चिया पसलको ‘इजलास’ मा सर्बोच्चकै बहस!
काठमाडौं । यतिबेला सर्बोच्च न्यायालय नै सार्बजनिक बहसको बिषय बनेको छ । गाउँको चिया पसल देखि अनामनगरको चिया पसलसम्म र समाजका हरेक तहमा न्यायालय चर्चामा छ । विधिको शासनमा विश्वास र आस्था भएका जनता न्यायालय यसरी सार्बजनिक बहसको पात्र बन्न पुगेकामा चकित छन् । आलोचनाको केन्द्रमा रहेको न्यायालय जनआस्था गुमाउँदै गरेको अवस्थामा पुगेको भन्दै कतिपय विज्ञहरुको चिन्ता पनि सुन्न पाईन्छ । न्यायको अभिभावक संस्था यसरी आलोचनाको पात्र बन्नमा अरु कोही जिम्मेवार नभई विगतमा भएका नियुक्ती देखि स्वयं न्यायमूर्ति नै जिम्मेवार भएकोले न्यायिक इतिहासमै दुःखद् परिस्थिति आईपरेको कानूनविद्हरुको भनाई छ ।
‘यस्तो कसरी हुन गयो भने, पहिला पहिला बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीश आफैंले पेशामा दक्षता हासिल गरेका कानून व्यवसायीकोमा गएर या बोलाएर यहाँले पेशामा रहेर यो क्षेत्रमा ख्याती कमाउनु भैसक्यो अब न्यायालयमा रहेर सहयोग गर्नु पर्यो भनेर अनुरोध गरिन्थ्यो र बाहिरबाट नियुक्ति दिइन्थ्यो । तर अहिले त बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा दुईटा क्राइटेरियालाई ध्यानमा राखेर गरिन्छ । पहिलोमा पार्टीको सिफारिस दोस्रोमा न्यायपरिषदका सदस्य या पूर्ब प्रधानन्यायाधीशका आफन्तलाई नियुक्ति दिईन्छ । कतिसम्म भएको छ भने आफुले कुनै समय पढाएका बिद्यार्थी उच्चमा या सर्बोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् र ती पढाउने गुरु या अभिभावक जिल्ला न्यायाधीशमा काम गर्दैछन् र ती जिल्ला न्यायाधीश उच्च र सर्बोच्चका न्यायाधीशलाई निरीक्षणमा आउँदा फूलमालाले निहुरेर अभिवादन गरेर फूलमाला टक्र्याउँदै यहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा आफुलाई शौभाग्यशाली भएको बाहिरी अभिव्यक्ति दिदैछन् र एकान्तमा केही थोपा आँशु झारेर आफुलाई शान्त पार्दैछन् । यस्तो अवस्थामा ती न्यायाधीशले के मनस्थितिमा न्याय दिन्छन् आफैं अन्दाज लाउन सकिन्छ ।’ एक पूर्ब प्रधानन्यायाधीशले अनुभव सुनाउँदै सरल पत्रिकासँग यसो भने ।
चर्चामा यो फैसला
पत्नीहत्याका अपराधी सशस्त्र प्रहरी बलका खोसिएका डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई तोकिएको कैद सजायमध्ये करीव ११ वर्ष मिनाहा गर्ने फैसला नै सर्बौच्च न्यायालयलाई आलोचनाको मैदानमा तान्ने एकमात्र कारण हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको नेतृत्वमा भएको त्यो फैसलाका अर्का सहयोगी थिए न्यायाधीश तेजबहादुर केसी । उनीहरुको संयुक्त इजलासले गरेको तजबिजी निर्णय नैतिक दृष्टिले मात्र होइन कानूनको नजरमा समेत त्रुटिपूर्ण रहेको विज्ञहरुको बुझाई छ ।
आज प्रचलनमा रहेको नागरिक दण्ड संहिताले यस्ता मामिलाका लागि निर्दिष्ट गरेका प्रावधानको विपरीत खारेज भइसकेको पुरानो मुलुकी ऐनमा टेकेर यी (अ) न्यायमूर्तिद्वयले अपराधी रञ्जनलाई कारागारमुक्त गर्ने जुन निर्णय गरेका छन्, त्यसले न्यायको रक्षा गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व बोकेका सरकारी पदाधिकारीहरूद्वारा निर्लज्जताका साथ न्यायको घाँटी निचोरेको घृणास्पद दृष्टान्तलाई नेपालको न्यायिक इतिहासको अभिलेखमा राखेको बताउँछन् कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरु ।
२०४७ सालको संविधान
कानूनविद्हरुका अनुसार न्यायाधीशको जागीरको सुरक्षा २०४७ सालको संविधान आएपछि मात्र भएको हो । २०४७ सालको संविधान भन्दा अगाडि न्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई कानून मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने समेत गरिन्थ्यो ।
२०४७ सालको संविधान बन्दै गर्दा सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा बाहिरबाट पनि ल्याउने व्यवस्था राखिएको थियो जुन बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीलाई नियुक्ति गर्ने लक्ष्यका साथ भएको थियो तर नयाँ संविधानको रुपमा बाहिर आउँदा त्यो व्यवस्था हटाइएको थियो ।
