हेरौं, ओली सरकारले कसरी काम गर्छ ? –राजकुमार केसी

 

 

बाम गठबन्धन सरकार गठन भएको यो साता एक महिना पुग्दै छ । ओली सरकारले कहिले पूर्णता पाउला त्यो आज सम्मको राजनीतिक आरोह अबरोह हेर्दा केहि भन्न सकिने स्थिति छैन । मुख्य कुरा त, सरकारले पूर्णता नपाईकन राज्य सन्चालनका अङ्गहरु कसरी परिचालित हुन्छन् ? यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।

 

 

प्राय सबै प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल गठन भैसकेको अवस्था छ । तर नयाँ ब्यवस्था अन्तर्गत कुन काम कसरी गर्ने ? कसले गर्ने निर्णय प्रकृयालाई कसरी अगाडि बढाउने ? जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीतन्त्र समेत अन्योलमा देखिन्छ ।

 

 

अहिले देश संघीयतामा गैसकेको स्थिति छ । अब संघीयताको आलोचना गरेर समय खेर फाल्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नु जस्तै हो । राज्य सन्चालन प्रणालीमा धेरथोर सबैका गल्ती कमी कमजोरी हुन्छन, तर बिद्यमान संरचना नै ठीक छैन भन्दै धारे हात लगाउनु चाहि बिल्कुल गैर जिम्मेबारीपूर्ण कार्य हो ।

 

 

सरकार आफ्नो हुँदा सबै ठीक, आफू सरकार बाहिर भएपछि प्रत्येक कुरामा अर्गेलो देख्नु गैरजिम्मेबारीपूर्ण मात्रै होईन राष्ट्र बिरोधी सोचाइ पनि हो ।
संघीय प्रणाली अन्य राजनीतिक प्रणाली भन्दा केहि खर्चिलो प्रणाली भने जरुर हो । प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै ब्यबस्थापिका, कार्यपालिक, न्यायपालिक ! अनि छुट्टाछुट्टै प्रशासनिक अङ्ग, त्यसैगरी, आवश्यकता अनुसार छुट्टाछुट्टै परियोजना । झट्ट हेर्दा प्रणाली खर्चिलो देखिन्छ, तर संविधानमा उल्लेख भएअनुसार देशका प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक रुपमा जीउने अवसर भने यो प्रणालीले प्रदान गर्दछ ।
जहाँसम्म राज्यमा हुने जति पनि खर्चहरु छन्, त्यसका लागि आफ्नै स्रोत र साधनहरु जुटाउनु पर्ने हुन्छ । अब प्रदेशले आफ्नो बजार सही रुपमा पहिचन गरेर आफूलाई चाहिने स्रोत र साधन आफै उत्पादन गरी निर्यात गर्ने हो भने प्रदेशको राजस्वले नै खर्च धान्न सकिने स्थिति सृजना हुन्छ ।
यसको लागि प्रत्येक प्रदेश वा क्षेत्रले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बृद्धी गरी प्रदेशलाई बिकासको गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । सर्ब प्रथम त, कुन बिकास क्षेत्रमा कुन स्रोतको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रचुरमात्रामा छ ? त्यो पहिचान गर्नु नै आजको ठूलो चुनौती हो ।

 

 

हामीसंग स्रोत र साधन दुबैको अभाव छ । संघीयता जादुको छडी होईन, तर सम्यमतापूर्वक आर्थिक अनुशासनमा रहेर आर्थिक बिकासलाई केन्द्र बिन्दू बनाउने हो भने संघीय प्रणालीले देशलाई सुनिश्चित रुपमा अगाडि बढाउने कुरामा शंका नगर्दा हुन्छ ।
तर हाम्रो सन्दर्भमा भ्रष्टाचार, नाताबाद जस्ता अनेक बादले यो प्रणालीलाई कतै असफलतातिर त न घचेट्ला ? के यो प्रणालीले नेपाललाई संबृद्धिको शिखरमा पु¥याउला त ?

 

 

अहिलेको बाम गठ्बन्धन सरकारलाई नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरु नै यो प्रणालीका सूत्राधार भएकाले, यसको सफलता सुनिश्चित गर्न धेरै हदसम्म सजिलो त अवश्य नै हुन्छ । अझ एक कदम अगाडी बढेर भन्ने हो भने, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निश्चित रुपमा केहि उपलब्धी हासिल गर्न सक्ने कुरामा बिश्वास लिन सकिन्छ ।

 

 

यहाँ सबैले सम्झिनु पर्ने कुरा के हो भने, संघीयताको सफलता केवल सरकारमा मात्र निहित छैन । आम नेपाली, सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जिम्मेबार छन् । हेरौं, ओली सरकारले कसरी काम गर्दो रहेछ ? पखलास् ! भन्ने हो भने हामी कहीं पनि पुग्दैनौ । सरकारले मात्र गरेर केही हुँदैन । त्यसमा जनाताको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ ।

 

 

सरकार असफल हुनु भनेको सम्पूर्ण देशबासी, सम्पूर्ण राष्ट्र असफल हुनु हो । राष्ट्र असफल भयो भने हामी सम्पूर्ण नेपालीको हालत के होला ? यो कुरा सबैलाई चेतना भया !