कहाँ बनाउने प्रदेशका राजधानी ?

प्रदेशका राजधानी’bout निरर्थक र एकहद्सम्म उरन्ठेउलो, अशिष्ट, असभ्य ढंगले समेत वादविवाद भइरहेको छ ।

प्रायः हरेक स्थानका मानिसलाई आफ्नै घर छेउमा राजधानी चाहिएको प्रतीत हुन्छ । डोटीकालाई दिपायलमा, कैलालीकालाई धनगढी, बाँकेकालाई नेपालगंज; जताततै यही हाल छ । पूर्वमा धनकुटा, धरान, इटहरी, विराटनगर हरेक स्थानमा राजधानीकै वाद, प्रतिवाद र विवाद छ । वीरगंज र जनकपुरका आआफ्नै दावी छन् ।

कतिपय स्थानमा अनशन, प्रदर्शनसम्म भइरहेका छन् । प्रदेशको राजधानीलाई स्थानीय प्रतिष्ठाका रुपमा लिइएको छ । सरसर्ती हेर्दा यो जनचाहना जस्तो नै देखिन्छ तर यो वादविवादको कारण यतिमात्रैमा सीमित छैन ।

चुनावका बेला प्रायः हरेक उम्मेदवारले, यसमा केन्द्र र प्रदेश दुबैका पर्छन्, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र अथवा जिल्लामा प्रदेशको राजधानी बनाउने वाचा गरेका छन् । भनिरहनु नपर्ला, कुनै स्थान राजधानी बन्नु भनेको, हाम्रो जस्तो समाजमा, स्थानको महत्व बढ्नु हो । यहाँ हाम्रो जस्तो समाज किन भनिएको हो भने मुलुकका अधिकांश स्थानमा अझै भौतिक पूर्वाधार छैन, संरचना र साधन छैनन् । जहाँ राजधानी बन्छ, त्यहाँ पूर्वाधार बनाइन्छ, संरचना तयार हुन्छन् र साधनहरुको अभाव हुँदैन भन्ने मान्यताकै कारण प्रादेशिक राजधानीप्रति आकर्षण देखिएको हो र यस्तो देखिनु अस्वाभाविक होइन ।

तर अस्वाभाविक के हो भने धेरैजसोलाई कुनै एक प्रदेशको राजधानी प्रदेशको एक स्थानमा हुन्छ, हरेक स्थानमा हुनसक्दैन भन्ने जानकारी नहुनु हो । साथसाथै यसमा विशेष गरेर ठूला, साना जग्गा दलालहरुको स्वार्थ गाँसिएको छ । कुनै स्थान राजधानी बन्नासाथ त्यस ठाउँको जग्गा भाउ अक्कासिन्छ । यसैमा स्थानीय ठेकेदार, व्यापारी र अरु सेवा प्रदायकहरुको स्वार्थ पनि जोडिएको छ ।

अझ दुःखद् पक्ष त के भने कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले नै आफ्नो क्षेत्रमा राजधानी पु¥याउने र त्यस वापत स्वार्थ समूहहरुबाट कमिशन लिने लोभमा स्थानीय जनभावना उक्साइरहेका छन् ।

यो सबै किन भइरहेको छ ? यसमा माथि उठाइएका प्रसंगहरु प्रत्यक्ष देखिएका हुनाले चर्चा गरिएका हुन् । तर यथार्थमा यी विचलन आउनाको अझ गहिरो र प्रमुख कारण संघीयताको मर्म र कर्म नबुझ्ने राजनीतिक नेतृत्व नै हो ।

संघीयता, राज्य पुनःसंरचनाको बृहत् परियोजना हो । यो वास्तवमा राज्यको आधुनिकीकरणका लागि महान अवसर हुनुपथ्र्यो र हुनुपर्छ । प्रदेशहरुका स्थायी राजधानी अहिले भनिएका कुनै पनि ठाउँमा नभएर नयाँ, खाली ठाउँमा योजनाबद्ध र भविष्यमुखी ढंगले निर्माण गरिनुपर्छ ।

जहाँसम्म तात्कालिक आवश्यकताको विषय छ, जहाँ तत्कालका लागि आवश्यक संरचना छन्, त्यहींबाट, तर राजधानी नै नभनी काम चलाए हुन्छ । राजधानी कहाँ, कसरी, कस्ता बनाउने यस’bout विस्तृत र हरेक कोणबाट अध्ययन गरिनुपर्छ ताकि प्रदेशका राजधानीहरु शासकीय र प्रशासनिक केन्द्रमात्र नबनुन्, आफैंमा नमूना, दर्शनीय, आधुनिक आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकसित हुन सकुन् । यसमा, साँच्चै भन्नु पर्दा, प्रादेशिक राजधानीहरु उत्पादक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सकुन् भन्ने ध्येय हुनुपर्छ ।

यसर्थ, सर्वप्रथम राजनीतिक दलहरुले आज आआफ्नै ठाउँमा राजधानी मागिरहेका मानिसलाई उचाल्ने काम बन्द गर्नुपर्छ, राजनीतिक तुष्टीकरणका लागि बुटवल माग्न आउनेलाई बुटवल र दाङ माग्नेलाई दाङ बनाइदिने भनिएकाले समेत स्थिति बिग्रिएको, उरठेउलाहरुको बिगबिगी भएको हो । यस्ता खाले तुष्टीकरणका चालचलन अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ । माथि नै भनियो, जहाँसम्म प्रदेशसभा गठन गर्ने, बैठक बसाउने, सदस्यहरुलाई शपथ गराउने कार्य छ, त्यो राजधानी तोक्ने झन्झट नगरी तत् तत् प्रदेशमा जहाँ जुन स्थानमा काम चलाउ संरचना उपलब्ध छ, त्यहीं गराए हुन्छ ।