शक्ति राष्ट्रहरुको चेपुवामा कसरी फस्दैछ नेपाल ?

-अरिफ रफिक

महामारी, आर्थिक संकट र प्राकृतिक विपदसँग जुधिरहेको नेपाल राजनीतिक र कूटनीतिक समस्या पनि झेलिरहेको छ। लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारको छिमेकी मूलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर बहस भइरहेको छ।

गत मे ८ मा भारतले नेपाल-भारत र चीनसँग सम्बन्ध राख्ने रणनीतिक महत्वको बाटो उदघाटन गर्‍यो। घरेलु राजनीतिमा विविध संकट झेल्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले बाटो उद्घाटन गरेर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध कडा अडान लिए। उनले विवादित भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा बनाउन मात्रै लगाएनन्, संविधान संशोधन गरी निशान छापमा त्यो भू-भाग पनि समेटे।

यो कदमपछि ओलीले राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीका रुपमा सर्वसाधारणबाट सान्त्वना र शुभेच्छा पाए। तर उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामाको स्वर अझै चर्को भइरहेको छ। आलोचकहरु भन्छन्- राष्ट्रवादी छविको सान्त्वनाकै लागि उनले अन्य प्राथामिकताबाट विमुख हुँदै भारतसँगको सीमानाको विषय मुख्य रुपमा उठाएका हुन्।
 
नक्सा प्रकरणपछि पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षीले उनको राजीनामाको विषय जोडदार रुपमा माग गरे। ओलीले त्यसलाई भारतीय इशारामा आफूलाई हटाउन खोजेको भन्दै सार्वजनिकरुपमै विरोध गरे। ओलीको त्यस अभिव्यक्तिलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक रुपमा गलत र कूटनीतिक रुपमा अव्यवहारिक अभिव्यक्ति भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक संघर्षमा पार्टीभित्रैकै प्रतिपक्षीको भूमिका जरुरी छ। तर यो अन्तरसंघर्षमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनको भूमिका नजरअन्दाज गर्न भने मिल्दैन। गत मेमा भारतीय सेना प्रमुख नरवानेले चीनको उक्साहटमा नेपालले भारतले बाटो विस्तार गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीसँग निकट सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको समर्थनमा भारतविरोधी गतिविधि गरिरहेको भन्दै तीब्र आलोचना गरे। भारतीय एक सञ्चारमाध्यमले ओलीलाई चुनौती नै दिएको थियो-‘भारतमा पूर्णनिर्भर भएर भारतविरोध काम नगर्नु।’

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हनी ट्र्यापमा पारेको आरोप समेत लगाए। सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवाद समाधान लागि यान्छी सक्रिय थिइन्। उनले नेपालका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट गरी विवाद समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराइएकी पनि हुन्। तर, भारतीय मिडियाले दाबी गरेजस्तो बेइजिङको इसारामा नेपालले भारतविरोधी गतिविधि गरेको तथ्य कहीँ फेला पार्न सकिँदैन।

नेकपाको आन्तरिक विवादमा हस्तक्षेपका लागि भारत समेत सक्रिय रहेको कुरा भारतीय मिडियाहरुले लेखेका छन्। नेपालका राजीतिज्ञहरुलाई उद्धरण गर्दै ओली सरकार ढाल्न भारतीय गुप्तचर सक्रिय रहेका खबर सार्वजनिक भएका थिए। भारतले विगतमा पनि नेपालको राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो। नेपालमा सरकार अदलबदल हुँदा भारतीय भूमिका प्रधान हुने गरेको चर्चा जहिले पनि चुलिन्छ।

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम नियालिरहेकाहरु भन्ने गर्छन्। ओलीलाई बेइजिङको साथ छ भने प्रचण्डलाई नयाँ दिल्लीको समर्थन। तर ओलीलाई हटाउन भारतले प्रचण्डलाई उचालिरहेको आलोचनालाई पुष्टि गर्ने केही आधार भने भेटिँदैन। ओलीसँग अन्तरविरोध हुनुमा प्रचण्डको व्यक्तिगत कारणनै प्रमुख हो। दुई वर्षअघि वामपन्थी विचारधाराका दुई दल मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो।  एकता गर्दा ओली र प्रचण्ड दुवै अध्यक्ष हुने गरी सहमति भयो।

