। कतिपय विज्ञहरुले भने सरकारले संक्रमितको संख्या लुकाएर ‘फेक’ नम्बर मात्रै सार्वजनिक गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
सरकार एक महिनाअघि दैनिक १० हजारको कोरोना परीक्षण गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसका लागि देशभरका सरकारीबाट सात हजार र निजी ल्याबबाट तीन हजार परीक्षण गर्ने योजना बनाइएको थियो।
‘अहिले कम्तिमा १० हजारको संख्यामा परीक्षण हुन आवश्यक छ। कोरोना संक्रमण भित्रभित्रै फैलिएको छ। त्यसैले परीक्षणको दायरा बढाउनुको विकल्प छैन,’ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीले भने।
अहिले देशभरका २५ वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण हुने गरेको छ। त्यसबाहेक असार १९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार वटा निजी प्रयोगशालाई परीक्षणको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। स्टार अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, सिडिएल र कोरियामैत्री अस्पतालले पीसीआर परीक्षणको अनुमति पाएका छन्। तर, उनीहरुलाई परीक्षणको अनुमति अझै दिएको छैन।
निजी अस्पताललाई आफैँ स्वाब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षण गर्न दिने कि सरकारले संकलन गरेको स्वाब निजी ल्याबमा पठाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा दर्जनाैं बैठक बसेर अन्ततः सरकारले नै स्वाब दिने निर्णय ग¥यो। जसलाई विज्ञ र निजी अस्पतालले अवैैज्ञानिक तथा अव्यवहारिक भएको बताएका छन्।
‘मेरो अस्पतालमा बिरामीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने छ, मसँग पीसीआर परीक्षण गर्ने राम्रो ल्याब र विज्ञ जनशक्ति छ तर पनि हाम्रो अस्पताललाई परीक्षण गर्ने अनुमति दिइएको छैन,’ काठमाडौंका एक निजी अस्पतालका निर्देशकले काठमाडौंप्रेससँग भने,‘मन्त्रालयमा हामीले हाम्रो अस्पतालमा बिरामीको मात्रै भएपनि पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति दिनुस् भनेर अपिल गर्दा पनि उहाँहरुले सुन्नु भएन, कोरोना परीक्षणमा सरकार उल्टो बुद्धिमा अघि बढेको छ।’
अनुमति पाएका निजी अस्पताललाई स्वाब संकलनको अनुमति नदिने निर्णय भएपछि मन्त्रालयले ‘प्रयोगशाला विज्ञ समूह’ नामक नमूना सिफारिस समिति गठन गरेर निजी प्रयोगशालालाई नमूना दिने व्यवस्था मिलाएको थियो। तर, अहिले अनुमति पाएका प्रयोगशालाले पनि नमूना पाएका छैनन्।
एकातिर सरकारी प्रयोगशालामा थुप्रिएका नमूना परीक्षणको अवस्था सुस्त छ भने अर्कोतर्फ निजी प्रयोगशालाले परीक्षणका लागि नमूना पाउन सकेका छैनन्। तर, मन्त्रालयले भने अहिले संकलन भएका नमूना सरकारी प्रयोगशालाले नै परीक्षण गर्ने बताएको छ।
‘निजीले स्वाब संकलन गर्न पाउँदैनन्। सरकारले संकलन गरेको नमूना उनीहरुले परीक्षण गर्ने हो। अहिले संकलन भएका नमूना सरकारी प्रयोगशालाले नै परीक्षण गरिरहेका छन्। अब संकलन हुने नमूना आवश्यकताका आधारमा निजी प्रयोगशालालाई दिने हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने।
परीक्षणको दायरा घटाउनु गम्भीर भूल
परीक्षण कम गरेर संक्रमण घटेको देखाउन खोज्नु सरकारको गम्भीर गल्ती भएको विज्ञले बताएका छन्।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ समूहका सदस्य समेत रहेका मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला अहिले परीक्षण घटाएर संक्रमित घटे भन्नु सरकारको मूर्खता भएको बताए।
‘मैले परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्छ भनेर पटक–पटक भनेको हुँ। सुनुवाइ नभएपछि म विज्ञ समूहको छलफलमा जानै छोडेँ। अहिले जसरी परीक्षण घटाएर संक्रमित घटे भनेर देखाउन खोजिएको छ, यो मूर्खता हो,’ उनले भने, ‘परीक्षणको दायरा नबढाएर हुँदैन। विदेशबाट आउने क्रम जारी रहँदा समुदायमा फैलिन सक्छ। त्यसैले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर परीक्षण बढाउने पर्ने बेला सरकारले घटाइरहेको छ।’
उनले कोरोना संक्रमण ‘पिक’मा पुग्दापुग्दै परीक्षण घटाइएको बताउँछन्। ‘संक्रमण पिकमा पुग्दै गर्दा परीक्षण घटाइएको छ। यो राम्रो होइन,’ उनले भने,‘क्वारेन्टाइनमा बसेका सबै, स्वास्थ्यकर्मी र शंकास्पद सबैको परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसो नगर्दा परीक्षण घट्छ र संक्रमित घटेको देखिन्छ।’
