जलवायु परिवर्तनको समस्याले बजाउँदैछ खतराको घण्टी

सन् २०१८ मा जलवायुका मुद्दा 

काठमाडाै, १५ पुस : जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिने कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइडजस्ता हरित गृह ग्यासको मात्रा अस्वभाविकरुपमा वृद्धि भएपछि पृथ्वीको अस्तित्वमाथि गम्भीर खतरा आएको भन्दै विश्वका वैज्ञानिकहरु चिन्तित देखिएका छन् । वल्र्ड मिटिअरोजिकल अर्गनाइजेशनले सन् २०१८ नाभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको हरितगृह ग्याससम्बन्धी वार्षिक बुलेटिनमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा विशेष भूमिका भएका ग्यासहरूको मात्रा सन् २०१७ मा सबैभन्दा बढी देखिएको जनाएको छ । यस प्रतिवेदनलाई आधार बनाई विश्वका ठूला अधिकांश मिडियाहरुले निकै महत्वका साथ समाचार सम्प्रेषण गर्दै पृथ्वीको अस्तित्व जोजाइराख्न जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न वैज्ञानिकदेखि राजनीतिक नेतृत्व र सर्वसाधारणले पनि गम्भीरता देखाउन ढिलाइ गर्न नहुनेतर्फ जोड दिएका छन् ।

उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०१७ मा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ४०५ पीपीएम पुगेको जनाएको छ । यो मात्रा पृथ्वीको वातावरणमा विगत ३०–५० लाख वर्षमा कहिल्यै नपुगेको संस्थाका महासचिव पेट्टरी टालासले बताएका छन् । अनुसन्धानकर्ताहरूले सीएफसी–११ नामक एउटा प्रतिबन्धित ग्यास फेरि देखिन थालेको जनाएका छन् । सन् १९९० यता यी ग्यासहरूको मात्रा ४१ प्रतिशतले बढेको छ । वातावरणमा सन् २०१७ मा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा औद्योगिक क्रान्ति हुनु अगाडिको समयभन्दा १४६ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ।

वैज्ञानिकहरूले विश्वको तापक्रम बढ्दै जाँदा हुने खतराका सम्बन्धमा पछिल्लोपटक गत अक्टोबरमा सार्वजनिक गरेको अर्को एक प्रतिवेदनमा पनि जलवायु परिवर्तनलाई सिमित तुल्याउन समाजमा अभूतपूर्व परिवर्तनहरू हुनुपर्ने बताएका छन् । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि औद्योगिक क्रान्तिको बेलाको स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित गर्नुपर्ने उनीहरुको निस्कर्ष छ । तर हाल तापक्रम वृद्धि त्यो सीमाभन्दा निकै बढी तीन डिग्री सेल्सियसतर्फ अघि बढिरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ–पृथ्वीमा विनाशकारी परिवर्तनहरू हुनबाट जोगाउन मानिसको जीवनशैलीमै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्सरकारी प्यानल (आइपिसिसी) ले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन अनुसार ऊर्जा खपत, यात्रा, निर्माण सामग्रीको प्रयोग र खाद्यान्नमा आमूल परिवर्तनको नगरेसम्म वायुमण्डलमा फैलिने विषाक्त हरित गृह ग्यसाको मात्रालाई घटाउन सकिँदैन । वैज्ञानिकहरू भन्छन्–पृथ्वीको तापक्रम दुई डिग्री सेल्सियसले बढ्यो भने समुद्रको सतह झन्डै १० सेन्टिमिटरले बढ्ने छ । त्यतिबेला समुद्रमा रहेको ‘कोरल रीफ’ भनिने मुगाको वासस्थान पनिै मासिने छ र अन्य थुपै्र जलचरको अस्तित्व समाप्त हुनेछ । तापमानवृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित तुल्याउन सकिएमा एक करोडभन्दा थोरै मानिसहरू बाढीको जोखिमबाट जोगिन सक्ने मात्र होइन, विभिन्न प्रजातिहरू व्यापक रूपमा लुप्त हुनेदेखि सुख्खा र बाढीको समस्यालाई रोक्न सकिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जिक समस्याले आज साना, गरीब र टापू राष्ट्रहरु मात्र होइन, धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरु पनि उत्तिकै प्रभावित बनेका छन् । मात्र उनीहरु विकासको रफ्तारलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग दाँजेर हेर्न चाहँदैनन् । केही वर्षदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, बैठकहरुमा यस विषयलाई निकै महत्वका साथ उठाउँदै आएको भएपनि कुनै ठोस प्रगति भने हुन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनको असरलाई लिएर आफूहरू कानूनी रूपमा उत्तरदायी हुने विषयलाई धनी राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि आनाकानी गर्दै समस्याको समाधान नदिने र वार्ता प्रक्रियालाई लम्बाउँदै आएका छन् । गत डिसेम्बरमा पोल्याण्डमा सम्पन्न विश्वका करिब २०० देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन(कोप २४) ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई सन् २०२० मा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक थुप्रै खालका विकल्पहरूमा सहमति जनाएको छ ।

सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता भएयता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहलको रूपमा पोल्याण्डको क्याटोभिट्समा भएको यो सम्मेलनलाई लिइएको छ । उक्त सम्झौताले पेरिस सम्झौताले तय गरे अनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यो सम्मेलन गत अक्टोबरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघको अन्तरसरकारी प्यानेल वा आइपिसिसीले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई डेढ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्नु पर्ने निचोडसहितको रिपोर्ट आएपछिको पहिलो हो । आइपीसीसीले तापमान वृद्धिलाई डेढ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्न सरकारहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २०३० भित्र ४५ प्रतिशतले कटौती गर्नु पर्ने भनेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका वातावरणसम्बन्धी प्रमुखले पेट्रिसिया एसपिनोसाले कोप २४ लाई सम्बोधन गर्दै विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण मानव जातिले हालसम्मकै सबभन्दा धेरै खतरा सामना गरिरहेको चेतावनी दिएकी छन् । उनले भनिन् ‘‘जलवायु परिवर्तनले विश्वका विभिन्न समुदाय नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । प्राकृतिक विपद्ले जताततै विनाश निम्त्याइरहेको छ । यस्तोमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न हामीले आपतकालीन कदमहरू चाल्न थाल्नु अपरिहार्य भएको छ ।’’

झण्डै दुई साताको बहसपछि पेरिस ससम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तय भएको छ । सम्मेलनका अध्यक्ष मिसाल कुर्तिकाले भने, “सबै सहभागीको इच्छा निष्पक्ष र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन भएको छ । केही पाउनका लागि केही दिन पर्छ । भविष्यसँग सामना गर्न हामीसँग पर्याप्त आँट पनि हुनुपर्छ र मानवताका लागि अझ धेरै गर्न बाँकी छ ।” तर विश्व तापमान वृद्धि रोक्ने लक्ष्य नभएको र विश्वका अति कमजोर राष्ट्रहरूको संरक्षणसमेत सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै केही राष्ट्र र पर्यावरणीय समूहहरूले सो सम्झौताको आलोचना गरेका छन् । सम्म्ेलनकै अवसरमा विश्व बैंकले जलवायु अनुकुलनका लागि अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी)का लागि दुई सय बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । विश्व बैंकले २०२१ देखि २०२५ सम्म जलवायु अुनुकुलन र न्यूनिकरणका लागि दुईसय बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने लागेको हो । जलवायु परिवर्तनविरुद्ध जुध्नको लागि बैंकले पाँच वर्षमा २०० बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्व बैंक गु्रपका अध्यक्ष जीम योङ किम भन्छन्, ‘‘हामीले आफूलाई नै बढी भन्दा बढी र छिटो भन्दा छिटो जलवायु परिवर्तनमा केही गर्न उत्प्रेरित गरिरहेका छौ र हामी अन्य अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायलाई पनि केही गर्न आग्रह गर्दछौँ ।’’