२०४७ सालको संविधान आए पछि सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई पुनरनियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरियो सो मेलोमा संविधानमा सर्बोच्च अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रुपमा क्षमतावान् मानिएका न्यायाधीशहरु बबर प्रसाद सिंह, प्रचण्डराज अनिल र हिरण्यमान सिंह प्रधानलाई पुनरनियुक्ति नगरी घर पठाइएका थियो । आफूलाई पुनरनियुक्ति नदिएको वितृष्ण पोख्न हिरण्यमान सिंह प्रधान उनको मनको बह पोख्न पुतली सडक स्थित नाती सरहका एकजाना कहाँ गए अनि कफि पिउदै उनले “मलाई नियुक्ति नदिएको देखेर भोलिको नेपालको न्यायालयमा कस्तो सम्म स्तर झर्ला भनेर सम्झेको बाबु त्यसको अन्त्य सम्मै पुग्नै सकिन” भनेर आफुलाई हल्का बनाएर मुसुक्क हास्दै गरेको अभिनय गर्दै निवास तिर लागे । त्यसै गरी अर्का न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीलाई बरियताको आधारमा आफू भन्दा कनिष्ठ न्यायाधीश भन्दा कनिष्ठ बनाइएको थियो ।
तात्कालिन पुनरावेदन अदालतमा क्याडर बाहिरबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा आठजना नियुक्ति गरिएका मध्ये देवानी कानूनका चर्चित कानून व्यवसायी बैद्यनाथ उपाध्याय बाहेक प्राय राजनीतिक दल निकट नै नियुक्त गरिको अनुभव सुनाउँछन् जानकारहरु वरिष्ठ अधिवक्ताहरु । ‘कतिसम्म भयो भने बाँकेमा नेपाली कांग्रेसका नेता विजय गुप्तालाई पनि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारीस गरेकोमा उनले न्यायाधीश हुनुभन्दा राजनीतिमै रहने ईच्छा गरेकाले हुन सकेन । खासमा गुप्ता कांग्रेस पूर्व सभापति सुशील कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रका एउटै पार्टीका र कोइरालाका प्रतिपष्पर्धी थिए’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले सुनाए ।
रेग्मी काण्ड
सर्बोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेपालको न्यायीक इतिहासको एक विवादाष्पद पात्र मानिन्छन् । उनीमाथि शक्ति पृथकीकरणको सिध्दान्तको धज्जी उडाएर न्यायालयको स्वतन्त्र अस्तित्वमा दाग लगाएको आरोप पनि छ । खासमा रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको पदमा कायमै रहेर निर्वाचन गराउने सरकारको पनि नेतृत्वमा बस्न तयार भएपछि ठूलो विवाद भएको थियो । नेपाल बार एशोशिएशनले रेग्मीको त्यो भूमिकाको कडा शब्दमा विरोध पनि गरेको थियो । तर रेग्मीले मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षता गरेर संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गराए तर प्रधानन्यायाधीशको पदबाट हटेनन् ।
रेग्मीको पालामा आफ्नै सहपाठी न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई करिब डेढ बर्ष बेञ्च नतोकेर उनलाई घोर अन्याय गरेको पनि सम्झन्छन् कानून व्यवसायीहरु ।
न्यायाधीश बम कार्यालय जाँदैगर्दा बाग्मती किनारको सडकमा गोली प्रहारबाट ज्यान गुमाएका थिए ।
न्याय क्षेत्रमा क्षमता र प्रतिभावान् व्यक्तिहरु जहिले पनि कोपभाजनको शिकार हुनेगरेका अनेक उदाहरण सुनाउँछन् कानूनविद्हरु । सर्बोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी हुँदाहँुदै आफ्ना बिषयमा काविल न्यायाधीशहरुलाई अस्थायीबाट स्थायी नगरिएका कारण अन्यायपूर्ण तवरबाट घर पठाउने काम गरिएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले सुनाए । ‘यही गलत प्रवृतिका कारण न्यायाधीश प्रकाश वस्ती प्रधानन्यायाधीश हुनबाट वञ्चित भए भने अर्का न्यायाधीश भरत राज उप्रेतीले आत्माहत्याको बाटो रोज्नुपर्यो ।’ ती वरिष्ठ अधिवक्ताले सुनाए ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले यही कारण जम्मा चारजना न्यायाधीशबाट सर्बोच्च अदालतलाई लङ्गडो बनाई प्रधानन्यायाधीशको गरिमामय पदमा बसिबसी संविधानको भावना विपरित प्रधानमन्त्रीमा आशिन हुन पुगेकाले न्याय क्षेत्र लज्जित हुन पुगेको बताईन्छ ।सरलपत्रिका