उनी सरकारले मात्रै परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्था रहे निजी प्रयोगशालालाई समेत परीक्षण गर्न दिइनुपर्ने बताउँछन्। ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ध्यान दिनुपर्छ। परीक्षणको दायरा धेरैभन्दा धेरै बढाउनुपर्छ। सरकार आफैँ त्यो बढाउन सक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नसके निजीलाई पनि स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्न दिनुपर्छ।’
परीक्षण गर्ने अनुमति नदिँदा अस्पताल बन्द
अस्पतालहरूले आफ्नै बिरामीको कोरोना परीक्षण गर्न नपाउँदा समस्या झेलिरहेको छन्। केही दिनअघि मात्रै सहिद गंगलाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा उपचाररत बिरामीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अहिले आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको छ। यस्तो अवस्था आउनुमा सरकारकै कमजोरी रहेको जानकारहरुको भनाइ छ।
गंगलाल बन्द भएपछि मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइरालाले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पीसीआर टेष्ट गर्न अनुमति दिन माग गरेका छन्।
‘प्रिय पिएम नेपाल सबै बिरामीको उपचार गर्दा सुरक्षाका साधन पनि दिन नसकिने, भर्ना भएका सबैलाई पीसीआर पनि गर्न नसकिने र समयमै रिपोर्ट पनि दिन नसकिने भएकाले गंगालाललाई बिरामीसँग रकम लिएर पीसीआर गर्न अनुमति दिनुस् न! सरकारले तोकेभन्दा कम शुल्कमै गर्छाैं। नत्र अस्पताल चलाउन नसकिने भयो,’ उनले अस्पतालमा समस्या देखिएपछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्।
तर, सरकारको नीतिका कारण अस्पतालहरुले यस्तो अवस्था भोगेका हुन्। ‘गंगालाल अहिले बन्द हुनुपर्ने अस्पताल होइन। भर्ना हुनुअघि बिरामीको टेष्ट गर्नुपर्छ भनेर मैले गाइडलाइन्स (कोरोना परीक्षण निर्देशिका) बनाउँदा भनेको हुँ। तर, मेरो कुरा सुनिएन। त्यसैले अहिलेको अवस्था आएको हो,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘भर्ना अघि परीक्षण गर्दा नसर्ने रोगको उपचार गर्न सहज हुन्छ।’
तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतम भने इमरजेन्सीमा भर्ना हुने बिरामीको परीक्षण गर्नु नपर्ने बताउँछन्। ‘इमरजेन्सीमा परीक्षण गर्न पर्दैन। अन्य बिरामीको परीक्षण गर्नुपर्ने भए राष्ट्रिय प्रयोगशालाबाटै हुन्छ,’ उनले भने।
नागरिकको परीक्षण गर्न पाउने अधिकार खोस्दै सरकार
सरकारले प्रत्येक व्यक्तिले आफू कोरोना संक्रमित छु कि छैन भनेर परीक्षण गर्न पाउने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जनस्वास्थ्य अधिकार खोसेको कतिपयको आरोप छ।
‘म काठमाडौंमा बस्छु, अफिस जान्छु, तरकारी किन्न जान्छु, म संक्रमति छु कि छैन भनेर कोरोना परीक्षण गर्न चाहन्छु,’ बानेश्वरका एक व्यापारीले भने, ‘तर सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि लक्षण वा ट्राभल हिष्ट्र« नहेरी दिँदैन, मैले आफ्नै पैसाले निजी अस्पतालमा परीक्षण गर्न किन नपाउने?’
निजी अस्पतालले ६ हजार रुपैयाँ लिएर परीक्षण गर्न पाउने मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
डा. लोहनीका कारण परीक्षणमा समस्या
कोरोना परीक्षणको दायरा घटाएर संक्रमण कम भएको देखाउने रणनीतिमा डा. गुणराज लोहनी रहेको बताइन्छ।
उनले जतिधेरै परीक्षण गर्यो त्यति नै संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने भन्दै परीक्षण नै घटाउनु पर्ने सुझाव मन्त्री र सचिवलाई दिएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कहिल्यै काम नगरेका सचिव लक्ष्मण अर्यालले डा. लोहनीकै गलत सुझाव मान्दा निजीले पनि परीक्षण गर्न नपाउने र सरकारी ल्याबमा पनि प्रशस्त स्वाबको परीक्षण नहुने अवस्था आएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
डा. लोहनीकै कारण १२ औँ तहका विज्ञ डा. रोशन पोखरेल मन्त्रालयमा कामविहीन भएर बसेका छन्। यसअघि जतिसक्दो धेरै स्वाब परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएका डा. विकास देवकोटालाई प्रवक्ताबाट हटाएर पाखा लगाइएको थियो। तीर्थराज बस्नेत/काठमाडौँ प्रेस