गत डिसेम्बरको पसिहलो साता अर्जेन्टिनामा भएको जी ट्वान्टी समूहमा आवद्ध देशहरुको शिखर सम्मेलनमा जलवायु पपिरवर्तन र ट्रम्पको नीतिको आलोचना भएको थियो । विश्वको दुईतिहाइ जनसङख्या र विश्व अर्थतन्त्रको ८५ प्रतिशत आर्थिक उत्पादन गर्ने १९ ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरु र युरोपेली सङ्घ जी २० आवद्ध छन् । यसैगरी जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न अन्तरसरकारी संयन्त्र बनाउने सहमतीसहित बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन गत अगष्ट अन्तिममा काठमाडौँमा सकिएको छ । सम्मेलनमा नेपाल, भारत, भुटान, म्यानमार, थाइल्याण्ड, बंगलादेश र श्रीलंकाका राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुखको सहभागीता रहेको थियो ।

जलवायु परिवर्तनप्रति अनुदार मानिएका ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पेरिस सन्धिबाट अमेरिकालाई बाहिर राख्नुको साथै यसलाई विकासविरोधी अभियानको रुपमा चित्रित गर्दै विश्व समुदायबाट अलग रहेपछि विश्वव्यापीरुपमै चिन्ता र चासोको रुपमा हेरिँदै आएको छ । ट्रम्पको यो नीति स्वयं अमेरिकी भावनाअनुकूल नभएको भन्दै वैत्रानिक र राजनीतिक तहबाट मात्र होइन, जनस्तरमा समेत विरोध हुँदै आएको छ । जलवायु परिवर्तनका असरका कारण अमेरिकाले अर्बौँ डलर बराबरको नोक्सानी तथा जनस्वास्थ्यमा क्षति बेहोर्नु पर्ने हालै एक नयाँ रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भएको छ । साउथ क्यारोलाइनाका भरिएका बाँध, ग्रेट प्लेन क्षेत्रमा पानीको संकटका कारण सुक्दै गएका बालीनाली र फ्लोरिडामा बढेको किटाणुले फैलाउने रोगव्यादि प्रत्यक्ष असर देखिन थालेका छन् । जलवायु परिवर्तन’bout फरक धारणा राख्दै आएको ट्रम्प प्रशासनले वातावरणभन्दा आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

साथै, सो रिपोर्टमा जलवायु परिवर्तनले गम्भीर आर्थिक असर ल्याउनसक्ने तर्फ पनि अर्थविद्हरु चिन्तित देखिन्छन् । तर रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको गम्भीर आर्थिक असरको चेतावनीले त्यसलाई समर्थन गर्दैन । विभिन्न अमेरिकी सरकारी निकायको सहयोगमा बनाइएको सो रिपोर्टलाई ह्वाइट हाउसले स्वीकार गरेको छैन । दीर्घकालीन विकासको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेका दुई अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम नोड्र्हाउस र पल रोमरलाई अर्थशास्त्रतर्फ सन् २०१८ को नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ । कसरी जलवायु परिवर्तन र प्रविधिले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्छन् भन्ने विषयमा उनीहरूले अध्ययन गरेका छन् । येल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नोड्र्हाउस अर्थतन्त्र र जलवायुको अन्तरसम्बन्ध व्याख्या गर्ने ढाँचा बनाउने पहिलो व्यक्ति हुन् । न्यू योर्क विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको स्टर्न स्कूल अफ बिजनेसका प्राध्यापक रोमरले कसरी आर्थिक शक्तिले नयाँ युक्ति र नवीनता विकास गर्न संस्थाहरूको इच्छालाई प्रभावित पार्छन् भनेर व्याख्या गरेका छन्न् । (रासस, विभिन्न समाचार संस्थाहरुको सहयोगमा)