नेकपाले पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने यी दुईबीच सहमति भएको थियो। फेरि यिनीहरुबीच सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गर्ने र प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाउने सहमति भयो। त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएपछि प्रचण्ड ओलीको राजीनामा माग्ने गरी चिढिएका हुन्।

प्रचण्डले ओलीको राजीनामा माग्नुको पछाडि भारतको साथका कारण होइन भन्ने कुरा भारतसँग विगतको तिक्तापूर्ण सम्बन्धनले नै प्रष्ट पार्छ। भारतसँग प्रचण्डको निकै जटिल सम्बन्ध छ। तत्कालीन माओवादी जनसेना समायोजनमा भारतको  सहयोग पाएका प्रचण्डलाई भारतले नै सेनापति प्रकरणमा सत्ताच्यूत गरिदियो।

प्रचण्ड  यतिबेला चीन परस्त रहेको उनको अडानले झल्किन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको अवस्थामा प्रचण्ड त्यसलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका रुपमा व्याख्या गर्दै  विरोधमा आउनुले उनले चिनियाँ पक्षधरता लिएको जस्तो आभाष हुन्छ।  चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको संवादमा प्रचण्डले असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने कुनै पनि सहयोग नेपालले ग्रहण नगर्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए।

चीनले ओलीको राजीनामाभन्दा पनि नेकपाको विभाजन रोक्न चाहेको छ। नेपालको राजनीतिमा अनावश्यक भारतीय हस्तक्षेपबाट वाक्क भएका नेकपा नेतृत्व चीनको सन्तुलित भूमिकाको अपेक्षा गरिरहेका छन्। दशकौँदेखि भारतले ‘बढे भाइ’ को भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्छ। भू-परिवेष्ठित नेपाललाई व्यापारका लागि भारतले उसको समुन्द्रमा निर्भर हुन बाध्य बनाइरहेको छ। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार गर्ने मुलुक हो। नेपालले भारतबाट आयात गर्ने प्रतिशत ६५ छ भने निर्यातको प्रतिशत ५७ प्रतिशत रहेको छ।

भारतले तीन दशक यता नेपालमा पटक पटक नाकाबन्दी गरेको छ। विनाशकारी भूकम्प गएको बेला भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। सन् १९८९ मा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतको पछिल्लो नाकाबन्दी भने उसकै लागि रणनीतिक रुपमा गलत कदम साबित भएको छ। उसले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्यो भने त्यसले  नेपालले र चीनको  सहकार्यता पनि नेपाललाई महशुस गरायो। भारतकै नाकाबन्दी पछि नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) मा समर्थन जनाउने निष्कर्षमा पुग्यो भने चिनियाँ लगानी पनि भित्र्याउन सफल भयो।

चीन र नेपाललाई रेलबाट जोड्ने परियोजनाको सुरुवात त्यसैबेला भयो। यसले अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव पार्नुका साथै व्यापारका लागि भारतीय समुन्द्रमा  निर्भर भइरहनुपर्ने अवस्थाको विकल्प निर्माण भयो। सन् २०१६ मा चीन र नेपालबीच यातायात सम्बन्धी सम्झौता भयो। यसले नेपाललाई चीनको चारवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ। भारतको कलकत्ता बन्दरगाहसँग निर्भर भइरहेको नेपालालई चीनले चार वटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न मात्रै दिने भएन रेल सेवा विस्तार गरिदिएर ढुवानीमा समेत सहयोग गर्ने सम्झौता भयो। सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा नेपालले कलकत्ताबाट सामान ढुवानी गर्नुभन्दा चीनको बन्दरगाहबाट सामान ल्याउन सस्तो पर्ने देखिएको छ।

सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो। भारतले बीआरआईको विरोध जनाइरहेपनि कालान्तरमा सहमति जनाउनुको विकल्प भने छैन। चीनसँग निकट हुन महँगो साबित हुन पनि सक्छ। अनुचित व्यापारको अभ्यास गर्दै आएका कारण बेइजिङ बदनाम छ। विकाशिल मुलुकहरुसँग बेइजिङको सहकार्य अनुदानमा नभई रिनमा हुँदै आएको छ।  चीनसँग रिन लिएका मुलुकहरुको साझा आरोप छ- चीनले कर्जा जाल वाला  कूटनीति गरिरहेको छ।

यातायात सम्झौता अन्तर्गत चीन र नेपालबीच रेल विस्तार गर्ने सम्झाैता पनि भएको छ। २५० करोड अमेरिकी डलरको लागतको यो परियोना नेपाललाई निकै महँगो पर्न सक्छ। रिनमा यो परियोजना अघि बढेमा नेपालले पैसा फिर्ता गर्नका लागि निकै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला तर उसले व्यापारमा भारतीय निर्भरता भने तोड्नेछ।

चीनसँग सहकार्य अघि बढाउँदा चिनियाँ विरोधी गतिविधिका लागि नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिन नहुनेमा नेपाल सजग हुनुपर्नेछ। विशेषगरी तिब्बती मामिलाका गतिविधिमा नेपाल सजग रहनुपर्ने देखिन्छ। नेपाल चीन विरोधी गतिविधिविरुद्ध रहेको कुरा हङकङको सुरक्षा नीतिमा चीनले ल्याएको प्रस्तावमा समर्थन गरेर त्यसको जनाउ दिइसकेको छ।

नेपालका लागि चीन र भारत दुवै सधैँका लागि परोपकारी र सौम्य शक्तिका रुपमा रहँदैनन्। नेपाली राजनीतिज्ञले यो कुरा मनन गर्न जरुरी छ।  हल्ला फिजिँए जस्तै  यदि भारतीय समर्थनमा प्रचण्ड शक्तिमा आए भने उनले बेइजिङको साथ सहयोग गुमाउनेछन्। नेपालको नेतृत्व जसले गर्छ त्यसले भूराजनीतिको सन्तुलन गर्नुपर्ने चुनौती निश्चयनै व्यहोर्छ। नेपाल अब भारत र चीनका कारणले मात्रै विवाद हुने क्षेत्रमा अब छैन। अमेरिका र चीनबीचको शीत युद्धको सीमाना पनि यहीबाट प्रारम्भ हुन्छ।

बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न गरेको ढिलाइले त्यसको प्रष्ट संकेत छ।  ५० अर्ब अमेरिकी डलर अनुदानका रुपमा उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी उपलब्ध गराउँदैछ। केही जानकारहरु ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरी भारतमा बिजुली पुर्‍याउन सहयोग गर्ने यस परियोजनाको मक्सद नेपालले चीनसँग गर्दै आएको व्यापार रोक्नका लागि भएको दाबी गर्छन्।

निश्चयन पनि नेपाललाई अमेरिकी सहयोगको खाँचो छ। तर त्यसको मक्सदका कारण सम्झौता अनुमोदनका लागि अलमल भइरहेको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको सहायता र सुरक्षाका लागि नेपालले चीन, भारत र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्न जरुरी छ। अन्यथा आफ्ना फाइदाका खातिर नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक दबाब र प्रभाव यिनीहरुले पारिरहनेछन्। यो चुनौती सामनाका लागि इच्छाशक्तिले मात्रै पनि सम्भव छैन। यसका लागि आन्तरिक राजनीतिमा स्थायित्व, राजनीतिक दलहरुमा राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा एकत्व र सहमति आवश्यक छ। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ यो परिस्थिति नेपालमा निर्माण हुन सकिरहेको छैन।

-अरिफ रफिकको अलजजिरामा प्रकाशित सामग्रीको भावानुवाद