अबको सवाल शितल निवासको मर्यादाको हो । “राष्ट्रपति कहिल्यै गलती गर्दैन” भन्ने संबैधानिक मान्यता बचाई राख्ने आजको सवाल र चिन्ता हो ।

उहाँ कल्याण बिक्रम अधिकारी हो । श्रद्धेय कृष्ण प्र. भट्टराई भर्खर अन्तरिम प्र.म. हुनु भाथ्यो । राजा बीरेन्द्रबाट अधिकारीलाई फ्रान्सको राजदूत नियुक्त गरियो । संसदीय प्रजातन्त्रमा राजाले नै गर्ने भनिएको बाहेकका बाँकी सबै काम म.प.को सिफारिशमा मात्र गरिनु पर्दछ, यो नियुक्ति यसको विपरित भयो भनी राजाको बडो आलोचना भयो ।

प्र.म. किसुनलाई भने राजाको यो कार्य मन परेको थिएन । तर, उहाँ सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएन । विश्वनाथ प्र. उपाध्याय प्रधान न्यायधिश हुनुहुन्थ्यो । राधेश्याम अधिकारीले राजदूत नियुक्तिको यस बिषयलाई गलत भयो, बदर हुनुपर्ने मांगदावीका साथ सर्वोच्च अदालतमा लानु भयो । गिरिजा बाबु नेकाको महामंत्री हुनुहुन्थ्यो । हामीसंगै थियौ, किसुन जीले गिरिजा बाबुलाई सुझाउनु भयो; प्र.म.को भन्दा पार्टीको दायरा फराकिलो हुन्छ । यसर्थ, मैले भन्दा गिरिजा बाबुले यसको बिरोधमा बोल्नु पर्यो ।

गिरिजा बाबुले मलाई भन्नु भए अनुसार मैले उहाँको वक्तव्य तयार गरी सार्वजनिक भयो । सर्वोच्च नेता गणेशमान जीले पनि त्यस नियुक्तिको बिरोध गर्नु भयो । राजा सकसमा पर्नु भयो र भेंटमा किसुन जीसंग परामर्श माग्नु भयो । संसदीय प्रजातन्त्रका लागि म पनि अभ्यस्त छैन । यसो हुन गयो, अब के गर्दा राम्रो हुन्छ सोध्नु भयो । किसुन जीले; “सरकार राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख हामी दुबैले संसदीय प्रजातन्त्र अनुरूपको मान्यता बसाल्दै जानेमा लाग्यौ भने भोली बन्ने संबिधानमा केही कमी कमजोरी रहन गएपनि संसदीय प्रजातन्त्र भने बलियो हुन्छ” भनेर राजालाई संझाउनु भयो । किसुन जीले मुख खोल्नु भयो-“राजाबाट भएको राजदूतको नियुक्ति मेरै सिफारिशमा भएको हो ।” यस संबैधानिक समस्याको समाधान भयो ।

बिस २०४८ सालमा संसदीय प्रजातन्त्रको संबिधान जारी हुँदाको दिन कार्तिक २३ गते म पेरिसमा रादूताबासमै थिए । आदरणीय ओमकार श्रेष्ठ, भीम बहादुर तामांग र अहिले ६ न. प्रदेशको प्रमुख हुनुभएको मा. दुर्गा केशर खनाल पनि उही हुनुहुन्थ्यो । कल्याण बिक्रम अधिकारी नै राजदूत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई भन्नु भाथ्यो-“किसुनजी जस्ताको दीर्धजीवन र सक्रिय भूमिकामा संसदीय प्रजातन्त्रको भविष्य निर्भर गर्दछ ।”

मेरो उमेर कम थियो, भर्खरै टियू छोडेको थिए । एक प्रकारले बिद्यार्थी राजनीतिमै थिए । संसदीय प्रजातन्त्र त बुझेकै थिईन । तर, पेरिसको त्यस वार्तालापको क्रममा राजदूत नियुक्तिको त्यस प्रसंगमा किसुन जीको भूमिकाबाट मैले सिके; राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एक अर्काका प्रति जतिनै अविभूत रहेपनि मर्यादा तथा जिम्मेवारीको बिषयमा एक अर्काको मतियार बन्नु हुदैन । परस्पर बिरोधी भूमिका नगरेर पनि यस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्न सकिन्छ, जसरी किसुन जीले गर्नु भयो ।

किसुनजी धेरै समय प्रजातन्त्रलाई दिग्दर्शन दिन सक्नु भएन । र अहिलेका राजा वा रंकहरूलाई ती परम्पराहरू संझिने फुर्सत पनि रहेन ।

हालसाल प्र.म.बाट बिदा लिनु पूर्व शेरबहादुर देउवा जीले गर्न नहुने केही कामहरू गर्नु भयो । यो बिवादको बिषय भएको छ । निवर्तमान सरकारले नवगठित राष्ट्रिय सभामा योग्य ती ३ जनाको नाम सिफारिश गर्नु हुदैन्थ्यो । तर, गरेपनि यो संबैधानिक त्रृटी भयो कि नैतिक वा आचारको सवाल हो ? यो खोजीको बिषय हो ।

देउवा सरकारको त्यस सिफारिश रोकेर राष्ट्रपति महोदयाले आउनेबाला नयाँ सरकारलाई सोही प्रयोजनको अर्को सिफारिशको मौका दिनु भयो । के यो कार्य संबैधानिक हो त ? यस ’boutमा शितल निवासले बोल्नु पर्दछ ।यदि पंचायती कालका झै शितल निवासले “राजा बोल्दैन, पशुपति सुन्दैन” झै व्यवहार गर्छ भने राष्ट्रपतिको भूमिकामा गंभीर प्रश्न उठछ ।

यदि देउवा सरकारको त्यो सिफारिश संबिधानत: गलत हो भनि शितल निवास बोलेन भने देउवाको सिफारिशका व्यक्ति राष्ट्रपतिलाई मन नपरेको र मुलुकका संबिधानको रक्षाको शपथ लिएको राष्ट्रपति संसदीय खेलमा एमाले सांसदको संख्या मात्र बढाउने फुच्चे खेल खेलेको सवाललाई गलत भन्न सकिन्छ र ? कि त सिफारिश व्यक्ति राष्ट्रपतिलाई मन नपरेको ठहरिन्छ, वा राष्ट्रपति कार्यालय सरकारको कठपुतली भएको ठहरिन्छ ।

अबको सवाल शितल निवासको मर्यादाको हो । “राष्ट्रपति कहिल्यै गलती गर्दैन” भन्ने संबैधानिक मान्यता बचाई राख्ने आजको सवाल र चिन्ता हो ।

फेसबुकबाट